सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा नागरिकलाई सास्ती

दशरथ घिमिरे २०८० साउन दाङ

प्रदेशको राजधानी घोषणासँगै जग्गा रोक्का भएको करिब तीन बर्ष पुगेको छ । जग्गा रोक्काको असर सार्वजनिक रुपमा देखापर्न थालेको छ । आर्थिक लगानी त ठप्प छ नै त्यसमा पनि व्यक्तिगत बृद्धि विकासका काम समेत रोकिन पुगेका छन् । सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेखी व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको छ ।

गढवा गाउँपालिका–३ खैरेनीका मनोज कुमालको दैनिक आम्दानीको स्रोत खासै छैन । ज्याला मजदुरीको काम गर्ने कुमालको घर खर्च त्यसैबाट आएको कमाईले चल्छ । तर, मनोजलाई विगत दुई बर्षयता ठूलै समस्याले घे¥यो । दुई बर्षअघि बुवा बुद्धिराम कुमालको मृत्यु भयो । ऋण खोजेर किरियाकर्म उतार्नुप¥यो । त्यसपछि बाजे ओविराम कुमालको मृत्यु भयो । उहाँको किरिया पनि यसैगरी चल्यो । भएको जग्गा जमिन बेच्न कोसिस गरेपनि बिक्री गर्न समस्या प¥यो । लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको नाममा जग्गा रोक्का भएपछि बिक्री गर्न सकिएन । मनोजले यही बीचमा आमा मञ्जु कुमाललाई पनि गुमाउनुप¥यो । आमाको १३ दिनको किरिया चल्दै छ ।

बाजेको नामको जग्गा बुवाको नाममा आएको थिएन । पहिला बुवालाई गुमाएका मनोजले त्यसपछि बाजे र आमालाई गुमाउनुप¥यो । अहिले मनोजलाई आमाको किरिया गर्न सापटी लिनुप¥यो । ‘हामी गरिब मान्छे । ठूलो रोग लागे उपचार गर्न जग्गा जमिन बेच्नुपर्छ । त्यही जग्गा जमिन बेच्न पाइएको छैन,’ मनोजले भन्नुभयो, ‘उपचार गर्न नपाउँदा आमाको मृत्यु भयो । बाजेको अवस्था पनि त्यही भयो, बुवालाई पनि बचाउन सकिएन ।’

राजकुमार श्रेष्ठ आफु पनि बिरामी हुनुहुन्छ । साथै श्रीमती शुिसला पनि बिरामी परेर थलिनु भएको छ । उपचार गर्ने पैसा छैन । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको नाममा करिब तीन बर्षदेखी जग्गा रोक्का भएपछि दुवै जनाको उपचार राम्रोसंग हुन नसकेको हो । ‘जग्गा बेचेर उपचार गर्छु भन्दा पनि पाईएन’, उहाँले भन्नुभयो,‘ कहिले जग्गा खुल्ला र जग्गा बिक्री होला भनेर कुरेर बसेका छौं ।’ उपचार गर्न बैंकबाट लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्दा घर न घाटको अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । ‘जग्गा भएर मात्रै भएन । ढुंगो माटो खाएर नहुने’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आज खुल्ला भन्यो, भोली खुल्ला भन्यो । यहाँसम्म आईपुग्यो । हामी मर्न मात्रै बाँकी छ । जनताको समस्या नबुझ्ने कस्तो सरकार हो ।’

सिसहनियाँ निवासी रणप्रसाद सुवेदीले बैंकबाट ऋण लिनुभएको छ । तर, त्यो ऋण चुक्ता गर्न सकिएको छैन । भएको जग्गा बिक्री गरेर ऋण सल्टाउने सोंचमा रहनुभएका सुवेदीको यो चाहना पुरा भएको छैन् । ‘आम्दानी छैन । ऋण चुक्ता गर्न जग्गा बेचुला भनेको जग्गा खुलेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ बैंकले सताउने, अर्काेतर्फ जग्गा बिक्री नखुल्ने अवस्थाले समस्या पा¥यो ।’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुँदा सरकारले जग्गा रोक्का ग¥यो । जग्गा रोक्का भएको करिब तीन बर्ष पुगेको छ । राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएर जनजीवन प्रभावित भइसक्दा पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । जग्गा रोक्काको असर सार्वजनिक रुपमा देखापर्न थालेको छ । आर्थिक लगानी त ठप्प छ नै त्यसमा पनि व्यक्तिगत बृद्धि विकासका काम समेत रोकिन पुगेका छन् । ‘जग्गा रोक्का हुँदा अहिले चारैतिरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । कसैले नगद झिक्न सक्ने अवस्थानै भएन’ राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भन्नुभयो, ‘म अध्यक्ष हुँदै रोक्का जग्गा खोलौं भनेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउने काम गरे । तर, अहिलेसम्म पनि सुनुवाई भएको छैन ।’

सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेखी व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको छ । राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउन सक्ने र भू–माफियाको चलखेल गर्न सक्ने भन्दै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज १६ गते राजधानी घोषणा गर्नुभन्दा चार दिनअघि नै जग्गा किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । पहिलो कार्यकालमा दुईवटा सरकार बने । ती सरकारलाई जग्गा फुकुवा गर्न जनस्तरबाट दबाव समेत प¥यो । तर, राजधानी निर्माणको काम प्रभावित हुने भन्दै धैर्य गर्न अनुरोध गरियो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारलाई पनि जग्गा फुकुवा गर्न दबाव प¥यो । राजधानी स्थानान्तरण देउखुरीमा पनि भयो । यो सरकारले पनि जग्गा फुकुवा गरेन । प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै लिला गिरी नेतृत्वको सरकार बन्यो । यो सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने, डेलिगेसन गएर जग्गा फुकुवा गर्न दबाव प¥यो । तर, सरकार ढल्यो ।

अहिले डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई पनि जग्गा फुकुवाको दबाव पर्दै आएको छ । चौधरी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै जग्गा फुकुवाको माग गर्दै धर्ना, जुलुस र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम चल्यो । जुन उद्देश्य राखेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसारको काम वर्तमान सरकारले गर्न नसकेको पूर्व मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो । ‘जग्गा रोक्का राखिराख्ने आफैमा राम्रो काम होइन । तर, जुन उद्देश्य राखेर जग्गा रोक्का गरियो । त्योअनुसार काम हुन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजधानी निर्माण गर्ने बिषयमा सरकार संवेदनशिल नहुँदाको परिणाम हो । उद्देश्यअनुसार काम गर्न सरकार जिम्मेवार बनेर लाग्नुपर्छ ।’

रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै नागरिकस्तरबाट आन्दोलन समेत भयो । ‘हामीले भोग्दै आएका बाध्यता र समस्या सुनाउन आन्दोलन गरेका थियौ’, स्थानीय भरतप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘नागरिकलाई परेको अन्यायको लागि आन्दोलन गरियो । सरकारले हामीले उठाएका मागहरू सुनेको झैं ग¥यो । तर, निर्णयमा पुगेन ।’ स्थानीयलाई आश्वासन दिएपनि काम अगाडि बढेन । सरकारले वार्ता गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, अझैं रोक्का जग्गा फुकुवाको टुंगो छैन ।

राजधानी क्षेत्रका राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ९ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लास्थित शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ गरी १४ वटा वडाहरूको जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक प्रतिवेदन भने तयार भइरहेको छ । तयार भएको प्रतिवेदन हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ । राजधानी क्षेत्रका जग्गा एक कट्ठाभन्दा थोरै कित्ताकाट गर्न नपाइने रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकिएको छ । राप्ती उपत्यकाभित्र करिब दश हजार विगाह जग्गा छ । अहिले एक हजार विगाह जग्गामा मात्रै ल्याण्डपुलिङ अर्थात जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गरिएको प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘जग्गा रोक्का र ल्याण्डपुलिङ फरक बिषय हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ल्याण्डपुलिङले आफुले गर्नुपर्ने रोक्काहरू आवश्यकताका आधारमा पछि रोक्का राख्छ भने अहिले क्याविनेटलेनै राखेको रोक्का हो । यसलाई फुकुवा गर्न क्याविनेटले नै निर्णय लिनुपर्छ ।’

२०७७ साल असोज २० गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणासँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्तर्गत यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा राप्ती गाउँपालिकामा ५२ हजार एक सय २३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का एक हजार एक सय ४७ घरधुरीका ६ हजार १ सय ३८ बढी व्यक्ति प्रभावित छन् । गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ का नागरिकहरू रोक्का जग्गा फुकुवा नहँुदा समस्यामा परेका हुन् ।

जग्गाको सरकारी मुल्यांकन बढ्यो

चालु आर्थिक बर्षमा राजधानी क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मुल्यांकन ४० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । न्यूनतम मुल्य निर्धारण समितिको असार २२ गते बसेको बैठकले राजधानी क्षेत्रको जग्गामा गत बर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म मुल्यांकन बढाइएको छ । भित्री सडकले छोएको जग्गामा २० प्रतिशत र राजमार्ग क्षेत्रको जग्गामा ४० प्रतिशत मुल्यांकन बढाइएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।

‘सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने कुरा भएको थियो । पछि राजधानी बनेकाले त्यहाँको मुल्यांकन बढ्न पुग्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य पालिकाको हकमा भने १० देखि १५ प्रतिशत मुल्यांकन बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार घरजग्गा न्यूनतम मुल्य निर्धारण समिति तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७७ बमोजिम न्यूनतम मुल्य निर्धारण समितिको बैठकले जग्गाको न्यूनतम मुल्यांकन तोकेको हो । जग्गाको रजिस्टेसन पास गर्दा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागी जग्गाको मुल्यांकन तोकिएको हो ।

अब जग्गा फुकुवाको निर्णय हुन्छः मन्त्री पाण्डे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साउन महिनाभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सरकारले गठन गरेको सुझाव समितिको प्रतिवेदन र सरोकारवाला निकायसंग भएका छलफलका आधारमा रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताउनुभयो । ‘धेरैखाले छलफल भए । प्रतिवेदन समेत बनेको छ । हामी जग्गा फुकुवा गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजधानी शहरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यअनुसार जग्गा रोक्का भएको थियो । अहिले जग्गा विकाससम्बन्धी पनि काम भइरहेकाले जग्गाको खण्डिकरण नबढ्ने गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने योजना छ ।’

प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत जेठ २४ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । शर्तहरू राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने सुझाव छ । जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राख्ने तर किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकिकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाका शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरू राखिएको छ ।

‘मुख्यगरी राजधानी शहर निर्माण गर्दा जग्गाको स्वरुप नबिग्रियोस भन्ने हो । राजधानी निर्माणलाई असर नपर्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट नगर्ने गरी किनबेच गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका थियौं’, मन्त्री मास्कीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई परेको मर्कालाई पनि सम्बोधन गर्ने, राजधानी निर्माणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।’ तर, कित्ताकाट रोक्का गरेर जग्गा फुकुवा गर्न झनै समस्या पर्न सक्ने स्थानीय नागरिकहरूको भनाई छ । राप्ती गाउँपालिका–५ सिसहनियाँ निवासी मिलन पाण्डेले कित्ताकाट नभईकन जग्गा खुल्ला गर्दा विकराल रुप आउन सक्ने बताउनुभयो । ‘जग्गा खुल्नुपर्छ । मान्छे काकाकुल छ । मान्छेले व्यापार गर्न पाएको छैन । मान्छे मर्दा खर्च जुटाउन सकिएको छैन । व्यापारीहरू बैकले गर्दा काकाकुल छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कित्ताकाट नभईकन खुल्दा फेरि विकराल रुप आउँछ । राजधानीलाई प्रभावित गर्न सक्ने समस्या आउन सक्छ । सरकारले कित्ताकाट खोलेर जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

Sharing is caring!