- शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका बाँके–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद ईस्तियाक राईले गतबर्ष स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट डुडुवा गाउँपालिकामा ४ वटा योजना छनौट गरे । योजनाको नामसहितको जानकारी गाउँपालिकामा समेत आयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उनले पाँच दर्जन योजना बनाउन दवाव दिए । गाउँपालिकाले नमानेपछि उक्त योजनाको ९२ लाख रुपैया फ्रिज भयो ।
- बर्दिया–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तकुमार थारुले स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत गत आर्थिक बर्षदेखी आफै अध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थालाई बजेटको ठुलो अंश दिएका छन् । नागरिकको गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर बाम गठबन्धनवाट चुनाव जितेका उनले बारबर्दिया नगरपालिका–२ को उर्जाशिल कृषि सहकारीलाई गत बर्ष र यस बर्ष गरेर करिव २ करोड बजेट उपलब्ध गराएका हुन ।
- बर्दिया–१ वाट चुनाव जितेका नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमको अघिल्लो र यस आर्थिक बर्षका योजना त झन कार्यकर्ता रिझाउने खालका छन् । बर्दियामा कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै पुर्वाधार निर्माण गरी सम्मुनत र सम्बृद्ध जिल्ला बनाउने चुनावी एजेण्डा लिएर गौतम विजयी भएका थिए । कार्यक्रम अन्र्तगत गत बर्ष प्राप्त ४ करोडमध्ये आफ्ना निकट कार्यकर्ता रहेका मन्दिर लगायत धार्मिक स्थललाई ५० प्रतिशत अर्थात करिव २ करोड रुपैयाँ खर्च बाँडेका उनले यसवर्ष पनि त्यस्तै खर्चलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
- प्रदेश ५ सरकारले यो वर्षदेखि स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदानको बजेटबाट हरेक प्रदेश सांसदलाई जनही १०÷१० लाख रुपैयाका कम्तीमा ६ वटा योजना छनोट गर्न दियो । साँसदलाई चोरबाटोबाट दिएको बजेटबाट बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद याकुब अन्सारीले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थामा एसी जडान गर्ने योजना छनोट गरेका छन् ।
यी दृष्टान्त कार्यकर्ता खुुसी पार्न मनमौजी किसिमले बजेट बाँड्दै आएका बाँके र बर्दियाका सांसदसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमुलक घटना हुन । यसले नीति निर्माण तहमा भुमिका खेल्नुपर्ने सांसदले कार्यकारीको भुमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ नै साथै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफु अनुकुल बजेट वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग पनि समन्वय गर्ने गरेको पाईदैन ।
अर्कोतर्फ कार्यविधि छल्न शुरुमा योजना छानिएपनि कार्यान्वयनका क्रममा दवाव दिएर योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । बाँके–२ मा गत बर्ष योजना संचालन गर्ने तयारीेका बेला डुडुवा गाउँपालिकालाई छानिएका योजनाको १५ गुणा बढी लिष्ट दिएपछि बजेटनै खर्च नभएर फिर्ता भएको अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीको आरोप छ । ‘हामीलाई चारवटा योजना रहेको पत्र आएपनि पछि ६० योजनाको लिष्ट दिएपछि कसरी कार्यान्वयन गर्नु’ उनले भने ।
यता, त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं शहरी विकास मन्त्री राईले जनताको माग अनुसार योजना छनौटको प्रयास गरिएको बताए । गत बर्ष गाउँपालिकाले चिठी नकाटीदिएर योजना कार्यान्वयन नभई फिर्ता भएको उनको भनाई छ । ‘तीनपटक मन्त्रालयवाट चिठी काटियो, उहाँहरुले चासो नै दिनुभएन’, सांसद राईले भने ‘जनताको चाहनाबमोजिम कार्यविधि अनुसार योजना छनौट गरेको हँु ।’
कार्यकर्ता रिझाउने काइदा
सांसदले चुनावका बेला जिल्लाको सम्बृद्धिका कुरा गरेपनि कार्यकर्तालाई दिएको आश्वासन पुरा गर्ने बलियो माध्यम पुर्वाधार विकास साझेदारीको रकमलाई बनाएका छन । यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
खर्च भएपनि कार्यकर्ता खुसी हुने भएपछि सांसद राईले गत बर्षदेखी मन्दिर, मस्जिद, कर्वला र संस्थाका नाममा बजेट बाँड्दै आएका हुन् । उनले गत बर्ष प्राप्त ४ करोडमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ८० लाख रुपैया मन्दिर, मस्जिद, कर्वला, संस्थाका सामुदायिक भवन लगायतलाई उपलब्ध गराएका थिए । यस बर्ष पनि उनको क्षेत्रको बजेटबाट धार्मिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाका भवन निर्माणमा करिव २ करोड खर्च हुँदैछ । चालु आर्थिक बर्षको ६ करोड रकमका कुल ३३ योजनामध्ये ५ वटा ठुला योजना छनौटमा परेका छन भने बाँकी १०÷१० लाखका टुक्रे योजना बनाएर बजेट बाँड्ने तयारी भएको छ । यस्तै बडि मास्टर जिमखाना, नेपाल पत्रकार महासंघ र फातिमा फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थालाई पनि १०÷१० लाख बाँड्ने यस बर्षको योजना रहेको छ ।
चुनावको बेला कार्यकर्तालाई बाँडेको आश्वासन पुरा गर्ने, आफ्नो पकड क्षेत्रका मतदाता रिझाउने र शक्तिको प्रयोग गरी आफै लाभ लिन खोज्ने अभिप्रायले यसरी बजेट बिनियोजन गर्ने गरिएको हो । आफ्नै संस्थालाई हरेक बर्ष बजेटको ठुलो हिस्सा उपलब्ध गराउँदै आएका बर्दिया–१ का साँसद सन्तकुमार थारुले आफ्नो संस्था भनेर नभई देश समाजवादउन्मुख भईरहेको अवस्थामा सहकारीको पनि विकास हुनु जरुरी भएकोले बजेट छुट्टयाएको बताए । ‘हरेक क्षेत्रमा विकास हुन जरुरी छ, तैपनि पुर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छु’ उनले भने ‘यी सबै जनताका योजना हुन् ।’
गतबर्ष आफै अध्यक्ष रहेको सहकारीलाई ८० लाख दिएका उनले यस बर्ष पनि कुल बजेटको करिव २० प्रतिशत अर्थात १ करोड १८ लाख पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका अनुसार सभासद थारुको बजेटबाट गत आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा मन्दिर र धार्मिक संस्थामा ४० लाख खर्च भएको छ । यस बर्ष पनि कार्यकर्ता खुुसी पार्न मन्दिर र चर्च निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै २३ लाख बाँडने उनको योजना छ । त्यस्तै शहिद स्मृती प्रतिस्ठानको भवन निर्माणका लागि ५० लाख र दलित संग्राहालयका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् ।
सांसदले आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्ताका नाममा विभिन्न खालका उपभोक्ता समिति बनाउने र कार्यक्रमको रकम शीर्षक मिलाएर निकासा दिन सजिलो हुने भएपछि स–साना टुक्रे आयोजनामा व्यक्तिगत कोष झैं खर्च गर्दै आएका छन ।
यसरी धार्मिक संघ, संस्था, सामुदायिक भवन, शहिद प्रतिस्ठान, सहकारीका भवनमा लगातार बजेट विनियोजन गर्दै आएका बर्दिया २ का संघिय साँसद संजयकुमार गौतमले स्थानीयको मागका आधारमा कार्यविधि बमोजिमका योजना छानिएको बताए ।
गौतमले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत प्राप्त ६ करोडमध्ये करिव पौने २ करोड रुपैयाँ मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा खर्च गर्नेगरी १० वटा योजना बनाएका छन् । यस्तै सहकारीको भवन निर्माणका लागि ४ सहकारीलाई ३० लाख रुपैया बाँड्ने योजना छ । शहिदपार्कमा ५० लाख, शवदाहगृह निर्माणका लागि १४ लाखको योजना बनाएका गौतमले स्थानीय पुर्वाधारको बजेटवाट थारु कल्याणकारी नामक संस्थाको भवन निर्माणका लागि १० लाख बजेट दिने योजना समेत बनाएका छन । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बारे सोधिएको जिज्ञासामा गौतमले आफुले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हास्यास्पद जवाफ दिए । ‘पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छु’ उनले भने ‘केही गतबर्षका अधुरा योजना पुरा गर्नेगरी योजना छानिएको हो ।
सांसद कि योजना प्रमुख ?
देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् भने तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । संविधानले नै सबैको आ–आफ्नै दायित्व र भूमिकालाई परिभाषित गरिदिएको छ । सांसदहरूको काम नीतिनिर्माण गर्ने हो । कानून बनाउनका साथै सांसदहरुले सरकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने र त्यसको खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनीहरुको भुमिका योजना प्रमुखको रुपमा देखिएको छ । प्रतिनिधीसभाका सांसद मात्रै होइनन्, प्रदेश सांसदहरुको भुमीका पनि त्यस्तै हुँदै गएको छ । प्रदेश ५ मा सरकारले हरेक साँसदलाई १० लाखका दरले रकम छुट्टयाईदिएपछि प्रदेश सांसदहरु पनि प्रतिनिधीसभाका सदस्यहरुकै पदचाप पछ्याउँदै छन् । यसले आगामी दिनमा सांसदको चासो कानून निर्माणमा भन्दा पनि योजना छनौटमा बढी हुने देखिदै गएको छ ।
नगर एवं गाउँपालिकालाई सात चरणमा योजना छनोट गर्न नीति बनाउने माननीयले नै गोजीबाट आफु अनुकुल योजना बनाउनु राम्रो नभएको गैसस महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिनाले बताए । धार्मिकस्थल र टुक्रे योजनामा बजेट खर्च गर्दा सांसदले व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ पाउनुका साथै कार्यकर्ता र आफु निकटलाई काम दिन पाईने भएपछि उनीहरुको मोह त्यसतर्फ बढेको उनको भनाई छ । सांसदले जथाभावी खर्च गर्दा त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएकाले पनि झनै समस्या देखिएको हो ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६’ ले कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने तीनवटै अधिकार सांसदलाई दिएको छ । यसले गर्दा पनि योजनासम्बन्धी एकल निर्णय सासदको हुने गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायण पाण्डे योजना छनौटमा आफुहरुको भुमिका केही पनि नभएको बताउँछन । ‘उहाँ (सांसद)हरुको एकल निर्णयले योजना छनौट हुन्छन्’ पाण्डेले भने ‘हामीले अभिलेखीकरण मात्रै गर्छौ ।’
प्रदेश साँसदका गोजीका योजना
संघीय सरकारले सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट दिएजस्तै प्रदेश ५ सरकारले चोर बाटोबाट प्रदेश सांसदलाई बजेट दिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विगतदेखि दिँदै आएको सशर्तको अनुदान वापतको रकम यसपटकदेखि सम्बन्धित पालिकामा रहेका सांसदले चयन गरेका योजनालाई दिएको हो । गाउँपालिकालाई ८० लाख, नगरपालिकालाई एक करोड १० लाख र उपमहानगरपालिकामा १ करोड ६० लाखको सिलिङ प्रदेश सरकारले तोकेको छ । यि मध्य अधिकाँस योजना साँसदले एकल निर्णयवाट छानेको स्विकारेका छन । बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद याकुब अन्सारीले आफुले ८० लाखका ८ योजना छानेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्र अन्तगर्तका योजना छान्ने अधिकार हामीलाई दिएको छ’ उनले भने ।
प्रदेश ५ को योजना आयोगको मध्यमकालिन खर्च संरचना तथा वार्षिक कार्यक्रम २०७६÷०७७ मा समावेश प्रदेश ५ का बाह्रजिल्लाका १ सय ९ स्थानीयतह अन्तगर्त ५ सय १६ योजना छनौट गरिएका छन । ति मध्य अधिकांस प्रदेश साँसदले छानेका योजना हुन । प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा छुट्टयाइएका योजना सरकारको प्राथमिकताका योजना छनोट गर्नुपर्नेमा प्रदेशका ‘सांंसदको पकेट’बाट आएका हुन् । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका योजना छान्नुपर्ने प्रावधान राखेपनी यी मध्य दर्जनौ योजना धार्मिक संस्था, शहिद प्रतिष्ठान, सहकारी, समुहका भवन लगायत रहेका छन ।
समस्या एकातिर योजना अर्कै
बाँके र बर्दियाका धेरै ग्रामिण बस्तीमा गुणस्तरिय शिक्षाको अभाव, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको कमी, नदी कटान, बेरोजगारी समस्यालगायतका कारणले बर्षौदेखी जनताको जीवनस्तर सुध्रिन सकेको छैन । गतिलो स्वास्थ्य संस्था नहुँदा उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाण्डौ लगायत भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । अझ पश्चिम तराईका थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको समस्या भयावह छ । तर, यहाँवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने हरेक बर्ष मन्दिर, मस्जिद, संघ संस्थाका भवन, लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेर कार्यकर्ता खुसी पार्दै आएका छन् ।
सांसदका योजना छनौटप्रति स्वयम पाटीका कार्यकर्ताहरु समेत असन्तुष्ट छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ बर्दियाका नेता अमृत ढकालले सांसदले सामुदायिक बनले गर्ने जस्ता योजनामा बजेट बाँड्नु बिडम्वना भएको बताए । ‘यस विषयमा पहिला पनि पार्टीको समिक्षा कार्यक्रममा विरोध जनाएको थिए, तर सुनुवाई भएन’ उनले भने ‘यो रकम ठुला पुर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।’