सीमावर्ती स्थानीय तह

विकास भनेकै सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा उदासिन

लक्ष्मण पोखरेल २०७७ भदौ बुटवल

स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँमा बजेट बृद्धि भयो । तर, स्थानीय तहले त्यसमध्ये अधिकांश बजेट सडक विस्तारमा खन्याएका छन् । सडकलाई नै विकास मान्ने मान्यताबाट यहाँका जनप्रतिनिधीहरु ग्रसित छन् । त्यसैले त मर्चवार क्षेत्रका तीन स्थानीय तहले हरेक वर्ष झण्डै सवा एक अर्बको बजेट ल्याएपनि दुई तिहाई सडकका लागि छुट्टयाउने गरेका छन् ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ मर्यादपुरका राजकुमार धवल औषधि उपचारका लागि करिव २५ किलोमिटर टाढा भैरहवा आउनुपर्छ । उनको क्षेत्र मर्चवारमा सामान्य उपचारबाहेक अन्य सुबिधा केही छैन ।

सम्मरीमाई गाउँपालिका–१, कि चन्द्रिका रायले माध्यमिक शिक्षा (एसईई) पास गरिन् । उच्च शिक्षा पढ्ने चाहना थियो । तर, पायक पर्ने स्थानमा कलेज नभएपछि उनले त्यत्तिमै पढाई छाडिन् । विहे गरिसकेकी चन्द्रिका भन्छिन्, ‘नजिकै कलेज नहुँदा धेरै केटीहरु कक्षा ११ भन्दा माथि पढ्दैनन् ।’ हुन पनि यो क्षेत्रमा स्नातक पढेका केटीहरुको संख्या शुन्य छ ।

रुपन्देही जिल्लाको मर्चवार क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षाको अवसर नहुँदा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यहाँका नागरिकले दशकौंदेखि यस्तै अभाव झेलिरहेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनस्वरुप पञ्चायत, गाविस हुँदै अहिले स्थानीय सरकार बने । तर, यो क्षेत्रको न अवस्था फेरियो न यहाँका सर्वसाधारण जनताका समस्या नै समाधान भयो । सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगानी नहुँदा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सीमावर्ती गाउँमा अशिक्षा र गरिबी व्याप्त छ ।

त्यसो त स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँमा बजेट बृद्धि भयो । तर, स्थानीय तहले त्यसमध्ये अधिकांश बजेट सडक विस्तारमा खन्याएका छन् । सडकलाई नै विकास मान्ने मान्यताबाट यहाँका जनप्रतिनिधीहरु ग्रसित छन् । त्यसैले त मर्चवार क्षेत्रका तीन स्थानीय तहले हरेक वर्ष झण्डै सवा एक अर्बको बजेट ल्याएपनि दुई तिहाई सडकका लागि छुट्टयाउने गरेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा पँुजीगत खर्चको करिव ६० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमै छुट्टयाइएको छ । तर, ती सडक पनि गुणस्तरीय नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

निर्वाचनका बेला मर्चवारबासीको माग थियो, गाउँमा भरपर्दाे अस्पताल, क्याम्पस र रोजगारी । उतिवेला चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुले पनि यी समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकै हुन् । तर, समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धतासहित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि मर्चवारबासीका समस्या भने ज्युँकात्युँ छन् । ‘पहिला जे थियो अहिले पनि उस्तै छ, सडकमा ग्रावेल थपिएको छ । एक वर्ष टिक्ने कालोपत्रे बनाइएको छ’, धवलले निराशा ब्यक्त गर्दै भने, ‘जनताले न त सिंचाई पाए, न स्वास्थ्य सेवा नै । पढ्ने कुराको त झन् कुरै नगरौं ।’

गाउँपालिकाकाले छुट्टयाएको बजेट वितरण हेर्दा धवललाई मात्रै होइन, त्यहाँका सर्वसाधारणलाई निराश नै बनाउने खालको देखिन्छ । कोटहीमाईले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा गाउँपालिकाको बजेट वडालाई दामासाहीमा बाँडिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जनामा सुधार हुने बजेट नै देखिदैन । बजेटले सडक ग्रावेल, कालोपत्रे, नाली निर्माण, मन्दिर र मस्जिदको पर्खाल निर्माण एवं तारबारमै जोड दिएको छ । रोजगारमुलक भनिएका तालिम त कर्मकाण्डी खालका मात्रै छन् जसको कुनै उपयोग र उपलब्धीमुलक हुने देखिदैन ।

२८ करोडको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रभुषण यादवले खर्च गर्न पाउने गरी १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले यसरी प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि अवण्डा बजेट राख्न नपाउने भनेको छ । यादवको तजविजमा खर्च हुने बजेटको ९५ प्रतिशत रकम सडक निर्माणका नाममा सकिन्छ । प्रत्येक वडामा सडक कालोपत्रे गर्न ४० लाखको दरले २ करोड ८० लाख छुट्याइएको छ । वडास्तरीय अन्य योजनामा पनि ६०÷६० लाख दामासाहीमा बाँडिएको छ ।

योजना छनौटमा वडाबासीको पहँुच छैन । कुन योजना पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने समेत उनीहरु छान्न पाउदैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ (क)ले उपभोक्ताको भेलाबाट योजना छनौट गरी बजेट प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

मर्चवार क्षेत्रमा कोटहीमाई, मर्चवारी, सम्मरीमाई गाउँपालिका रहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा पर्ने साविक १४ वटा गाविस गाभिएर पालिका बने । तर, पालिका बने पनि मर्चवारको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार आएको छैन । मर्चवारमा स्वास्थ्यको भरोसाको केन्द्र भनेकै मझगाँवा स्वास्थ्यचौकी हो जहाँ प्रयोगशाला र जटिल चोटपटकको उपचार सेवा पाइदैन । रायपुर, बेतकुईयामा पनि स्वास्थ्यचौकी छन् तर ती प्राथमिक उपचारमा सीमित छन् । विशेषज्ञ उपचार सेवा उलब्ध छैन ।

मर्चवारकै सम्मरीमाई गाउँपालिका–१ टोनवर्षा गाउँ पुग्न सडकको निकास समेत छैन । हिउँदमा सर्वसाधारणहरु जसोतसो आउजाउ गर्छन् । तर, वर्खायाम शुरु भएपछि टोनवर्षाका स्थानीयहरुले सास्ती खेप्नुपर्छ । स्थानीय कृष्णकुमार सिंह भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आएर विकास गर्छन् भन्ने भरोसा त्यत्तिकै हरायो । जनताका अपेक्षा अनुसार काम भएकै छैन । अलिअलि भएका विकासका काम पनि कार्यकर्तामुखी मात्रै छन् ।’

यहाँका पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यमा नगण्य वजेट विनियोजन गरेका छन् । सम्मरीमाईले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा अत्यन्तै न्युन बजेट राखेको छ भने पूर्वाधारमा ४६ प्रतिशत रकम छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला भन्छन्, ‘जनताको धेरै माग नै सडक बनाउनमा छ ।’

मर्चवारमा उच्च शिक्षाको अभाव छ । विपन्न समुदायको जनसंख्या बढी भएकाले मर्चवारबासी गाउँ छाडेर बाहिर पढ्न जान सक्दैनन् । मझगावामा मर्चवार आदर्श बहुमुखी क्याम्पस छ । अर्कै उच्च माविको भवन प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको क्याम्पसमा शिक्षा संकायका स्नातक तह अध्ययन हुन्छ । योबाहेक अन्य विषय पढ्नुपरे भैरहवा वा बुटवल जानुपर्ने बाध्यतामा छन्, विद्यार्थीहरु । प्रदेश सरकारले पनि यहाँ उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै योजना बनाएको छैन ।

पायक पर्ने स्थानमा माध्यमिक तहको विद्यालय समेत नहुँदा मर्चवारका धेरै वालवालिका कक्षा ५ पढेपछि विद्यालय जादैनन् । कक्षा ११ भन्दा माथि पढ्नेको संख्या निकै कम छ । स्नातक गरेका छोरीको संख्या शुन्य नै छ । ‘मर्चवारलाई विकास गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा दिनुपर्छ,’ स्थानीयबासी समेत रहेका पत्रकार रामविकास चौधरी भन्छन्, ‘सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकासमा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरेकै छैनन् ।’ पहिलाभन्दा बजेट बृद्धि भएपनि त्यो वजेट पूर्वाधार निर्माणमै खर्च भइरहेको छ ।

त्यसो त मर्चवार रुपन्देहीको अन्न भण्डार हो । तर, यही क्षेत्रमा सिचाईको अभाव छ । साना सिचाई योजना स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । दुई चार स्यालो ट्युवेल वितरणबाहेक स्थानीय तहबाट सिचाईको क्षेत्रमा काम भएको छैन । आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा स्थानीय तहले ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन् । कृषिमा यहाँका पालिकाको बजेट मुस्किलले २ प्रतिशत छ । कृषि प्राबिधिक शिक्षालय चलाउने नीति छ, तर कार्यक्रम र बजेट राखिएको छैन ।

मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवानन्द बानियाँ चाहिं धेरै पछाडी रहेको मर्चवारमा बल्ल विकासको बीउ रोप्न सुरु भएको बताउँछन् । ‘बजेट कम छ, जनताका माग धेरै छन्’, उनले भने, ‘पालिका बनेर जनप्रतिनिधि आएपछि मर्चवारले पूर्वाधारमा मुहार फेरेको छ ।’

मर्चवारी गाउँपालिकाले माध्यमिक तहका ५ विद्यालयमा एक÷एक जना शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । एकाध विद्यालयमा पूर्वाधार मर्मत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि छोरी जन्मिनासाथ १० हजार नगद र स्नातक तह अध्ययन गर्ने छोरीलाई एक लाख उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ ।

सम्मरीमाईले गत असारमा दाउराको चुलो विस्थापित गर्न सबै पालिकाबासीलाई ग्यास सिलिण्डर बाँड्यो । २९ सय रुपैया हाराहारिको सिलिण्डर पाएका धेरै स्थानीय चुल्हो किन्ने हैसियतका छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहको यो लगानी त्यत्तिकै खेर गएको छ । महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार जिन्सी बाँड्नु अनुत्पादक लगानी हो ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका विकट क्षेत्रमा छ । बजेट बिनियोजन, खर्च र आर्थिक विकासको हैसियत मर्चवार जस्तै हो । पूर्वाधार विकासमै धेरै बजेट बिनियोजन गरेको यशोधराले कृषि विकासमा १ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड बजेट ल्याउँदा शिक्षा शीर्षक नै समावेश छैन । सामाजिक र आर्थिक विकासमा ४ करोडमात्रै बिनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासतर्फको बजेट अन्र्तक्रिया, सचेतना ¥यालीमा मात्रै राखिएको छ । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर, सुस्ता र पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको बजेट पनि पूर्वाधार विकासमै केन्द्रीत छ । प्रस्तापपुरले गत आर्थिक वर्षको ३३ करोडको बजेटमध्ये १७ करोड ८३ लाख पूर्वाधारमै सकेको छ ।

आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की हिमाल, पहाडदेखि तराई मधेशसम्म विकासको विम्बको रुपमा सडक मात्रै देखा परेको बताउँछन् । यो एकदमै गलत रहेको पनि उनको ठम्याई छ । यसरी जहाँपनि सडकलाई नै विकास देख्नुको पछाडि खेतलाई प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने अनि त्यसबाट पैसा कमाउने सपनाले काम गरेको देखिन्छ । ‘हरेक स्थानीय तहका प्रत्येक वडा रणनीतिक रुपमा स्तरीय सडकको पहुँचमा हुनुपर्छ तर यसरी सबै बजेट सडकमै खर्च गर्दा त्यो ठाउँको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय र क्षेत्रहरु पछि परेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले व्यापक आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने खतरा रहन्छ’, कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले पनि स्थानीय तहहरुले अब सडकमा हैन आर्थिक तथा समाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बजेट छुट्टयाउन आवश्यक छ ।’

Sharing is caring!