स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले आफूले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन वेबसाईट र मोबाइल एप्स सञ्चालन गरेका छन । तर, सेवाग्राहीलाई सूचना प्रवाह गर्न भनेर चलाइएका अधिकांश वेबसाइट र मोबाइल एप्समा नयाँ जानकारी राख्ने गरिएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले पनि ती प्रविधि उपयोग गरेर सेवा लिन चासो देखाएका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको वेबसाइटमा दुई बर्षयता नयाँ जानकारी राखिएको छैन । देशको संरचना संघीय भइसकेपछि वेबसाईटमा अझै पनि पुरानै संरचनाका विवरण राखिएका छन । कार्यालयमा दुईजना प्रमुख फेरिई सके पनि वेबसाईटमा पुरानै जिल्ला समन्वय अधिकारीको नाम छ । जिसस प्रमुख शंकर चौधरीले नयाँ जानकारी नराखिएको कुरा थाहा नपाएको बताए । केही समय कर्मचारी नभएकाले अव नयाँ जानकारी राख्ने उनले बताए ।
त्यस्तै जिसस बाँकेको वेबसाईट पनी लामो समय देखी अध्यावधिक गरिएको छैन । वेबसाइटमा नयाँ सुचना राखिएको छैन । जिल्ला समन्वय अधिकारीको विवरण पुरानै । जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन लगायतका सूचना पनि पुरानै संरचनामा आधारित छ । बाँकेका जिल्ला समन्वय अधिकारी ओमबहादुर खड्का कार्यालयमा सवै कर्मचारी नयाँ भएकोले समस्या भएको बताउँछन ।
स्थानीय सरकार बनेपछि बाँके बर्दियाका सबै स्थानीय सरकारले वेबसाइट बनाएका छन । ती वेबसाइटमा नयाँ जानकारी राखिए पनि महत्वपुर्ण सूचना भने राखीएका छैनन । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनका अनुसार, सार्वजनिक निकायले १९ प्रकारका सूचना हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले केही सूचना बाहेक सार्वजनिक सरोकारका महत्वका धेरै सूचना वेबसाइटमा नराखेको कुरा सूचनाको हकको अभियन्ता विश्वजीत तिवारीले बताए । ‘रातो किताब, स्थानीयतहको बोर्डका निर्णय, नागरिक बडापत्र लगायत सेवाग्राहीलाई अति आवश्यक पर्ने सूचना वेबसाइटमा राखिएका छैनन,’ उनले भने ।
बर्दियाका ८ वटा नगर÷गाउँपालिकामध्ये गुलरिया, मधुवन, बारबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले त मोबाइल एप समेत चलाएका छन । बाँकी तीनवटाले पनि मोबाइल एप चलाउने तयारी गरेका छन् । एपको प्रयोगले सेवाग्राहीलाई सहज भएको दावी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेका छन ।
बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले एपको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाह सम्वन्धी जानकारी लिन सजिलो भएको बताए । तर, एप बनेदेखि हालसम्म कति पटक अपडेट भयो, कति मानिसले सूचना पाए, सूचना प्रवाह गर्न सकियो कि सकिएन भन्नेबारे भने कसैको ध्यान गएको छैन ।
कतिपय जनप्रतिनिधि र स्वयम कर्मचारीलाई त आफ्नो कार्यालयको एप भएको समेत थाहा छैन । कुराकानीका क्रममा गुलरिया नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुकुन्द रिजालले नगरपालिकाको एप नभएको बताएका थिए । पछि एप भएको तर अपडेट नभएको भनी बताउँदा उनले सो बारे बुझ्ने बताए ।
गुलरिया नगरपालिकाले एप सार्वजनिक गरेको पर्सिपल्ट अपडेट गरे यताका १३ महिनामा एक पटक पनि अपडेट गरेको छैन । एक सय जना भन्दा अलि बढीले मात्र सो एप उपयोग गरेका छन । सन् २०१८ को डिसेम्बर ४ मा सार्वजनिक गरिएको बारबर्दियाको एप २५ दिनपछि एक पटक मात्र अपडेट भएको छ । मधुवन नगरपालिकाको एप ८ अप्रिल २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसयता एक पटक पनि अपडेट गरिएको छैन । सो एप हालसम्म ५० जनाले मात्र डाउनलोड गरेका छन् । १८ जुन २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकाको एप एक सय जनाले डाउनलोड गरेका छन् । यी दुईवटै गाउँ/नगरपालिकाले पनि सूचना अपडेट गरेका छैनन् । राजापुर, गेरुवा र ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने एप बनाइसकेका छैनन ।
त्यस्तै बाँकेका आठवटामध्ये सातवटा स्थानीय सरकारले मोवाईल एप बनाएका छन । नेपालगन्ज उपमहानगरको मोबाइल एप सन् २०१८ को २ मेमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उपमहानगरपालिकाको मोबाइल एप अहिलेसम्म ५ सय पटक डाउनलोड भएको छ । यो बाँकेका स्थानीय सरकारका एपमध्ये सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको एप हो । उपमहानगरले यो एप ३१ अक्टोवर २०१८ यता अपडेट गरेको छैन ।
खजुरा गाउँपालिकाले एप सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट एक पटक जानकारी अपडेट गरेको थियो । ३ डिसेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक भएको खजुराको एप ५ डिसेम्बर यता अपडेट भएको छैन । सन् २०१८ को नोभेम्बर ५ मा सार्वजनिक गरिएको कोहलपुर नगरपालिकाको एप एक पटक पनि अपडेट भएको छैन । यो एप ५ सय पटक डाउनलोड गरिएको छ । आप्mना जानकारी एक पटक पनि अपडेट नगर्ने पालिकामा बैजनाथ गाउँपालिका पनि पर्छ । यस गाउँपालिकाले आप्mनो एप ३ डिसेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरेको थियो । २ अप्रिल २०१९ मा सार्वजनिक गरेको राप्तीसोनोरी गाउँपालिकाको मोबाईल एप हालसम्म १० जनाले पनि डाउनलोड गरेका छैनन् ।
गुलरिया नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत अजय कुमार ठाकुरका अनुसार जानकारी अपडेट गर्ने काम शुरुमा दातृ निकायको सहयोगमा नेपालगञ्जस्थित प्रदेश ईकाई समन्वय कायालयले हेर्ने गरेको थियो । हाल सो परियोजना सकिएपछि अहिले केही समस्या आएमा कस्लाई सोध्ने भन्ने अन्यौल रहेको उनले बताए । ‘वेबसाइटसँग लिंक गरेकोले त्यहाँ राखेको सूचना एपमा आफैं अपडेट हुन्छ’ उनले भने ।
गाउँ/नगरपालिकाको एप एन्ड्रोइड मोबाइलमा चल्छ । स्थानीय सरकारका अधिकांश सेवाग्राहीले यस्तो मोबाइल बोक्छन् तर एप चलाउन चासो दिंदैनन् । एपमा स्थानीय तहको सम्पूर्ण जानकारी राखीएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मोबाइल नम्बर पनि राखिएको छ । वडाबारे छुट्टै जानकारी छ । बजेट तथा परियोजनामा नीति तथा कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जानकारीका साथै नागरिक वडापत्र र निवेदनको ढाँचा पनि छन् । सूचना तथा जानकारी खण्डमा सूचना, समाचार, ऐन कानुन, कर तथा शुल्क, सेवा र निर्यण राखिएका छन् । मासिक, चौमासिक, बार्षिक तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनि सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी जानकारी पनि राख्ने प्रावधान छ । विषयगत शाखाको छुट्टै व्यवस्था छ ।
सूचनाको हकका अभियन्ता तिवारी भन्छन्, ‘यति धेरै विषयको जानकारी त छ । तर अपडेट नहुँदा सेवाग्राही सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनु दुःखद कुरा हो ।’