विगत पाँच वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा ३६ हजार चार सय २६ जना सुचीकृत भएका छन् जसमध्ये सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की सौरी साहु दुई वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक सय दिनको रोजगारीका लागी सुचीकृत हुनुभयो । काम भने अझै पाउनु भएको छैन । पहिले लेबर काम गरेर दैनिक गुजारा चलाइ रहनु भएकी उहाँलाई अहिले छोराको वैदेशीक रोजगारीबाट आएको आम्दानीले जेनतेन पुगेको छ । काम खोज्दा काम नपाईने अवस्थाले भने चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँ । ‘बुहारी दुई नाती र म छौं घरमा, जेठो छोरा विदेश छ । उसैको भरमा हो हामी’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘काम पाईने आशमा फाराम भरेको आसै आसमा दुई वर्ष वित्यो खै काम पाइएको होईन ।’ उहाँलाई एक सय दिनको कामको पखाई कहिलेसम्म हुने हो पत्तै छैन । यस्ता थुप्रै वेरोजगारहरूले सूचीकृत भएर पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का ५६ वर्षीय कृष्णप्रसाद खनालले एक सय दिनको रोजगारीको माग गर्दै दुई पटक फाराम भरिसक्नुभयो, उहाँले पनि काम पाउनु भएको छैन । ‘पोहोर पनि फाराम भरें, परार पनि भरेको हुँ अझै केही काम पाएको छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कार्यक्रम आएन बजेट पुगेन भन्छन् खै हजुर किन काम पाइएन थाहा छैन ।’ विगत पाँच वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा ३६ हजार चार सय २६ जना सुचीकृत भएका छन् जसमध्ये सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म वर्षेनी फारम भर्दै आएका २८ हजार छ सय २५ ले रोजगारी नै पाएका छैनन् । कतिपयले त रोजगारीको आसमा वर्षेनी सुचीकृत हुन फाराम भरि पनि रहेका छन् । सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुगेपनि उपलब्धि देखिएको छैन । रोजगार पाएकाको पनि न जीवन निर्वाह भएको छ न त एक सय दिनको कामले वर्षभर खान पुग्ने अवस्था नै छ । एक सय दिन काम गरेर ६६ हजार आठ सय रुपैयाँ पाईन्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिईन्छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेरिरहनु भएका रोजगार संयोजक किरण गौतम उद्देश्य अनुसारको काम हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘बेरोजगारलाई रोजगारको हक प्रत्याभूत गराउने उद्देश्य हो तर उद्देश्य अनुरुपको काम हुन सकेको छैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बजेट अभावले सुचीकृत सबैले रोजगारी पाएका छैनन् ।’ उहाँले स्थानीय तहले साझेदारी गरेर काम गर्ने वा कार्यविधि परिमार्जन गरेर आय आर्जनमा लगाउने वा दीर्घकालीन हुने आयोजनामा काम लगाउन सके दिगो हुने बताउनुहुन्छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ की ५५ वर्षीया कलसी खड्काले एक सय दिनको रोजगारी बापत पाएको रकम एक महिना नवित्दै सकियो । डेढ वर्षअघि सुचीकृत उहाँले असार २ गते एक सय दिनको काम सक्नुभएको थियो । ‘असार २ गते काम सकेका हम । बेसाएर खाने मान्छे उधारो तिर्दा सबै सकियो’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फेरि काम पाउन पाए त निर्वाह हुन्थ्यो । अलि दिन काम गर्न मात्रै पाएर के गर्नु ?’ घरमा केही बाख्रा पाल्नुभएकी उहाँ र उहाँका श्रीमान् मात्रै घरमा हुनुहुन्छ । अब पुरानै अवस्थामा उहाँको दैनिकी छ । बाख्राको रेखदेख र सामान्य खेतीपाती । उहाँ जस्तै काम पाए आंैलामा गणना हुनेहरूले पनि जीवन निर्वाह हुने खालको कुनै सहयोग राज्यबाट पाएका छैनन् । एकातिर सुचिकृत भएकाले काम पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ काम पाएकाको पनि सहजै जीवन निर्वाह हुने अवस्था छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक गौतमले बेरोजगार सूचीका सबैलाई रोजगारीमा लगाउन नसकिएको स्वीकार्नु हुन्छ । उहाँले बजेट अभावका कारण सबैलाई रोजगारमा लगाउन नसकिएको बताउनु भयो । ‘एक सय दिनको रोजगारीका लागि एक हजार ६० जनाले फाराम भरेकोमा ७८ जनाका लागि मात्रै बजेट आयो त्यसैले सबैलाई काम दिन सकिएन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बजेट अभावकै कारण सबैले काम पाएका छैनन् ।’ आयोजना कम हुने र बजेट पनि कम हुने भएकाले काम दिन समस्या भएको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले आफ्ना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दै आएकाले त्यता काममा लगाउन पनि गाह्रो भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सीप सिकाएर दिगो जिविकोपार्जनका लागि उपमहानगरपालिकाले गृहकार्य थालेको बताउँदै राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि केही परिमार्जन हुन लागेको बताउनु भयो । बेरोजगारलाई दिगो जिविकोपार्जनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भईरहेको उहाँको भनाई छ ।
सुचीकृत कति, रोजगारी कतिलाई ?
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दाङमा आठ हजार जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सो अवधिसम्म आठ सय ४२ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । दाङमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत ३६ हजार चार सय २६ को नाम मात्रै छ सबैले काम पाएका छैनन् । दाङका सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म वर्षेनी फारम भर्दै आएका २८ हजार छ सय २५ ले रोजगारी नै पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात हजार तीन सय ५८ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सो अवधिसम्म एक हजार दुई सय १९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात हजार ४१ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भए भने एक हजार छ सय ३९ जनाले काम पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० हजार चार सय २५ जना सुचिकृत बेरोजगारमध्ये दुई हजार दुई सय २९ जनाले मात्रै एक सय दिनको रोजगारी पाए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन हजार छ सय दुई सुचीकृत बेरोजगारमध्ये एक हजार आठ सय ७२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
तालिका नं. १, जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सम्लग्न विवरण
| आ.व. | सुचीकृत बेरोजगार | रोजगारी दिन | आयोजना | आयोजनाको बजेट | खर्च | |
| २०७६/०७७ | ३,६०२ | १,८७२ | २९,३७० | ५९ | ० | ५२,१०,००० |
| २०७७/०७८ | १०,४२५ | २,२२९ | १,३६,३६० | १८५ | १६,८५,९४,३१५ | ६,७९,४९,५४८ |
| २०७८/०७९ | ७,०४१ | १,६३९ | १,१६,७४५ | १८८ | १,१४,०९,७०० | ७,१५,६७,१११ |
| २०७९/०८० | ७,३५८ | १,२१९ | ८१,०७५ | १३५ | — | ६,४८,७७,०१७ |
| २०८०/०८१ | ८,००० | ८४२ | ६२,२७८ | १०५ | ७,१४,८६,००० | ५,६६,१०,४२६ |
| जम्मा | ३६,४२६ | ७,८०१ | ||||
स्थानीय तहको अवस्था
बंगलाचुली गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत घोराही उपमहानगरपालिकामा चार हजार पाँच सय ३३ मध्ये एक हजार एक सय १९ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत छ हजार सात सय ३८ जनामध्ये छ सय पाँच जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । लमही नगरपालिकामा सूचीकृत तीन हजार दुई सय ५८ जनामध्ये नौ सय ६१ ले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार नौ सय ९१ जनामध्ये सात सय ९५ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी बबईमा सूचीकृत चार हजार एक सय ६२ जनामध्ये छ सय ५५ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । दंगीशरणमा सूचीकृत छ सय २९ जनामध्ये एक सय ५० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार नौ सय ५१ जनामध्ये चार सय ८६ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । गढवामा सूचीकृत पाँच हजार दुई सय ५९ जनामध्ये एक हजार छ सय १२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राजपुरमा सूचीकृत दुई हजार एक सय ६१ मध्ये चार सय ८९ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बंगलाचुलीमा सूचीकृत तीन हजार सात सय ४४ मध्ये सात सय ६२ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
तालिका नं. २, दाङका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सम्लग्न विवरण
| क्र.सं. | स्थानीय तह | सुचीकृत बेरोजगार | रोजगारीमा सम्लग्न |
| १ | घोराही उपहानगरपालिका | ४,५३६ | १,११९ |
| २ | तुलसीपुर उपहानगरपालिका | ६,७३८ | ६०५ |
| ३ | लमही नगरपालिका | ३,२५८ | ९६१ |
| ४ | गढवा गाउँपालिका | ५,२५९ | १,६१२ |
| ५ | राप्ती गाउँपालिका | २,९५१ | ४८६ |
| ६ | राजपुर गाउँपालिका | २,१६१ | ४८९ |
| ७ | बबई गाउँपालिका | ४,१६२ | ६५५ |
| ८ | दंगीशरण गाउँपालिका | ६२६ | १५० |
| ९ | बंगलाचुली गाउँपालिका | ३,७४४ | ७६२ |
| १० | शान्तिनगर गाउँपालिका | २,९९१ | ७९५ |
समस्या निर्वाह भत्तामा पनि
सरकारले रोजगार दिन नसक्नेको लागि निर्वाह भत्ताको व्यवस्था पनि गरेको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २२ मा मापदण्ड राखेर भत्ताको व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार उपदफा ४ (क) मा परिवारका कुनै पनि सदस्य रोजगारीमा नभएको, (ख) मा नेपाल सरकारले तोके भन्दा कम वार्षिक आय भएको, (ग) मा परिवारका कोही पनि स्वरोजगार नभएको र (घ) मा परिवारका कोही पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भनिएको छ । उपदफा ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत सरकारबाट र विदेशबाट नियमित रुपमा निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा नपाएको पनि भनिएको छ । नेपालमा सरकारले तोकेको बार्षिक न्यूनतम आय ६८ हजार आठ सय हो । निर्वाह भत्ता पाउन बार्षिक न्यूनतम आय भन्दा कम आए भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक गौतम सरकारले तोकेको मापदण्डमा सूचीकृत बेरोजगार कोही नपर्ने भएकाले निर्वाह भत्ता दिनु नपरेको बताउनुहुन्छ । ‘सूचीकृत बेजोरगारमध्ये कोही पनि मापदण्डभित्र परेको पाइएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘घोराहीमा निर्वाह भत्ता दिनुपरेको छैन ।’ यता सरकारी ज्याला भन्दा बाहिरै काम गर्नेले नै त्योभन्दा धेरै ज्याला पाउने भएकाले पनि धेरैले रुची नै नराखेको पाईएको छ । निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने काममा सरकारी ज्यालादरभन्दा धेरै लेवरदेखी मिस्त्रीसम्मले पाईरहेका छन् ।