स्थानिय तहका कृषि बजेट

कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको दाङका घोराही, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले कृषिमा नगन्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसमाथि विनियोजन गरेका वजेट पनि सवै खर्च भएको पाइदैन भने लामो समयदेखि व्यावसायिक खेतीमा लागेका वास्तविक किसानले कुनै पनि किसिमको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१३ कमलघारीका पार्वती थापाले दिदिवहिनी कृषि समुहमार्फत आलु उत्पादन गरिन् । घोराही उपमहानगरपालिकाको एक वडा एक उत्पादन अन्र्तगत ९५ हजार रुपैयाँको वजेटमार्फत पहिलो पटक यसरी खेती गरेको उनको भनाई छ । ३२ जनाको समुहले आलु खेती गरेको र यसरी अनुदानमा मल विऊ पाउदा धेरै खुसी लागेको थापाले बताइन् । खेती गर्न आर्थिक सहयोग मिलेकाले समुहका दिदीवहिनीलाई केही गर्न हौसला थपेको उनको भनाई छ । थापाका अनुसार अन्ुदान नपाउँदासम्म आफ्नै तरिकाले घर खर्चलाइ मात्र खेती गरिन्थ्यो भने अवका दिनमा व्यसायिक हुन सिकाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीका आशिका चौधरीले विगत दश वर्षदेखी व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । एक कठ्ठाको दुई हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सर्तमा दश वर्षलाइ जग्गा लिएकी चौधरीले आफ्नो र भाडाको गरेर डेढ विगाहा जमिनमा तरकारी खेती गरेकी छिन् । किसानको तरकारीले वजार नपाएको र श्रम अनुसारको मुल्य नपाएको उनको भनाई छ । ‘मल, विऊमा गरेको खर्च र आपm्नो मेहनत सवैे खेर गयो, तैपनि कुनै निकायबाट सहयोग पाइएको छैन’, चौधरीले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण हामीजस्ता किसानलाई सबैभन्दा धेरै मर्का परेको छ ।’

त्यसो त स्थानीय सरकारहरुले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, गुणस्तर परिक्षण, विविधिकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, ग्रामीण पूर्वाधार विकास र अनुगमनका माध्यमबाट उत्पादन बृद्धि गरी कृषि उत्पादनलाई वाह्य वजारमा निर्यात गर्ने नीतिका साथै कृषक पहिचान कृषिमा स्वाभिमान जस्ता नारा अगाडि सार्दै आएका छन् । यस्ता नाराहरुसहित कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको दाङका घोराही, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले कृषिमा नगन्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसमाथि विनियोजन गरेका वजेट पनि सवै खर्च भएको पाइदैन भने लामो समयदेखि व्यावसायिक खेतीमा लागेका वास्तविक किसानले कुनै पनि किसिमको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषिमा कूल वजेटको १.१२ प्रतिशत, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ०.२६ प्रतिशत र लमही नगरपालिकाले ०.९६ प्रतिशत मात्र वजेट विनियोजन गरेका थिए । कृषिमा विनियोजन गरेको वजेटमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाले ४४.७३ प्रतिशत, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ७८.४६ प्रतिशत र लमही नगरपालिकाले १७.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

कृषिमा विनियोजन गरेको वजेट

आर्थिक बर्ष	शीर्षक	घोराही उमनपा	तुल्सीपुर उमनपा	लमही नपा
आर्थिक बर्ष २०७६÷७७	कुल बजेट	१,७८,४०,३१,०००	१,७१,८८,००,०००	९३,१३,१६,०००
	कृषिमा विनियोजन बजेट	२,००,५०,०००	४५,००,०००	९०,००,०००
	कृषिमा विनियोजन बजेट (प्रतिशतमा)	१.१२	०.२६	०.९६
	कृषिमा विनियोजन बजेटमध्ये खर्च रकम	८९,६९,९००	३५,३१,०००	१६,१२,०००
	कृषिमा विनियोजन बजेट खर्च (प्रतिशतमा)	४४ं.७३	७८.४६	१७.९१
	केन्द्रबाट प्राप्त कृषि कोभिड बजेट	६३,००,०००	१०,००,०००	१०,००,०००
	केन्द्रबाट प्राप्त कोभिड बजेट खर्च	३७,७२,२६०	६,४४,७४८	००
	कोभिड बजेट खर्च
	(प्रतिशतमा)	५९.८७	६४.४७	००
	प्रदेशबाट प्राप्त कृषि बजेट	४०,००,०००	४७,२७,०००	५२,००,०००
	बजेट खर्च	७,४०,०००	४२,८०,०००	१५,८४,६००
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८	कुल बजेट	१,८५,२२,००,०००	२,३४,३७,००,०००	८३,७४,५६,०००
	कृषिमा विनियोजन बजेट	२,३९,३०,०००	३,००,००,०००	८०,००,०००
	बजेट विनियोजन

स्रोतः स्थानिय निकायका सूचना अधिकृत

त्यसैगरी केन्द्रवाट प्राप्त कोभिड कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको वजेटमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाले ५९.८७ प्रतिशत, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ६४.४७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ तर लमही नगरपालिकाले सो वजेट पनि खर्च गरेको देखिदैन । प्रदेशवाट प्राप्त कृषि वजेटमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाले १८.५ प्रतिशत, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ९०.५४ प्रतिशत र लमही नगरपालिकाले ३०.४७ प्रतिशत वजेट मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वजेटमा घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा केही बढी बजेट विनियोजन गरेपनि अझै कृषि क्षेत्रमा छुट्टयाइएको बजेट नगन्य नै छ । लमही नगरपालिकाले भने कृषि क्षेत्रमा विगतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको घोराही उपमहानगरपालिका १.२९ प्रतिशत, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले १.२८ प्रतिशत र लमही नगरपालिकाले ०.९५ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् ।

तुल्सीपुरमा ७८ प्रतिशत खर्च

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि १ अर्व ७१ करोड ८८ लाख ६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ४७ लाख २० हजार रुपैयाँ छुटयाएकोमा ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले वर्षभरी जग्गा वाझो नराख्ने किसानको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि ५ लाख रुपैयाँ वजेट छुट्याएको थिायो । सुख्खा मौसममा मोटरवाट पानी तानेर सिँचाइ गर्ने किसानलाई विद्युत महशुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिन ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै कृषि लक्षित बजेटमा बगरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न ३ लाख रुपैयाँ र विपन्न तथा सुकुम्वासीले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसायिक खेती गर्न चाहेमा तोकिएको रकममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । माटो परिक्षण, बाली तथा पशुमा लाग्ने रोगको उपचार गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने जग्गाको चक्लाबन्दी तथा गह्रा सुधारका निम्ति अनुदान दिन ५ लाख रुपैयाँ, विउ तथा बेर्ना उत्पादन र वितरणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बाह्रै महिना खेतीका लागि सिचाई प्रविधि जडान गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने कृषि तथा पशुपालनका लागि यान्त्रिक साधन उपलब्ध गराउन, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपज ढुवानी, प्याकेजिङ र ग्रेडिङ गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तुल्सीपुरमा खादा विस्थापित गर्न र फूलको माला प्रयोगमा ल्याउन फूल खेती गर्ने समुहलाई ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले कृषिका लागि ४५ लाख छुट्याएकोमध्ये ३५ लाख ३१ हजार खर्च भएको, केन्द्र सरकारले शसर्त दिएको १० लाखमध्ये ६ लाख ४४ हजार ७ सय ४८ रुपैया खर्च भएको छ । कोभिड कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ लाख २७ हजारमध्ये ४२ लाख ८० हजार खर्च भएको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी वावुराम न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार कुल वजेट १ अर्ब ७१ करोड ८८ लाखमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैँयाँ खर्च भएको छ । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका कृषि प्रमुख धनराज गौतम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कृषिमा विनियोजन भएको वजेट ७८ प्रतिशत मात्र खर्च हुनलाई कोभिड १९ को महामारी, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, विउविजन ढुवानी सहज नहुनु जस्ता मुख्य कारण भएको बताउँछन् । एक वडा एक प्रविधिक स्वंयसेवक ब्यवस्था, स्थानिय तहका सहकारी संस्थावाट उन्नत मल वीउविजन उत्पादन, साना ब्यवसायको विमाजस्ता कार्यक्रम थप भएकाले आगामी वर्ष कृषिमा विनियोजन भएको वजेट सबै खर्च हुने गौतमको दावी छ ।

घोराहीमा शसर्त वजेट खर्च भएन

घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि १ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गत वर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले एक वडा एक उत्पादन, प्लाष्टिक र फलामे टनेल निर्माण, पुष्प नर्सरी वगैचा व्यवस्थापन, उन्नत जातको विउ वितरण, कृषि सहकारी, भकारो सुधार कार्यक्रममा वजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै कोभिड १९ का कारण विदेशवाट घर फर्केका लक्षित वर्गलाई कृषि कर्म गर्नदेखी व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि पनि वजेट छुट्टयाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ १ करोड ५३ लाख ४५ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा ७४ लाख ३४ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले गर्दा सवै बजेट तोकिएको शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।

कोभिड १९ का कारण विदेशवाट घर फर्केका लक्षित वर्गका १ सय ७३ जना व्यक्तिलाई उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडामा पर्ने गरी १२ लाख ९१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कृषि ब्यवसाय संचालन गर्न खर्च भएको कृषि कार्यालय घोराहीका कृषि शाखा प्रमुख चोपनारायण खनालले जानकारी दिए । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले २ करोड ५० हजार कृषिको लागि वजेट छुट्टाएकोमा ८९ लाख ६९ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । केन्द्र सरकारले ससर्त ४० लाख वजेट उपलब्ध गराएकोमध्ये ७ लाख ४० हजार मात्र खर्च भएको र कोभिड कृषि कार्यका लागि ६३ लाख वजेटमध्ये ३७ लाख ७२ हजार २ सय ६० रुपैया खर्च भएको घोराही उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी भिमवहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

लमहीमा एक टोल एक उत्पादन

लमही नगरपालिका कृषि सेवा कार्यक्रममा राष्ट्रिय मेरुदण्डकोरुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विगत वर्षहरुका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएको छ । नगरको पहाडी तथा भिरालो क्षेत्रलाई समेटी बर्षे एवं उच्चमूल्यका तरकारी र नगदेबाली उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरण थालनी गरिएको छ । कृषकहरुको आर्थिक समुन्नति र कृषि क्षेत्रको सघन विकासका लागि एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिईएको थियो । दुर्गम तथा पिछडीएका क्षेत्रका कृषकहरुको कृषिमा जोखिम न्युनिकरणको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि विमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । कृषिको आधुनिकरणसँगै कृषिमा बढदो मानव स्वास्थ्य एवं वातावरणमा असर पु¥याउन विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गर्न एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतीलाई प्राथमिकता दिदै दिगो तथा वातावरणमैत्री कृषि यान्त्रीकरणलाई जोड दिएको थियो । यी सवै कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

Sharing is caring!