स्थानीय सरकारले पहिले थालेका पूर्वाधारमा ध्यान नदिनाले र नयाँ पूर्वाधारमा अत्यधिक बजेट छुट्याउने सामाजिक विकासका काम ओझेलमा परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउला भन्नेमा अन्योल छ ।
माडीचौरबाट जङ्कोट कुरेली सर्सुबारी हुँदै रुकुमपूर्वको महत लाबाङ पुग्ने सडकका लागि सरकारले २०७३ सालमा ४० लाख बजेट दियो । उक्त रकमले कुरेली क्षेत्रमा करिब ३ किलोमिटर खनियो । त्यसयता मुलुकले संघीय संरचना अपनाएसँगै उक्त सडकलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि हेरेनन् । त्यो मोटरबाटो अहिले अलपत्र छ ।
रोल्पालाई रुकुमपूर्वसँग जोड्ने यो सडक खन्नका लागि कुरेलीको सर्सुबारी, सराबाङ, उपाबाङका बासिन्दाले पटकपटक दवाव दिँदै आएका छन् कुरेलीका बासिन्दाले चुनावका बेला उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा, गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीलाई सो सडक बनाउने लिखित वाचा गराएका थिए । भोट माग्न पुगेका ती सबै नेताले चुनाव जिते तर सडक निर्माण गर्ने लिखित प्रतिवद्धता भने अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको कुरेलीका प्रविण बुढामगरले बताए ।
रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं. ९ को गुनामबाट अमिलाचौर हुँदै सानधारा पुग्ने करिब १६ किलोमिटर मोटरबाटोका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछिका दुईवर्षसम्म ७÷७ लाखका दरले १४ लाख बजेट विनियोजन भयो । अहिलेसो सडक जंगलको बीचमै अलपत्र छोडिएको छ । स्थानीय उपभोक्ताको विवाद भएपछि सकड निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको दावी गाउँपालिकाले गरेको छ । योे सडकलाई अलपत्र छोडिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले रोष प्रकट गरेका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकाको लिबाङबाट गजुल हुँदै सुलिचौर पुग्ने सुनिलमार्ग पनि अलपत्र छ । रोल्पाको पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि महत्वपूर्ण सडकको रुपमा लिइएको यस सडकको निर्माण कार्य कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री छँदा सुरु गरिएको थियो । तर अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार कसैले पनि वास्ता नगर्दा उक्त सडक लिबाङको बाइगाउँसम्म पुगेर रोकिएको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले सडकलाई आफूअनुकुल पर्ने ठाउँबाट लैजान खोजेपछि यो सडक अलपत्र भएको बुझिएको छ ।
रोल्पा नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७७ लाख ८६ हजार ५९ रुपैयाँ पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको थियो । उक्त बजेट अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । नगरपालिकाको दशवटै वडामा सडक पुगेको छ । त्यतिमात्र हैन क्रमागत रुपमा सडकमै बजेट वर्षेनी जान्छ । एउटा गाउँमा एउटा मात्र हैन तीनचारवटा सडक खनिएका छन् जसमध्ये धेरै अलपत्र अवस्थामै छन् । नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६३ करोड १० लाख ७८ हजार मध्ये १७ करोड ९५ लाख पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको छ । कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र सो नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । नगरपालिकाले ‘दक्ष शिक्षक, गुणस्तरीय शिक्षा, समृद्ध नगरपालिका हाम्रो इच्छा’ भन्ने नारा अघि सार्दै शैक्षिक हबको अवधारणा ल्याएको थियो । तर बजेटमा भने शिक्षाका लागि १ करोड ३० लाखमात्र विनियोजन ग¥यो ।
रोल्पाका एक नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सडक बनाएपछि समृद्ध भइन्छ भन्ने भ्रम छ । सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि १० करोड ७ लाख १० रुपैयाँ खर्चिंदैछ । यो विगतको पूर्वाधार बजेट तुलनामा धेरै हो । गत वर्ष पूर्वाधार अन्तर्गत साडे ७ करोड बढी खर्चिएको थियो । यता परिवर्तन गाउँपालिकाले पनि जम्मा बजेटको २५ प्रतिशत पूर्वाधारका लागि छुट्याएको छ । ‘भवन, सडक सबै जोड्दा पूर्वाधारमा धेरै देखिएको हो’ परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले भने ‘स्थानीय तहमा सबै संरचना खडा गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।’ यसरी धेरै बजेट खर्च गरेर खोलिएका धेरै सडकका नयाँ ट्रयाक अलपत्र छन् । तर पुराना ट्रयाकलाई सडक बनाउने काम सक्नुभन्दा पनि नयाँ ट्रयाक खोल्ने क्रम चालू छ । अहिलेसम्म जिल्लामा कति सडक खनियो भन्ने तथ्यांक न त स्थानीय सरकारसँग छ न जिल्लामा नै । ‘नयाँ सडक खनेर मात्र समृद्ध बनिन्छ भन्ने भ्रम अहिले पनि देखिन्छ’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजबहादुर बुढा भन्छन् ‘सडक पनि अनिवार्य आवश्यकता त हो तर अब धेरै भइसक्यो, पुरानाको स्तरोन्नती गर्नुपर्छ, नयाँ ट्रयाक खोल्नु जरुरी छैन ।’
भौतिक पूर्वाधारतिरै जोडबल गर्दा सामाजिक विकासले महत्व पाएको छैन । बालविवाह रोकथाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन लगायतका कुरामा बजेट लगानी ग¥यो भने त्यसले सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पार्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष घनश्याम आचार्य बताउँछन् । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला तथा स्थानीय सरकारले १५ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर बालबालिकामा लगानी बढाउन भने अझै कन्जुस्याइँ गरिरहेकाछन् । २०६८को जनगणना अनुसार रोल्पामा झन्डै ७१ प्रतिशतले बालविवाह गरेका थिए । यो निकै भयावह अवस्था हो ।
रोल्पाका विद्यालय छरिएका छन् । एउटा आधारभूत तहको विद्यालयमा दुई दर्जन पनि विद्यार्थी छैनन् । विकट र छरिएको पहाडी क्षेत्रमा गाउँपिच्छे विद्यालय हुँदा दरबन्दी अभाव चुलिएको छ । रोल्पाका दशवटै स्थानीय सरकारले विद्यार्थी कम भएका विद्यालय गाभ्ने कुरा गरे पनि अहिलेसम्म यसो कसैले गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अभावै अभाव छ । जिल्ला अस्पताल रोल्पामा विजुली जाने वित्तिकै मोबाइल फोनको उज्यालोमा अपरेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोल्पाको अवस्था दयनीय रहेको धेरैले स्वीकार गर्छन् तर स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ त्यति धेरै चासो देखाएको पाइँदैन ।
सडक गाउँगाउँमा पुगेकाले सहरका सबै चिज गाउँसम्म पुगे । तरकारी समेत तराइदेखि भारतबाट आउँछ । सहरबाट भरिएको मालबाहक साधन गाउँ पस्छ तर गाउँमा उत्पादन नभएकाले फर्कँदा रित्तो फर्किन्छ ।
त्यसो त स्थानीय सरकारहरुले केही पनि नगरेका भने होइनन् । रोल्पा नगरपालिकाले वार्षिक एकसय जना विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासमा समेत नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ । गाउँपालिकाहरुले पनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा उत्तिकै ध्यान दिएको दावी गरे पनि पूर्वाधारतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिनुले सन्तुलित देखिँदैन ।