गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले सडक विस्तारका लागि उल्लिखोला–पिपलनेटा–जोहाङ्ग–जुनियाँ मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौतापछि उपभोक्ता समितिले सत्यवती निर्माण सेवा प्रालिमार्फत काम सम्पन्न ग¥यो । गाउँपालिकाले निर्माण सेवाको कूल २१ लख ३६ हजारको बिलकोे १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्ममा १३ वटा योजना उपभोक्तासँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीबाट काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तैगरी, मालिका गाउँपालिकाले सडक विस्तारका लागि दीर्घ–काउले–मैदानचौर मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, उपभोक्ता समितिले जेपी कन्स्ट्रक्सनबाट काम गरायो । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीले काम गरेको १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिलमध्ये ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले भुक्तानी दियो । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्म मालिका गाउँपालिकामा ८ वटा योजनाका काम गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भयो तर ती सबैको काम ठेकेदारले गरे । यस्तैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिकाले सइरेपोखरा–बोम–आरुधारा–नेटा मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको सडक बिस्तारको काम जेपी कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो ।
ईस्मा गाउँपालिकामा पनि यस्तै भएको छ । सडक विस्तारका लागि सोमटे–फेदीफाँट निर्माण उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरे पनि सो काम रुद्रावती कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरेको थियो । सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्ममा १० वटा योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो तर ती सबै योजनाका काम ठेकेदारले गरे ।
यस्तै गरी, छत्रकोट गाउँपालिकाले ब्लकस्तरीय मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मतका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सो काम सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्सले गर्यो । यसका लागि गाउँपालिकाले ६ लाख ७७ हजार भुक्तानी दियो । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्म १७ वटा योजनाको कामका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भयो तर काम ठेकेदारले गरे ।
सम्झौता एकातिर र काम अर्कोतिर भएका माथि उल्लेखित केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गुल्मीका १२ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्म १ सय ८९ वटा योजनाका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर र काम ठेकेदारबाट गराए । मुसिकोट नगरपालिकाले यस्तो काम सबैभन्दा बढी मात्रामा गरेको छ । सो नगरपालिकाले ३४ वटा योजनाका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर काम ठेकेदारमार्फत् गराएको छ । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकाका २४ वटा, मदाने गाउँपालिकाका २१ वटा, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका १५ वटा, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका १५ वटा, धुर्कोट गाउँपालिकाका १४ वटा, कालीगण्डकी गाउँपालिकाका ११ वटा र रेसुङ्गा नगरपालिकाका ७ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीमार्फत काम भए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१०) अनुसार उपभोक्ता समितिले कुनै काम अरुलाई गराउन मिल्दैन् । त्यस्तै नियम ९७ (१३) क अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीले प्राप्त गरेको काममा निर्माण व्यवसायी संलग्न भएमा निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने र उपभोक्ता समितिलाई कुनै पनि काम नदिइने उल्लेख छ । तर, गुल्मीका पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको कामको रकम निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक भुक्तानी दिएका छन् ।
सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ । सरस्वती ब्लक नम्बर १८ स्तरीय मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत सुधार उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको हो । कुल लागत अनुमान ३ लाख ९२ हजार रहेकोमा ५६ हजार जनश्रमदान हुनुपर्ने र पालिकाले ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । तर, पालिकाले उक्त उपभोक्ता समितिलाई ३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले सम्झौता भन्दा १४ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ ।
त्यस्तै वरवास कोलधरी वर्जिया सिस्ने मोटरबाटो निर्माण योजनमा गाउँपालिकाले ६० लाख ६९ हजार बिल आएकोमा ६० लाख ७८ हजा रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै ३१ असार २०७७ मा १६ नम्बर ब्लकस्तरीय मोटरबाटो योजनामा २९ लाख २० हजार बिलको भुक्तानी दिँदा रकम मध्ये ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
मालिका गाउँपालिकामा सइरेपोखरा–बोम–आरुधारा–नेटा मोटरबाटो उपभोक्ता समितिले पनि ५० प्रतिशतमात्र काम गरेपनि सम्झौता अनुसार पूरै रकम भुक्तानी दिइएको छ । अनुमानित १६ लाख लागतमा हुने भनिएको काममा १ लाख ६० हजार जनसहभागिता र १४ लाख ४० हजार पालिकाले ब्योहोर्ने गरेर ५ सय मिटर सडक खन्ने सम्झौता भएको थियो । प्राविधिक मुल्याङ्कन अनुसार मात्र २ सय ५८ मिटर बाटो खनिए पनि बिल र भरपाई मिलाएर दोब्बर रकम भुक्तानी भएको छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको कडा, नरम र मध्यम चट्टान खनिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । तर, सम्झौता अनुसार ५६ घनमिटरमा ग्याबिन जाली र ३० घनमिटर ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भर्ने काम गरिएको छैन् । साथै सत्यवती गाउँपालिकाले पनि मिन्जु दिप खानेपानी उपभोक्ता समिति र जुनियाँ खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ । जनश्रमदानबाट केही काम गर्ने उल्लेख गरिपनि गाउँपालिकाले त्यसलाई ध्यान दिएको छैन् ।
मदाने गाउँपालिकामा पनि निर्माण व्यवसायी लक्की कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवालाई सम्झौता भन्दा १२.९४ प्रतिशतले बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ । निर्माण सेवाले शौचालय निर्माण गर्न २ असोज २०७६ मा ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले निर्माण सेवालाई ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
सम्झौता बिना समझदारीबाट काम
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले मध्य सत्यवती लोकमार्ग निर्माणको काम ग्रह डेलपर्ससँगको समझदारी पत्रबाट मात्र गराएको हो ।
यसका लागि मुल्य अभिवृद्धि करसहित ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागत खोलेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । २३ बैशाख २०७७ गते ठेक्का स्विकृत गरियो तर सम्झौता नगरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । १५ असार २०७७ मा निर्माण व्यवसायी ग्रह डेलपर्सले ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पायो । नियमानुसार ठेक्काको काम सम्झौता बिना गर्न पाइदैन् ।
नभएको कामको रकम कट्टी नगरिकन भुक्तानी
मुसिकोट नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको काम नभए पनि पूरै रकम भुक्तानी दिएको छ । सो नगरपालिकाले आमडाँडा–दाहाचौर–दिगामचौर खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिसँग ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा काम गर्ने गरेर सम्झौता गरेको थियो । यसमा पालिकाले ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेहोर्ने भनिएको छ । तर, उक्त योजनामा अनुमान गरिएभन्दा कम, ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लाग्यो । यसमध्ये नगरपालिकाले ४७ लाख ४१ हजार बेहोर्नुपर्नेमा ४८ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।
त्यस्तै नरखोला लालाङ्गी दजाकोट लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा पनि १८ हजार १ सय १६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । साथै नगरपालिकाले अरु २ वटा अन्य योजनामा पनि यसै गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको छ ।
गुल्मीमा निर्माण व्यवसायीले भन्दा उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा बढी लापरबाही देखिएको छ । स्थानीय तहको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीले केही लापरबाही गर्न खोजेपनि उपभोक्ता समितिले आफै मनपरी गरिरहेका छन् । अपवाद बाहेकका उपभोक्ता समितिले आफूले कामको जिम्मा लिएर निर्माण व्यवसायीलाई प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
दुवैबाट मिश्रित काम : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति दुवैबाट मिश्रित काम हुने गरेको बताए ।
‘सामान्य प्रकारको योजनामा उपभोक्ता समितिले पनि राम्रै काम गरेका छन् ।’ पाण्डेले भने, “प्राविधिक मुल्याङ्कन भन्दा तल झरेर निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीले गुणस्तरहीन काम गरेका छन् ।” ठूला योजना उपभोक्ता समितिलाई दिदा उनीहरूले पनि लापरबाही गरेको पाण्डेले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई प्राविधिक मुल्याङ्कन रकममा नघट्ने गरेर काम गराएमा गुणस्तरीय काम बन्ने उनको विश्वास छ ।
सम्झौता अनुसार हुनुपर्यो : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले पालिकाहरूले जससँग सम्झौता गर्छन् काम उनीहरुले नै गर्नुपर्ने बताए ।
कानून विपरीतको काम निरुत्साहित गरौं ः जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले कानून विपरीतका कामलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गनुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ता तथा लाभग्राहीहरूलाई आवश्यक पर्ने विकासको योजना पालिकाले दिदाँ प्रत्यक्ष लाभग्राहीले नै लापरबाही गर्नु गलत भएको बताए ।