स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुनै लागेको छ । संविधान अनुसार आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा समेत स्थानीय तहहरूमा संस्थागत कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ । यद्यपि स्वमूल्यांकन पद्धतिले पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
स्वमूल्यांकन पद्धतिले अन्य पालिकासँग पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने उनीहरूको बुझाई छ । उपमहानगर र गाउँपालिका बीच स्रोतसाधन पहुँचका आधारमा तुलना गर्न नसके तापनि विषयगत क्षेत्रका आधारमा नतिजा विश्लेषण गर्दा गाउँपालिका उपमहानगर भन्दा उत्कृष्ट हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी भन्छन्–“यसले पालिका–पालिकाबीच प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास मात्र गर्दैन, उत्कृष्ट पालिका बनाउन ठूलो सहयोग पुग्छ ।” उनका अनुसार स्वमूल्यांकन विधिले पालिका–पालिकाबीच कार्यसम्पादनमा प्रतिष्पर्धाको विकास गराउँछ । “यसले एक आपसमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ, त्यसले यसलाई विकासमा भएको प्रतिष्पर्धाको रुपमा हेरिनुपर्छ”–उनको भनाई छ ।
तर उनले भने झै पालिकाहरूले प्राप्त गरेको नतिजालाई आधार मान्दा प्रतिष्पर्धाको क्षमता विकास गरेको देखिएको छैन । कार्यसम्पादनमा अझै पनि पालिकाहरू कमजोर देखिएको स्वमूल्यांकनको नतिजाले देखाउँछ । “आफै मूल्यांकन गर्दा आगामी वर्षहरूमा गरिने सेवा प्रवाह अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ, नतीजामा प्राप्तांक कम आयो भन्दैमा यो नै अन्तिम मूल्यांकन हुन सक्दैन”–सुवेदी भन्छन् ।
कार्यसम्पादनको समग्र नतिजा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित “स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन” को आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय सरकारहरूले कार्यसम्पादनमा औषत ६४.८७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूले समग्र स्थितिमा ६६.३३ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिमा ५९.४३ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिमा ६८.३ प्रतिशत अंक पाएका छन् । यीमध्ये ६ वटा पालिकाले त ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले गाउँका सिंहदरबार कहलिएका हाम्रा स्थानीय सरकार जसोतसो मात्र चलेका छन् भन्ने बताउँछ ।
नयाँ शासकीय व्यवस्था, सीमित स्रोत साधन, शासकीय अनुभवको कमी आदि जस्ता चुनौती पार गर्दै पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालमा स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गरी सुशासन कायम गर्नका लागि प्रशस्त ऐन कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा भएका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पालिकाले आफै या अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैंरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आवधिक योजना, एकीकृत सहरी विकास योजना, दीर्घकालीन विकास योजना आदि जस्ता विभिन्न योजना दस्तावेज, भू–उपयोग योजना, गुरुयोजना, मुख्य रणनैतिक योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत तर्जुमा गरेका छन् । राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमामार्फत आफ्नो आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धिका लागि काम गरेका छन ।
तर पालिकाहरूले संस्थागत क्षमता मूल्यांकन कार्यविधिको भने उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संस्थागत स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि माघ अन्त्यसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेशका ३३ वटा स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरेका छैनन् ।
पालिकाहरूले स्वमूल्यांकनको नतिजा माघको पहिलो हप्ताभित्र आआफ्ना वेबसाइट र सूचनापार्टीमा प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक सोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारका अन्य निकायलाई पठाउनुपर्छ । स्वमूल्यांकनका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अलगअलग रूपमा उत्कृष्ट घोषणा गर्ने गर्छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामध्ये ७६ वटाले मात्र नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । हालसम्म नतिजा सार्वजनिक गरेका नगरपालिकाहरू मध्ये घोराही उप–महानगरपालिका दाङले सबैभन्दा बढी ८९.५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने खजुरा गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४३ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएको छ । त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीले ८९ प्रतिशत, पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँचीले ८५, धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीले ८३, मदाने गाउँपालिकाले ८२.५ र रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले ८२.२५ अंक ल्याएका छन् । त्यस्तै लमही नगरपालिका दाङले ८१.७५ अंक ल्याएको छ । त्यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ८१, शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीले ८०.२५, तुलसीपुर उप–महानगरपालिका दाङले ७९ अंक ल्याएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम स्कोर माडी गाउँपालिका रोल्पाले ल्याएको छ । उसले एकसयमा ३९.५ अंक ल्याएको छ । त्यस्तै खजुरा गाउँपालिका बाँकेले ४३ अंक मात्र ल्याएको छ ।
स्थानीय तहहरूको स्वमूल्यांकन नजिता
| क्र.सं. | स्थानीय तह | प्राप्तांक (प्रतिशतमा) |
| १. | घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ | ८९.५ |
| २. | तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही | ८९ |
| ३. | पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची | ८५ |
| ४. | धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी | ८३ |
| ५. | मदाने गाउँपालिका, गुल्मी | ८२.५ |
| ६. | रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी | ८२.२५ |
| ७. | लमही नगरपालिका, दाङ | ८१.७५ |
| ८. | गुल्मी दरबार गाउँपालिका, गुल्मी | ८१ |
| ९. | शुद्धोधन गाउँपालिका, रुपन्देही | ८०.२५ |
| १०. | तुलसीपुर उप–महानगरपालिका, दाङ | ७९ |
घोराही उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी भन्छन्–“प्रभावकारी शासन प्रक्रियाका लागि संस्थागत क्षमता मूल्यांकनको प्रावधान महत्वपूर्ण माध्यम हो ।”निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको चाहनालाई नीति तथा विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन यसले सघाउँछ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेका अनुसार स्वमूल्यांकन विधिले आम नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारका गतिविधिहरूमा खवरदारी र सिर्जनशील सहयोग गर्न सजिलो बनाउँछ । स्थानीय सरकारप्रति आम नागरिकका अपेक्षा धेरै भएकाले स्वमूल्यांकन पद्धतिले कमजोर पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गर्दै नागरिकाका अपेक्षा पूरा गर्ने काममा मद्दत पुग्ने घिमिरेले बताए ।
स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोगको सवालसँग पनि जोडिएको लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर विष्टले बताए । स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गरोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर स्वमूल्यांकन प्रणाली व्यवहारमा ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसको प्रभावकारिता देखिंदै गएको पनि बताए ।
के हो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ?
नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ लगायतका कानूनमा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेको विषय कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र पालिका बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट “स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि–२०७७” तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यो स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मापन गर्ने सरकारी औजार हो ।
स्वमूल्याङ्कनको प्रक्रिया, सूचकहरु र अंकभार
स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रहरूको स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखाहरूले सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गरी यसको नतिजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्छन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यो नतिजा कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्छन् । बैठकले छलफल गरी अनुमोदन गरेको ७ दिनभित्र मूल्याङ्कनको नतिजा कार्यालयको वेबसाईट तथा सूचनापार्टी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषयगत क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरी ती विषयगत क्षेत्रहरुमा कुल १०० वटा सूचकहरू राखिएका छन् । समग्र स्थितिलाई २१ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिलाई ३४ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिलाई ४५ प्रतिशत अंकभार प्रदान गरिएको छ । समग्र स्थितिको अंकभार निर्धारण गर्दा चार वटा अवस्था तोकिएका छन् । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाग र महाशाखा एवं शाखा प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको अवस्था १ का लागि शून्य अंक, अवस्था २ का लागि ०.५ अंक, अवस्था ३ का लागि ०.७५ अंक र अवस्था ४ का लागि १ अंक निर्धारण गरिएको छ ।
प्रक्रियागत र परिणात्मक दुवै स्थितिका लागि कमजोर, सामान्य र उत्तम गरी ३ वटा अवस्था निर्धारण गरिएको छ जसमा कमजोरका लागि शून्य अंक, सामान्यका लागि ०.५ अंक र उत्तमका लागि १ अंक निर्धारण गरिएको छ ।