जसरी भएपनि चुनाव जित्नैपर्ने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलले पैसा बाँड्नेदेखी लिएर खानपान, कार्यकर्ता परिचालन र अन्य चुनावी प्रचार प्रसारमा पैसाको खोलो बगाएका छन् । यस्ता औपचारिक–अनौपचारिक खर्चले निर्वाचनलाई साँच्चिकै महँगो बनाएको छ ।
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका एमाले नगरप्रमुख उम्मेदवार रेशम थापालाई स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मौन अवधिमा मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । बाँडिरहेको पैसा पनि बरामद भयो । त्यसको एकदिन अघिमात्र वडा नं २ को ढाकावाङ र ३ को पिपलनेटाबाट प्रहरीले केही ह्युमपाइप बरामद गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्यो, नागरिकलाई वितरण गर्नका लागि थापाले नै किनेर राखेका रहेछन् ।
मौन अवधिकै समयमा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका १२ बाट प्रहरीले ७३ वटा साडी बरामद ग¥यो । प्रहरीले एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता सुरेश यादवको घरबाट साडी बरामद गरेको थियो । वडा नं. १२ मा बाक्लो सुकुम्बासी वस्ती छ । त्यहाँका मतदातालाई आकर्षित गर्न साडी खरिद गरी राखिएको थियो ।
यसो त एमालेका मात्रै होइनन्, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले समेत चुनावमा मनग्गे खर्च गरे । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा यसपटक मतदाताहरूले एक–एक किलो कुखुराको मासुसहित पैसा पनि पाए । त्यसरी खर्च गर्नेमा कांग्रेस र एमाले अगाडि थिए । स्थानीय मतदाता सञ्जु सुवेदी भन्छिन्, ‘एमालेले साडी बाँड्यो, कांग्रेसले मासु । धेरै मतदाता हुनेका घरमा पैसा पनि पुग्यो ।’
चुनावका समयमा उम्मेदवारहरूले मतदाता रिझाउन कतिसम्म गरे भन्ने कुरा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का ७६ बर्षीय भिमबहादुर गिरीको परिवारको अनुभवबाट थाहा हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै होइन, अलिअलि भत्ता खाइयो, पैसा दिएनन् । एक जनाको पाँच किलोको हिसाबले चामल दिए । हामीले घरमा ९ जना छौँ भनेर नाम टिपाएका थियौँ तर चार जनाका लागि मात्रै दिए । चामलमा भने किरा परेको रहेछ । अहिले कुहिएको छ ।’ उनको भनाईमा चामल लिएर आउने कार्यकर्ताले सूर्यमा भोट हाल्न अनुरोध गरेका थिए ।
यी घटना स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता रिझाउन राजनीतिक दलले कतिसम्म गर्छन् भन्ने दृष्टान्त हुन् । भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाहिरिएका यी घटनाहरूले देशभरको चुनावी माहोलको संकेत गर्छन् ।
चुनावमा पैसाको परिचालन धेरै हुन्छ । आर्थिक चलखेल पनि ठूलै हुने गरेको छ तर प्रमाण नहुने हुँदा उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गरे भन्ने एकिन संख्या पाउन गाह्रो छ । तर, स्थानीय तहमा भएको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा भने ठूलो रकम खर्च भएको पत्ता लगाउन भने गाह्रो छैन । जस्तो कि बैशाख अन्तिम साता बुटवलमा कुखुराको मासु अभाव भयो । माग अत्यधिक भएपछि मासु व्यवसायीले कुखुराको मासुको भाउ बढाएर चार सय रुपैयाँ पुर्याँए ।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि घिमिरे भन्छन्, ‘चुनावमा माग बढेकाले बैशाख २२ गते भाउ बढायौँ । चुनाव अवधिभर त्यहीँ भाउ चल्यो ।’ मासु व्यवसायीसमेत रहेका घिमिरेका भनाईमा मासुको माग चैतमाभन्दा बैशाखका अन्तिम सातातिर बढेकोे थियो । ‘विवाहको सिजन पनि भयो । चुनावमा त यसैपनि मासुको माग बढिहाल्छ । त्यसैले भाउ बढाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
जसरी भएपनि चुनाव जित्नैपर्ने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलले पैसा बाँड्नेदेखि लिएर खानपान, कार्यकर्ता परिचालन र अन्य चुनावी प्रचार प्रसारमा पैसाको खोलो बगाएका छन् । औपचारिक–अनौपचारिक तवरका खर्चले निर्वाचनलाई महँगो बनाएको छ । अपवादलाई छोडेर जित्ने सम्भावना भएका भनिएका शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख पदका उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्नैपर्ने अवस्था रहेको दलका उम्मेदवारहरूनै स्वीकार्छन् ।
गुल्मीका एक गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लडेका उम्मेदवार नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, ‘मैले आफ्नो गाडी बेचेर चुनाव लडेको हुँ । करिब ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हार्छु भन्ने थाहा भएको भए मैले खर्च नै गर्ने थिएन । तर हारेँ ।’ गाडी बेचेको पैसाबाहेक उनले विदेशमा रहेका साथीभाईले चुनावी खर्च जुटाइदिएका थिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका काँग्रेसका वडाध्यक्ष पदका एक उम्मेदवारको भनाईमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै अहिलेको निर्वाचनले उत्तिकै ऋण लगाएर गएको छ । ‘अघिल्लो चुनावमा कता कता खर्च भयो भनेर मैेले पनि मेसो पाएको थिइन । त्यतिबेला भाडामा लिइएको गाडीको पैसा तिरिएकै रहेनछ । यो चुनाममा ती खर्च मिलाउने काम भयो ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘तर यसपटकको चुनावमा फेरि नयाँ ऋणहरू थपिए ।’
अहिले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चमा सीमा तोकिदिएको थियो (हे. तालिका) । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो सीमा उल्लंघन भएको संकेतहरू देखिएका छन् । ‘उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चबाटै उनीहरूले कति पैसा उठाउँछन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ रुपन्देहीका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत अयोध्या भण्डारी भन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे निर्वाचनमा देखिनेभन्दा नदेखिने खर्च धेरै हुने गरेको बताउँछन् । तर, अथाह खर्च गरेर चुनाव जित्ने पद्धतिले लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरी रुपैयाँ नहुनेलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्दै वैध–अवैध धन खर्च गर्न सक्ने धनाढ्यको दवदवा स्थापित हुनसक्ने जोखिम बढ्ने उनको मान्यता छ ।
निर्वाचनमा उद्योगी–व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । जस्तो कि नेपाली काँग्रेसले सिद्धार्थ नगरपालिकाकाको मेयर पदका लागि जग्गा व्यवसायी ईस्तियाक अहमद खानलाई उम्मेदवार बनायो । एक आवास निर्माण कम्पनीका समेत सञ्चालन रहेका उनी लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
काँग्रेसले मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्रले पैसा हुनेहरूकै हातमा टिकट थमाएका थिए । सिद्धार्थनगरमा टिकट पाएका एमालेका डा.रामप्रसाद बस्याल पनि औषधी उद्योग सञ्चालक र चिकित्सक हुन् । एमालेबाट बुटवलको मेयर पदका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराई पनि औषधी उद्योगी हुन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयर पदको टिकट पाएका मोहन चापागाई हेभी इक्विपमेण्टको थोक विक्री गर्ने कम्पनीमा साझेदारी छन् । यसबाहेक उनी साइन रेसुङ्गा बैंकका सञ्चालकसमेत हुन् ।
देवदहमा टिकट पाएका एमालेका ध्रुव खरेल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन् । त्यस्तै देवदहमा काँग्रेसबाट उम्मेदवार भएका हिरा खत्री पनि दुग्ध र टेक्टर बिक्री गर्ने व्यवसायी हुन् । सैनामैनाको उपमेयरमा टिकट पाएका माओवादी केन्द्रका मानबहादुर महत पनि रिसोर्ट व्यवसायी हुन् । राप्रपाबाट बुटवलको मेयरको टिकट पाएका मृगेन्द्र शेरचन पनि धनाढ्य र पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । भनेजति खर्च गर्ने भएकैले दलहरूले धनाढ्यलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् । लामो समयदेखि रुपन्देहीका सिद्धार्थ नगरपालिकाकाको मेयर पदमा लड्ने ईच्छा देखाइरहेपनि काँग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति मात्रिका यादवले यस पटक पनि टिकट पाएनन् । आफूलेभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिएको आरोप उनको छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैले लड्नुपर्छ भन्ने जस्तो भाषा अहिले पार्टीभित्र देखियो ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेका इस्तियाक अहमद खाँलाई पार्टीले मेयर पदको टिकट दिएपछि काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति रहेका यादवले स्थानीय निर्वाचनअघि नै पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् ।
यो प्रवृत्ति सबैतिर मौलाएको छ । काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘ठेक्कापट्टा, कमिसन, मोलमोलाइबाट हुने आम्दानी चुनावी खर्चका लागि प्रयोग गरिन्छ । सबैजसो राजनीतिक दल र अधिकांश नेता–कार्यकर्तामा कसरी पैसा जुटाउने र चुनाव जित्ने भन्ने मनोविज्ञान छ,’ नेता भण्डारी भन्छन् ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल’ले केही सीमित उत्तरदाताको सहभागितामा गरेको अध्ययन अनुसार स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार र उम्मेदवारका समर्थकले मात्रै ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । सो स्थानीय चुनावमा सरकारको तर्फबाट भने १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
अध्ययनले स्थानीय तहमा चुनाव गर्दा एक भोटको लागि ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै प्रदेश र संघको चुनावमा एक भोटको लागि ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसो त आर्थिक जानकारहरूका भनाईमा चुनावी खर्च निरन्तर उकालो लागेको छ । गत र अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा यसले निरन्तरता पाएको छ ।
एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता झन्भन्दा झन् बढिरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय निर्वाचनमा जेजति समाचारहरू आए त्यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । एउटा उम्मेदवारले खर्च बढाउँदा अर्कोलाई पनि बढाउनै प¥यो,’ उनी भन्छन् । उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा यत्रो खर्च कसरी जुटाउँछन् ? बुटवलका व्यवसायी तथा नेपाली काँग्रेस नेता महेशमान सिंहका अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रको आडमा उम्मेदवारहरू चुनाव लड्ने गर्छन् । उनको भनाईमा व्यवसायीहरुले आफू संलग्न भएका दलहरूलाई सहयोग गर्छन् । संलग्नता छैन भने आफ्ना ‘एजेण्डा’ अघि बढाइदिने दलहरूले आर्थिक सहयोग पाउँछन् ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारहरूलाई गर्ने आर्थिक सहयोग पारदर्शी हुँदैन । संस्थागत रुपमा लेनदेन नहुने भएकाले पारदर्शीतामा प्रश्न उठेको हो । ०७४ मा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका व्यवसायी सिंहको भनाईमा व्यक्तिगत रूपमा चन्दा दिने–लिने अभ्यासले अपारदर्शिता बढाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका एक पदाधिकारीका अनुसार निर्वाचनका लागि आर्थिक सहयोग भनेपनि कतिपय अवस्थामा दलहरूले थर्काएर वा धम्क्याएर चन्दा माग्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई सहयोग नगर्ने हो भने चुनाव जितेपछि हामीले पनि हेरौँला भनेर मागेपछि दिन बाध्य भइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
तालिका नंं. १
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा
| पद | खर्च सीमा |
| प्रमुख र उपप्रमुख, महानगरपालिका | सात लाख ५० हजार |
| प्रमुख र उपप्रमुख, उपमहानगरपालिका | पाँच लाख ५० हजार |
| प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका | चार लाख ५० हजार |
| अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिका | तीन लाख ५० हजार |