संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन नबनाउदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ । जसले सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयमा ढिलाई भइरहेको छ ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा कर्मचारी दरवन्दी ६० छ । अहिले ३५ जना मात्रै कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले कैयौं पटक कर्मचारी चाहियो भन्दै संघीय मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गुहार माग्यो । ‘२५ जना कर्मचारी नहुँदा नगरको काम प्रभावित भएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमै समस्या छ’, नगरप्रमुख अशोक कुमार शाहीले भने । शाहीका अनुसार नगरपालिकामा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, अधिकृत छैठौ शिक्षा, कृषि अधिकृत, पशु विकास अधिकृत लगायतका मुख्य पदहरु नै खाली छ ।
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकामा लेखा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सामाजिक परिचालक, वडा सचिवहरु रिक्त छन् । पालिकाले कैयौं पटक कर्मचारी चाहियो भन्दै प्रदेश र संघ गुहा¥यो । तर, अहिलेसम्म कतैबाट कर्मचारी आएका छैनन् । प्राविधिकतर्फका कर्मचारी एकाध करारमा नियुक्त गरेपनि ती कर्मचारीबाट मात्रै काम प्रभावकारी हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले बताए ।
रुपन्देहीका मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बाँनिया पनि कर्मचारी जुटाउदा जुटाउदै हैरान छन् । विकट पालिका, कर्मचारीको अरुची । त्यसमाथि प्रर्याप्त कर्मचारी नपठाएका कारण पालिकामा काम गर्न कठिन भएको उनी बताउछन् । ‘आर्थिक कारोबार गर्ने लेखा अधिकृत नै नहुँदा बजेट कार्यान्वय गर्न सकिदैन, तर हाम्रा दुःख प्रदेश र संघले सुनेनन्’, उनले भने ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको धेरै भइसक्यो । प्रदेशका १०९ पालिकामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । लेखा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखासहित अन्य प्रावधिक पनि छैनन् । वडा सचिवमा सामाजिक परिचालकहरुले काम गरिरहेका छन् । संघीय लोकसेवाले केही समयअघि पालिकामा अधिकृत, सुब्बा र खरिदार तहमा केही कर्मचारी पठायो । तैपनि अभाव कम भएको छैन । प्रदेशमा गठन भएको लोकसेवाले भने कानून अभावमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेकै छैन । प्रदेश सरकार मातहतकै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा समेत १ हजार ४ सय २६ दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको ६४ प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको छ । रिक्त पदमध्ये ४ सय ३४ जना स्वास्थ्यतर्फ मात्रै छ । प्रदेश सरकारले कामकाज चलाउन ६ सय ९४ जना श्रेणीविहिन कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी कामकाजमा खटाएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि करिव १५ सय कर्मचारी अपुग छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमा कम्तिमा १० जनाका दरले कर्मचारी अभाव रहेको पालिकाहरु बताउँछन् । विकट क्षेत्रका पालिकामा त्यो संख्या अझै धेरै छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा स्थानीय तहले कर्मचारी माग नगरेकाले यसको यकिन तथ्यांक भने छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिको काम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशको लोक सेवाले प्राविधिक तर्फका प्रदेशमा आवश्यक केही कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । तर लेखा, प्रशासनतर्फको पदपूर्ति गर्ने कानून नै बनेको छैन ।
संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ जसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचि ५ को बुँदा १० मा निजामति सेवा र अन्य सरकारी सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । यही बमोजमिको कानून संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित भएका हुन् । संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफल भइरहे पनि पारित हुन सकेको छैन । संघले कानून निर्माणमा ढिलाई गरेका कारण प्रदेशहरुले कर्मचारी भर्ना लिन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले निजामति सेवा ऐन बनेपछि मात्रै लोकसेवाले कर्मचारी आवेदन गर्न सक्ने बताउछन् ‘केन्द्रमा कानून बनेपछि प्रदेशमा बन्छ, अनि मात्रै कानूनी रुपमा कर्मचारी आवेदनको वाटो खुल्छ’, उनले भने ‘हामी त कानून भए कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि तयार छौं ।’
निजामति सेवासम्बन्धी प्रदेश सरकारको अधिकार संविधानको अनुसूचिभित्र पनि छ । साझा अधिकार सूचिमा रहेकाले संघले कानून नबनाउँदासम्म अन्य कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । संविधानको अनुसूचि ६ को बुँदा ५ मा प्रदेश निजामति तथा अन्य सरकारी सेवा भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन रहेको छ । संविधानको अनुसूचि ८ को बुँदा ५ मा स्थानीय सेवा व्यवस्थापनले स्थानीय तहलाई समेत अधिकार दिएको छ । तर, संघीय कानूनका कारण प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
कानून नबनेकै कारण पालिकाहरुले कर्मचारी अभावका बीच काम गर्नुपरेको छ । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा आलेप शाखा, कृषि प्राविधिक, प्रशासन शाखामा सुब्बा र वडा सचिवहरु खाली छन् । एउटै वडा सचिवले तीन÷चार वटा वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पाल्पाकै वगनासकाली गाउँपालिकामा सुगम भएपनि इन्जिनियर, कृषि र पशु प्राविधिक खाली रहेकाले करारका कर्मचारीहरुबाट काम चलाइएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकामा कृषि, पशु प्राविधिक, योजना प्राविधिक र स्वास्थ्य शाखा गरी ८ जना कर्मचारी कम रहेको छ ।
पाल्पाकै माथागढी गाउँपालिकामा ३६ जना कर्मचारीको दरवन्दीमा स्थायी कर्मचारी ७ जना मात्र काममा खटिएका छन् । माथागढीमा मात्र २९ वटा कमचारीको दरवन्दी खाली रहेको छ । शिक्षा शाखा, लेखा शाखा कर्मचारीविहिन छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापाका अनुसार ८ वटै वडाहरु सचिवविहिन छन् । गाउँपालिकामा लेखा कर्मचारी नहुँदा अन्य पालिकाका कर्मचारीलाई आलोपालो गरेर लेखाको काम गराउदै आएको पालिका अध्यक्ष थापाले बताए ।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा दुई वडा एउटा सचिवले हेर्दै आएका छन् । आठ वडा रहेको पालिकामा चार जना मात्रै वडा सचिव रहेका छन् । वडा सचिव नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको छ । वडा सचिवले आधा–आधा दिन वाँडेर दुईवटा वडाको काम गर्ने गरेका छन् । यसरी कर्मचारी अभाव हुँदा सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन समस्या भएको छ भने योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलाई हुँदै आएको छ ।
रुपन्देहीको मर्चवारी, रोहिणी, सम्मरीमाई, कोटहीमाई, गैडहवा, कञ्चन, ओमसतिया गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । कृषि तथा पशु शाखाका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले लाभ लिन सकेका छैनन् । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले करारमा पशु सेवा शाखामा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । दुई जना कर्मचारीले पालिकाभर सेवा दिनुपर्छ । शाखाका प्राबिधिक प्रदीप शर्माले कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिने हुने बताउँछन् । ‘थोरै भएपनि सबै किसानको गुनासो सुन्न कठिन हुन्छ’, उनले भने ।
स्थानीय तहले इन्जिनियर, पशु, स्वास्थ्य र कृषि शाखामा करारमा कर्मचारी राखेका छन् जसको आर्थिक भार पालिकाले नै बेहोर्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत भएका पालिकाले करारमा समेत कर्मचारी राखेर कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् ।
संघले कानून नबनाए प्रदेश अघि बढ्ने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै निजामति सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको हो । संघीय ऐन नबनेकाले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा पेश गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले यो ऐनको मस्यौदा गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानून) राजेन्द्र थापाले संघीय कानून पास हुनासाथ प्रदेश कानून पारित हुने बताउँछन् । ‘हामीले संघीय कानुनलाई पर्खिएका कारण प्रादेशिक कानुन रोकेका हौं’, उनले भने । स्थानीय तह सेवा ऐन निर्माणका लागि कार्यदल बनाइएको पनि उनले बताए ।
संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन पारित नगरे प्रदेशले आगामी अधिवेशनमा प्रदेश ऐन पेस गर्ने योजना समेत बनाएको छ । संघीय कानूनसँग बाँझिए त्यतिबेलै संशोधन गरेर अघि बढ्ने योजना प्रदेशको छ । प्रदेशले इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवातर्फका केही पदमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति थालेको छ जसअनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीको सेवासुबिधा पनि आगामी ऐनमा भए बमोजिम हुने छ ।