स्थानीय तहमा न्यायिक समिति : बजेट, इजलास र कर्मचारी विहीन

सन्तोष महतारा २०८० फागुन गुल्मी

गुल्मीका पालिकाका न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा स–साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा पुग्ने गरेका छन् । सिँचाइ कुलोका विवाद, अभद्र व्यवहार, पालिकाका विकास निर्माणका काममा अवरोध ढुङ्गाखानीले बढाएको जोखिम र सम्बन्ध बिच्छेदले गर्दा छोराछोरीको पालनपोषण नभएको जस्ता मुद्दा अन्य निकायमा पुग्ने गरेका हुन् । न्यायिक समिति बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालका ७५३ वटै पालिकामा न्यायिक समिति छन् । उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समिति तीन सदस्यीय हुन्छ ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ अर्बेनीमा सिँचाइ कुलो सम्बन्धी उपभोक्ता समितिमा विवाद प¥यो । माँझ कुलो मर्मत नभएकोले सिँचाइमा समस्या भएपछि उसका उपभोक्ताले जेठी कुलोबाट सिँचाइ गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । तर, जेठी कुलो उपभोक्ता समितिले आफ्नै कुलो प्रयोग गर्न अनुरोध गरे । घटना सामान्य थियो तर माँझ कुलोका उपभोक्ता यही घटनालाई लिएर न्यायिक समितिमा नगई सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पुगे । यो मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निरुपण हुन्थ्यो । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा नगरपालिकाको बजेटबाट मोटरबाटो बिस्तार भयो । तर, उक्त मोटरबाटो बिस्तार गर्दा जग्गाधनीलाई सोधपुछ नगरेको भन्दै जग्गाधनी रामबहादुर कार्कीले ७ पुस २०७७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे । यो मुद्दा पनि न्यायिक समितिमै जानुपथ्र्याे ।

गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले पीडितमा पुरानै बानी भएकाले सामान्य मुद्दा पनि सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गरेको बताए । न्यायिक समितिका मानिसलाई विधि र प्रक्रिया बारे जानकारी नुहुने र राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएकाले तिनका काम प्रभावकारी बन्न नसकेको गैरेले बताए । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुग्दा बढी खर्चिलो र झन्झटिलो हुने उनले बताए ।

गुल्मीको रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक इजलास (छलफल कक्ष) छैनन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तारा थापा ढेंगाले भनिन्, “इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अप्ठ्रो हुन्छ ।” प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि न्यायिक इजलाससहित बजेट र कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक थापाले बताएकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, इस्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेनन् ।

सत्यवती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा न्यायिक समितिका लागि ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, उक्त बजेट न्यायिक समितिको बैठक भत्तामा मात्र प्रयोग भएको सुचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पाण्डेले बतादिए । यस पालिकामा न्यायिक समितिको लागि इजलास र कर्मचारी दुवैको व्यवस्था गरिएको छैन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिको लागि नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट न्याय सम्बन्धी तालिम, बैठक र सामग्री खरिदमा खर्च गरेको थियो । गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको लागि दुई कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ ।

इस्मा र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्रै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा न्याय सम्पादनका काम सजिलो भएको इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कुँवरले बताइन् । ‘हामीले छलफल कक्षको व्यवस्था गरेका छौं’ उनले भनिन्, “सहज माध्यमबाट विवाद निरुपणको लागि इजलासको महत्व हुन्छ ।” गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालन शिर्षकबाट इजलासका लागि फर्निचरको व्यवस्था गरेको थियो ।

छैनन् मेलमिलापकर्ता

पालिकाले न्यायिक समितिमा विवाद निरुपणको लागि मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गराउनुपर्छ । तर, गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छैन् । सूचीकृत गरिएका पालिकामा पनि यस कामका लागि दिने बैठक भत्ता वा तलबको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक नगरउपप्रमुख अमृतादेवी कुँवर भन्छिन्, ‘हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो तर बजेट, कर्मचारी र इजलासको व्यवस्था छैन ।” बजेट नभएकाले मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराएवापतको भत्ता दिन नसकेको उनले बताइन् ।

गुल्मीका अधिकांश पालिकामा न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्ती गरिएको छैन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्र न्यायिक समितिमा कर्मचारी छन । बजेट, इजलास र कर्मचारी नभए पनि गुल्मीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने मुद्दाहरु सम्पादन गरिरहेका छन् । गुल्मीका १२ वटा पालिकामा दर्ता भएका १८८ मुद्दामध्ये एक सय ३८ मुद्दा फच्छ्र्योट गरेका छन् । साथै १६ वटा मुद्दा पालिकाले सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् । त्यस्तै ३४ वटा मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिमा विचाराधीन छन् ।

तालिका नं. १, न्यायिक समितिमा परेका उजुरी र फच्छ्यौट विवरण
क्र.सं.स्थानीय तहआर्थिक वर्ष २०७७/०७८आर्थिक वर्ष २०७८/०७९आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
कुल मुद्दाफच्छ्र्योटबाँकीकुल मुद्दाफच्छ्र्योटबाँकीकुल मुद्दाफच्छ्र्योटबाँकी
रेसुङ्गा नगरपालिका
मुसिकोट नगरपालिका१२१११०
मालिका गाउँपालिका१४१०११
मदाने गाउँपालिका३३२६३१२८२५१८
धुर्कोट गाउँपालिका१३१२२५२४
इस्मा गाउँपालिका३९३७५०२२२८३७३६
गुल्मीदरबार गाउँपालिका१४११
छत्रकोट गाउँपालिका१११११७१४२२१४
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका२९२७१३१२२८१६१२
१०कालीगण्डकी गाउँपालिका२४२३२६२५१२१२
११चन्द्रकोट गाउँपालिका१०
१२सत्यवती गाउँपालिका१०२११६
उचित परामर्शको अभाव

इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले पीडित र पीडक दुवैलाई उचित परामर्श दिन सक्नुपर्ने बताइन् । तर, यस्तो व्यवस्था नभएकाले पीडित र पीडक पालिका बाहेक अन्य निकायसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताइन् । क्षेत्रअधिकार भन्दा बाहिरका घटना मिलाउन खोज्ने, पीडित र पीडकलाई उचित परामर्श दिन नसक्ने, कानुनी अड्चनको बारेमा जानकारी नहुने वा जानकारी दिन नसक्ने कारणले गर्दा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताइन् । अधिवक्ता समेत रहेकी कुँवरले न्यायिक समितिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताइन् । नेपाल बार एशोसिएशन गुल्मीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शर्माले न्यायिक समितिका संयोजकसहितका सदस्यलाई कानुनी बिषयमा तालिम दिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति अब्बल बन्न सकेमा न्यायिक क्षेत्र सफल बन्न सक्ने अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् ।

Sharing is caring!