महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा लुम्बिनीका पालिकाहरूमा बेथितिका चाङ लागेका छन् । प्रदेशका एक सय ९ वटा पालिकाको १ खर्ब ७३ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपैँयाको लेखा परीक्षण हुँदा ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख अर्थात् २.९३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्मको तिर्न बाँकी स्थानीय तहको बेरुजु अब २० अर्ब ४३ करोड ४४ लाख पुगेको छ ।
गतबर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढि बेरुजु कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको रहेको छ । सो पालिकाको १ अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार रकमको लेखा परीक्षण गर्दा १५ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैया अर्थात् बेरुजु १२.३२ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको हो । त्यस्तै रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा ७.३४ प्रतिशत, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ६.६९ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिम स्थित पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा ६.६१ प्रतिशत, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाको ५.९८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा ५.३४ प्रतिशत, बाँकेको राप्ती सोनारा गाउँपालिकामा ५.३१ प्रतिशत, कपिलबस्तुको महाराजगंज नगरपालिका ५.२६ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिमको सरावल गाउँपालिकामा ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यी पालिकाहरू लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढि बेरुजु हुने १० पालिका मध्येका हुन् ।
६० औं प्रतिवेदन अनुसार बढि बेरुजु हुने लुम्बिनीका १० पालिका
| क्र.सं. | पालिका | प्रतिशत | वेरुजु रकम | गत बर्षको जिम्मेवारी |
| १. | मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु | १२.३२ | १५ करोड १२ लाख १२ हजार | ६ करोड ७१ लाख २६ हजार |
| २. | थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा | ७.३४ | ५ करोड ३ लाख २३ हजार | ३ करोड ५५ लाख ५० हजार |
| ३. | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ | ६.६९ | २३ करोड ९१ लाख ३७ हजार | १३ करोड५८ लाख ६७ हजार |
| ४. | पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी | ६.६१ | ७ करोड ९३ लाख ६१ हजार | ११ करोड ९ लाख ४१ हजार |
| ५. | कोहलपुर नगरपालिका, बाँके | ६.२४ | १२ करोड ४० लाख ८३ हजार | १३ करोड ६० लाख ९१ हजार |
| ६. | पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा | ५.९८ | ६ करोड ९० लाख २० हजार | ५ करोड ४८ हजार |
| ७. | कालिगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी | ५.३४ | ६ करोड २१ लाख७४ हजार | १ करोड ६१ लाख ९६ हजार |
| ८. | राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके | ५.३१ | १० करोड १५ लाख ४२ हजार | ७ करोड १२ लाख ५३ हजार |
| ९. | महाराजगंज नगरपालिका, कपिलबस्तु | ५.२६ | ७ करोड ६८ लाख ४३ हजार | १४ करोड २१ लाख १७ हजार |
| १०. | सरावल गाउँपालिका, नवलपरासी | ५ | ५ करोड ९२ लाख ४ हजार | ७ करोड ८ लाख ३९ हजार |
स्रोतः महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदन
बेरुजु दोहो¥याउँदै पालिका
कपिलबस्तुको मायादेवी गाउँपालिका यस अघि पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिका थियो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि उक्त पालिकाको बेरुजु १३.६२ थियो । त्यस्तै ६० औं प्रतिवेदनमा बेरुजुमा लुम्बिनीको ९ औं स्थानमा रहेको कपिलबस्तुकै महाराजगंज नगरपालिका ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार तेस्रो स्थानमा थियो । त्यतिबेला सो पालिकाको बेरुजु प्रतिशत ९.२३ थियो । अहिले घटेर ५.२६ प्रतिशत भएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश गौतमका अनुसार जनप्रतिनिधिले बेरुजु हुने गरिका कार्यक्रममा खर्च गर्न लगाएकाले बेरुजु बढि भएको हो । मायादेवी गाउँपालिकामा अघिल्लो र यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढी बेरुजु देखिएको उनले बताए । गौतमका अनुसार, सो पालिकामा गत बर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्न थालियो तर सुरक्षा भत्ता लिनेहरूमध्ये सबैले बैंकमा खाता खोलेनन् । चैतमा बाँड्नु पर्ने भत्ता जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा नचलाइ राखियो । त्यो रकम सबै बेरुजु देखियोे । ८ करोड रुपैँया भत्ता बाँडिसकेको भए पनि २ करोड भत्ता होल्ड गर्दा १० करोड नै बेरुजु देखियो ।
त्यस्तै कपिलबस्तुकै महाराजगंज नगरपालिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमै बढि बेरुजु देखिएको लेखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताए । त्यस्तै नियम भन्दा बढि जनशक्ति राख्ने, दरबन्दी भन्दा बाहेकका कमचारी राख्ने, विद्यालय खाजा खर्च दिने जस्ता कामले पनि बेरुजु बढाएको उनले बताए । बेरुजु फच्छर्यौैट गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । सोही अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसलाई गम्भिर लिनुपर्छ । सोही अनुसार बेरुजु आएकाहरूलाई फच्छर्यौैटका लागि चिठी पठाएको र नियमित फलोअप गर्ने गरेको मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमेश्वर यादवले बताए । मायादेवी र महाराजगञ्जमा बेरुजु फच्छर्यौैटका लागि कानून तर्जुमा अझै भएको छैन ।
यी हुन्, प्रतिवेदनमा औल्याईएका विषयहरू
कपिलबस्तुको कपिलबस्तु नगरपालिकाले १३ फर्मबाट रु.५७ लाख ३५ हजारका चारसय ४४ हेण्ड पम्प खरिद गरी वितरण गरेकोमा प्राविधिक नापजाँच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । त्यस्तै खरमुक्त छानो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकालागि रु.९१ लाख ९५ हजारको सातसय ५० बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो । यो काम आवश्यकता पहिचान र मापदण्ड निर्धारण नगरिकनै गरिएको थियो ।
कपिलबस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले ४५ लाख ७३ हजार मूल्यका २० वटा स्कुटर खरिद गरि २० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई वितरण गरेकोमा स्कुटर प्राप्त गर्न योग्य अपाङ्ग ब्यक्तिको मापदण्ड निर्धारण नगरेको तथा स्कुटर वितरण गर्दा अपाङ्गता बर्गीकरण नखुलेका २ अपाङ्गहरू समेतलाई स्कुटर वितरण गरेको पाईयो । निवेदन दिएका भरमा कार्यपालिकाले छनोट गरेको हुँदा अत्यावश्यक भएका अपाङ्गहरूले पाएका छन् भन्ने आधार देखिएन । खरिद भएका स्कुटरहरूको बारेन्टी/ग्यारेन्टी प्रमाण संलग्न भएको पाइएन । पालिका केन्द्र नजिकका एक जना लाभग्राहीसंग सोधपुछ गर्दा निःशुल्क मर्मत सेवा बारे जानकारी नभएकाले बिक्री पश्चातको सेवा नलिएको बताए ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ र दानव नदी तटमा मापदण्ड विपरित चारवटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री ब्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्डमा खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने ब्यवस्था छ ।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाउँदा बढि भुक्तानी दिएको छ । रु.२३ लाख ६३ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा रु.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रु.२१ लाख ८० हजार बढि दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल हुनुपर्छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिनाउ नदीको बाग्दुरा/चम्कीपुर/कौवाघाट क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न न्यूनतम अंक रु. १ करोड ६१ लाख ४६ हजार कायम गरि बोलपत्र आह्वान गर्दा सबै भन्दा बढि रु.३ करोड ५० लाख कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८/१२/१३ मा सम्झौता नगर्ने निवेदन दिएकाले दोस्रो बढि कबुल गर्ने बोलपत्र दातासंग अंक रु २ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा सम्झौता गरेको छ । पहिलो बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता नगर्दा नगरपालिकाको आम्दानी रु १ करोड ३ लाख ३२ हजार आम्दानी घट्न गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी बोलपत्रको शर्त बमोजिम कारवाही गर्नुपर्दछ ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र एक निर्माण व्यवसायीलाई रु.२३ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनुपर्नेमा रु.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रु.२१ लाख ८० हजार बढी मूल्य समायोजन दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्दछ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले एक घर, एक ग्यास सिलिण्डर र चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रममा ९ हजार पाँच सय ग्यास चुल्होको रु १ करोड ८७ लाख ९७ हजार र ९ हजार ५०० सिलिण्डरको रु.३ करोड ११ लाख ३६ हजारसमेत रु.४ करोड ९९ लाख ३३ हजारको सिलिण्डर र ग्यास चुल्हो वितरण गरेको छ । नीजि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामान खरिद गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको देखियो । यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सटरलाई प्रतिस्पर्धा विनै भाडामा लगाएको छ । एकसय ४० वटा सटरबाट २ हजार देखि १४ हजारसम्म भाडा लिने गरिएको छ । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भाडा दिँदा ९८ लाख बार्षिक आम्दानीबाट बढाउन सकिन्छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान मार्फत् शहरी क्षेत्रका गरिबहरूको जीवनस्तर उकास्न लघु व्यवसाय सञ्चालनको लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप उपमहानगरपालिकाले विभिन्न व्यक्तिलाई २०७८/०७९ सम्म कुल रु ३ करोड १५ लाख २५ हजार ऋण लगानी गरेको छ । तर, हालसम्म साँवा व्याज समेत गरी रु.९८ लाख ७७ हजार मात्र असुली भएको छ । बाँकी रु.२ करोड ५३ लाख ६७ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ । ऋण लगानी गरेको व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन समेत भएको छैन । पालिकाले लगानी सुरक्षित हुने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ४५ जना स्थायी कर्मचारी तथा उपमहानगरमा ९७ र २३ वडामा १०४ समेत गरि २०१ थप कारार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरि सरसफाईमा बार्षिक रु. ५ करोड ८ लाख ८४ हजार खर्च गरिएको छ । पुनः सरसफाईको लागि एक कम्पनीको बोलपत्र स्वकिृत गरी बार्षिक रु. ६२ लाख ४३ हजार भुक्तानी खर्च लेखेको छ । उपमहानगरसँग प्रयाप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै स्पष्ट नीति सहितको कार्ययोजना नबनाई सरसफाई कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाले आफूसंग भएको जनशक्ति परिचालन गरी खर्चमा मितव्यिता कायम गर्नुपर्दछ ।
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गर्न रेडियो बंगलाचुली एफएम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गठन आदेश, २०७८ तर्जुमा गरेको छ । रेडियो स्थापना एवं सञ्चालनकालागि रु.७७ लाख गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराईएको र ८ जना कर्मचारी करार सेवामा राखी पारिश्रमिक बापत बार्षिक करिब रु.२५ लाख खर्च हुने देखिन्छ । उक्त रेडियोबाट २०७८/०७९ मा रु १ लाख ५ हजार मात्र आम्दानी भएको छ । रेडियो स्थापना एवं सञ्चालन सम्बन्धमा आबश्यकता पहिचान तथा लाभ लागत विश्लेषण नगरी सञ्चालन गरेकाले उच्च लागतमा न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अन्य बहाल कर तथा पटके रुपमा असुल गरेको रु ६५ लाख ५५ हजार पालिकाको सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको छैन ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आवश्यक तयारी कनै निर्माणको ठेक्का दिदा समस्या भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा त्यस सम्बन्धि स्पेसिफिकेसन योजना, नक्सा, डिजाईन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण तयार गर्नुपर्छ । तर, यी काम नगरिकनै अस्पताल भवन निर्माणकालागि २०७९/०८/२९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरि एक निर्माण व्यवसायीसंग रु. १० करोड ६६ लाखको सम्झौता भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय र नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्रामबाट उक्त कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन भएको हुनुपर्ने र तत्पश्चात मात्र बजेट व्यवस्था गरिने भनि २०७८/०४/१२ लेखि पठाएकाले सो कार्य उक्त अबधिमा सुचारु भएको भएको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ को दफा १० को ब्यवस्था प्रतिकुल हुने गरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तह बृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ जारी गरि ५९ कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरी सो वापत ९ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ ।
राप्ती गाउँपालिका, दाङको प्रशासनिक भवन निर्माणकालागि एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७६/०९/२५ मा रु. ६ करोड ७९ लाख ७२ हजारको सम्झौता भइ कार्यसम्पन्न म्याद २०७८/०३/२५ सम्म रहेकोमा एक पटक म्याद थप भई २०७८/०८/२३ मा कार्यसम्पन्न भएको छ । एक परामर्शदाताले तयार गरेको डिजाईन तथा इस्टिमेटमा लिफ्ट, भ¥याङमा रेलिङ, मार्वल र एक्पान्सन जोइन्ट छुट भएको र स्ट्रक्चरको रड, मार्वल, एम २० कङ्क्रिट, टायल, प्लास्टर लगायतका आईटमहरूमा परिमाण थप गरी रु. १ करोड ८४ लाख ६५ हजार बढी रकम माग गरेकोमा सो माग स्वीकृत भएको छ । खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न सकिने कार्यमा भेरिएसन गर्ने प्रबृतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।
अर्घाखाँचीको मल्लारानी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भइ कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ मा रु १ करोड ५० लाख र २०७८/०७९ मा रु ५० लाख गरी कुल रु २ करोड कृषि विकास बैंकसंग सम्झौता गरि धितो जमानी बापत कोषको रकम जम्मा गरेको छ । यस बर्ष असार मसान्तसम्म पालिकाको जमानतमा कृषि विकास बैंक मार्फत ९२ व्यवसायिक संस्था तथा निकायलाई कुल रु. ३ करोड ३६ लाख ५० हजार लगानी गरेकोमा साँवा रु. ६५ लाख ८० हजार फिर्ता भइ रु.२ करोड ७० लाख ६९ हजार बाँकी रहेको छ । कार्यविधिमा बैंकबाट कर्जा लिए पश्चात उक्त कर्जाको उपयोग कर्जाको लागि माग भइ आएको उद्देश्य अनुसार भए नभएको निरीक्षण गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाबाट निरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । यस बर्ष पालिकाबाट ब्याज अनुदान वापत रु २ लाख ११ हजार भुक्तानी दिएको छ । ऋणीबाट साँवा तथा ब्याज चुक्ता हुन नसके पालिकाबाट ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले पालिकामाथि दीर्घकालिन दायित्व सृजना हुने देखिन्छ ।