रुपन्देहीका स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न बनेका विषयगत समिति निष्कृय हुँदा स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले गैर कानूनी रुपमा विभिन्न पाँच वटा अस्थायी पद सिर्जना गरी १४ जनालाई नियुक्त गर्यो । आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा ती १४ जनालाई ३० लाख २३ हजार एक सय ४० रुपैयाँ ’तलब’ भुक्तानि गर्यो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनमा गाउँ।नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
अर्को उदाहरण, अध्यक्ष केशवनन्द बानियासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेतबहादुर खत्री र रामप्रसाद ज्ञवाली, प्राविधिक सहायक दिनेशकुमार यादव, लेखापाल दानबहादुर खनाल र कार्यालय सहयोगी सम्भरथ हरिजनले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति बैठकका नाममा एक लाख ६९ हजार १० रुपैयाँ भत्ता लिए, जुन कानून विपरित थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकाले तोकेका तीन सदस्यबाहेक अरु पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायिक समितिका नाममा बैठक भत्ता लिन बन्देज गरेको छ । समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता कलवार तथा सदस्यहरू राजेश हरिजन र पुनम मिश्रालाई यसरी बैठक भत्ता लिइएकोबारे थाहै भएन ।
महालेखा परिक्षकको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ, मर्चवारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा चाङका चाङ अनियमितताका फेहरिस्त छन् । तर, यस्ता अनियमितताबारे स्थानीय तहका संसद मानिएको गाउँ सभामा एक पटक पनि प्रश्न उठेको छैन । पहरेदार मानिएको गाउँसभाका विषयगत समितिहरू पूर्णरुपमा निष्कृय हुँदा अनियमितताबारे प्रश्न नउठेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गाउँसभा र नगरसभा (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि ऐनमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिहरू जस्तै कार्यपालिकाका काम कारबाहीमाथि पहरा दिन कार्यविधिले मुख्यतः सुशासन समिति, विधायन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा विषयगत समिति गठन गर्न भनेको छ ।
मर्चवारीमा गाउँसभाका यस्ता समिति गठन त भएका छन् तर तिनको बैठक एक पटकपनि बसेको छैन । सो समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन् । (हे. तालिका)
यसो भएकाले पदाधिकारीहरूले राज्यकोष मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेका छन् । जस्तो कि, कानूनमा व्यवस्था नै नगरी गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा २१ लाख ३१ हजार ८ सय २० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बाँढ्यो । त्यसरी नै कार्यालय समयभित्र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमात्र सम्मिलित बैठकमा आफू खुशी दुई लाख ८० हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पनि बाढ्यो । यसो गर्नु सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को उल्लंघन गर्नु हो ।
मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल भन्छन्, ‘यताका जनप्रतिनिधीले कानून चिन्दैनन् । वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षको ठाडो आदेशमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने गाउँसभाका विषयगत समिति नाम मात्रैका छन् ।’ मर्चवारीमा कार्यविधि अनुरुप गाउँसभाका समितिहरू बजेट निर्माणका समयमा बाहेक अरुबेला पूर्णरुपमा निष्कृय छन् । ‘सुशासनको कुरा त परै जावस्, बजेटको सीमा निर्धारण समेत समितिले गर्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।
मर्चवारी मात्रै होइन रुपन्देहीका अरु पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, ओमसतिया गाउँपालिकाले आठ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, २४ वठा कार्यविधिलगायत ३४ वटा कानून बनाइ लागू गरेको छ । तर तीमध्ये २६ वटा कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कानून लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने समितिहरु चूप छन् ।
गाउँसभामा प्रश्न उठाउने विधायन समिति दुई बर्षदेखि पूर्ण रुपमा निष्कृय छ । त्यसअघि गाउँसभाको बैठकका समयमा मात्रै जम्मा दुई पटक बैठक बसेको थियो । सो समितिले गाउँसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने हो । तर उसले यसो गरेको छैन ।वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएका गाउँसभाका समितिहरू वडाध्यक्षले राजीनामा दिएपछि नेतृत्व विहीन भएका छन् । अध्यक्ष हिरा केवट राहुलसँग वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूको मतभेद बढेपछि विधायन समितिसहित गाउँसभा तथा कार्यपालिकाका सबै समितिहरूमा संयोजकले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलका अनुसार गाउँपालिकामा दुई बर्षदेखि ६ वटै वडाध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरू र गाउँपालिकाका हध्यक्ष केवटबीच बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोटको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । यसले गर्दा विषयगत समिति पनि निष्कृय भएका छन् । सूचना अधिकृत पोखरेल भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षबीचको द्वन्द्वका कारण गाउँसभा नै सक्रिय नभएका बेला विषयगत समिति सक्रिय हुन सक्ने कुरै भएन ।’ यसको असर कानून निर्माणमा परेको छ । गाउँसभा सञ्चालन हुन नसकेपछि कार्यापालिकाले तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण लगायतका कार्यक्रम बिना कानून सञ्चालन गर्दै आएको छ । नागरिकलाई अनुदान पनि विना मापदण्ड वितरण गरिरहेको छ ।
महालेखाका अनुसार गाउँपालिकाले कृषि औजार, ह्याण्ड पम्प, सिंचाई बोर, फलफूलका बिरुवा, मौरीका घार लगायतका सामग्री र फलफूल नर्सरी अनुदान लगातका कार्यक्रमका लाभग्राही मनोमानी ढंगले छनोट गरी वितरण गरेको छ । महालेखा भन्छ, ‘मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरिएकाले यस्ता कार्यक्रममा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने र कार्यक्रम पारदर्शी भएन । यसले गर्दा गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री तथा अनुदान न्यायोचित छ भन्ने आधार देखिएन ।’
गाउँ।नगरसभाका तीन वटा समिति मात्रै होइनन्, न्यायीक समिति, स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति लगायतका समितिको परिकल्पना कार्यविधिले गरेको छ । तर रुपन्देहीका पालिकाहरूमा भने यी समिति पनि निष्कृय छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजश्व परामर्श समितिलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । समितिलाई आन्तरिक आयको अनुमान र विश्लेषणदेखि नीति निर्माणमा परामर्श दिनुपर्ने सम्मको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
तर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समिति औपचारिक रुपमा मात्रै सिमित छ । नगरपालिकाको रेकर्ड हेर्दा समितिले हालसम्म राजस्वको दायरा बढाउने हिसावले अध्ययन तथा परामर्शका काम एउटा पनि गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय भन्छन्, ‘म आफै पनि समितिको सदस्य हुँ । तर भन्नै पर्छ राजस्व समितिको सक्रियता शुन्य प्रायः छ । समितिले सक्रियतापूर्वक काम नगर्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आयका स्रोत विस्तार हुन सकेका छैनन् ।’
प्रशासकीय अधिकृतको भनाईलाई महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्छ । महालेखाका अनुसार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको कूल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा झिनो अर्थात् ५.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बाँकी खर्च संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदानबाट चलेको छ । आन्तरिक आयको दायरा बढाउन नसक्दा नगरपालिका करिब पूर्ण रुपमा माथिल्ला तहका सरकारमा आश्रित बन्न पुगेको छ ।
राजस्व समितिबाहेक नगरसभाका अरु तीन समिति पनि निष्कृय छन् । विधायन समितिको बैठक एक पटक बसेको थियो भने अन्य दुई समितिको बैठक बसेकै छैनन् ।
गैडहवा गाउँपालिकाको गाउँसभामा राजश्व परामर्श समिति, स्रोत निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समिति छन् । यीमध्ये राजश्व परामर्श समिति निष्कृय छ भने अरु दुई समिति औपचारिकतामा मात्र सिमित छन् । ‘समितिले अरु गाउँपालिकाको देखासिकी गरेर काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा जानेका मान्छेको अभाव छ । त्यसैले सोचे जित काम गर्न सकिएको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जिवी घिमिरेले भने । यता देवदह नगरपालिकामा त लेखा समिति नै बनेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्वासे लेखा समिति गठन गर्न बल्ल छलफल भइरहेको बताउँछन् । गठन भएका विधायन समिति र सुशासन समितिका बैठक ४–४ पटक बसेका छन् । हालसम्म विधायन समितिले चार वटा र सुशासन समितिले तीन वटा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
गाउँसभा अथवा नगरसभाका विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तिय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने, कानून र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फर्स्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने गर्न सक्छन्। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, कानूनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्नपर्छ । विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्छ । समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्छ ।
यी समिति निष्कृय रहे भने गाउँ या नगर कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्छ, संघियताका जानकार बरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार संघिय र प्रदेश संसदमा जस्तै गाउँ सभा या नगरसभामा रहेका विषयगत समिति शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा बनाइएकाले सक्रिय रहनुपर्दछ । ‘आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ । त्यसैले पनि गाउँसभामा समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउने भनेकै सभाका समितिहरूले हो ।’
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक पद्दतिमा पहिलोपटक स्थानीय सरकारले शक्ति पृथकिकरणको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसबारे धेरै जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन । भएपनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्याउन्न हुने भएकाले कार्यपालिका र गाउँ।नगरसभाको भिन्नता नै विर्सिन्छन् ।’ नजान्नु एउटा कुरा हो भने जान्न नखोज्नु अर्को कुरा हो । आफ्नो पूरै कार्यकालभर नजानेरै वा जान्न बिर्सेरै बस्दा स्थानीय सरकार शुरुदेखि नै गलत बाटोमा हिँड्न पुगेको छ ।
तालिका
|
स्थानीय तह |
गाउँसभाका समिति |
बैठक संख्या |
प्रतिवेदन संख्या |
|
मर्चवारी गाउँपालिका |
विधायन समिति सुशासन समिति लेखा समिति |
१ ० ० |
० ० ० |
|
ओमसतिया गाउँपालिका |
विधायन समिति सुशासन समिति लेखा समिति |
२ ० ० |
० ० ० |
|
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका |
विधायन समिति सुशासन समिति लेखा समिति |
३ ० ० |
१ ० ० |
|
गैडहवा गाउँपालिका |
विधायन समिति सुशासन समिति लेखा समिति |
२ ० ० |
० ० ० |
|
देवदह नगरपालिका |
विधायन समिति सुशासन समिति लेखा समिति |
४ ४ नबनेको |
४ ३ – |
स्रोत : सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका