एकातिर न्यायीक समितीको कार्यक्षेत्रभित्रका मुद्धा फर्छाैट भएपछि फेरी सोही मुद्धाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जानु, अर्काेतर्फ न्यायिक समितिमा परेका मुद्धामा वादी र प्रतिवादी नै सम्ंपर्कविहिन हुनुले न्यायिक समितिप्रति नागरीकको भरोसा कम हुँदै गएको देखिन्छ ।
शिवराज नगरपालिकाका मक्सुल अहमद खाँले नगरपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष नियाँज अहमद खाँले वाटो निकास रोकिदिएको भन्दै २०७५ कार्तिक १९ मा उजुरी दिए । न्यायिक समितिले पटक पटक पत्राचार गरेर नियाँजलाई बोलायो तर उनी नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएनन् । फलस्वरुप २०७६ भदौ १८ गते न्यायिक समितिले वादी मक्सुल र प्रतिवादी नियाजवीच छलफल गराएर निकास निकाल्ने प्रयास सफल हुन नसकेको भन्दै वादी मक्सुललाई कानुनअनुसार न्यायका लागि अदालत जान वाटो खोलिदियो । न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी थारुले पटक पटक बोलाउदा समेत प्रतिवादी सम्पर्कमै नआएकाले उक्त मुद्धाको फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरेको वताइन् ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाकी दुर्गावती चमरकटियाले रामलाल चमरकटियाविरुद्ध जग्गा किचलोको निवेदन दिएपछि नगरले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि पत्राचार ग¥यो । तर, वादी र प्रतिवादी दुबै सम्पर्कविहिन भए । न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी गुप्ताले दुबै पक्ष सम्पर्कमा नआएकाले उक्त फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
यी माथिका दुई घटना केवल प्रतिनिधीमुलक मात्र हुन् । यसरी वादी वा प्रतिवादीमध्ये एक सम्पर्कमा नआउने वा दुबै सम्पर्कमा नआउने घटना हरेक नगर÷गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले झेल्दै आएको छ । न्यायीक समितिको विवरण अनुसार आ.व. २०७५÷०७६ मा बाणगंगा नगरपालिकामा १७ प्रतिशत र मायादेवी गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत बादी र प्रतिवादीहरु न्यायिक समितिको सम्पर्कमा आएनन् । यस्तै शिवराज नपामा ९ प्रतिशत र कपिलवस्तु नगरपालिकामा ५ प्रतिशत सम्पर्कविहिन भएका घटना छन् । कसैको उक्साहटमा मुद्धा परेको तर पछि आपसमै समाधान भएको हुन सक्ने विश्लेषण कपिलवस्तु नगरपालिकाकी न्यायीक समिति संयोजक गुप्ताको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिको प्रारम्भीक रुपमा जे जति चर्चा भएपनि सर्वसाधारणको भरोसा भने उतिसारो नभएको देखिन्छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, धेरै जसो घटना न्यायिक समितिमा नै आउँदैनन्, आएकामध्ये पनि कतिपयमा आवेदक नै सम्पर्कविहिन हुने गर्छन् । अझ मुद्धा दर्ता भएपछि न्यायिक समितिले वोलाउदा समेत मुद्धाका वादी र प्रतिवादीहरु सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । अधिबक्ता चन्द्र खड्काको भनाईमा न्यायिक समितिप्रति कम भरोसा भएकाले पनि त्यहाँ मुद्दा कमै मात्रै जाने गर्छ ।
तालिका १ : स्थानीय न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको अवस्था
स्थानीयतह | अवधी | कुलमुद्धा | फर्छाेट | संपर्क विहिन (आवेदक—प्रतिवादी) |
मायादेवी गा.पा. | २०७५/०७६ | १७६ | २१ | २७ |
शिवराज न.पा. | २०७५/०७६ | ११६ | ९७ | १० |
कपिलवस्तु न.पा. | २०७५÷०७६ | २० | ३ | १ |
बाणगंगा न.पा. | २०७५÷०७६ | ४३ | ३५ | ८ |
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा २०७५÷२०७६ को असार मसान्तसम्म १७६ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भए । तीमध्ये २१ वटा छलफलवाट समाधान गरिए, ४ वटा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइए । ११ वटा मुद्धामा आरोपित प्रतिवादी सम्पर्कमा नै आएनन् । उजुरी दिएपछि आवेदक पक्ष नै सम्पर्कविहिन हुने मुद्धा १६ वटा रहे । यतिमात्र होइन २०७६÷७७ को कार्तिक सम्ममा परेका २१ उजुरीमध्ये छलफलवाट समाधान भएका ६ वटा, मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका ३ वटा र सम्पर्कमा नआएका ३ वटा रहेका छन् । गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक गिता तिवारीका अनुसार समितिमा धैरैजसो लेनदेन, ठगी, साँधकिल्लाका उजुरीहरु आउने गरेका छन । नयाँ संरचना , न्यायिक समितिले न्याय दिदैनकी भन्ने भ्रम, उचित प्रचारप्रसारको कमि, कानुनी सल्लाहकार नहुनु जस्ता कारणले उजुरी कम आएका हुन सक्ने तिवारीको भनाई छ ।
शिवराज नगरपालिकामा २०७५÷७६ मा न्यायिक समितिमा १ सय १६ उजुरी आएकोमा ९७ उजुरी फर्छौट भएको घोषणा गरिएको छ (हेर्नुस तालिका १) । ९ वटा उजुरीहरु प्रक्रियामा रहेका छन् भने १० वटा मुद्धाका निवेदक नै सम्पर्कविहिन हुन पुगेका छन् । समितिमा आएका अधिकांस मुद्धाहरु जग्गा विवाद, झैझगडाका थिए । त्यस्तै ०७६÷७७ को कार्तिकसम्ममा ४१ उजुरी दर्ता भएका छन् भने २६ वटा मुद्धाको मेलमिलाप गरिएको छ । प्रक्रियामा १५ उजुरी रहेको र ती सबै जग्गा विवादका छन् । आएका उजुरीमध्ये महिलाका १० वटा उजुरी रहेकोमा धेरैजसो मलेमिलाप भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी एउटा उजुरी परेकोमा अदालत पठाइएको छ । पछिल्लो समय धैरै मुद्धाहरु समितिमा आउने गरेको शिवराज नगरपालिकाका उपमेयर एवं न्यायिक समितिका संयोजक शिवकुमारी थारुले बताइन् ।
यता कपिलवस्तु नगरपालिकाको विवरण हेर्दा २०७५÷७६ मा न्यायिक समितिमा २० वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा पनि ३ वटा उजुरीमा मात्र मेलमिलाप भएको छ । एउटा सम्बन्ध विच्छेदको उजुरी परेको तर हाल सम्पर्कविहिन छन् भने एक उजुरी अदालतमा पठाइएको छ । आएका उजुरीमध्ये झैझगडा, जग्गा विवाद र ठगी रहेका छन् । त्यस्तै २०७६÷७७ को कार्तिकसम्ममा जम्मा ३ वटा उजुरी आएका छन् । आएका उजुरीमध्ये एउटा अदालतमा पठाइएको, २ वटामा उजुरी दिएपछि मुद्धाका वादीपक्ष नै सम्पर्कविहिन रहेको समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मी गुप्ताको भनाईमा महिलामाथि हिंसा धैरै नै भएपनि उनीहरु समितिमा आउदैनन् बरु नजिकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धैरै मुद्धा जाने गरेको छ ।
वाणगंगा नगरपालिकामा गत वर्ष न्यायिक समितिमा ४३ वटा उजुरी आएको उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले वताए । परेका उजुरीमा ३५ फर्छौट भए । अरु ८ वटा उजुरीहरुका वादी र प्रतिवादी सम्पर्कमा आएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा न्यायिक समितिमा १२ वटा उजुरी परे जसमा ६ वटा उजुरी महिलाले गरेका छन् । यसरी परेका उजुरीमध्ये वहुविवाहका ३ वटा, महिला हिंसा २, जग्गासम्बन्धि १, पुरुष पिडित १ रहेका छन् । बाँकी जग्गा विवाद, साँध सिमानाका उजुरी रहेका छन् । न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमा ५ वटा मुद्धा मात्रै फर्छौट भएका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न पाइन्छ ।
साथै वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको विषय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास न्यायिक समितिले हेर्छ । वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुरयाएको मुद्धा समेत स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्न पाउछ ।
स्थानीय तहमा घटने महिला हिंसाका धेरैजसो घटनाको प्रहरीमै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिधि समक्ष उजुरी दिदा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुने भएकाले प्रहरी नै गुहार्ने गरेको पीडितहरु वताउछन् । प्रहरी कार्यालयको विवरणले पनि घरेलु हिंसाका घटनामा स्थानीय न्यायिक समितिप्रति कम भरोसा भएको देखाउछ । नागरीक समाज कपिलवस्तुका अध्यक्ष दोलख वहादुर पछाईका अनुसार घरेलु हिंसा भएपछि मानिसले प्रहरी नै खोज्छन्, जनप्रतिनिधी कम खोज्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दै गएको देखिन्छ (हेर्नुस तालिका २) । तर स्थानीय तहमा भने त्यस्ता मुद्धा अत्यन्तै कम आउने गरेको बाणगंगा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता हुमनाथ पाण्डे बताउँछन् ।
तालिका २ : एक दशकमा प्रहरीमा परेका उजुरी
सि.नं | आर्थिक वर्ष | घरेलु हिंसाका मुद्धा | सहमति भएको |
१ | २०६७÷६८ | १२ | — |
२ | ०६८÷६९ | ४५ | — |
३ | २०६९÷७० | ३९ | — |
४ | २०७०÷७१ | २१४ | १९९ |
५ | २०७१÷ ७२ | १७६ | १०८ |
६ | २०७२÷७३ | २०२ | १३७ |
७ | २०७३÷७४ | २४३ | १५६ |
८ | २०७४÷७५ | २६१ | १७८ |
९ | २०७५÷७६ | ३०२ | २२९ |
१० | २०७६÷७७ असोज | ११७ | ८१ |
एकातिर न्यायीक समितीको कार्यक्षेत्रभित्रका मुद्धा फर्छाैट भएपछि फेरी सोही मुद्धाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जानु, अर्काेतर्फ न्यायिक समितिमा परेका मुद्धामा वादी र प्रतिवादी नै सम्ंपर्कविहिन हुनुले न्यायिक समितिप्रति नागरीकको भरोसा कम हुँदै गएको देखिन्छ ।