स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत ५० लाखभन्दा बढीका आयोजना टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने कुरा कार्यविधीमा उल्लेख भएपनि त्यसलाई उल्ल्ंघन गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन गरिएको छ ।
दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ मा चितानपुर लिफ्ट सिंचाई आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न कर्मचारीलाई दवाव आयो । यो आयोजनाका लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख छुट्याइएको थियो । ५० लाख वा त्यसभन्दा माथिका योजनाहरु निर्माण गर्दा बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत गर्नुपर्ने कार्यविधी भएपनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीलाई धम्की पनि आयो ।
तर, कर्मचारीले नमानेपछि फागुन १३ गते टेण्डर आह्वान गरियो । तर, कसैले पनि टेण्डर नभरेपछि पुनः बैशाख १६ गते टेण्डर गरियो तर यसपटक पनि परेन । तर, दुईपटकसम्म टेण्डर नपरेपछि अहिले काम अघि बढ्न सकेको छैन । क्षेत्र नं. ३ अन्र्तगत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ५० लाखका तीन वटा योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाटै अघि बढेका छन् भने शान्तिनगर गाउँपालिकाको एउटा र बबई गाउँपालिका एउटा योजना पनि उपभोक्ताबाटै सुरु भएका छन् ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत पर्ने दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पनि प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख बजेट छुट्याईएको छ । तर, उक्त योजना पनि टेण्डरविनै उपभोक्ता समिति गठन गरेर वितरण गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पर्ने लमही नगरपालिकामा ५० लाखका दुईवटा, गढवा, राप्ती, राजपुर गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाका एक÷एक वटा योजनाहरु सबै उपभोक्ताबाटै सुरु भएका छन् ।
यसरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगतका सबै आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट संचालन भएका छन् । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधी) नियमावली २०७६ को नियम ११ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘यस नियमावली बमोजिम छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का व्यवस्था गरी गर्नुपर्नेछ ।’ तर, दाङमा बिगतमा सांसद विकास कोष र हाल रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत छनौट भएका ५० लाखका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गरिदै आएको हो । यस हिसावले कार्यक्रम आफना कार्यकर्तालाई बजेट वाँडफाड गर्ने माध्यम मात्रै बन्दै आएको देखिन्छ । त्यसो त विगतदेखी नै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यकर्ताको पृष्ठपोषण गर्ने काम मात्रै भएको भनी आलोचना हुँदै आएको हो ।
कर्मचारी नै पढ्दैनन् कार्यविधी
बिगतमा सांसदले आफुखुसी बजेट बाँडफाँट गर्ने गरेको भएपनि अहिले कार्यक्रम परामर्स समितिमार्फत बजेट बाँडफाँट हुने गरेको छ । जुन समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य संयोजक र सोही क्षेत्रका समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहने गरका छन् । यो समितिले छनोट गरेका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ । तर, ती योजनाहरु ऐन, नियम, कार्यविधी विपरित हुँदा पनि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरु त्यसबारे जानकार छैनन् । दाङको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले ‘पहिला एक करोडसम्मका योजनाहरु टेण्डरबाट गर्ने भन्ने थाहा थियो तर अहिले के कस्तो व्यवस्था छ थाहा भएन’ भनी अनविज्ञता प्रकट गरे ।
राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराज रिजालले पनि पुरानै कानुनको कुरा गरे । उनले ‘एक करोडसम्मको उपभोक्ता समितिले गर्ने भन्ने प्राबधान भएको र सबै सांसदहरुमार्फत समन्वय गरेर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने गरिएको’ बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले पनि एक करोडसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाटै गर्न सकिने कानुनी प्रावधान भएको बताउँदै त्यसैअनुसार आयोजनाहरु संचालन गरिएको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा अधिकृत टेकबहादुर खड्काले निर्देशिकामा केही पनि नबोलेकाले सबै योजनाहरु उपभोक्ताबाटै गरेको बताए ।
यता लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्र केसी वैशाखमा मात्रै कार्यभार सम्हाल्न आए । तर, स्थानीय पूर्वाधारका सबै योजनाहरु उनी आउनुभन्दा पहिले नै तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीको पालामा भइसकेका थिए । ‘म वैशाखमा मात्रै नगरपालिकामा आएँ जतिखेर सबै योजनाहरु सम्झौता भइसकेका रहेछन्, खासमा टेण्डरबाट गर्नुपर्ने हो, अब आगामी बर्ष हामीले सबै योजनाहरु टेण्डरबाट गर्छौ र इ–विलिङ्ग प्रणालीमार्फत काम गर्छौं,” केसीलेभने ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर विकले ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरु टेण्डरबाट गरेको भनि जानकारी दिएपनि उपभोक्ता समितिबाटै काम गरेको पाईएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाको पेदीखोला आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणकालागि छुट्याईएको ५० लाखको काम पनि उपभोक्ता समितिबाटै सुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टीका केसीले बताईन् ।
त्यसो त अझै पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सांसदहरुबाट दवाब आउने गरेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बताउँछन् । सबै स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा दिनुपर्नेमा मतदातालाई खुसी पार्ने गरी बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । ‘समानुपातिक रुपमा विकासे बजेट दिनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन’,राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त बहादुर डाँगीले भने, ‘यी योजनामा खासगरि उपभोक्ताबाटै गर्ने भन्ने खालको दवाव आउँछ, आफ्नै तरिकाले गर्न खोज्नुहुन्छ, यसले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ ।’ खासगरी योजनाहरु ठेक्काबाटै गर्दा प्रभावकारी हुन्छन् तर सांसदहरुको चाहना जोडिएकाले उपभोत्ताबाटै हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराज रिजालले बताए ।
रोजाई नै उपभोत्ता समिति
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनाहरु सांसदहरुले मनोमानी निर्माण गर्ने गरेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको गुनासो छ । राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले स्थानीय सरकारसँग योजना छनोटका लागि सिफारिस मागेपनि योजना सांसदहरुले मनोमानी ढंगले पठाउने गरेको बताए ।
यसरी स्थानीय सरकारले छनोट गरि पठाएभन्दा भिन्न सांसदहरुले आफनै तजवीजीमा बनाएका योजनाहरु वितरणमुखी मात्रै हुने उनको भनाई छ । उनको भनाईमा यस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले सिफारिस गरेअनुसारका योजनाहरु कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ । अहिले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पनि आफना मानिस राख्न दवाब आउने गरेको बताउँदै केसीले भने, ‘मैले आफ्ना वडाध्यक्षहरुलाई दवाबमा नपर्न आग्रह गर्दै आएको छु ।’
अहिले एक करोडसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाईन्छ भन्ने मनस्थिति छ । त्यसैअनुसार अहिले ५० लाख माथिका योजनाहरु पनि धमाधम उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन हुने गरेको दाङका जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा थापाले बताईन् । प्रायः स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा साना योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रको ५० प्रतिशत रकमबाट ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरु छनोट गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम न्यूनतम दशलाख वा सो भन्दा माथिका योजना निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधी) नियमावली २०७६ नियम ९ को उपनियम ५ मा उल्लेख छ । यो प्रावधानले साना योजनाहरु धेरै बन्ने र अनियमितता बढाउने गरेको दाङका जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा थापाले बताईन् । ‘अहिले धेरै साना योजनाहरु रहेका छन्, यस्ता योजनाहरु उपलब्धी मुलक हुँदैनन्’, उनले भनिन् ‘ठूलो रकमका योजनाहरु भएमा उपलब्धीमुलक काम पनि हुन्छ, अहिलेको जस्तो विवाद पनि आउँदैन ।’
थापाकाअनुसार उपभोत्ताभन्दा पनि टेण्डरबाट काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । ‘अहिले धेरै उपभोत्ता समितिहरु दर्ता नभएरै काम गर्ने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता समिति गठन ग¥यो, काम ग¥यो, तर जिल्लामा कुनै जानकारी हुँदैन, यसले गर्दा निकै समस्या हुने गरेको छ ।’ दर्ताविनै उपभोत्ता समितिले काम गर्दा कुनै अनियमितता भएपनि दायरामा ल्याउन समस्या हुने बताउँदै उनले टेण्डरबाट गरेमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने बताइन् ।
टेण्डर प्रक्रियाका विषयमा सांसदहरुको भनाई भने फरक छ । टेण्डरबाट जाँदा समय पनि धेरै लाग्ने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट ती योजनाहरु अघि बढाउने गरेको दाङ क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए । ‘टेण्डरमा जाँदा ३५ दिन सूचना नै निकाल्नुपर्छ, १०÷१५ दिन मूल्यांकनमै समय बित्छ, लामो झन्झट पनि हुन्छ’, उनले भने ‘त्यसैले पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरिएको छ ।’
टेण्डरभन्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा प्रभाबकारी हुने चौधरीको दावी छ । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा धेरै प्रभावकारी देखियो, ५० लाखले एक करोडसम्मको काम गरेको पाईएको छ’, चौधरीले भने, ‘तर, टेण्डरबाट ठेकेदार भाग्ने, भनेको समयमा काम नगर्ने गरेको पाईएको छ ।’ अहिले ५० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु टेण्डरबाटै गर्नुपर्ने प्राबधान भएपनि यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनको भनाई छ । यसलाई एक करोडभन्दा बढीका योजनाहरु टेण्डरबाट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसो त यो कार्यक्रमको बिषयमा प्रत्येक वर्ष संसदमा व्यापक आवाज उठ्ने गर्छ । केही सांसदहरुले यसको बचाउ गर्ने गर्छन् भने केही सांसदहरु यसको विपक्षमा पनि उभिने गरेका छन् । तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला आएको यो कार्यक्रम हटाउन अहिले कांग्रेस नै सक्रिय भएको देखिन्छ । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै यो कार्यक्रम खारेजको मागसहित निर्णय गरिसकेको छ । सत्तापक्षका केही सांसदहरुले पनि यो कार्यक्रम कटौति गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् ।
वैशाखमा पुगे क्षेत्र नं. २ का योजना
कार्यविधीमा आर्थिक बर्षको पुस १५ गतेभित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । छनोट भएका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पुस मसान्तभित्र पठाई सक्नुपर्छ । तर, दाङ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद कृष्णबहादुर महरा जर्वजस्ती करणी मुद्दामा जेल परेकाले फागुन ५ गते थुनामुक्त भएपछि मात्रै योजनाहरु छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
छनोट भएका योजनाहरु वैशाखमा मात्रै स्थानीय तहले प्राप्त गरेका थिए । वैशाखमा योजना प्राप्त भएपछि ती योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न नसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले बताए । ‘ढिला गरी योजना आए, अहिले (वैशाखमा) आएका योजनाहरु टेण्डर गर्नै एक महिना लाग्छ, त्यसपछि मूल्यांकन गर्न एक÷डेढ महिना लाग्ला’, उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष कार्यान्वयनको सम्भावना देखिएको छैन ।’