स्थानीय सरकार आफैले आफुअनुकुल बनाएको शिक्षा नीतिमा संघीय व्यवस्थाको तगारो बन्न थालेपछि काम गर्न समेत समस्या भइरहेको स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाहरुले बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार केन्द्रिकृत गर्न खोज्ने र पुरानै पद्धति लागु गर्ने सोच देखिन्छ ।
शान्तिगर गाउँपालिकाले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै नीति पारित ग¥यो जुन दाङ जिल्लामा नै स्थानीय तहहरुले बनाएको शिक्षासम्बन्धी पहिलो नीति थियो । सम्बन्धित वडामा रहेका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, त्यहि वडाको अध्यक्ष नै हुने कुरा नीतिमा उल्लेख गरियो । शिक्षा सुधारका लागि यस किसिमको नीति ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । तर, शान्तिनगरमा शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि नै पास गरेर वडा अध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउने निर्णयको विरुद्धमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र केहि अभिभावकले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । गाउँपालिकाको नीति अदालतले खारेज गरिदियो र अभिभावकबाट अध्यक्ष चुनिने पुरानै व्यबस्था कायम भयो । स्थानीय सरकारले ल्याएको शिक्षा नीति विफल भयो ।
राप्ती गाउँपालिका दाङले विद्यालयहरुमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएको भन्दै एकसाथ ६७ जना शिक्षकहरुलाई करारमा नियुक्त गरेर पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास ग¥यो । एक वर्षसम्म स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट उनीहरुलाई तहअनुसार तलव भत्ता र सुविधा भुक्तानी ग¥यो ।
बंगलाचुली गाउँपालिका दाङले विद्यालयको शिक्षक अभावको समस्या टार्न स्वयंसेवक (करार शिक्षक) नियुक्त ग¥यो । गाउँपालिकाले तीनवटै तहका लागि ७५ जना शिक्षकहरु भर्ना गरेर विद्यालयमा भएको शिक्षक अभावलाई टार्न विद्यालयमा पठायो ।
ती शिक्षकहरुलाई गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यविधिअनुसार सेवा सुविधा दिन पनि थालियो तर गाउँपालिकाको यो नीतिमा संघीय सरकारले प्रश्न चिन्ह उठायो । शिक्षक राख्न नपाउने भन्दै तलब सुविधा बेरुजु निकालिदियो । बंगलाचुलीमा मात्रै गाउँपालिकाले राखेका शिक्षकको नाममा मात्रै ९७ लाख रुपैया बेरुजु देखाइएको छ । बबई गाउँपालिकाले पनि आफनै कार्यविधि निर्माण गरेर स्वयंसेवी शिक्षक राखेको र त्यसकै आधारमा सेवा सुविधा दिदा समस्या बेहो¥यो ।
महालेखा परिक्षकको लेखा परीक्षण टोलीले ती शिक्षकको नियुक्ती प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सेवा सुविधा बेरुजु निकालिदियो । यहाँ पनि संघकै संक्रियतामा शिक्षा नीति विफल बनाउने प्रयास भयो । स्थानीय सरकारले अबलम्बन गरेको शिक्षाका केही नीतिहरुमा अहिले प्रश्न उठेको छ । यद्यपी स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशको नीतिमा नबाझिने गरी स्थानीय शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । अधिवक्ता विण्णुमणि धितालले स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसँग नियमहरु नबाझिने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । उनले पालिकाहरुले बनाएका कार्यविधिहरु राजपत्रमा प्रकासन गरेर कार्यान्वय गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण पुरा भएका कार्यविधि र नीतिमा प्रश्न उठाउनु गलत भएको उनले बताए । उनले कतिपय पालिकाहरुले विधि पुरा गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
स्थानीय सरकार आफैले आफुअनुकुल बनाएको शिक्षा नीतिमा संघीय व्यवस्थाको तगारो बन्न थालेपछि काम गर्न समेत समस्या भइरहेको स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाहरुले बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार केन्द्रिकृत गर्न खोज्ने र पुरानै पद्धति लागु गर्ने सोच देखिन्छ । शिक्षाविद् नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव विष्णुकुमार देवकोटाले शिक्षाको स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिएपछि, त्यहीअनुसारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताउँछन । संघीय संरचना निर्माण भएर अधिकार बाँडफाँड भइसक्दा पनि राम्रा काममा यो वा त्यो बहानामा अंकुस लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले अधिकारसंगै कार्यान्वयनको पाटो पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरीले स्थानीय तहले ल्याएको शिक्षा नीतिको बुझाईका कारण कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि काम गर्न सक्ने हुन्छ’, उनले भने ।
‘शिक्षा नीतिअनुसार नै स्थानीय तहले आफनै शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम गर्न खोज्दा पनि केहि कामहरुमा अवरोध भएको छ’, राप्ती गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास विकले भने, ‘सबै कुरा रोकिने अवस्था आउनुले स्थानीय तहको शिक्षा नीति अप्ठयारोमा परेको छ ।’ आफनो स्रोतबाट नीतिगत रुपमा विधिसम्मत गरिएको काममा समेत स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर शिक्षाको काम गर्न मिल्दैन भनेर प्रश्न उठाउनु गलत भएको उनले बताए । पालिकाहरुले शिक्षक राख्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा, शिक्षा नीति बनाएर गुणस्तर सुधारको काम गर्दा अवरोध भएको पनि उनले बताए । ‘केही पनि गर्न नमिल्ने हो भने स्थानीय सरकारले कसरी शिक्षा सुधार गर्न सक्छ ?’, उनले भने ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले स्थानीय तहले गरेका कामकारवाहीमा यो अधिकार केन्द्रको हो भनेर अवरोध हुने गरेको बताए । शिक्षक राख्ने अधिकार र दरबन्दी सिर्जना गरेर सेवा सुविधा संघीय सरकारले नै दिने हुँदा स्थानीय सरकारले शिक्षक राख्ने निर्णय गर्न नपाउने तर्क संघीय सरकारको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले तय गरेको शिक्षा नीतिका विषयमा समेत संघीय सरकारले प्रश्न उठाउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले विद्यालय सुधारका लागि गरेको शिक्षक व्यवस्थालाई गलत भनिएको छ, तलब समेत बेरुजु निकालिएको छ ।’
तलबमा प्रश्न
स्थानीय सरकारले आफै नीति बनाएर राखिएका शिक्षकहरुको नाममा बेरुजुको भोलुम उच्च देखिएको छ । समानीकरणको अनुदानबाट शिक्षक राख्न पाइदैन तर आन्तरिक स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्छ । अहिले स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर करारमा नियुक्त शिक्षककै तलब भत्ता बेरुजु निकालिएको छ । कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुदेखि स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेर सेवा सुविधा दिइरहेका शिक्षकहरुको तलब भत्ता लेखापरीक्षकले बेरुजु निकालिदिएपछि स्थानीय शिक्षा नीति संकटमा देखिएको छ ।
देश संघीयमा संरचनामा गएपनि स्थानीय तहले पाएका अधिकारहरुमध्ये शिक्षकको अधिकार पनि एक हो । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ तर शिक्षाको नीतिगत अधिकार पालिकामा र शिक्षक राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार माथि (संघीय सरकारमा) नै हुँदा यो समस्या आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । अहिले विद्यालयस्तरमा शिक्षकको अभाव भएपछि पालिकाहरुले करारमा शिक्षकहरु राख्ने नीति बनाएर राख्दै आएका छन् ।
लेखा परीक्षणमा भने संघीय सरकारको अधिकार भएकाले पालिकाले शिक्षक नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै शिक्षकको तलव बेरुजुमा राखिएको छ । नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेको काम स्थानीय सरकारले गर्न नहुने भन्दै गाउँपालिकाले करारमा राखेका ६७ जना शिक्षकको तलव नीतिगत बेरुजु देखाइएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । गाउँपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ शिक्षकको तलब बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै बबई गाउँपालिकाको २५ लाख, घोराही उपमहानगरपालिकाको २५ लाख र बंगलाचुली गाउँपालिकामा ९७ लाख शिक्षकको तलव बेरुजु छ ।
‘गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलव व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक नियुक्त गरेको हो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘तर, नीतिगत समस्या देखाएर बेरुजु देखाईदिए । हामीले पालिकाले पाएको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेका हौ त्यो पनि कार्यविधि बनाएर । तर, त्यसमा अबरोध गर्ने काम भइरहेको छ ।’
माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको भनेपनि स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेका नीति असफल जस्तो देखिएको छ । र, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ । २ सय जनाभन्दा बढी शिक्षक पालिकाहरुले करारमा राखेका छन् । र, शिक्षाको अधिकाश बेरुजु पनि स्थानीय तहले राखेका तिनै करार शिक्षकको तलवमा देखिएको छ जसले गर्दा जिल्लामा शिक्षाको बेरुजु मात्रै करोडांै रुपैयाँ देखिएको छ ।