स्थानीय सरकार कहिलेसम्म अनुदानको भरमा ?

आय बढाउने छैन् योजना

केशर रोका, २०७६ मंसिर प्यूठान

प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका बरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा ३२ करोड रुपैयाँ बरावरको बजेट खर्च गर्‍यो । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोडले बढेर ३७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भयो । यही बजेटको सिमामा रहेर गाउँपालिकाले वर्षभरीका योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पठाएको अनुदानकै भरमा गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनले गाउँपालिका संभावना भएकै क्षेत्रमा पर्दछ । चर्चामै सेलाएको जलाशययूक्त नौमुरे जलविद्युत्त आयोजना यही गाउँपालिकाकै क्षेत्राधिकार भित्र छ । वडा नम्वर १ दाङवाङ सहित केही भाग सरुमारानी गाउँपालिकाको हंसपुर र छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा पनि पर्दछ । नौमुरे जलविद्युत्त आयोजना संचालन हुनसके गाउँपालिका प्रदेश र संघको अनुदानमा भर पर्नु पर्दैन् । यी बाहेक कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय, लघु जलविद्यूत्त आयोजना र घरेलु उद्यमको क्षेत्रमा थुप्रै संभावना छन् ।

तर, संभावित क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन र विकास गर्नतर्फ स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छैनन् । करोडौँ रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्न सकिने भएपनि लाखौँमै सिमित छन् । ऐरावतीले गत आर्थिक वर्षमा कुल २९ लाख नौ हजार नौ सय रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्‍यो । तर, उक्त बजेट स्रोत साधनका हिसावले न्यून हो । यही हाराहारीमा वर्षेनी गाउँपालिकाले आन्तरिक आय संकलन गर्दछ । ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन्, व्यवसाय दर्ता नवीकरण, म्याद नाघेका घटना दर्ता लगाएतबाट गाउँपालिकाले फाट्टफुट्ट आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

‘हाम्रो गाउँपालिका झिमरुक जलविद्युत्त आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा समेत पर्दछ’, गाउँपालिका अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले भने,‘तर प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई रोयल्टी दिँदैन् । यसले पनि आन्तरिक स्रोत बढाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाको आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा गाउँबासीलाई हौसला दिने नीति तथा कार्यक्रम यस वर्षदेखि संचालन गर्न थालेको उनले सुनाए । तर, स्थानीय सरकार अझै २०।३० वर्षसम्म आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने उनले चुनौती देखेका छन् ।

माण्डवी गाउँपालिका जस्पुर प्यूठानमा प्राकृतिक स्रोत साधनको थुप्रै संभावना छन् । मर्कावाङ, तिराम, देविस्थान लगाएत क्षेत्रमा चुनढुंगाको बोलियो स्रोत छ । चुनढुंगा बेचेरै गाउँपालिका आफ्नै स्रोतबाट संचालन गर्न सकिन्छ । विगतका वर्षमा स्थानीय सरकारको चासो देखाएन् । यसैवर्ष गाउँपालिकाले चुनढुंगा रहेको क्षेत्रका स्थानीय बासीहरुसँग छलफल गरी उत्खनन् गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन गाउँपालिकाले आफ्नै एक्साभेटर संचालनमा ल्याएको छ । यसबाट गतवर्ष ४० लाख सहित कुल ७९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिसिर रिजालले बताए । सिफारिस, सेवा शुल्क र स्थानीय स्रोत साधनको रोयल्टी बाहेक अन्य आम्दानीका स्रोत नभएको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले एकिकृत सम्पत्ति कर लागु गरेर पनि आयलाई बढाउन सक्छन्, तर यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन् । जनप्रतिनिधी जनतासँग कर उठाउने पक्षमा देखिदैनन् । चुनावमा असर पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधीले जनतासँग करको दर बढाउने पक्षमा छैनन् । ‘करको दायरा बढाउने सोँचमा छौँ’,ऐरावतीका अध्यक्ष शाह भन्छन्,‘तर, जनतासँग करको दर बढाएर कर उठाउने पक्षमा हामी छैनौँ ।’ स्रोत साधनको प्रयोग र जनताको आम्दानीमा बृद्धि नहुँदासम्म करको दर बढाउन नहुने उनी ठान्छन् । स्थानीय स्रोत साधनबाट संकलित रकमले गाउँ नगरले करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सहित सानातिना विकास निर्माणका योजनामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालनको पाँच वर्षसम्म आत्मनिर्भर हुनुपर्ने संघीय सरकारले भनेको छ । तर, यसतर्फ गाउँ तथा नगरपालिकाले चासो देखाएको पाइदैन् । प्रदेश र संघीय सरकारले पठाएको बजेटलाई समेत प्रभावकारी रुपमा परिचालन नगरेको गुनासो छ । मालारानी गाउँपालिका अर्घाखाँची खनदहबाट अवकाश भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज मरासिनीले बजेटलाई छरेर परिचालन गर्दा अपेक्षित प्रतिफल लिन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार प्रचारमुखी मात्र भए’,उनी भन्छन्,‘आन्तरिक आय बढाउन तर्फ कसैलाई चासो छैन् ।’ मालारानीमा गतवर्ष जेसीभीको ५० लाख सहित कुल ६५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन भएको थियो । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट ५५ करोड हो ।

गाउँपालिकाको बामरुक, लेक, घेरालेक क्षेत्रमा ढुंगाखानीको प्रशस्त संभावना छ । ढुंगा उत्खनन् गरी विक्री गर्नतर्फ जनप्रतिनिधीले चासो देखाएका छैनन् । केन्द्रकै बजेट परिचालन सही ढंगले नहुने र केन्द्र सरकारले अनुदानमा कटौती गर्दै गएमा स्थानीय सरकार संकटमा पर्नसक्ने मरासिनीको धारणा छ । संघीय सरकारले पढाएको अनुदानमा समेत विकास बजेट थोरै आउने गरेको जनप्रतिनिधीले बताएका छन् । मालारानीमै ५५ करोड मध्ये २० करोड मात्र विकास बजेटको रुपमा खर्च भएको छ । अन्य बजेट प्रशासनिक र सामान्य खर्चमै सकिने गरेको छ ।

तर, प्रदेश ५ का केही यस्ता गाउँ तथा नगरपालिका छन्, जसले वार्षिक करोडौँ आन्तरिक आयबाटै गर्छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुवाङ नजिकै राप्ती गाउँपालिकाले गतवर्ष ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसवर्ष साढे चार करोड जुट्ने लक्ष्य लिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले जानकारी गराए । नदीजन्य पदार्थबाट डेढ करोड रुपैयाँ संकलन भएको उनले सुनाए । घर नक्सा पास, अभिलेखीकरण, मालपोत राजश्व बाडफाँडबाट समेत स्रोत जुट्ने गरेको छ । ‘एकिकृत सम्पत्ती कर लागु गर्न सकिएको छैन्’,उनले भने,‘यो लागु भएमा आन्तरिक आय अझ बढ्न सक्छ ।’ उनले गाउँपालिकामा जुटेको आन्तरिक आयलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमै मिसाएर एकमुष्ठ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख बताए ।

सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँचीले अघिल्लो वर्ष सोँचेभन्दा बढी आन्तरिक आय जुटायो । २ करोड २५ लाख रुपैयाँ आँकलन गरिएकोमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको नगरप्रमुख कमलप्रसाद भुषालले बताए । यसवर्ष २ करोड नै जुट्ने आशा गरिएको उनी बताउँछन् । नरपानीमा संचालित चुनढुंगा उत्खनन् बन्द हुँदा आन्तरिक आयमा बृद्धि गर्न समस्या भएको भुषालले बताए । उनी पनि करको दररेट नबढाएर दायरा फराकिलो बनाउने सोँचमा छन् । नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरक्षेत्रमा भएका काठ निकासी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘तराईका जस्ता कलकारखाना, उद्योगधन्दा छैनन्’,उनले भने,‘करारका कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि सकस पर्ने देखिन्छ ।’ उनले गाउँमा कृषि तथा लघुउद्यमको क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुलाई उचित सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले नगरपालिकाई पर्यटन र कृषिको क्षेत्रबाट पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिने संभावना सुनाए । नगरक्षेत्रमा दुध, बाख्रापालन लगाएतको संभावनालाई प्रवद्र्धन र विकास गर्नेगरी योजना अघि सारिएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश ५ का धेरैजसो स्थानीय तहले २÷४ करोड बाहेक आन्तरिक स्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोतको आठ।दश गुणा बढी वार्षिक बजेट आवश्यक पर्ने गरेपनि गाउँ तथा नगरपालिकाले स्रोत परिचालन गरी आय बढाउनतर्फ चासो देखाएका छैनन् । यसले गर्दा संघीय सरकारले अनुदानमा विस्तारै कटौती गर्दै गएमा स्थानीय सरकार संचालनमा सकस पर्ने देखिन्छ । प्रदेश ५ भरी १ सय ९ वटा स्थानीय सरकार संचालनमा छन् । ‘कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत जुटाउनतर्फ पहल गरेको पनि देखिन्छ’, प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले भने,‘तर, सोँचे अनुसार काम भएको देखिदैन् ।’ उनले प्रदेश र संघीय सरकारबाट विनियोजित हुने बजेटलाई सडक निर्माणमा मात्र नभएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । पौडेलले प्रदेशका सवै स्थानीय तहलाई वार्षिक हुने आम्दानी र खर्चलाई सजिलैसँग हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयरको विकास मार्फत निगरानीमा राखिने बताए । ‘नीति निर्माताले बजेट परिचालनको क्षेत्रमा ठोस योजना बनाउनुपर्छ’,उनले भने,‘बजेट छरेर मात्र गाउँ तथा नगरपालिकाको आम्दानीमा बृद्धि हुनसक्दैन् ।’ उनले स्थानीय सरकारलाई पठाउने बार्षिक अनुदानमा कटौती हुँदै जाने भएकाले आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुन सुझाए ।

Sharing is caring!