स्थानीय सरकार बजार अनुगमनप्रति किन उदासीन ?

रामचन्द्र रायमाझी २०७७ असार पाल्पा

केस १ :
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका १ मा घर निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुन्तली नेपाली लकडाउनका कारण घरमै छिन् । दैनिक मजदुरी गरेर ५ जनाको परिवार पाल्दै आएकी उनी ३ महिना देखि काम विहिन भएकी छन् । काम नभएपछि दैनिक छाक टार्न समेत सुन्तलीलाई लाई धौ–धौ परेको छ । त्यस माथि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले भान्सामा चुलो बाल्न समेत उनलाई मुस्किल परेको छ । सुन्तली भन्छिन् ‘काम पाएकी छैन,त्यसमाथि लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले झन मूल्य बढाएका छन, अलिअलि कमाएको पैसाले जसो तसो ३ महिना त धाने अब कसरी टार्ने होला ।’

केस २ :
तानसेनको बसपार्कमा भारी बोकेर सात जनाको परिवार पाल्दै आएका बगनासकाली गाउँपालिका घोरबन्दाका ओमे कुमालको लकडाउनसँगै काममा पनि लक लागेको छ । कमाउने बाटो नै बन्द भएपछि अहिले उनी समस्यामा छन् । बजारमा चामल, नुन, तेलको भाउ बढेको छ, आम्दानी नभएपछि सात जनाको परिवार पाल्न सकस भएको उनको दुखेसो छ । उनी भन्छन् ‘महंगीले बजारमा सामन किनिसक्नु छैन,हामी जस्ता काम गरेर खाने वर्गलाई महंगी र लकडाउनले समस्यमा पारेको छ, यो बेलामा स्थानीय सरकारले हामीलाई बेवास्त ग¥यो ।’ घरमा राशन सकिएको छ, महंगीले बजारमा गएर किन्न सक्ने अवस्था छैन,दुई दिनदेखि भोकै बस्नु परेको मजदुर कुमाल बताउँछन् ।

केस ३ :
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको उदिङ ढुङ्गामा सिलाई कटाई गर्दै आएकी लक्ष्मी केसीको लकडाउनकै कारण व्यवसाय ठप्प छ । सिलाई कटाईबाटै जिविकोपार्जन गर्दै आएकी उनलाई व्यवासय सञ्चालन हुन नसक्दाको पिडा एकातिर छदैछ भने अर्को तर्फ उपभोग्य वस्तुमा भएको वृद्धिले थप चिन्तित बनाएको छ । उनलाई लकडाउन हुनु भन्दा पहिले ५ हजार छुट्याए महिनाभरीलाई खाना पुग्थ्यो अहिले १० दिनलाई पनि पुग्न मस्किल परेको छ । आम्दानी नभएको बेला लकडाउनको बहानामा दाल,चामल, तेल, आलु, व्याज जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा १० देखि ३५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ,कसरी भान्सा चलाउने भन्ने चिन्ताले आफुलाई सधै पिरोल्ने गरेको केसी बताउन्छिन् ।

यि त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता हजारौँ नागरिक महंगीका कारण समस्यामा छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा समेत बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा स्थानीय तह उदासीन देखिएको पाईएको छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि र बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारी उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान नगएको पाइएको हो । संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तह बजार अनुगमनप्रति उदासीन देखिएका छन् । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुँदा समेत स्थानीय सरकार बेखवर भएका छन् । स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वुद्धि गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिंदा दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्ने उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्यमा दसदेखि बीस प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

हेर्नुहोस् लकडाउनभन्दा पहिलेको र अहिलेको मूल्य सूची ।

उपभोग्य वस्तुपहिलेको मूल्यअहिलेको मूल्य
मसुराको दाल११०१३०
मासको दाल१५०१७०
रहरको दाल१४०१६०
मुमको दाल१५०१८०
तोरीको तेल१५०१७०

खाद्यान्नको भाउ बढ्नुको कारण खुद्रा व्यापारी थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताएका छन् । आफूहरूले सामान ढुवानी गर्दा भाडा धेरै तिर्नुपरेको भन्दै मूल्य बढाएर बेचेको तानसेनका स्थानीय व्यापारी विष्णु गाहा बताउँछन् । दुई महिनाअघि प्रतिकिलो १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँमा पाइने मुसुरो दालको खुद्रा मूल्य अहिले १ सय ३० भन्दा माथि पुगेको छ । त्यसरी नै मास, रहर र मुंमको दालको पनि मूल्य बढेको छ । मासको दाल प्रतिकिलो १ सय ४० बाट १ सय ६०, रहरको दाल प्रतिकिलो १ सय ४० बाट १ सय ६० तथा मुंमको दाल प्रतिकिलो १ सय ५० बाट बढेर १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । हरेक ब्रान्डको चामलमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँसम्म बढाएर बेच्ने गरेको खुद्रा व्यापारी गाहाले बताए । सनफलावर र भटमासको तेलसमेत प्रतिलिटर २० रुपैयाँसम्म बढाएर व्यपारीले बेच्ने गरेका छन् । यी बाहेकका अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि यसै अनुपातमा मूल्य बढेको छ । होल्सेल व्यापारीहरुले महंगोमा समान बेच्दा आफुहरुले महंगोमा खरिद गरी बेच्नु परेको अर्को खुद्रा व्यापारी मनोज पन्थी बताउँछन् । थोक विक्रेताहरूले सरकारसमक्ष खाद्यान्नको स्टक धेरै भएको र मूल्य नबढेको जानकारी गराए पनि खुद्रा व्यापारीहरूसँग ढुवानी मूल्य र ढुवानी गर्ने कामदारहरूलाई बढी ज्याला तिर्नुपरेको भन्दै बढी मूल्य असुलेको र नक्कली बिल दिने गरेको खुद्रा व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दावी गरे पनि बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक दीपकराज पोखरेलले खाद्यान्न अभाव नभएको र बजार भाउ पनि नबढेको दाबी गरेका छन् । उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रतिक्रिया दिदै उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा आवश्यक सामग्री खोज्नु स्वभाविक भए पनि खाद्यान्न्नको अभाव नरहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘बजारमा खाद्यान्नको कुनै अभाव छैन र, बजार भाउ पनि बढेको छैन् ।’ अहिले ढुवानीको खर्च बढेकाले दाल, चामल र तेलको मूल्य लकडाउन पहिलेभन्दा अहिले केही मात्रमा बढेको हुनसक्ने उनले बताए । तर व्यापारीहरुले भने लकडाउनको फाइदा उठाउदै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ढाडै सेक्ने गरी मूल्य वृद्वि गरेका छन् । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारण व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुमा दसदेखि बीस प्रतिशतसम्म मूल्य वुद्धि गरेको पाइन्छ ।

गुल्मीमा तम्घासका अधिकांस पसलहरुमा मुल्यसूचि छैनन्, जसका कारण व्यापारीहरुले उपभोक्तैपिच्छे फरक मुल्य लिने गरेका छन् । सदरमुकाम मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि अवस्था यस्तै छ । बजारमा मूल्य सूची नै छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली वृद्धि भएको छ । तर यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । यता रुरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक लक्ष्मी देवी पन्थले भने स्थानीय तहमा स–साना पसलहरु भएकाले अनुगमन गर्न आवश्यक नदेखिएको बताउन्छिन् । उनी भन्छिन्‘बजार अनुगमन नै आवश्यक नभएकाले निर्देशिका र कार्यविधि समेत बनाएका छैनौ ।’ बजारमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु बलाल बताउँछन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान नदिने हो भने उपभोक्ता झन् थलिने अधिकारकर्मी बलालको भनाई छ । संकटको वर्तमान परिस्तिथीमा नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा गर्ने भएकाले आमव्यापारीलाई उपभोक्ताको भान्सामा असर गर्ने गरी खाद्यवस्तु महँगो नगर्न आग्रह गरे पनि केही व्यापारीले नमानेकाले असर देखिएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीको भनाइ छ । संघले आफ्नातर्फबाट गर्ने सहयोग गरिरहेको भन्दै उनले बजारमा बढी असर देखियो भने अनुगमन वा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले त्यस्ता व्यापारीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताए । सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । स्थानीय तहमा उप–प्रमुख तथा उपाध्याक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानूनी प्रवधान भएपनि पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहमा त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको पाल्पामा केही स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र संरचना समेत बनाएका छैनन् भने बनाएकाले पनि पर्याप्त मात्रमा बजार अनुगमन गरेका छैनन् । पाल्पाका तिनाउ गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाले बजार अनुगमन कार्यविधी तथा निर्देशिका नै बनाउन जरुरी ठानेन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि बजार अनुगमन गरेका छैन । रैनादेवी छहराले भने वडा तहबाट अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ । रम्भा गाउँपालिकाले निर्देशिका बनाएको भएपनि बजार अनुगमन गर्न नै आवश्यक ठानेन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत एउटा पनि बजार अनुगमन गरेको छैन । माथागढी गाउँपालिका,बगनासकाली गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिकाले भने लकडाउन अघि छिट्टाफुट्ट रुपमा बजार अनुगमन गरे पनि लकडाउनपछि बजार अनुगमन गर्दै गरेनन् । तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकाले भने लकडाउनका बेला १÷१ पटक बजार अनुगमन गरेका छन् ।
बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांस पसलहरुले मूल्य सूची नराखेको, म्याद नागेका वस्तुहरु विक्री गर्ने गरेको तानसेन नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मीदेवीपाठकले बताईन् । उनले भनिन्‘मूल्य सूची र म्याद सकिएका वस्तु विक्री गर्ने व्यापारीलाई पहिलो चरणमा सम्झाई बुझाई गरि छोडिएको छ ,पटक–पटक यस्तै गतिविधि दोहोरिए कानुनी कारवाही गरिने छ ।’

गुल्मीको रुरु गाउँपालिका र कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएका छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भने बनाइएको भए पनि कार्यान्वन नभएको दावा गरेको छ । मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले लकडाउन अघि न्युन मात्रमा अनुगमन गरे पनि लकडाउनका बेला एउटा पनि अनुगमन गरेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा केही रुपमा अनुगमन गरेका रेसुङ्गा नगरपालिकाले २ पटक, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले १ पटक, छत्रकोट गाउँपालिकाले १ पटक, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले १ पटक, इश्मा गाउँपालिकाले ३ पटक,धुर्कोट गाउँपालिकाले ४ पटक, मदाने गाउँपालिकाले ५ पटक, मालिका गाउँपालिकाले १ पटक लकडाउनका बेला अनुगमन गरेका छन् । अधिकांस व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तु मूल्य सूची टाँस नगरि विक्री गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएकाले उनीहरुलाई आगामी दिन यस्तो नगर्न भनि सम्झाई बुझाई गरि छोडिएको इस्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख विमला खत्रीले बताईन् ।

हेर्नहोस् स्थानीय तहमा बजार अनुगमन निर्देशिका र कार्यविधीको अवस्था

स्थानीय तहनिर्देशिका (कार्यविधी) छ÷छैन
तानसेन नगरपालिका,पाल्पा 
रामपुर नगरपालिका ” 
रम्भा गाउँपालिका ” 
माथागढी गाउँपालिका ” 
तिनाउ गाउँपालिका ” छैन
बगनासकाली गाउँपालिका ” 
निस्दी गाउँपालिका  ” 
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ” छैन
रिब्दीकोट गाउँपालिका ” 
पूर्वखोला गाउँपालिका, ” छैन
रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी 
मुसिकोट नगरपालिका, ” 
कालीगण्डकी गाउँपालिका ” छैन
सत्यवती गाउँपालिका, ” 
चन्द्रकोट गाउँपालिका ” 
रुरु गाउँपालिका ” छैन
छत्रकोट गाउँपालिका ” 
गुल्मी दरवार गाउँपालिका ” 
इस्मा गाउँपालिका ” 
धुर्कोट गाउँपालिका ” 
मदाने गाउँपालिका ” 
मालिका गाउँपालिका ”   

स्थानीय सरकारका केही उप–प्रमुखहरु भने कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ कि ? भन्ने भयका कारण अनुगमन नगरिएको गैरजिम्मेवारी प्रतिक्रिया दिदै उम्कने गरेका छन्, भने केहीले लकडाउन कार्यान्वयन गराउने काममा व्यवस्थ भएकाले बजार हेर्न नभ्याइएको बताएका छन् । संविधानको अनुसूचि ७ अनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचि ९ ले स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भनी किटान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि बजार अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर पाल्पा र गुल्मीमा भने स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने अनुगमनमा चाहिं चासो दिएको देखिदैन ।

Sharing is caring!