स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयनमा समितिका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएपछि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी माथि प्रश्न खडा भएको छ ।
वि.स. २०७५ भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको घोडाहालाई पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । घोडाहामा बनाइएको स्मार्ट कृषि गाउँमा सुरुवातमा ४ वटा कृषक समुहका १ सय ५ जना किसानको नामावली तयार पारेर स्मार्ट कृषि गाउँ बनाइएको थियो । अहिले तल्लो टोलको कालिका कृषक समुहका ३५ जना किसानले मात्रै व्यवसायिक खेती गर्दै आएका छन् । अरु किसान यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहेनन् । स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन तथा संमन्वय समितिका चार जनाबाहेक सबै सदस्य विदेशमा काम गर्दैछन् । यसो गर्नेमा समितिका सचिव विष्णु पाण्डे पनि छन् । प्रदेश सरकारले स्वदेशमै कृषिमा रोजगारी सृजना गरी मानिसलाई उद्यमशिल बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यही कार्यक्रमका सचिव लगायतका धेरै सदस्य विदेश गएपछि यो कार्यक्रमले ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको पुष्टि भएको छ ।
कतिपय किसानले नियमित गर्दै आएको धान, गहुँ खेती गर्दै आएका छन् । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ (संसोधन ७६) अनुसार सुरुमा प्रदेश सरकारले दिएको ५० लाख रुपैयाँ अनुदानबाट गाउँमा सिंचाईको लागि बोरिङ्ग खनिएका छन्, केही सेमी हाईटेक टनेल (प्लाष्टिक घर) समेत बनाइएका छन् । गाउँमा सिंचाईं छ, तर बेमौसमी तरकारी खेती गर्न किसानको रुचि छैन । घोडाहामा सञ्चालन भएको उक्त स्मार्ट कृषि गाउँ अहिलेसम्म पालिकास्तरमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । वि.स.२०८० सालमा नै ४ बर्ष पुरा भएको छ ।
घोडाहा क्षेत्रमा केही समय पहिला स्मार्ट कृषि गाउँ रहेको स्थानमा बालुवा गिटी थुपारिन्थ्यो । घोडाहा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समितिका सचिव पिताम्बर खरालका अनुसार अहिले स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा अलपत्र छ । किसानले आ-आफ्नै ढंगले खेती गर्दै आएका छन् । स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणाले ठोस परिर्वतन नल्याएको त्यहाँका किसान बताउँछन् । समुहका अध्यक्ष पिताम्बार खरालका अनुसार हालसम्म हस्तान्तरण गर्ने तर कसलाई गर्ने भन्ने विषयमा एकिन नभएको कारण यत्तिकै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सिंचाईंको लागि गाडिएका बोरिङ्ग र केही हाईटेक टनेल बाहेका अन्य संरचनाबाट उपलब्धी हुन सकेन । कृषि ज्ञान केन्द्र रुपन्देहीले गत असार महिनामा स्मार्ट कृषि गाउँ समुह वा सहभागिमा हस्तान्तरण गर्नको लागि पत्र पठाएको थियो । २ महिनासम्म यसमा ठोस काम भएको छैन । प्रदेशको पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ अलपत्र छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा कार्यान्वयन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार “स्मार्ट कृषि गाउँ” को परिभाषा यसरी गरिएको छ–विशिष्टता अनुसारको बाली तथा पशुपंछी सुहाउँदो जलवायु तथा वातावरणमैंत्री अभ्यास, सिंचाइ तथा आधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग एवम् जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरू अवलम्वन गर्दै कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धी गरी आयआर्जनमा संलग्न भएको कम्तीमा ५० घरधुरी भएको सिकाइ योग्य समुदाय । तर देवदहको यो स्मार्ट गाउँ अहिले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्मार्ट कृषि गाउँ भन्न सकिने अवस्थामा छैन । प्रदेश मा रहेका ५२ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा गाउँ छनोट गरी प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछि एक पालिका एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरुवात गरियो । पहिला नै लगानी गरेका कार्यक्रम सफल नभैसकेको अवस्थामा सरकारले थप स्मार्ट कृषि गाउँमा लगानी गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात भएको आर्थिक वर्षमा ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन गरिए पनि त्यस पश्चात् ‘एक पालिका एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ ले भने सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कुल १०९ वटा पालिकामा एउटा/एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । पछि ती पालिकामा पनि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आएपनि अधिकांश अलपत्र छन् ।
सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र एकीकृत कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास कार्यालयबाट सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउने गरी यसको डिजाईन गरिएको थियो । सुरुमा वर्षमा ५० लाख, दोस्रो वर्ष ३७ लाख ५० हजार, तेस्रो वर्ष ३० लाख, चौथो वर्षमा २२ लाख ५० हजार अनुदान स्वरूप स्मार्ट कृषि गाउँलाई प्रदान गरिएको छ । चौथो वर्ष पनि २२ लाख ५० हजार प्रदान गरिने कार्यक्रम छ । सुरुदेखि काम गर्दै आएका ५२ मध्ये २ वटा कृषि समूहले भने सम्झौता नै गरेनन् जहाँ काम नै भएन । कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवयासीमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाइ कृषकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी दीगो आयस्तर बृद्धि गर्न ‘एक नमुना गाउँ’ रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । ‘बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समूचित प्रयोग तथा स्थाानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन र कृषि जैविक विविधताहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नु, कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिबाट दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्दै निर्यातमा टेवा पु¥याउनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा निरन्तर चलेका ६२ (३४ वटा कृषि र २८ वटा पशुपन्छी तर्फ) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममध्ये ४५ वटाको सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ४९ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ ४ बर्ष पुरा भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेका थिए, केही हस्तान्तरण समेत भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका स्मार्ट कृषि गाउँ फोकल पर्सन बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत विनोद सुनारका अनुसार प्रदेश सरकारले गतबर्ष पनि ३८ वटा स्मार्ट कृषि गाउँको लागि ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात भएको २०७५/०७६ देखि २०७९/८० सम्म १ अर्व ४८ करोड ४८लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्व १६ करोड १ लाख ८, हजार खर्च गरिएको छ । अर्बभन्दा बढि खर्च गरिएका अधिकांश स्मार्ट कृषि गाउँको उपलब्धी शुन्य जस्तै छ ।
तर मन्त्रालयले भने सिंचाईको पुर्वाधार विकास भई बालिको क्षेत्रबिस्तार भएको, कृषिमा यान्त्रिकरण भई लागत खर्च घटेको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बिनोद सुनारका अनुसार संकलन केन्द्र निर्माण तथा बजारिकरणका लागि आवश्यक सामग्रीहरु मार्फत बाली/बस्तुको बजारिकरणमा सहयोग भएको छ भने खोर सुधार, भकारो सुधार, नश्ल सुधारमार्फत पशु पन्क्षीजन्य उत्पादनमा बृद्धि भएको उनको दाबी छ । १ सय ८ वटा स्मार्ट कृषि गाउँमा ७५ वटा मात्रै स्मार्ट कृषि गाउँ सम्पन्न भए पनि अधिकांश पालिका, समुह वा सहकारीमा हस्तान्तरण भएका छैनन् ।
प्रदेशमा सञ्चालन रहेका स्मार्ट कृषि गाउँहरू
| जिल्ला | कृषि कार्यक्रम | पशुपन्क्षी विकास कार्यक्रम | जम्मा |
| नवलपरासी | ३ | २ | ५ |
| रुपन्देही | ८ | ८ | १६ |
| कपिलबस्तु | ४ | ४ | ८ |
| दाङ | ६ | ६ | १२ |
| बाँके | ५ | ४ | ९ |
| बर्दिया | ४ | ४ | ८ |
| पाल्पा | ५ | ५ | १० |
| गुल्मी | ५ | ७ | १२ |
| अर्घाखाँची | ४ | २ | ६ |
| प्यूठान | ५ | ४ | ९ |
| रोल्पा | ६ | ४ | १० |
| रुकुम | १ | २ | ३ |
| ५६ | ५२ | १०८ |
कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको संख्या
| जिल्ला | जम्मा संख्या |
| नवलपरासी पश्चिम | ६ |
| रुपन्देही | १२ |
| कपिलवस्तु | ८ |
| दाङ | ८ |
| बाँके | ८ |
| बर्दिया | ६ |
| पाल्पा | ६ |
| गुल्मी | ६ |
| अर्घाखाँची | ४ |
| प्यूठान | ३ |
| रोल्पा | ५ |
| रुकुम पूर्व | ४ |
| जम्मा | ७५ |
स्मार्ट कृषि गाउँको हालसम्मको अवस्था
| आर्थिक बर्ष | २०७५/०७६ | २०७६/०७७ | २०७७/०७८ | ०७८/०७९ | ०७९/०८० |
| निर्णय भएका | ५२ | २३ | ४१ | ||
| विनियोजन भएका | ५२ | ७५ | ११६ | ११५ | ६२ |
| कार्यान्वयन | ५२ | ५० | १०८ | ९४ | ४५ (सम्झौता) |
स्मार्ट कृषि गाउँको हालसम्मको उपलब्धी
| क्रियाकलाप | परिमाण | क्रियाकलाप | परिमाण | क्रियाकलाप | परिमाण | क्रियाकलाप | परिमाण |
| आधुनिक बाख्रा/बंगुर खोर निर्माण | १,१५३ | आधुनिक मासु पसल निर्माण | ८ | पम्प सेट | ३६६ | भण्डारण | २ |
| गाई भैंसी गोठ | १८० | दुध संकलन केन्द्र | ७ | थ्रेसर, कम्बाईन | ७२ | मेज प्लान्टर | ३४ |
| भकारो सुधार गोठ | ७०७ | घाँस, डाले घाँस नर्सरी स्थापना | १५ | च्यापकटर | १६५ | मकै छर्ने मेसिन | ५९ |
| स्थायी टनेल निर्माण | ३३७ | कृषि सुचना केन्द्र | ६१ | रिपर | २१ | सिडविन | १९० |
| अस्थायी टनेल | २,०३३ | कृषि उपज संकलन केन्द्र | १९ | डीप बोरिङ | ३ | कम्पोष्ट, भर्मि कम्पोष्ट मल खाडल | ७३२ |
| रोटाबेटर | ८ | पावर टेलर | ९४ | मिल्कीङ्ग मेसिन | ४ | कल्टिभेटर | ७ |
| मिल्क केन | ४१९६ | सिंचाई पोखरी | १६५ |