प्रत्येक स्थानीय तहबाट १ सय जनाका दरले १० हजार ९ सय जना व्यावसायिक खेती गर्न चाहने युवालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकारले आफ्नै वा अरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहने र अन्य कुनै कार्यक्रमहरुमा मौका नपाएका कृषकहरुलाई प्राथमिकता दिने छ ।
प्रदेश ५ सरकारले बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी कुल ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँको कोडिभ १९ विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याएको छ । कोभिडकै कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फकीएकाहरुलाई विशेष अवसर दिनेगरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेश ५ का १ सय ९ वटा पालिकामा प्रत्येक पालिकाबाट १÷१ सय जना किसानको सहभागीता गराइने यो कार्यक्रममा १० हजार ९ सय जना किसानलाई समेटने छ । यसको लागि मात्र प्रदेश सरकारले कुल २१ करोड, ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत परिचालन हुने उक्त कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष छोटो अवधिको लागि कार्यान्वयन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा एक बर्षको लागि निरन्तरता दिइएको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रर्वद्धनात्मकलगायतका कार्यक्रमको रकमलाई रकमान्तर गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक पालिकाहरुलाई २०÷२० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कतिपय स्थानीय तहले अनुदान रकममा केही थप गरी कार्यक्तम संचालन गरेका थिए भने कतिपयले सोही रकम अनुदान स्वरुप किसानलाई वितरण गरेका थिए । त्यस्तै, केही स्थानिय तहले चाहिं छोटो अवधी भएका कारण रकम खर्च गर्न नै सकेनन् ।
प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत (उपसचिव) विनोद घिमिरलेले यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा बजेट पठाइसकिएको जानकारी दिए । पालिकास्तरमा २० लाखदेखी ५१ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार बजेट कार्यविधि पालिका स्तरमा छुट्टा छुट्छै छ । तोकीएको बजेट पालिकाहरुले आफ्नो स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी किसानहरुलाई कोभिड १९ विशेष कृषि कार्यक्रममा सहभागीता गराउन सक्नेछन ।
किसानले बेमौसमी आलु खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कोभिड लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केका र व्यवसायउन्मुख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादक कृषकलाई राहत अनुदान कार्यक्रम र मासु उत्पादनको लागि कुखुरापालन गर्ने साना कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदानका साथै बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बीउ उत्पादक समूह वा सहकारी प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । निर्देशिकाअनुसार पालिकापिच्छे फरक–फरक कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई मौका
प्रत्येक स्थानीय तहबाट १ सय जनाका दरले यो कार्यक्रममा व्यावसायिक खेती गर्न चाहने र बाहिरबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी १० हजार ९ सय जनालाई यो कार्यक्रममा सहभागीता गराउने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकारले आफ्नै वा अरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहने र अन्य कुनै कार्यक्रमहरुमा मौका नपाएका कृषकहरुलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेद दिने, सम्बन्धित वडा कार्यालयले परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारमा नभएको नेपालभित्र सरकारी, अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रको रोजगारमा नभएको र स्वरोजगारबाट मासिक दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी नभएको र हालैको कोभिड १९ को कारण विदेशबाट फर्केको परिवारको प्रति परिवार १ जना भन्दा बढी नहुने गरी स्थानीय तहले प्राथमिकता दिने छ ।
किसानहरुले तरकारी खेती, फलफूल खेती, मौरीपालन, च्याउ खेती, कुखुरापालन, बंगुर वा बाख्रापालनको लागि आवश्यक पर्ने बीउ, पाठापाठी, मल, बिषादी, स–साना कृषि औजार, बाली संरक्षण सामग्री र स्प्रेयर सिंचाइको लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरिद गर्नका साथै प्लाष्टिक घर, मौरि गोला, च्याउ घर र गोला खरिदको साथै खोर निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । समावेश हुनेले ३ देखि ५ कठ्ठामा खेती गर्नुपर्ने छ ।
मौरिपालनको हकमा कम्तिमा ३ घार, च्याउ खेतिको हकमा कम्तिमा ५० गोला, कुखुरापालनको हकमा कम्तिमा ५० चल्ला, बंगुर तथा बाखापालनको हकमा कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी पाल्ने कृषक कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छन् । कार्यक्रममा अनुदानग्राहीले विलअनुसारको रकममा ७५ प्रतिशत नबढ्ने गरी बीस हजार रुपैयाँसम्मका दरले अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । १० हजार ९ सय जना सहभागीहरुमार्फत प्रति अनुदानग्राही २० हजारका दरले कूल २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ । यो कार्यक्रम १०९ वटै पालिकामा गर्ने योजना रहेको छ ।
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रममा कृषि एम्बुृलेन्स परिचालनका लागि ३४ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रमा तरकारीको समस्या हुन नदिन स्थानीय पालिका र सहकारीहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै सरकारले कोभिड कृषि विशेष कार्यक्रममा बेमौसमी आलु उत्पादन कार्यक्रम गुल्मी, प्युठान, रुकुम र रोल्पामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो कार्यक्रमबाट ५ सय किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेले कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीसम्ममा आलु खेती गरेको हुनुपर्ने र उक्त किसानलाई प्रति रोपनी ६ हजार रुपैयाँको दरले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि बिदेशबाट फर्किएको हुनुपर्दैन, जोकोहीले पनि सहभागी हुन पाउँछन् ।
यसैगरी व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रम दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम सात जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमबाट ७ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा २ देखि ६ रोपनीमा खेती गरेको हुनुपर्ने र मल तथा बीउका लागि प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
व्यावसायिक खेतीका लागि मल विषादी, ससाना औजार, प्लाष्टिक घर, च्याउ घर, खोर निर्माण गर्न सहयोग गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि प्रति किसान २० हजारका दरले सहयोग गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमबाट १० हजार ९ सय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी ब्रोइलर कुखुरापालन साना किसान लक्षित कार्यक्रमका लागि ७ करोड छुट्टयाइएको छ । यो कार्यक्रमअनुसार २ हजार किसानलाई ३५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दूध उत्पादक किसान विशेष राहत कार्यक्रमका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । दूध उत्पादनको विगत आठ महिनाको विक्री तथ्यांक हेरी लकडाउनको ४० दिनको प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको यो कार्यक्रममा विदेशबाट फर्किएकाहरु सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सरकारले बीउ उत्पादन कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने र २० हजार विघामा खाद्यान्न र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रमबाट ४१ हजार ४ सय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोस्रो चरणको सुरु
कोभिड १९ बाट प्रभावित किसानहरुलाई आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्ने प्रदेश ५ सरकार र स्थानिय तहरुले घोषणाअनुसार आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गरिसकेका छन् । प्रत्येक पालिकामा प्र्रदेश सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गरेको २०÷२० लाख रुपैयाँ कार्यविधि अनुसार वितरण गरिसकेका छन् भने दोस्रो चरणको योजना वितरण प्रक्रियामा छन् ।
कोभिड–१९ विशेष कषि कार्यक्रम (विदेश बाट फर्केका र व्यवसाय उन्मूख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम) तर्फ छनौट भएका कृषक⁄कृषक समूह⁄संस्थाहरुलाई स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रोत्साहन अनुदान रकम प्रदान गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख सन्तोष जिसीले बताए । जिसीका अनुसार छनौट भएका किसानहरुलाई कार्य प्रगती अनुसार १५ हजार रुपैयाँ देखि २० हजार रुपैयाँ र समुह सहकारीहरुलाई १ लाख र १ लाख ४० हजार नगद अनुदान प्रदान गरिएको हो ।
कार्यविधि अनुसार ७ प्रकारका शिर्षकमा अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख जसमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यक्रम, बेमौसमी तरकारी खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रम, विदेशबाट फर्किएका कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम, कोभिड लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई अनुदान, मासु उत्पादनको लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहन र विउ उत्पादक समुह तथा सहकारीहरुको लािग समेत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।