प्रमाणविना नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनाबमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प छ ।
- कपिलबस्तुको झिँगादेखि विजयनगर जोड्ने सडक मर्मतका लागि काम सुरु गरेलगत्तै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरी परेपछि त्यसको फैसला नआउँदासम्म काम अगाडी बढ्न सकेन र निर्माण कार्यमा विलम्ब भयो । अन्ततः त्यसमा कुनै खोट देखिएन ।
- दाङकै राप्ती गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको भनि अख्तियारमा उजुरी प¥यो । त्यो पनि पालिकाले नै जित्यो । तर, उजुरी पर्दा त्यसको छिनोफानो नभइन्जेलको समयमा काम अघि बढ्न सकेन ।
- अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का कुनै पनि योजनाका काम सुरु भएका छैनन् । चालु बर्षको सात महिना पुगिसक्दा एउटा पनि योजना सुरु नभएको इञ्जिनियर राजेश कुमार शैलीले बताए ।
यी त केही उदाहरणहरू मात्रै हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनालाई लिएर अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको छ । बेनामे तरिकाले पर्ने त्यस्ता उजुरीहरू अधिकांश तामेलीमा जाने गर्छन् । काममा कुनै खोट नदेखिएपछि उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने गरिएको हो ।
कुन स्थानीय तहमा कति उजुरी
चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को पहिलो ६ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय ९ स्थानीय तहमा ८ सय २६ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चारसय ९० वटा उजुरी फच्छ्यांैट भएका छन् भने तीन सय ३६ फच्छ्यांैट हुन बाँकी छन् । सबैभन्दा धेरै उजुरी कपिलबस्तुको कपिलबस्तु नगरपालिकामा परेका छन् । जहाँ ३७ वटा उजुरी परेकोमा ९ वटा फच्छ्यांैट भएका छन् । लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढि उजुरी परेका १० पालिकामध्ये कपिलबस्तुका ५ वटा, रुपन्देहीका ४ वटा र पाल्पाका एउटा पालिका रहेका छन् ।
तालिका १ : सबैभन्दा बढि उजुरी परेका लुम्बिनीका १० स्थानीय तह
| क्र.स. | पालिका | जिल्ला | उजुरी | फच्छ्यौंट |
| १ | कपिलबस्तु नगरपालिका | कपिलबस्तु | ३७ | ९ |
| २ | बुटवल उपमहानगरपालिका | रुपन्देही | ३३ | १८ |
| ३ | लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका | रुपन्देही | ३० | १७ |
| ४ | कृष्णनगर नगरपालिका | कपिलबस्तु | २८ | ११ |
| ५ | मर्चवारी गाउँपालिका | रुपन्देही | २७ | १३ |
| ६ | तानसेन नगरपालिका | पाल्पा | २६ | १७ |
| ७ | बुद्धभूमि नगरपालिका | कपिलबस्तु | २५ | ९ |
| ८ | मायादेवी गाउँपालिका | कपिलबस्तु | २४ | १४ |
| ९ | कोटमही नगरपालिका | रुपन्देही | २२ | १४ |
| १० | यशोधरा गाउँपालिका | कपिलबस्तु | २१ | १० |
प्रमाणविना नै उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनाबमा छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माणको कार्य ठप्प छ । “सायद अधिकांश बजेट फ्रिज हुन्छ होला”, इञ्जिनियर राजेश कुमार शैलीले भने, “हाम्रो काम त अख्तियारलाई फिल्ड देखाउने, प्रतिक्रिया लेख्ने मात्रै भएको छ ।” राजनीतिक ‘इगो’ का कारण यसरी उजुरी परिरहेको इन्जिनियर शैलीले बताए । यसरी उजुरी पर्दा कर्मचारीको काम गर्ने जाँगर पनि हराउँछ, हरेक काममा उजुरी पर्न थालेपछि काम गर्न पनि डराउने अवस्था भएकाले कर्मचरी काम नगरी बस्ने अवस्थामा छन् । कपिलबस्तु नगरपालिकामा परेकामध्ये फच्छ्यौंट भएका ९ वटा उजुरी सबै पालिकाले जितेका कारण पनि इन्जिनियर शैलीले भने झैं राजनीतिक इगोका कारण उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ ।
आफूलाई चित्त नबुझे मुद्दा हाल्ने प्रचलनले गर्दा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या हुने गरेको मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख पुरुषोत्तम घिमिरेले गुनासो गरे । कुनै–कुनै योजनामा काम सुरु नहुँदै भुक्तानी भएको भनि उजुरी समेत पर्ने गरेको उनले बताए । “केही योजनाहरूमा काम सुरु नहुँदै, भुक्तानी भइसक्यो भनेर उजुरी पर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “काम सुरु नहुँदै भुक्तानी हुने कुरा हुँदैन्, दुःख दिने नियतले पनि यस्तो गरिएको हुन्छ ।”
रातो किताब हेर्ने र त्यसमा भएका योजनामा त्यतिकै पनि उजुरी हाल्ने क्रम बढेको कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रशासन सहायक राजेश कुमार मिश्रले बताए । “पालिकाबाट रातो किताब लिने र त्यसमा भएका योजनामा अख्तियारमा उजुरी हाल्ने क्रम बढेको छ”, उनले भने, “यसले गर्दा सबै योजनामा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।” यसरी अनावश्यक उजुरीले कर्मचारीमा मानसिक समस्या हुने गरेको पनि उनले बताए । उपभोक्ता समिति गठनमा चित्त नबुझेका, ठेक्का नपाएकाजस्ता कुराले पनि असन्तुष्टि हुने र अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका इञ्जिनियर आशिष कुमार यादवले बताए । उजुरीले कर्मचारीलाई सचेत गराउने भएपनि अनावश्यक तथा प्रमाणविना उजुरी हाल्दा मानसिक ‘टर्चर’ हुने गरेको उनको भनाई छ । “गलत काम गरेको भेटिएपछि उजुरी हाल्नु पनि ठीकै हो, त्यसले कर्मचारीलाई सचेत पनि बनाउछ”, उनले भने, “तर, ब्यक्तिगत रिसिईवी, राजनीतिक प्रतिशोधले उजुरी हाल्दा कर्मचारीमा काम गर्न मनोबैज्ञानिक रुपमा असर गर्ने गरेको छ ।”
अहिले जति पनि स्थानीय तह विरुद्ध उजुरी परेका छन् तीमध्ये अधिकांशमा कुनै प्रमाण भेटिने गरेका छैनन् । अख्तियारमा मात्रै नभई लेखा परीक्षण पनि समात्ने भन्दै त्यसका लागि कर्मचारीले नियमअनुसार नै काम गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनालले बताए । कुनै पनि त्रुटी नभेटिएपछि अख्तियारले ९७ प्रतिशत उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने गरेको तथ्यांक रहेको उनले बताए । हरेक योजना सुरु हुनुभन्दा पहिले छलफल हुने, सुरु भएपछि २/३ चरणमा अनुगमन र जाँच पास हुने गरेको भन्दै योजनामा त्यस्तो समस्या नदेखिने समेत उनले बताए ।
एउटा पनि उजुरी नपरेका पालिकाहरू
लुम्बिनीमा १० वटा पालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि उजुरी परेका छैनन् । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका र सुनछहरी गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी र पुर्वखोला गाउँपालिका, रुपन्देहीको कञ्चन र सुद्धोधन गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी परेका छैनन् । त्यस्तै गुल्मीको चन्द्रपुर गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमका सुस्ता गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी नपरेको अख्तियारको तथ्यांकमा छ । विधि र प्रक्रिया अनुरुप काम गर्दा अख्तियारको सामना गर्नुनपर्ने परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम घर्तीले बताए । “विधि र प्रक्रिया अनुसार सही ढंगले काम गर्दा त्यस्ता समस्या आउँदैन”, उनले भने, “जनताको विश्वास लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।”
विकास निर्माणसंग सम्बन्धित उजुरी बढी
अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरीहरू विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जका सुचना अधिकारी झलक केसीले बताए । केसीका अनुसार पूर्वाधार निर्माण, डिपिआरलगायतका विषयमा बढी उजुरीहरू आउने गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछि आफूहरूले अनुसन्धान गर्ने गरेको उनको भनाई छ । तर, उजुरी पर्ने वित्तिकै विकास निर्माणको काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था भने नरहने आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर प्रसाद आचार्यले बताए । ‘उजुरी पर्दैमा विकासको काम रोक्नुपर्छ, भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले अवस्था त्यस्तै छ, त्यतिकै पनि उजुरी पर्छन्, अनुसन्धान हुँदै रहन्छ, काम अगाडी बढाउँदै गर्दा केही फरक पर्दैन ।’ स्थानीय तहमा परेका अधिकांश उजुरीहरू तामेलीमा पर्ने गरेको उनले बताए । न्यून मात्रामा मात्रै अभियोजनमा पर्ने र अधिकांश तामेलीमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुन्छ, हामी अनुसन्धान गर्छौं’, उनले भने, ‘तर, अनुसन्धान गर्दै गर्दा अधिकांश उजुरीमा आधार र प्रमाण देखिदैन ।’
आयोगका आयुक्त प्रेमकुमार राईले अहिले झुठ्ठा विवरण दिएर अख्तियारमा निवेदन दिने गरिएको भन्दै यसमा पनि अनुसन्धान थालिएको बताए । दाङमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धनमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘व्यक्तिगत रिस, इगो वा अन्य कुनै कारणले झुठो विवरण दिएर निवेदन दिनेमाथि कारवाही पनि भएको छ, यसरी झुठ्ठा विवरण दिएको ठहरेमा कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ ।’
कुनै पनि कानून बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएपनि सुरु–सुरुमा कानून निर्माण नगरेरै खर्च गर्ने गर्दा बेरुजु धेरै देखिने गरेको भएपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहको बेरुजु पनि कम हुँदै गएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए । स्थानीय तहहरूले कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै काम गर्न थालेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको कानून अनुरुप काम भएको छ कि छैन भन्ने हो । पछिल्लो पाँच बर्षमा स्थानीय तहको कार्यशैलीमा सुधार भएको देखिन्छ ।’