जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधी पढेलेखेको होस भन्ने चाहना आम नागरिकमा हुनु स्वभाविक भएपनि सांसदहरु चाहिं निजामती कर्मचारीलाई जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा राजनीतिज्ञलाई राख्न नहुने बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८१ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले एसएलसी मात्रै उत्तिर्ण गरेका छन् भने ९ सांसदहरूले एसएलसी पनि पास गरेका छैनन् । संसद सचिबालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार २१ जना सांसदहरुले प्लस टु, २४ जना सांसदले स्नातक, ८ जनाले स्ताकोत्तर गरेका छन् भने एकजना सांसद डा. पुरमान बज्रचार्यले चिकित्साशास्त्रमा एमडि गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्लस टु अध्ययन गरेका छन् । दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीति शास्त्रमा उनले प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेका हुन । पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनले भारतको मुम्बई युनिभर्सिटिबाट समाजशास्त्र स्नातकोत्तर अध्यायन गरेका हुन ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पपसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नात्तक गरेका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सहर्षराम यादवले भारतको हिन्दी विश्वविद्यालय ईलाहावादबाट आयुर्वेदिक विषयमा स्नातक गरेका छन् । उद्योग, बािणज्य तथा आपुर्ति मन्त्री अजय शाहीले त्रिचन्द्र कलेजबाट अर्थशास्त्रमा स्नात्तक गरेका छन् । यसैगरी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भुमि व्यवस्था राज्यमन्त्री सुष्मा यादवले तौलिहवा बहुमुखी क्याम्पसबाट नेपाली साहित्यमा स्नातक गरेकी छिन् ।
शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री वसिउद्दिन खाँले गोरखपुर भारतबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक गरेका छन् भने उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठले भारतको बनारस विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातक गरेका छन् । त्यस्तै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले व्यवस्थापनमा प्लस टु अध्ययन गरेकी छिन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीरबहादुर रानाले प्लस टु अध्ययन गरेका छन् । वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकले प्लस टु अध्ययन गरेका छन् ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मति ढेगाले एसएलसी उत्र्तिण गरेकी छिन् । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारूले एसएलसी उत्र्तिण गरेका छन् । त्यस्तै कानुन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले सामान्य लेखपढ गरेकी छिन् । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमला खत्री ओलीले एसएलसी उत्र्तिण गरेकी छिन् । सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीले एसएलसी अध्ययन गरेका छन् भने उपसभामुख कृष्णी थारुले कक्षा ९ सम्म अध्ययन गरेकी छिन् ।
सामान्य लेखपढ भएका सात जना
संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सामान्य लेखपढ गरेका सांसदहरु ७ जना रहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)की सांसद एवं मन्त्री रमा घर्ती, नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं कृषि बन तथा बातावरण समिति सदस्य रुन्धावती शर्मा, माओवादी केन्द्रकी सांसद लौटी थारु, एमाले सांसद सुनिता कुमारी ठठेर, कांग्रेस सांसद शान्तिदेवी स्वर्णकार, एमाले सांसद चिन्तावती कुर्मी र माओबादी केन्द्रका सांसद ईन्द्र प्रसाद खरेल सामान्य लेखपढ गरेका सांसदहरु हुन् । त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारुले कक्षा ९ र आशा स्वर्णकार कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरेको संसद सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
एसएलसी उर्तीण १८ जना
लुम्बिनी प्रदेशका १८ जना सांसदले एसएलसी उत्तिर्ण गरेका छन् । ईन्द्रजित थारु, कमला देवी विक, कविराम थारु, गिता थापा, तारा जिसी, तुल्सी चौधरी, तुलराम घर्ति, दिपेन्द्र कुमार अधिकारी, दिपेन्द्र कुमार पुन, दिपेश थारु, धमकली चौधरी, पुर्मती ढेगा, पुष्पा थरुनी, पुर्ण बहादुर घर्ती, भगवती देवी भण्डारी, महोम्मद याकुव अन्सारी, विमला खत्री ओली र सरस्वती गौतमले एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका छन् ।
जसले प्लस टु पढेका छन्
प्लस टु अध्ययन गर्नेहरुमा मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी, कृष्णा केसी, तिलकराम शर्मा, तेज बहादुर ओली, थान कुमारी थापा, दिपा विक, धर्म बहादुर श्रीवास्तव, नारायण प्र्रसाद आचार्य, फैजिया नसिम, बावुराम गौतम, विर बहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी, भुमिश्वर ढकाल, माता गोतामे सुनार, रमा अर्याल, रामजी प्रसाद घिमिरे, रिना नेपाल विक, बैजनाथ कलवार, सुमन शर्मा रायमाझी, निर्मला मुडभरी र सुरेन्द्र हमाल रहेका छन् ।
स्नातक गर्ने २४ जना
स्नात्तक गर्नेहरुमा अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, अष्टभुजा पाठक, कुल प्रसाद केसी, कृष्णध्वज खड्का, खड्ग बहादुर खत्री, चेत नारायण आचार्य, जाल्पा पौडेल भुसाल, डिल्ली चौधरी, दामा कुमारी शर्मा, निर्मला क्षेत्री, पार्वती पुन, फकरुद्दिन खान, विरेन्द्र कुमार कनौडिया, बैजनाथ थारु, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, वसिरुद्दिन खाँ, सहसराम यादव, सुष्मा यादव, कमलराज श्रेष्ठ, अजय शाही, हरि प्रसाद रिजाल, शंकर गिरी र युवराज खनाल रहेका छन् ।
स्नातकोत्तर गर्ने ८ जना
स्नातकोत्तर गर्नेहरुमा शंकर पोखरेल, डा. कृष्ण न्यौपाने, अर्जुन कुमार केसी, आरती पौडेल, रेवतीरमण शर्मा, विष्णु पन्थी, विमला पन्थी र सुर्दशन बराल रहेका छन् । त्यस्तै डा. पुरनमान बज्रचार्यले चिकित्साशास्त्रमा एमडि गरेका छन् ।
सांसदमा प्रतिनिधित्व हुने सांसदको योग्यताको विषयमा वहस गर्न जरुरी रहेको बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलहरु समाज र देशकै अगुवा भएकाले विषयगत ज्ञान भएमा मात्र समाज पनि उन्नत हुने तर्क उनीहरुको छ । अर्थशास्त्रका जानाकार एवं लेखक मनिकर कार्की सांसदहरुको योग्यताले संसदभित्र धेरै अर्थ राख्ने बताउँछन् । कानुन बन्ने थलोको रुपमा रहेको संसद र त्यसभित्र हुने विषयगत समितिमा हुने छलफलमा सांसदको योग्यताकै कारण कानुन कार्यान्वयनमा पनि मद्दत पुग्ने उनले बताए । उनले सांसदको योग्यताले सुशासन, असल शासन व्यवस्था कायम गराउन मद्दत भएकाले सांसदहरुको योग्यता जरुरी रहेको बताए ।
लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख एवं प्राध्यापक डा. तारानाथ उपाध्यायले सांसदको योग्यता बढी भएमा नीति निर्माण गर्दा सहज हुने बताए । उनले सांसदको योग्यता सामाजिक सम्मानसँग पनि जोडिने भएकाले योग्यता जरुरी रहेको बताए । उनले सांसदहरुले विषयगत ज्ञान हासिल गरेको अवस्थामा त्यस्तो ज्ञान नीति निर्माणको लागि उपयोगी हुने बताए ।
राजनीतिज्ञ झपेन्द्र जिसीले समावेशी गराउने नाममा संसदमा शैक्षिक योग्यता भएकाहरुको सहभागिता नभएको बताए । ‘प्रमुख कुरा समाबेसीले गर्दा यस्तो भएको हो जुन आफैमा विचारणीय पक्ष पनि हो’, उनले भने ।
सांसदहरु के भन्छन् ?
त्यसो त सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने बहस नयाँ संविधान जारी हुनुपुर्व धेरै भएको हो । तर ०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानमा सांसदको शैक्षिक योग्यता चाहिं तोकिएन । जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधी पढेलेखेको होस भन्ने चाहना आम नागरिकमा हुनु स्वभाविक भएपनि सांसदहरु चाहिं निजामती कर्मचारीलाई जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा राजनीतिज्ञलाई राख्न नहुने बताउँछन् ।
एमाले प्रदेश सांसद बैजनाथ चौधरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्न नहुने बताउँछन् । ‘राजनीति गर्नेहरुलाई शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषय व्यवहारिक हुँदैन । सांसदलाई शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने कुरा कानुनले पनि गर्दैन’ उनले भने ।
चौधरीको भनाईमा सांसद हुन यतिउति शैक्षिक योग्यता आवश्यक भनि कागजमै लेख्न जरुरी छैन । यद्यपी मन्त्रीको जिम्मेवारी चाहिं सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मेल खाने विषयको अध्ययन भएकालाई दिदा परिणाम उत्कृष्ट हुने उनको भनाई छ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले शैक्षिक योग्यता राजनीतिमा आवश्यक भएपनि नेपालको परिबेशमा भने सम्भव नहुने बताए । ‘शैक्षिक योग्यता धेरै भएको ब्यक्ति सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुन सक्छ र त्यसैअनुसार जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्छ । तर, विषयवस्तुको ज्ञान कम भएकाले सल्लाहकारको सहयोगमा काम गर्न सक्छन्’, उनले भने ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुर्दशन बरालले अहिलेको परिस्थितीमा सांसदहरुको शैक्षिक योग्यताको बहस चलाउने बेला आएको बताए । राजनीति गर्नेहरु जनताका लोकप्रिय भएर मात्र नहुने बताउँदै बरालले भने, ‘तर, न्युनत्तम प्रकारको शैक्षिक योग्यता चाहिं आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि पनि यो विषयको बहस सान्र्दभिक छ ।’