समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण यवं अधुनिकरंका लागि व्यावसायिक कृषिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई सहज वित्तीय पहुँच बाट लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले , प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीप्रदेश सरकारले यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।