अधिवक्ता श्रीराम चौधरी
परिचय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधन (२०६५) ले नेपाललाई संघीय राष्ट्र बनाएको भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयनको थालनी भएको होे । संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त आवश्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण तथा संशोधन, प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनहरुको निर्माण अझै चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय कर लगाउने अधिकार लगायत कतिपय कुराहरुमा स्वायत्तता दिइए पनि स्थानीय तहलाई ऐन तथा कानूनहरु समेत निर्माण गर्न विश्वका कमै संघीय मुलुकहरुमा दिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थानीय कानून बनाउन सहयोग गर्ने र विधिशास्त्र अनुकूल कानून बने नबनेको जाँच गरिदिनको लागि कुनै औपचारिक निकायको व्यवस्था गरिएको छैन ।
कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित भएको, तथा स्थानीय स्तरमा कानून पढेका कर्मचारीहरुको अभाव र कानून पढाउने क्याम्पस सीमित मात्र भएका जस्ता कुराले स्थानीय कानून निर्माण प्रकृयालाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । अझ कानून पढ्दैमा वा राम्रो वकील हुँदैमा राम्रो कानून मसौदा गर्न सक्छन् भन्ने केही छैन । कानूनको मस्यौदा छुट्टै अध्ययन तथा सीपको विषय हो ।
अझै पनि कतिपय पालिकाहरुले आवश्यक कानूनहरु तयार गर्न सकिरहेका छैनन् र अझ कतिपयले त के के विषयमा कानून बनाउनु आवश्यक छ भनी मूल्याङ्कन गर्न पनि भ्याएका छैनन् । बनाएका कानूनहरुको स्तर तथा संघ, प्रदेश तथा आफैले बनाएका अन्य कानूनहरुसँग बाझिए नबाझिएको निक्र्यौल गरिदिने कुनै निकाय छैन । नमूना कानूनहरुलाई पनि कतिपय ठाउँमा आफ्नो अनुकूल परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन गरिराखिएको छ । कतिपय नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि तोकिए अनुसारको ऐन नै नबनाई तयार गरिएको छ ।
स्थानीय कानून निर्माणको आधारशिला
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा (४) मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचि-८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने’ भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (५ं) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूचि-९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २२६ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचिमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने र यस्तो कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून
मोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) अनुसार प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले साझा अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्दछ । प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाँझिएमा हदसम्म अमान्य हुन्छ । यस बाहेक स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १०२ मा पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने कुरा लेखिएको छ । यस्तो ऐनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्तछ । साथै सो दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो कानून लागू हुन नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (५) अनुसार गाउँ सभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्दछ । कदाचित बाझिएमा सो धाराको उपधारा (७) अनुसार बाझिएका कुराहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । एकल अधिकारको सम्बन्धमा कानून बनाउँदा सामान्यतया अर्को तहहरुको अधिकारसँग बाझिने तथा अमान्य हुने सम्भावना नहुने हुँदा आ–आफ्ना एकल अधिकारका सम्बन्धमा कानून बनाउनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु सिद्धान्ततः स्वतन्त्र हुन्छन् । संविधानको धारा ५९ को उपधारा (२) मा संघले साझा सूचिका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । साझा अधिकारको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश दुवैको लागि संघले कानून बनाए पनि त्यस्ता विषयमा आफ्नो परिवेश अनुरुप कानून बनाउन स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिन खोजेको देखिन्छ ।
स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया
माथिको छलफलहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐनका अधीनमा रही गाउँ तथा नगरसभाहरुले कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । सोही सबै प्रदेशलेः ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रकृया ऐन, २०७५’ र ५ नम्बर प्रदेशले ‘प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार संविधान बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा गाउँ वा नगरसभाले ऐन बनाएर मात्र कार्यपालिकाले त्यस अन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि वा आदेश जारी गर्न सक्तछ । गाउँ वा नगर सभाले अधिकार नदिएको कुरामा कार्यपालिकाले आफै नियम, कार्यविधि वा आदेश जारी गरेर कार्यान्वयन गर्नु भनेको व्यवस्थापिकाले नदिएको अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गरेको ठहरिन्छ र त्यो नियम, कार्यविधि वा आदेश गैर कानूनी ठहरिन्छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले जारी गरेको स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन हेर्दा स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई देहायका १२ चरणमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ : १. अवधारणा पत्र तयारी, २. कानून तर्जुमा समिति गठन ३. नागरिकहरुसँग सुझाव संकलन ४. विधेयकमा कार्यपालिकाको स्वीकृति ५. गाउँ वा नगर सभामा विधेयक प्रस्तुति ६. सभाका सदस्यहरुलाई विधेयक उपलब्ध गराउने ७. विधेयकमा विरोध दर्ता ८. विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल ९.संशोधन दर्ता गर्ने मौका १०. गाउँ वा नगर सभामा छलफल वा सभाका समितिमा दफावार छलफल ११. सभाबाट विधेयक पारित गर्ने र १२. राजपत्रमा प्रकाशन तथा संघ र प्रदेशमा जानकारी गराई कार्यान्वयन।
१. आवश्यकता निर्धारण तथा अवधारणा पत्र तयारी :
कुनै पनि विधेयक तयार गर्नु अघि त्यो कानून बनाउन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसको लागि कार्यपालिकाले कानून बनाउनु पर्ने आधार (संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन वा अन्य संघीय वा प्रादेशिक कानून) र कारण (यसले के कुरालाई किन नियमन गर्न खोजिएको हो), कानून बनेपछि के उपलब्धी हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कानून कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ र त्यसले पालिकालाई आर्थिक भार पर्छ कि पर्दैन, पर्ने भए के कति आर्थिक भार पर्छ र त्यसको जोहो कसरी गरिन्छ, विधेयकमा राखिने मुख्य कुराहरु (प्रावधान) के–के हुन् भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो मस्यौदा तयार गर्नु अघि सो विषयमा संघीय कानून छ कि छैन र जिल्ला भित्रका र अन्य स्थानीय तहमा त्यो विषयसमबन्धी कानून निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुका साथै त्यस्तो कानूनहरु भएको खण्डमा संघीय तथा प्रादेशिक कानूनसँग नबाझिने गरी र छिमेकी पालिकालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बनाउनु पर्दछ ।
२. कानून तर्जुमा समिति गठन :
स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानून बनाउनको लागि गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले बन्न लागेको कानूनको क्षेत्रमा ज्ञान भएका कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यमध्येबाट एउटा कानून तर्जुमा समिति गठन गर्न सक्तछ । यस्तो समितिमा स्थानीय तहमा उपलब्ध कानूनको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई पनि आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
३. नागरिकहरुस“ग सुझाव संकलन :
दुवै प्रदेशको ऐनको दफा ७ मा कानून तर्जुमा समितिले सम्बन्धित विधेयक तयार गरेपछि प्रत्येक वडाबाट त्यहाँका बासिन्दाहरुको सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था छ । हरेक कानूनमा वडा-वडाबाट सुझाव लिनु सम्भव र आवश्यक नहुन सक्तछ । तसर्थ कुनै कानूनले आम नागरिकलाई असर पर्दछ भने आम नागरिकहरुसँग र कुनै खास पेशा, समूह वा समुदायका मानिसलाई असर पर्दछ भने त्यस्ता समूह वा समुदायका मानिसहरुबाट सुझाव संकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहले कर लगाउने विषय, स्थानीय सञ्चित कोष र स्थानीय राजश्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव संकलन गर्दा भने ती विषयमा गाउँ÷नगर सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यी विषयहरुमा भने अन्य विधेयक जस्तो मस्यौदा तयार गर्नु अघि वा गर्नासाथ आम नागरिकसँग छलफलमा लान मिल्दैन । वडा समितिले वडा वडाबाट लिएको यस्तो सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकालाई दिनु पर्दछ । यसरी प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन गरी कार्यपालिकाले विधेयकको मस्यौदालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्तछ ।
४. विधेयकमा कार्यपालिकाको स्वीकृति :
विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेपछि अध्यक्षले त्यसलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराई गाउँ÷नगरसभामा पेश गर्नको लागि कुनै सदस्यलाई तोक्नु पर्दछ । त्यस्तो सदस्यले स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रकृया ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिमको विवरण संकलन गरी सभाको सचिवलाई सूचना दिनु पर्दछ । दुवै प्रदेशको ऐनको दफा ९ अनुसार सूचना दिंदा विधेयकको साथमा विधेयकको उद्देश्य र कारण सहितको विवरण, विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको खर्च व्यहोर्ने स्रोत खुलाईएको विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी, विधेयकमा नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने नियमको प्रकृति, सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी टिप्पणी संलग्न गर्नु पर्दछ । संशोधन विधेयकको हकमा भने संशोधन गर्नु परेको आधार र कारण सहितको तीन महले विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ।
५.गाउँ वा नगर सभामा विधेयक प्रस्तुति :
यसरी सचिवलाई गाउँ/नगर सभामा विधेयक पेश गर्नको लागि सूचना दिए पछि सभा प्रमुखले त्यसको कम्तीमा २ दिन पछिको मिति तोकी विधेयक पेश गर्न लगाउनु पर्दछ ।
६. सभाका सदस्यहरुलाई विधेयक उपलब्ध गराउने :
विधेयक पेश हुनु भन्दा कम्तीमा २ दिन अगाडि गाउँ/नगर सभाका सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अर्थात्, यदि आजको दिन कार्यपालिका सदस्यले सभाको सचिवलाई आवश्यक विवरणसहित विधेयक उपलब्ध गराएको छ र सभाको अध्यक्षले २ दिन पछि विधेयक पेश गर्ने मिति तोक्ने हो भने आजै विधेयकको प्रति सवै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
७. विधेयकमा विरोध दर्ताको अवसर :
विधेयक पेश हुने दिन विधेयक प्रस्तुतकर्ताले विधेयक पेश गर्ने अनुमति मागेर सभाको कारवाही शुरु हुन्छ । तर कुनै सदस्यले विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहेमा विधेयक पेश हुने दिनभन्दा एक दिन अगावै सभाको सचिवलाई सूचना दिनु पर्दछ । यसरी अग्रिम सूचना दिएको छैन भने विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेला विरोध गर्न पाईंदैन । (दुवै प्रदेशको ऐनको दफा १२)
८. विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल :
विधेयक पेश हुने दिन विरोध गर्न चाहने सदस्य भए निजलाई पहिला र त्यसपछि विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने सदस्यलाई सभा प्रमुखले वक्तव्य दिन लगाउनु पर्दछ । त्यसपछि सभा प्रमुखले विधेयक पेश गर्ने कि नगर्ने भनी बैठकको निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यो अवस्थामा वक्ताका कुराहरुमा कुनै छलफल गराउनु पर्दैन । बैठकले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेमा विधेयक पेश गर्न तोकिएको कार्यपालिका सदस्यले र निज अनुपस्थित भएमा अध्यक्षले तोकेको अर्को कार्यपालिका सदस्यले सभामा विधेयक पेश गर्दछ । विधेयक पेश गर्दा प्रस्तुतकर्ताले विधेयक पेश गर्नु पर्नाको कारण, त्यसले गर्न खोजेको व्यवस्था र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिंदै विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।
यस्तो प्रस्ताव राखिसकेपछि सभाका सदस्यहरुले विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दछन् । सैद्धान्तिक छलफल गर्दा विधेयकको दफा–दफामा भएका कुराहरु केलाएर छलफल नगरी समग्रमा यो विधेयकको उपयोगितामा र प्रभावमा छलफल गरिन्छ । विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने, विरोधको सूचना दिने तथा त्यसको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ । यसको लागि सभाले छुट्टै नियमावली वा कार्यविधि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
९. संशोधन दर्ताको मौका ः
विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सदस्यहरुलाई विधेयकको कुनै पनि प्रावधान (व्यवस्था) मा संशोधन पेश गर्न चाहेमा छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टा भित्र पेश गर्न मौका दिनु पर्दछ । संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सभाको सचिवलाई दिएपछि निजले पेश गरिएका संशोधनको विवरण सवै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विधेयकमा संशोधन पेश गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु, संशोधन पेश गर्ने ढाँचा तथा संशोधनको क्रम तथा संशोधन फीर्ता लिनेसम्बन्धी व्यवस्था सभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ ।
१०. गाउँ वा नगर सभामा वा सभाको समितिमा दफावार छलफल :
विधेयकमा संशोधन गर्ने अवधि समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमा दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दछ । अथवा, विधेयकको विषयवस्तुको महत्वको कारण व्यापक छलफल गर्नु पर्ने लागेमा सभाको विधेयक समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सक्तछ । विधेयक समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाइएकोमा समितिले त्यस्तो विधेयकमा छलफल गर्दा संशोधन पेश गर्ने सदस्यहरुलाई संशोधन पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई संशोधनको विषयमा प्रष्ट पार्न समय दिनु पर्दछ । यसरी संशोधनको विषयमा संशोधन पेश गर्ने सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि त्यस्तो संशोधन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा मूल विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य समेतको राय लिई आवश्यक निर्णय गर्नु पर्दछ । विधेयकमा दफाबार छलफलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ ।
११. सभाबाट विधेयक पारित गर्ने :
विधेयकलाईसमितिमा पठाइएको अवस्थामा विधायन समितिमा छलफल समाप्त भएपछि समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । त्यसपछि समितिको प्रमुख वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदन सहितको विधेयक गाउँ÷नगर सभामा पेश गर्दछ । यस्तो प्रतिवेदन सभाका सवै सदस्यहरुलाई वितरण गरिन्छ । त्यसपछि सभा प्रमुखले विधेयक वितरण गरेको कम्तीमा चौबीस घण्टा पछिको समय तोकी सभा आह्वान गर्दछ । सभामा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदन सहितको प्रस्ताव छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ ।
यसरी विधेयक समितिबाट आएको प्रतिवेदन सहितको प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि संशोधनहरुलाई सभाको निर्णयको लागि क्रमशः पेश गरिन्छ । यसरी सभाको निर्णयको लागि पेश गरिसकेपछि वा समितिमा नपठाई सोझै गाउँ वा नगर सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ । यस्तो प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिन्छ । विधेयकमा पेश भएका संशोधनहरुलाई सभाको निर्णयार्थ पेश गर्नेसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सभाले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले कार्यपालिकाको निर्णय गरेमा गाउँ/नगर सभाको स्वीकृति लिई जुनसुकै अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिन सक्दछ । विधेयक फिर्ता लिने अन्य प्रकृया सभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ ।
१२. राजपत्रमा प्रकाशन तथा संघ र प्रदेशमा जानकारी गराई कार्यान्वयन :
सभा प्रमुखले सभाबाट पारित भएको विधेयकमा दफाहरुको क्रम मिलाउने तथा भाषागत शुद्धतामा सीमित रही त्रुटीहरु सुधार गर्न सक्तछ । यस्तो सुधारलाई अनुषांगिक सुधार भनिन्छ । सभाको सचिवले विधेयकमा पारित भएको मिति, वर्षगत नम्बर समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लागि नेपाली कागजमा चार प्रति तयार गरी प्रमाणीकरणको लागि सभा प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु पर्दछ । यसरी प्रस्तुत भएको विधेयकमा सभा प्रमुखले पहिलो र अन्तिम पृष्ठमा पूरा नाम, थर, पद समेत हस्ताक्षर र अन्य प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्दछ ।यसरी प्रमाणीकरण भएको कुराको जानकारी सचिवले सभामा दिनुका साथै त्यस्तो विधेयकको एक-एक प्रति सभाको अभिलेखमा, कार्यपालिकाको कार्यालयमा र संघ तथा प्रदेशको कानून हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ । यस्तो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यस्तो विधेयकलाई पालिकाको वेबसाईटमा राख्ने तथा अन्य स्थानीय सञ्चारमाध्यम र वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रचार प्रसार गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
थप स्पष्टताको खाँचो
स्थानीय कानून तर्जुमासम्बन्धी प्रादेशिक ऐनले स्थानीय ऐन तर्जुमा गर्ने प्रकृया मात्र तोकेको छ । तर कानून तर्जुमा गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरुको पर्याप्त जानकारी दिएको छैन । सवै पालिकाहरुले बनाउने ऐनहरुमा साझा स्वरुप, शैली तथा एउटै स्तर कायम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हुन त नेपाल कानून आयोगले जारी गरेको कानून तर्जुमा दिग्दर्शनले कानून तर्जुमाको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षका बारेमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । यसका सवै कुराहरु स्थानीय सरकारलाई लागू हुँदैनन् । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई लागू हुने खालका व्यवस्थाहरु मात्र समेटेर कानूनको मस्यौदा गर्न वा नमूना ऐनका आधारमा आफूलाई आवश्यक हुने कुराहरु राखी तथा आधारभूत कुराहरु मिलाई रुजु गर्न सक्ने गरी एउटा निर्देशिका तयार गर्नु लाभदायक देखिन्छ । यस्तो निर्देशिका वा नियमावलीले कानून निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरु, लैङ्गिक तटस्थ भाषाको प्रयोग, स्थानीय कानूनमा दण्ड जरिवाना राख्नेसम्बन्धी सिद्धान्त र निर्देशन, कानूनको ढाँचा र दफा नम्बर उल्लेख गर्ने तरिका तथा परिभाषा खण्ड तयार गर्ने तरिकाहरु निर्धारण गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी प्रस्तावना लेख्दा विचार गर्नु पर्ने जस्ता कुराहरुमा एकरुपता तथा स्तर तयार गर्नु पर्दछ ।
आफ्नै पालिकाले बनाएको अन्य कानूनसँगको सामञ्जस्य निर्धारण गर्नु पर्ने कुरा, संघीय तथा प्रादेशिक कानूनसँग बाझिए नबाझिएको कुरा, साँध जोडिएका तथा अन्य पालिकाहरुसँग काम पर्ने विषयमा ती पालिकाहरुको कानूनसँगको तादाम्यता मिलाउनु पर्ने जस्ता कुराहरुमा राय लिने व्यवस्थाहरुको अभाव रहेको छ । यसका लागि स्थानीय कानून तर्जुमासम्बन्धी ऐनमा नै संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्तछ ।
स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियाका केही चुनौतिहरु
यसरी एकल अधिकारको विषयमा कानून बनाउन सम्बन्धित तहहरु स्वतन्त्र भए पनि तीन तहका एकल अधिकारको सूचिमा अधिकांश विषयहरु स्पष्ट छैनन् । जस्तै स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरु भए तापनि ७ वटा विषयहरु-१) नगर प्रहरी, २) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, ३) ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, ४) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, ५) जग्गा धनी पूर्जा वितरण, ६) बेरोजगारको तथ्याक संकलन, ७) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रणका कुराहरुमा मात्र अन्य कुनै तहको अधिकार खप्टिएको देखिन्न ।
विपद व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा भए पनि तीनै तहको साझा अधिकारको सूचिमा समेत राखिएको छ । सहकारी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गरी ४ वटा विषयहरु स्थानीय तहको एकल अधिकारमा भए पनि अन्य तहको एकल अधिकारमा पनि समान विषयहरु उल्लेख भएको हुँदा माथिल्लो तहको सरकारले स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरिदिनु पर्ने वा गरिदिएको अवस्था छ । जस्तै– संघीय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेडियो संचालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको भए पनि कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण व्यापार व्यवसाय तथा यातायातलाई प्रदेशको एकल अधिकारमा पनि राखिएको छ भने कृषिलाई तीनै तहको साझा अधिकारमा समेत राखेको पाइन्छ । सहकारी संस्था, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, बैकल्पिक उर्जा, जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खजिन पदार्थको संरक्षण, तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा उल्लेख भएको भए तापनि यी विषयसम्बन्धी अधिकारहरु कि त अन्य तहका एकल अधिकारहरुको रुपमा पनि उल्लेख गरिएका छन् वा सझा अधिकारको सूचिमा पनि समेटिएका छन् ।
भाषा, सँस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास स्थानीय तहको अधिकारमा उल्लेख गरिएको भए पनि भाषा, लिपि, सँस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोगलाई प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तूर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, दण्ड जरिवाना तथा मनोरञ्जन करका कुराहरु पनि सवै तहका एकल अधिकार तथा यी मध्ये केही तीनै तहका साझा अधिकारमा पनि उल्लेख भएको छ । यस्ता अधिकारहरुका सम्बन्धमा संघ वा प्रदेश कानूनले विभिन्न तहको दायरा स्पष्ट पारिदिनु पर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियाका केही अवसरहरु
स्थानीय स्तरमा उपयुक्त र स्तरीय कानून निर्माणको लागि केही अवसहरु पनि छन् :
१. भैरहेको प्रादेशिक कानूनअन्तर्गत एउटा स्थानीय कानून मस्यौदा तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने;
२. प्रदेश तथा संघीय चासो सुनिश्चित गर्नु पर्ने सवालहरुमा स्थानीय कानूनको मस्यौदा पारित गर्नु अघि संघ वा प्रादेशिक कानून मन्त्रालयहरुबाट राय लिने वा अन्य कुनै निकायको व्यवस्था गरी राय वा सुझाव प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने;
३. स्थानीय सरकारलाई कानून मस्यौदाको निमित्त सहयोग गर्नको लागि कुनै औपचारिक निकाय वा सम्बन्धित जिल्लाको कानून व्यवसायी परिषद् वा बार एशोसिएसनसँग औपचारिक रुपमा समन्वयको सम्भावना पहिल्याउने ।
४. प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप कानून निर्माण प्रकृयाका सम्बन्धमा तालिम वा अनुशिक्षण गर्ने ।
सन्दर्भ सामग्री
– नेपालको संविधान (२०७२)
– स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
-प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५
-हमाल आर, पोलिसी नोट, यूएसए आईडी नेपालसाझेदारी-संघीयता सहयोग कार्यक्रम, २०७७
श्रोत: tulsipuronline.com