गोपीनाथ मैनाली
मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।
प्रकाशित मिति : भदौ ४, २०७७
श्रोत : लोकान्तर
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत छ र तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दछन् । यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरू जम्मा हुन्छन् । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय सभाबाट अनुमोदित वार्षिक बजेटका आधारमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।
आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको आम्दानी (राजस्व तथा अन्य प्राप्ति), विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका समस्त क्रियाकलाप पर्दछन्, जुन संविधान, कानून, स्थापित विधि र मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
स्थानीय तहलाई संविधानले नै उसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम तोकिदिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसारका सहकारी, नगर प्रहरी, स्थानीय स्तरका आयोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय तथा ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी, लालपूर्जा वितरण लगायतका विभिन्न २२ विषय स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारी हुन् । अनुसूची ९ मा तीनै शासकीय तहको साझा कार्यजिम्मेवारीमा उल्लेख गरिएका सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायत १५ विषयहरू पनि स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछ । यी विषयमा काम गर्नका लागि स्थानीय तहले दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ भने स्थानीय सरोकारका सेवा प्रवाह गर्ने काममा पनि स्थानीय तह क्रियाशील हुन्छ ।
स्थानीय तहहरू आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहका योजना, कार्यक्रम तथा बजेटबाट मार्गदर्शित हुन्छन् । स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्य अनुरुप नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई संविधानको भाग २० तथा अन्य कानूनहरूले आत्मसाथ गरेको छ ।
स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा कार्यक्रमहरू वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा आउने गर्छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि पालिकामा बजेट तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान समिति रहन्छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) नामको एप्लिकेसन सिस्टममा क्रियाकलापगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान गत आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको छ तर कतिपय पालिकाहरूमा सुत्र प्रणाली संस्थागत भई नसकेकाले कार्यान्वयन पूर्णता दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट क्षमता विकास र सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ३ वर्षमा हुने खर्चका प्रक्षेपण मध्यकालीन खर्च संरचना समेत तयार गरी प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेट कार्यक्रम र आवधिक योजनाबीच सम्बन्ध स्थापना कायम गर्नुका साथै विनियोजन अनुशासन र साधन अनुमानयोग्यता पनि बढाउँछ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहले आप्mनो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना बैंक स्थापना गर्नु उचित मानिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजना वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य संस्थाबीच आयोजना साझेदारी गर्न परेमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई नै आधार लिन सकिन्छ ।
बजेट कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । समयमा नै बजेट पारित होस् भन्ने आशयले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सभामा बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाट नै निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रूपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक वर्ष झण्डै ३ दर्जन पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३९ पालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत हो । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन । विधिको आशय तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ नै भन्ने हो ।
सञ्चित कोष सञ्चालन वा स्थानीय वित्तीय व्यवस्थापन संविधान, कानून, नीति तथा लेखा प्रणालीका मान्य सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै वित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । संविधानतः सबै प्रकारका आम्दानीलाई स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिल गरी विनियोजन ऐन अनुरुप खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । खर्च क्रियाकलापलाई सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) नामको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । सुत्र प्रणालीले सञ्चित कोषको व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न र राजस्व तथा खर्चको अनुमान (बजेट तर्जुमा) गरी बजेट सम्बन्धी तोकिएका अनुसूचीहरू, रातो किताब तथा अन्य प्रतिवेदनहरू तयार पार्न सघाउ पुगेको छ ।
संघीय सरकारले वार्षिक रूपमा तयार गरी महालेखा परीक्षकलाई बुझाउने केन्द्रीय आर्थिक विवरणका लागि पनि सुत्रलाई उपयोग गरिन्छ, जसबाट भनिएको समय (रिएल टायम) मा आर्थिक विवरण र वित्तीय अवस्थाको जानकारी पाउन सकिन्छ । सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखांकन कार्यका लागि विभिन्न ७ किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखांकन, विनियोजन खर्चको लेखांकन, कार्यसञ्चालन कोष लेखांकन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार भई लागू गरिएका छन् ।
स्थानीय तहहरू सर्वसाधारणका सबैभन्दा नजिकका आफ्ना संस्था हुन् । यस अर्थमा स्थानीय तहको आर्थिक प्रणालीमा जवाफदेहिताको स्वचालित र सबल प्रणाली आवश्यक छ । सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय नागरिकमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछ । त्यहाँका आयव्यय, हरहिसाब, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सबैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो । तर स्थानीय तहमा संघीय र प्रदेश तहमा जस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनागत प्रक्रिया व्यवस्थित छैन । स्थानीय कार्यपालिकाका तर्फबाट प्रमुख/उपप्रमुखले कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा नै प्रस्तुत गरिन्छ भने बजेट कार्यक्रम पारित गर्ने सभाको प्रमुख पनि कार्यपालिका प्रमुख नै हुन्छ । त्यस्तै पारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि कार्यपालिकाको कर्मचारीबाट हुन्छ । अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको तर्फबाट गरिन्छ । तर अन्तिम लेखा परीक्षणमा औंल्याएका कुराको फरफारक गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले नै गर्दछ, सभाले प्रतिपक्षी सभासद्लाई संयोजन गर्न दिने विधि पनि त्यहाँ छैन । यस अवस्थामा आर्थिक कारोबारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर होला कि भन्ने सन्देह रहनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय आर्थिक कार्यविधिका अरु केही सवाल र चुनौति पनि छन् । स्थानीय तहमा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली सबल बनाउनुपर्ने चुनौती छ । स्थानीय तहले गर्ने खर्च कार्यको राष्ट्रिय मानक बनिनसकेकाले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात निर्धारण भएको छैन । पालिकाहरू साधारण प्रकृतिको खर्चमा उत्साहित छन्, यही प्रवृत्ति रहेमा खर्च दायित्व र प्रतिवद्धता सामथ्र्य र सीमाभन्दा माथि जाने सम्भावना छ । स्थानीय तहहरू आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी आन्तरिक आय बढाउन उद्यत हुनुपर्ने अवस्था छ, जसले अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति घटाउँछ । वित्तीय अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न विभाज्य कोषको व्यवस्थित अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा वित्तीय क्षमता विकास गर्न सख्त जरुरी छ । क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण नभइसकेकाले संघबाट पठाइएका अनुदान पनि खर्च हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र करीब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी संघमै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । कानूनले तोको समयसीमाभित्र वार्षिक बजेट पारित गर्न सबै पालिका उद्यत हुनु आवश्यक छ । धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमबीच उपयुक्त आवद्धता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबीच सन्तुलन ल्याई स्थानीय नागरिक सेवा व्यवस्थापनमा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता ल्याउन जरुरी छ । सम्भावना अनुरुप आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न सकिएको छैन । परिणामतः अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट व्यहोरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आवश्यक हुने खण्डीकृत तथा क्रियाकलापगत तथ्यांक आधार खडा गर्ने चुनौति छ । कतिपय पालिकामा प्रवृत्तिगत समस्या पनि देखिएका छन् । परिणामतः आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने चुनौति छ । खर्चको गुणस्तर कायम भएको छैन ।
पालिकामा सबल वित्तीय प्रणाली स्थापना गर्न जनशक्तिको क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ तर यी पर्याप्त छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारी नै पदपूर्ति नभई तदर्थ रुपमा कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । पालिकाहरू आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्ने दबाबमा छन्, जसमार्फत नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणका सूत्र, मानक र आधार परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहको बेरुजु गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बढेको देखाएको छ । लेखापरीक्षण गरिएको अंकमा करीब ३.९९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु बढेर गएको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी (६.८८ प्रतिशत) छ भने त्यसपछि कर्णाली (४.२० प्रतिशत) र बाग्मती (३.८१ प्रतिशत) देखिएको छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा बेरुजुको सम्बन्धमा छलफल तथा नागरिक जानकारी आदानप्रदानका लागि प्रबुद्ध नागरिक भएको सानो संयन्त्र बनाई निश्चित अवधिको अन्तरालमा छलफल, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक विवेचना र पृष्ठपोषण गर्ने प्रणाली बसाउनु आवश्यक हुनसक्छ, जसले केही हदमा संघीय तहको सार्वजनिक लेखा समिति र विकसित लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकको पब्लिक अम्वुड्स्म्यान पद्धतिको काम गर्न सकोस् ।
mainaligopi@gmail.com