माननीय प्रदेश प्रमुख श्री कृष्णबहादुर घर्तिमगरद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको आ. व. २०८२/८३ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि.सं. २०८२ जेठ 5 गते, सोमबार
बर्दघाट नगरपालिकामा कुनै बस्तु वा सेवाको बजार प्रबर्द्दन, बिक्रि वितरण वा प्रचार-प्रसारको लागि गरिने बाह्य विज्ञापन र बर्दघाट नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रकेका सञ्चार मध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले, बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी गरिएको व्यवस्था राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यको दायित्व एवं भाग २१ का धारा २३८ देखि २३९ सम्म तथा धारा ५१ मा रहेको नीतिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार÷अनियमितता जस्ता विषयमा छानविन, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५९ समेतका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी,…
नेपालको संविधानमा परिलक्षित नीति तथा मार्गदर्शन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूची, प्रथमआवधिक योजनाका लक्ष्य, रणनीति तथा नतिजा सूचक, प्रदेश सभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कोनीति तथा कार्यक्रम, दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, २०८०, लुम्बिनी प्रदेशको दिर्घकालिन रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८८/८९) र वि.सं. २०८७ सम्ममा हासिल गर्नुपर्नेदिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहीयो वार्षिक विकास कायर्क्रम तयार गरिएको छ । कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना तथा मध्यमकालिन खर्चसंरचना समेतको आधारमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न योगदान गर्ने योजना तथाकार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ.व. २०८१/०८२ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारवि.सं. २०८१ जेठ २१ गते, सोमबार
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८१ साल जेठ १५ गते मंगलबार अर्थ मत्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य ।नेपाल सरकारअर्थ मन्त्रालय२०८१
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरि सो सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, नतिजामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन, वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरी संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
