बजेट, कार्यक्रम र ऐन

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरि सो सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, नतिजामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन, वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरी संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा २०८० साल अषाढ १ गते शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तब्य - लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल २०८०

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ. व. २०८०/०८१ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि. सं. २०८० जेठ २६ गते, शुक्रबार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिम ऐन सर्वसाधारणको जानकारीकालागि प्रकाशन गरिएको छ ।सम्वत् २०७९ सालको ऐन नं ०५ - प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

संबिधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास, प्रबर्द्धन र नियमन मार्फत सञ्चारको हक सुदृधिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।