लुम्बिनी प्रदेश सभा र कानून निर्माणको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएर आउने ५२ वटा क्षेत्र निर्धारण भएकालेप्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट ५२ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४०प्रतिशत सिटमा भने समानुपातिकतर्फबाट सदस् यहरू निर्वाचित हुन्छन् । त्यसो गर्दा समानुपातिकतर्फबाट ३५ जनानिर्वाचित हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्यहुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पाँच राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसमापहिलो ठुलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको प्रत्यक्षतर्फ २८ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी ४१ जना थिए भनेदोस्रो दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको थियो जसको प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ६ गरी जम्मा२० प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको…


लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक: उपस्थिति, छलफलका एजेण्डा र निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ३८ वटा वैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दै ती वैठकहरूमा  प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति अवस्थालाई देखाइएको छ । दोस्रो कार्यकालको २०८० फागुनसम्ममा पहिलो अधिवेशनमा १० वटा, दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ३ वटा वैठक सम्पन्न भए ।  यी  वैठकमा के भए,  प्रदेश सभा सदस्यहरुले के कस्ता धारणाहरु राखे, छलफलका बिषयहरु एवं निर्णयहरु कस्ता भए  बिषयलाई उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बिषेश समयमा सदनमा उठाएका मुद्दाहरुलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ । 


स्थानीय तहका कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चार तथा प्रबिधि डिजिटल पूर्वाधार विकास र सेवामा प्रविधिको प्रयोग

स्थानीय तहमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सूूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विषय र विनियोजित बजेटका विषयलाई यस पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा के कस्ता नीति ल्याउनुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि के कति बजेट छुट्टयाए भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका चारवटा उपमहानगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्टयाएको बजेट विश्लेषण गर्दा दुवै आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टयाउने बुटवल उपमहानगरपालिका रहेको छ ।


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चार बजेट एवं कार्यक्रमको विश्लेषण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले विगत ६ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यस पुस्तकमा उक्त सञ्चार बजेट के कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाइ यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमा गरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्रको हो ।त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन सहमत नहुन सक्छ ।


लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिता र कोरोना कहर

लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । 


लुम्बिनीमा कानून निर्माण : प्रदेश सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव र कार्यान्वयन अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३२ वटा विधेयकका ३१६ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभासदस्यहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ६२ वटा मात्रै संशोधन भए भने २२ वटा बुँदामाआंशिक संशोधन भएको पाइन्छ । बाँकी २३२ वटा बुँदा संशोधन भएनन् । पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका ३२ कानुनहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरूको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाई यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमागरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्र र आइडिया स्पेस सर्भिसेज्कोहो । त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन सहमत नहुन सक्छ ।


लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सांसदहरुको उपस्थिति र सहभागिता

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ती सदस्यहरूको उपस्थिति के/कस्तो रह्यो ? उनीहरूको सक्रियता कस्तो रह्यो ? भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य


स्थानीय तह वजेटका प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।


सङ्घीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेकोसङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख छ । संवैधानिक हकहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोहीअनुसारको नीति तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छ ।