लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएर आउने ५२ वटा क्षेत्र निर्धारण भएकालेप्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट ५२ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४०प्रतिशत सिटमा भने समानुपातिकतर्फबाट सदस् यहरू निर्वाचित हुन्छन् । त्यसो गर्दा समानुपातिकतर्फबाट ३५ जनानिर्वाचित हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्यहुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पाँच राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसमापहिलो ठुलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको प्रत्यक्षतर्फ २८ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी ४१ जना थिए भनेदोस्रो दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको थियो जसको प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ६ गरी जम्मा२० प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको…
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ३८ वटा वैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दै ती वैठकहरूमा प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति अवस्थालाई देखाइएको छ । दोस्रो कार्यकालको २०८० फागुनसम्ममा पहिलो अधिवेशनमा १० वटा, दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ३ वटा वैठक सम्पन्न भए । यी वैठकमा के भए, प्रदेश सभा सदस्यहरुले के कस्ता धारणाहरु राखे, छलफलका बिषयहरु एवं निर्णयहरु कस्ता भए बिषयलाई उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बिषेश समयमा सदनमा उठाएका मुद्दाहरुलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सूूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विषय र विनियोजित बजेटका विषयलाई यस पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा के कस्ता नीति ल्याउनुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि के कति बजेट छुट्टयाए भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका चारवटा उपमहानगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्टयाएको बजेट विश्लेषण गर्दा दुवै आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टयाउने बुटवल उपमहानगरपालिका रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले विगत ६ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यस पुस्तकमा उक्त सञ्चार बजेट के कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाइ यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमा गरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्रको हो ।त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन सहमत नहुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३२ वटा विधेयकका ३१६ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभासदस्यहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ६२ वटा मात्रै संशोधन भए भने २२ वटा बुँदामाआंशिक संशोधन भएको पाइन्छ । बाँकी २३२ वटा बुँदा संशोधन भएनन् । पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका ३२ कानुनहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरूको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाई यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमागरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्र र आइडिया स्पेस सर्भिसेज्कोहो । त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन सहमत नहुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ती सदस्यहरूको उपस्थिति के/कस्तो रह्यो ? उनीहरूको सक्रियता कस्तो रह्यो ? भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेकोसङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख छ । संवैधानिक हकहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोहीअनुसारको नीति तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छ ।