संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकाहरूले कार्यसम्पादनमा औषत ७७.८५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । यस मामलामा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला भन्दा तराईका जिल्ला विगत बर्षहरूदेखी नै कमजोर छन् । रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई, कपिलबस्तुको शुद्धोधन, यसोधरा, नवलपरासीको सुस्ता, पाल्हीनन्दन, बर्दियाको बढैयाताल जस्ता पालिकाहरू बितेका ४ बर्षदेखि नै लगातार कमजोर छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनमा १०९ पालिका मध्ये ८ वटाले अति थोरै अंक पाएका छन् ।
तालिका नं. १, स्वमुल्याङ्कनमा ६० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने पालिकाहरू
क्र.स. | पालिका | जिल्ला | प्राप्ताङ्क |
१ | मर्चवारी गाउँपालिका | रुपन्देही | ४५.२५ |
२ | कोटहीमाई गाउँपालिका | रुपन्देही | ४५.७५ |
३ | यसोधरा गाउँपालिका | कपिलबस्तु | ५३.२५ |
४ | रोहिणी गाउँपालिका | रुपन्देही | ५५.०० |
५ | बढैयाताल गाउँपालिका | बर्दिया | ५६.०० |
६ | सुस्ता गाउँपालिका | नवलपरासी | ५६.५० |
७ | पाल्हीनन्दन गाउँपालिका | नवलपरासी | ५७.७५ |
८ | शुद्धोधन गाउँपालिका | कपिलबस्तु | ५८.०० |
जनप्रतिनिधी र कर्मचारी एक अर्कामा दोष थोर्पर्दै
सबैभन्दा थोरै अंक पाउनेमध्येमा रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका ४५.२५ र कोटहीमाई गाउँपालिका ४५.७५ पाएका छन् । कपिलबस्तुका १० पालिकामध्ये सवैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने यशोधरा र शुद्धोधन गाउँपालिका हुन् । कपिलबस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले ५३.२५ र शुद्धोधन गाउँपालिकाले ५८ अंक मात्र प्राप्त गरेका छन् । नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले ५६.५ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ५७.७५ मात्र पाएका छन् । उनीहरू नवलपरासीकै कमजोर पालिका सावित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबैभन्दा कमजोर पालिका मर्चवारी र कोटहीमाईलाई एउटै प्रशासकीय अधिकृत झविलाल भट्टराईले चलाउदै आएका छन् । दुई वटै पालिकामा असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन र असारभित्र पारित हुन पनि सकेन । दुबै पालिकामा ठूला योजना सञ्चालनमा छैन । जनप्रतिनिधीहरूले टुक्रे योजनामा मात्र बनाएका छन् । कर्मचारीले तालिका अनुसार काम गर्न खोजे पनि जनप्रतिनिधीहरूको अवरोधले गर्दा काम समयमा भएका छैनन् । आवधिक योजना, सडक गुरुयोजना, राजश्व परामर्श तथा योजना तर्जुमाका काम समयमा भएका छैनन् । विद्यालयमा मावि दरबन्दी नहुँदा समानीकरणको बजेट तलब भत्तामा खर्चिनु परेको छ । संघिय सरकारले कर्मचारी पठाउदैन, समय काम हुदैन, जनप्रतिनिधीहरूको मन मुटावले समयमा बजेट आउदैन, योजनाहरू बन्दैनन् । यस्ता विविध कारणले गर्दा लिजामा अंक कम आएको कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्रलाल भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार नियम कानून पालना गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधीका दवाब झेल्नु पर्छ । एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुईवटा पालिका हेर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीको तलब खुवाउने काम पनि नियमित भएको छैन ।
नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका पनि विगत ४ बर्षदेखि स्वमुल्याङ्कनमा कमजोर छन् । तोकिएको म्यादभित्र बजेट पेश नभएको, बजेट पारित नभएको, उपभोक्ताहरुले तालिम नपाएको, पालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई नभएकाले स्वमुल्याङ्कनमा र तथा वित्त आयोगको मुल्याङकनमा सुस्ता गाउँपालिका विगतका बर्षहरूमा कमजोर देखिएको पालिका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले बताए । यो बर्ष बजेट वेलैमा आएको छ, वेलैमा पारित भएको छ, सार्वजनिक सुनुवाईदेखी उपभोक्ता तालिमहरू चलेका छन, पुँजीगत खर्च बढेको छ, करीब ९५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरी योजना कार्यक्रम लागू भएको छ त्यसैले आगामी बर्ष स्वमुल्याङ्कनमा सुधारहुने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको विगत ३ बर्षदेखि स्वमुल्याङ्कन नतिजामा कमजोर छ । यसो हुनुको कारणबारे बदैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठी भन्छन् “प्रशासनिक काम हामी जनप्रतिनिधीको होइन कर्मचारीहरूले काम गर्ने हो तर गतबर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखी सूचना प्रविधि अधिकृतले विवरण अपडेट गरेनन् । शाखा/शाखाले प्रगति विवरण दिएनन । कर्मचारीमा भर पर्दा लिजा र वित्त आयोगका मूल्यांकनमा पालिका पछाडि परेको हो ।” यसबर्ष काम राम्रो र समयमा भएको तथा सकिने सुधार गर्नका लागी कार्यपालिका र शाखा प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसेर काम अगाडी बढाएको अध्यक्ष त्रिपाठीले बताए । पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा जिल्लामा सबैभन्दा कम अंक पाएको छ ।
विषयगत क्षेत्रमा कमजोर देखिएका पालिकाहरू
स्थानीयतहमा अझैपनि सहकार्य र समन्वय नगरी काम गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । कपिलबस्तुको शुद्धोधन, रोल्पाको सुनछहरी र प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाले सहकार्य र समन्वयमा शुन्य अंक पाएका छन् । कपिलबस्तुको यशोधरा, रुपन्देहीका शुद्धोधन र कोटहीमाई गाउँपालिकाले ०.५ अंक मात्र पाएका छन् । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नरैनापुर गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता, दाङको शान्तिनगर, रोल्पाको सुनिलस्मृती र पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिकाले एक/एक अंक मात्र प्राप्त गरेका छन् । बाँकेको बढैयाताल गाउँपालिकाले १.५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा लुम्बिनीका ६ वटा पालिका फेल भएका छन् । ९ पूर्णाङ्कमा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले १.५, कपिलबस्तु नगरपालिका, रुपन्देहीको रोहणी र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दुई अंक पाएका छन् । कपिलबस्तुको विजयनगर र रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले तीन अंक पाएका छन् ।
गतबर्षका कमजोर सुधारिए, नयाँ कमजोर भए
लुम्बिनी प्रदेशले औसतमा ७७.८५ प्रतिशत, समग्र स्थितिमा ८०.०० प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितीमा ७४.८४ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितीमा ७९.११ प्रतिशत अंक पाएका छन् । केही पालिकाहरूले गतबर्ष भन्दा यसबर्ष सुधार गरेका छन् । गतबर्ष औसतमा ७०.११ प्रतिशत, समग्र स्थितीमा ७१.१७ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिमा ६६.४२ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिमा ७२.४१ प्रतिशत अंक पाएका थिए । गत बर्ष ५० भन्दा कम अंक ल्याएका तीनवटा पालिकाहरुको यसबर्षको नतिजा सुधार भएको छ । पाल्पाको पुर्वखोला, नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता र रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले यसवर्ष सुधार गरेका छन् । कार्यक्षमता स्वमूल्यांकन हेर्दा अधिकांश पालिका अघिल्लो वर्ष भन्दा उकालो लागेका छन् भने केही ओरालो झरेका छन् ।
नमूना बनेका लुम्बिनीका १५ पालिका
स्थानीय तह संस्थागत क्षमत स्वमुल्याङ्कमा १०० पुर्णाङ्कमा ९० अंक भन्दा माथी ल्याएर १५ पालिका नमूना पालिका बनेका छन् । सबैभन्दा उत्कृष्ट अंक ९७ रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ल्याएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ९४.२५ अंक प्राप्त गरेर दोस्रो भएको छ । गुल्मीको धुर्काे गाउँपालिका ९३.७५ अंक ल्याएर तेस्रो भएको छ । गुल्मीका १२ पालिकामध्ये ७ वटाले ९० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन् । दाङका ८ वटा पालिकामध्ये ३ वटाले ९० भन्दा बढी अंक पाएका छन । रुपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये २ वटा, बाँकेका ८ वटा पालिका मध्ये एक, प्यूठानका ९ वटा पालिका मध्ये एक र नवलपरासीका ७ वटा पालिका मध्ये एक पालिकाले ९० भन्दा बढी अंक पाएका छन् ।
तालिका नं. २, संस्थागत क्षमत स्वमुल्याङ्कन ९० भन्दा माथी ल्याउन पालिकाहरु
क्र. स. | पालिका | जिल्ला | प्राप्ताङ्क | अवस्था |
१ | तिलोत्तमा | रुपन्देही | ९७ | प्रथम |
२ | बुटवल उपमहानगरपालिका | रुपन्देही | ९४.२५ | द्धितिय |
३ | धुर्काेट गाउँपालिका | गुल्मी | ९३.७५ | तृतिय |
४ | चन्द्रकोट गाउँपालिका | गुल्मी | ९३.२५ | चौंथो |
५ | रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | गुल्मी | ९३.२५ | चौंथो |
६ | राप्ती गाउँपालिका | दाङ | ९३ | पाँचौं |
७ | डुडुवा गाउँपालिका | बाँके | ९२.२५ | छैठौं |
८ | मुसिकोट नगरपालिका | गुल्मी | ९१.५ | सातौं |
९ | मदाने गाउँपालिका | गुल्मी | ९१.५ | सातौं |
१० | नौवहिनी गाउँपालिका | प्यूठान | ९१ | आठौं |
११ | घोराही उपमहानगरपालिका | दाङ | ९१ | आठौं |
१२ | रेसुङ्गा नगरपालिका | गुल्मी | ९०.२५ | नवौं |
१३ | प्रतापपुर गाउँपालिका | नवलपरासी | ९०.२५ | नवौं |
१४ | लमही नगरपालिका | दाङ | ९०.२५ | नवौं |
१५ | कालीगण्डकी गाउँपालिका | गुल्मी | ९० | दशौं |
विषयगत क्षेत्रमा शतप्रतिशत अंक
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले १० वटा सूचकहरू मध्ये शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पुर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय गरी ८ वटा सूचकमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । दोस्रो भएको वुटवल उपमहानगरपालिकाले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, न्यायिक कार्यसम्पादन र सामाजिक समावेशीकरण ४ वटामा शतप्रतिशत अंक हासिल गरेको छ । तेस्रो भएको धुर्काेट गाउँपालिकाले शासकिय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन र सामाजिक समावेशीकरण ३ वटा सूचकमा शतप्रतिशत अंक ल्याएको छ । चौथो भएको गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन र सामाजिक समावेशीकरण ३ वटा सूचकमा मात्र शतप्रतिशत अंक ल्याएको छ । चौथो भएको गुल्मीको चन्दकोटले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन र न्यायिक कार्य सम्पादनमा शत प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
नतिजामा गतबर्ष र यसबर्षको अन्तर
गतबर्ष तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देही प्रथम र बुटवल उपमहानगरपालिका दोस्रो भएकोमा यस बर्ष पनि दुबै पालिकाहरूले गत बर्षकै रेकर्ड नै कायम राखेका छन् । तिलोत्तमाले गतबर्ष ९५.७५ अंक ल्याएकोमा यसबर्ष बढाएर ९७ अंक ल्याएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतबर्ष ९४.७५ अंक ल्याएकोमा यसबर्ष ९४.२५ अंक ल्याएको छ । गतबर्ष तेस्रो भएको धुर्काेट गाउँपालिका यसबर्ष पनि तेस्रो नै भएको छ । धुर्काेटले गतबर्ष ९२.५ अंक प्राप्त गरेकोमा यसबर्ष बढाएर ९३.७५ अंक पु¥याएको छ ।
जिल्लामा गुल्मी प्रथम
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये गुल्मी प्रथम भएको छ । दाङ दोस्रो र अर्घाखाँची तेस्रो भएका छन् ।
तालिका नं. ३, जिल्लागत संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन अवस्था
क्र. सं | जिल्ला | प्राप्ताङ्क | अवस्था |
१ | गुल्मी | ८९.४८ | पहिलो |
२ | दाङ | ८४.७९ | दोस्रो |
३ | अर्घाखाँची | ७९.४२ | तेस्रो |
४ | बाँके | ७८.५९ | चौंथो |
५ | पुर्वीरुकुम | ७७.२५ | पाँचौ |
६ | पाल्पा | ७७.१५ | छैठौं |
७ | प्यूठान | ७६.९४ | सातौं |
८ | बर्दिया | ७६.०९ | आठौं |
९ | रुपन्देही | ७५.४७ | नवौं |
१० | रोल्पा | ७३.४७ | दशौं |
११ | नवलपरासी | ७२.३२ | एघारौं |
१२ | कपिलबस्तु | ७०.४८ | बाह्रौं |
संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन किन ?
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीहरूका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुबर्ल पक्षहरूको पहिचान गर्न र विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरू बारेमा जानकारी लिन स्वमूल्यांकन गरिन्छ । आवधिक समीक्षाको लािग आधार प्राप्त गर्न र पालिकाहरूको बीचमा तलुना योग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्प्रर्धात्मक सुधारमा अग्रसरता गराउन स्वमूल्यांकन मद्दत गर्दछ । स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्गात क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ जारी गरी स्वमूल्यांकन सुरुवात गरेको हो ।
संस्थागत स्वमूल्यांकन प्रक्रिया र सूचकहरू
स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रहरूको स्वमूल्यांकन सम्बन्धित महाशाखा र शाखाहरूले सूचकको लेखाजोखा गरी नतिजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पेश गर्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नतिजा कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्छन् । मूल्याङ्कनको नतिजा बैठकमा छलफल गरी अनुमोदन गरेको ७ दिनभित्र कार्यालयको वेबसाईट र सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वमूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक भएको ७ दिन भित्र जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ ।
संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा १० वटा विषयगत क्षेत्रका १०० वटा सूचकहरू राखिएका छन् । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय सूचकहरु राखिएका छन् । समग्र स्थितिलाई २१ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिलाई ३४ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिलाई ४५ प्रतिशत अंकभार रहने गरी स्वमुल्यांकन गरिन्छ । चार वटा अवस्थाका आधारमा अंकभार निर्धारण गर्न सकिन्छ । कार्यसम्पादन अवस्था १ भए शून्य अंक, अवस्था २ भए ०.५ अंक, अवस्था ३ भए ०.७५ अंक र अवस्था ४ भए १ अंक दिन सकिने छ । प्रक्रियागत र परिणात्मक स्थितिमा कमजोर, सामान्य र उत्तम गरी ३ वटा अवस्था निर्धारण गरिएको छ । कमजोर भए शून्य अंक, सामान्य भए ०.५ अंक र उत्तम भए १ अंक स्वमुल्यांकन दिन सकिन्छ ।