नगरका विद्यालयहरूका बीचमा गराइने विद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका अगाडी समेत मेयर कप थपिएको छ । यतिधेरै कार्यक्रममा नगरप्रमुख किन थपिएको होला ?
- बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरघरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र निशुल्क औषधी दिने काम गरिरहेको छ । तर, उक्त कार्यक्रमको नाम भने नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले “बा आमासँग नगरप्रमुख निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार” राखेका छन् । बृद्ध नागरिकको मन जित्न अघिल्लो वर्षदेखि गर्दै आएको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको नाममा उनले यसवर्ष नगरप्रमुख थपेका हुन् ।
- बुटवल उपमहानगरले यसवर्षदेखि नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन भन्दै जनही २ हजार रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गर्न थालेकोे छ । त्यसको नाम नगरप्रमुख स्वस्थ्य शिशु सुत्केरी पोषण कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा गुमादेवी आचार्य उपप्रमुख हुँदा गर्भवती भेट्ने र पोषण वितरण गर्ने यस कार्यक्रमको नाम उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेट कार्यक्रम राखिएको थियो । नगरप्रमुखमा पाण्डेय आएपछि कार्यक्रमको नाममा उपप्रमुखको सट्टा नगरप्रमुख राखिएको हो ।
- गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न भन्दै ३ करोड रुपैया“ बजेट छुट्याएको छ जसको नाम नगरप्रमुख गृहिणी महिला रोजगार कार्यक्रम राखिएको छ ।
- युवालाई सीप सिकाउन, स्वरोजगार बनाउन र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउन युवा इलम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । त्यसको नाम मेयर युवा इलम कार्यक्रम राखिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरको बजेट र कार्यक्रममा नगरप्रमुख (मेयर) जोडिएको यी केही प्रतिनिधी उदाहरण मात्रै हुन् । यतिसम्म कि खेलाडी उत्पादनमा जोड दिन नगरका विद्यालयहरूका बीचमा गराइने विद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका अगाडी समेत मेयर कप थपिएको छ । यतिधेरै कार्यक्रममा नगरप्रमुख किन थपिएको होला ? बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय भने त्यो व्यक्तिगत रुपमा नामको लोभ नभएर पदको गरिमा राखेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘वास्तवमा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख कुनै व्यक्ति वा पद मात्र होइन, गरिमा हो । बजेट तथा कार्यक्रममै प्रमुख वा उप्रमुख नाम राखिनु व्यक्तिकोे लोभ नभएर पदको गरिमाको लागि राखिएको हो ।” प्रमुखको मात्र होइन, उपप्रमुखको नाममा चाहिं स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि दुग्धवर्धक जडिबुटी वितरण कार्यक्रमको नाम रािखएको छ । त्यसो त पोषण वितरण कार्यक्रममा उपप्रमुखको सट्टा प्रमुखको कार्यक्रम राखेपछि यो कार्यक्रममा उपप्रमुखको नाम थपिएको हो ।
देवदह र तिलोत्तमामा पनि उस्तै
बुटवल उपमहानगर जस्तै देवदह, तिलोत्तमा लगायतका नगरपालिकाले पनि नगरप्रमुख र नगरउप्रमुख पद जोड्दै कार्यक्रम ल्याएका छन् । देवदह नगरपालिकाले लक्षित बजेटको अधिकांश बजेट प्रमुख र उप्रमुखको पद ल्याएको छ । नगरप्रमुखस“ग उद्यमी रोजगार कार्यक्रम त्यसमध्येको एक हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यममा लगाउन बनाइएको बजेट, युवालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सहकार्यमा उद्यम र रोजगारमा जोड्न ल्याइएको कार्यक्रममा नगरप्रमुख शब्द जोडिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ नगरप्रमुखसँग उद्यमी रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सो बजेट नगरप्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलको तजबीजिमा खर्च हुने गरेको छ ।
देवदहमै महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न उपप्रमुखको नाम जोडेर ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन, लैंगिक हिंसाको न्युनीकरण गर्न, नेतृत्व विकास गर्न एवं समग्र महिलाहरूको लागि कल्याणकारी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम राखिएको छ । उप्रमुखसँग महिला लक्षित कार्यक्रमको रकम उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङको तजबीजीमा खर्च हुने गरेको छ । २१ लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको खेलकुद कार्यक्रममा पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट मेयर र उपमेयरको नाम जोडिएको छ । जस्तो कि, फुटबल प्रतियोगितामा मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता राखिएको छ । छात्रा भलिबलमा उपमेयर कप छात्रा भलिबल प्रतियोगिता राखिएको छ । देवदह नगरपालिकाले स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तरगत प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार तथा प्रोत्साहन कार्यक्रममा ७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको नाम उप्रमुखसँग गर्भवती तथा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम राखिएको छ । नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले जनप्रतिनिधिको जोडबलमा उक्त कार्यक्रम राखिएको भएपनि नगरको आवश्यकता र विधि अनुसार खर्च हुने बताइन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम अन्तरगत नगरप्रमुख नवप्रवद्धन कार्यक्रम तथा नगरप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम राखिएको छ । नगरप्रमुख नवप्रवद्धन कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । १० लाख रुपैयाँ बजेटकै नगरप्रमुख किसान कार्यक्रम छ । २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको गर्भवती तथा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम छ । त्यसमा गर्भवती तथा सुत्केरीसँग उपमेयर पोषण कार्यक्रम नाम राखिएको छ ।
नगरप्रमुख रनिङ शील्ड प्रतियोगिताको लागि ५ लाख छुट्याएको छ । नगरउप्रमुख नाम राखेर खुला महिला रनिङ शील्ड प्रतियोगितामा पनि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगर उप्रमुख दायित्व निर्माण ग्रामीण महिला द्रुतीकरण कार्यक्रममा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै दुवै पद जोडेर जनतासँग मेयर र उपमेयर कार्यक्रम एवं नगरप्रमुख र नगरउपप्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।
नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँडले जनताबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिले जनतासँग जोडिन नगरप्रमुख र उपप्रमुख कार्यक्रम राखिएको बताए । बजेट शीर्षकमा नगरप्रमुख र उपप्रमुख राखिएपनि त्यसको खर्च विधिमा नगरपालिकाकै नियम र खर्च मापदण्ड लागू हुने उनले जनाए ।
बजेट तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको नाम र पदप्रतिको लोलुप स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको नामबाट १ अर्बको नवप्रर्वद्धन साझेदारी कार्यक्रम र १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक विकास कार्यक्रम राखेका छन् । युवाका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम र नवप्रर्वद्धनमा काम गर्नका लागि ल्याइएको उक्त बजेट अगाडी उनले मुख्यमन्त्री थपेका हुन् । त्यसो त, चौधरीले मात्रै मुख्यमन्त्रीको नाम राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका होइनन् । प्रदेश सरकारको स्थापनापछि पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पालादेखि नै मुख्यमन्त्रीका नामबाट विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन् । उनीपछि आउने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि आफ्नो पद राखेर कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
शाब्दिक अर्थमा लोक भनेको नागरिक र तन्त्र भनेको शासन अर्थात् विधि हो । लोकतन्त्र भनेको नागरिकको शासन हो । जनप्रतिनिधि भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन् । तर, उनीहरूले आफूहरूलाई जनप्रतिनिधिभन्दा शासकको रुपमा लिए । त्यसैले होला, राजाको नामबाट राजमार्ग नाम राखिएजस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको नाम जोडेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखियो । स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नाम थपेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम राखियो । जुन अहिले देशका हरेक स्थानीय तहमा लागू भएको छ । यही सिको गरे, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नगरप्रमुख (मेयर), नगरउपमुख (उपमेयर) हुँदै वडाध्यक्षसम्मका नाम जोडेर बजेट र कार्यक्रम छुट्याएका छन् । जनप्रतिनिधिले नीजि सम्पत्ती लगानी गरेसरह कार्यक्रमको व्याख्या गर्ने गरेका छन् भने त्यस्ता कार्यक्रमको उद्घाटन भन्दै रिबन काट्ने र शिलान्यासमै व्यस्त हुने गरेका छन् । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले त वडास्तरीय फुटबल प्रतियोगिता वडाध्यक्षको नामबाट गरिरहेको छ जसको नाम वडाध्यक्ष कप नक आउट खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता राखिएको छ ।
स्थानीय शासनका जानकार अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले लोकतन्त्रपछि पनि संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा मुख्य व्यक्तिका पद जोडेर कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको बताए । “लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि भनेका नागरिकले केही समयका लागि काम गर्न चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले राजतन्त्रका पालामा वनलाई रानीवन, मुख्यमार्गलाई राजमार्ग, त्यसैमा पनि महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग भएजस्तो अहिले नाम जोड्नु जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक ठान्नु र पदमा आशक्त हुनु हो”, पाण्डेले भने, “आफ्नो नाम जोडेर देशको बजेट आफ्नो नीजि सम्पति जस्तो खर्च गर्नु अझ गलत हो । यस्तो हुनु हुदैन ।” अधिकारकर्मी एवं गैर सरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सल्लाहकार सुमित्रा शर्मा सरकारी बजेटमा जनप्रतिनिधिका नाम राखिनु, व्यक्तिगत लगानी जस्तै प्रचार गरिनु र संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह अझ वडासम्ममा पद जोडिएका कार्यक्रम राख्नु लाजमर्दो काम भएको बताउँछिन् । “जनप्रतिनिधिका पद राखिएका यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ”, शर्माले भनिन् ।