प्रदेशमा अपाङ्गता कार्यक्रम : पूर्वाधारमा जोड, सीपमा बेवास्ता

वि.स.२०८० फागुन २१ गते बुटवल उपमहानरपालिका वडा नम्बर ८ को आर्थिक सहयोग र स्वतन्त्र समाज नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मनिषा मिनाकुमारी क्षेत्री पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी थिईन । पूर्ण दृष्टिविहिन उनी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हुन । बुटवलमा बसोबास गर्दै आएपनि अपाङ्गता क्षेत्रको कार्यक्रममा उनि पहिलो पटक सहभागी थिईन् । उनले सरकारी निकायबाट निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेतो छाडी (ह्वाईट क्यान) अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरिन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको पूर्णरुपमा उपयोग छैन । तालिम, गोष्ठी र समारोहमा उही मानिस सहभागी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट गोष्ठी सेमिनारमा खर्च भएको हुँदा क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने काम ओझेलमा परेको छ ।

शाररिक अपाङ्गताको संख्या बढी

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख २१ हजार २ सय ८९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । तीमध्ये ५४ हजार ५ सय ६९ जना शाररिक अपाङ्गता भएका छन् । दोस्रोमा दृष्टि क्षमता कम भएका २१ हजार २ सय ७७ जना छन् । अपाङ्गताको बर्गीकरण नभएका ८ सय ७५ जना रहेको छन् ।

तालिका १ : प्रदेशमा अपाङ्गताको अवस्था

अपाङ्गता प्रकृति	संख्या	अपाङ्गता प्रकृति	संख्या	अपाङ्गता प्रकृति	संख्या
शाररिक अपाङ्गता	४५,४६९	न्यून दृष्टिविहीन	२१,२७७	सुस्तश्रवण	१,८७९
दृष्टिविहिन	६,०६६	बहिरा	९,६५३	बोलाई सम्बन्धी	७,१४७
सुनाई बोलाई	९,६५३	मनोसामाजिक	५,१८२	बौद्धिक अपाङ्गता	२,२४९
हेमोफेलिया	९५,८	अटिजम	८,५६	बहुअपाङ्गता	१०,२३५

प्रदेशका सरकार अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम बाँके, दाङ, कपिलवस्तु रुपन्देही र नवलपरासी बाहेक अन्य जिल्लामा कम रहेका छन् । प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यक्रम भने ५ वटा जिल्लामा छन् । सरकारले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कम बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा अपाङ्गता क्षेत्रको लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत २ करोड ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको राजधानी रहेको दाङ जिल्लामा १२ वटा कार्यक्रम छन् । अन्य जिल्लाहरूमा बाँकेमा १, रुपन्देहीमा ३ वटा ठूला कार्यक्रम छन् ।

अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माण

रोचक कुरा के छ भने प्रदेश सरकारले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रदेशस्तरीय आवासिय भवन निर्माण गर्न भनेर रुपन्देहीमा एउटै भवनको लागि ३ वटा शिर्षकमा ८१ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम मध्ये अधिकांश कार्यक्रम पुर्वाधार निर्माण, अन्तरक्रिया, गोष्ठी र कार्यक्रम केन्द्रित छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिई आयआर्जन गर्ने बाटो देखाउनु पर्नेमा यस्ता कार्यक्रम छैनन् । नेपाल दृष्टिविहिन उत्थान संघ सैनामैनालाई सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वाथ्य, शिक्षा र क्षमता विकास लागि मार्फत १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट संस्थाले विभिन्न स्थानमा अभिमुखिकरण लगायतका कार्यक्रम गरेको छ । यस्तै दाङ सामाजिक विकास डिभिजन मार्फत शसक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता अभिमुखिकरण भन्दै थप १२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

तालिका २ : प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा अपाङ्गता क्षेत्रमा विनियोजित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	रकम
१	शिक्षा, स्वाथ्य र क्षमता विकास, नेपाल दृष्टिविहिन उत्थान संघ, सैनामैना	१५ लाख
२	अपाङ्गता, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि रेडियो कार्यक्रम  रेडियो मुक्ति, बुटवल	५ लाख
३	बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पूर्वाधार युक्त आवासिय भवन निर्माण (३ वटा शिर्षक)	८१ लाख
४	कुष्ठरोठ तथा अपाङ्गता सम्बन्धी समिक्षा र आगामी योजना निर्माण	६ लाख ५० हजार
५	अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी शसक्तिकरण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१२ लाख
६	अपाङ्गता सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण	२० लाख
७	अपाङ्गता समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सिबीआर कार्यक्रम	३६ लाख
८	प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्रामको भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण	२० लाख
९	दोभाषे सम्बन्धी तालिम सञ्चालन (राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अनुदान)	६ लाख
१०	दोभाषे कर्मचारीको लागि चालु अनुदान	३ लाख ६० हजार
११	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत संकलन, अवस्था अध्ययन,  विश्लेषण प्रतिवेदन तयार	५ लाख
१२	नेपाल अपाङ्ग पुर्नस्थापना समाज नवलपरासी र अपाङ्गता शसक्तिकरण तथा सञ्चार केन्द्र अनुदान, बाँके	१० लाख
१३	अपाङ्गता शसक्तिकरण अपाङ्गता उत्थान समाज बाणगंगा कार्यक्रम अनुदान, कपिलवस्तु	५ लाख

प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अपाङ्गता समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन र निःशुल्क सहायतमा सामग्री प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जग्गा रजिष्टे«सनमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आत्मरक्षा तालिम दिने, अटिजम भएका बालकालिकाहरूको लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन भएनन् । अघिल्लो बर्ष प्रदेशले अपाङ्गताको लागि १ करोड ६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका लागि प्रदेश सरकारले समान रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य सावित्रा घिमिरे गर्छिन् । उनका अनुसार केही सिमित व्यक्तिहरूका संस्थाको लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये ७ वटा जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेश सरकारका कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन । उनि भन्छिन्–‘सबै जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समान हुन, उनीहरूको लागि प्रदेशले समानुपातिक रुपमा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’

दीर्घकालिन समस्या समाधानमा नीति आएन

प्रदेशमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्न समेत प्रदेशले सकेको छैन । प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भने तत्काल समन्वय समिति गठनको माग गरेका छन् । अभियान्ता तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक लोकनाथ भुषालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । अपाङ्गता समुदाय भित्र कहाँ कस्तो समस्या छ, त्यसको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल नहुने उनको भनाई छ । उनि भन्छन्–‘स–सानो तालिम र गोष्ठी गरेर बजेट सक्नु भन्दा आयस्रोत नभएका, खान लगाउन दुख भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई स्याहार केन्द्र खोल्ने, तिनका अभिभावकहरूलाई रोजगारी दिन हो भने अपाङ्गताको समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान हुन्छ ।

अपाङ्गता महिला संघका अध्यक्ष तथा अपाङ्गता अभियान्ता कल्पना ढकालले प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच नभएको बताउँछिन् । उनी प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने पहिला सहायता सामग्री सर्वसुलभ र निःशुल्क गर्नुपर्ने, क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अपाङ्गता भएका समुदाय भित्रका महिलाहरूको समस्या झनै जटिल भएको कारण उनीहरूको लागि अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । रुपन्देही नेत्रहिन संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जिसीले अपाङ्गताका लागि स्थानीय सरकारबाट जे जती काम भएका छन्, त्यसको आधाभन्दा काम प्रदेश सरकारबाट नभएको बताउँछन् ।

प्रदेशमा छैन, नीति

प्रदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल बेल्बासे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्ने गरी मन्त्रालयमा कार्यविधि तयारी गरेको तर नीति निर्माणको काम गर्न नसकिएको बताउँछिन् । उनले संघीय कानून अनुसार नै कार्यक्रम प्रदेशमा जारी रहेको बताइन् । उनि भन्छिन्–‘खर्चको विषयमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन, समस्या कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदै छौ ।’

Sharing is caring!