फिचर समाचारहरु

स्वास्थ्यचौकीको भरमा नगरपालिका ३२ मध्ये २५ नगरपालिका अस्पताल विहिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा नगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा २४ बेडको अस्पतालको सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रदेश ५ का सातवटा नगरपालिकामा मात्र यो मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताल छन् । बाँकी २५ वटा नगरपालिकामा २५ बेडसम्मका अस्पताल छैनन् । केही नगरपालिकामा भएका अस्पताल १५ बेड मात्रका छन् । तिनको बेड बढाउनेतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा जिल्ला अस्पतालका साथै ५० बेडको अस्पताल भएको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा ५० बेडकै क्रिमशन हस्पिटल छ भने देवदह नगरपालिकामा पनि ५० बेडकै देवदह मेडिकल कलेज छ । यी सबै मेडिकल कलेज निजी लगानीका हुन् । रुपन्देहीकै लुम्विनी…

“जनप्रतिनिधिका अढाई वर्ष आपसमा तनाव मनमुटाव र आन्तरीक खिचातानीमा वितेका छन । ” कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय सरकार मध्ये तीन वटा नगरपालिकामा वितेका अढाई वर्ष मेयर र उपमेयरले आपसी विवाद, खिचातानी, तनाव र लडाईमा विताएका छन्। उनीहरु झगडिया जनप्रतिनिधीका रुपमा चित्रित हुन पुगेकाछन् । उनीहरु बीचको झगडा कतै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । कतै मेयर र उपमेयरले एकअर्का विरुद्ध हातहतियार लिएर सडकमा प्रदर्शन गराउने गरेका छन् । कतै यस्तो झगडा साम्य पार्न सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । कतै उपप्रमुखले नगरसभा वहिस्कार गरे पछि उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायीक समितिलाई बजेट दिइएको छैन । यसरी झगडा गर्ने प्रमुख र उपप्रमुखहरु कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहवा, कृष्णनगर नगरपालिका कृष्णनगर ,बुद्धभूमि नगरपालिका बुड्ढी कपिलवस्तुका हुन्…

पर्यटनको राम्रो संभावना रहेको जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारवीच भएको रस्साकसीले कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने हो की भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ । वहुचर्चित जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवीच द्धन्द सुरु भएको छ । संघीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रको रुपमा जलजलालाई अघि वढाउन संभाव्यता अध्ययन, साईन पोष्ट स्थापना र नेचुरल गाईडसंवन्धि तालिम संचालन गरेपछि दुई सरकारवीच विवाद सुरु भएको हो । संरक्षण क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई घोषणा लगत्तै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारवीच देखिएको विवादका कारण संरक्षण क्षेत्रको घोषणा कार्यक्रम नै अन्यौलमा परेको छ । संघीय सरकारमार्फत प्रकृती संरक्षण कोषलाई जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी…

रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका ७ को वडा कार्यालय निर्माणका लागी रु ८ लाख ५० हजारको वजेट स्वीकृत भयो । पहिलो वर्ष १ लाख रुपैया समेत निकासा भयो । नयाँ वडा कार्यालय भवन वन्ने भए पछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए । टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिइयो । जमिन सम्याउने, पिलर ढलान गर्ने काम तिव्र गतिमा सम्पन्न भयो । ठेकेदारले झण्डै रु १० लाखको काम सम्पन्न गरे तर उनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयवाट काम अनुसारको भुक्तानी पाएनन । सुनिल स्मृती गाउँपालिका ६ तेवाङमा रहेको राष्ट्रिय मावि भवन जीर्ण अवस्थामा थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका लागी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा माग पत्र पेश ग¥यो । सोही वमोजिम लागत अनुमान गरियो । भवन निर्माणका…

लामो समयदेखि खाली रहेका दाङका दुई उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाँउपालिकामा निर्वाचित सरकार आएपछि नागरिकले परिवर्तन महशुस गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता लोकप्रिय काम गरेकोले स्थानीय सरकारप्रति मतदाता खुशी भएकाहुन् । कृषि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १३ का नवराज रावतले टनेलमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । वेमौसमी तरकारी खेतिबाट वार्षिक ७ लाखसम्म आम्दानी गरेको उनी बताउछन् । व्यवसायीक रुपमा ठुलो परिमाणमा खेतीगर्न एक्लै सम्भव नभएपछि रावतले अहिले साथीहरुसँग मिलेर १८ विगाहा जमीनमा विभिन्न तरकारी लगाएका छन् । ‘राम्रो होला भन्ने अपेक्षा छ, नतिजा आउन वाँकी छ’ उनले भने । त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७ का भदे पुनले लामो समयदेखि च्याउँखेती गर्दै आएका छन् । उनले वार्षिक…

जनप्रतिनिधी गाउँमा विकासको लहर चलिरहेको दावी गर्छन् । सवै सुविधा गाउँमा पुर्‍याइएको भन्दै सांसद्ह‌‍रु चर्को भाषण गर्छन् । तर, स्थानीयलाई भने गाउँको त्यस्तो विकासले गाउँमै अडयाउन सकेको छैन । नौवहिनी गाउँपालिका २ लिघा प्यूठानका लुकमान दर्लामी मगर २०७६ असोजमा बसाइ सरेर कपिलवस्तुको चन्द्रौटा गए । दुई सन्तान र श्रीमतीसँगै उनी आफू हुर्केबढेको पुख्र्यौली थलो स्थायी रुपमा छाडेर बसाइ सरेका हुन् । दुईवर्ष अघिदेखि नै चन्द्रौटा बस्दै आएपनि दर्लामी मगरले तीन महिनाअघि मात्र नौवहिनी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट स्थायी बसाइसराइको कागज बनाएर गाउँ छाडे । दर्लामीले उतै चन्द्रौटामा घर बनाएका छन् । श्रीमती फूर्सी दर्लामीले गाउँमा विकास हुन अझै धेरै समय लाग्ने देखेपछि गाउँ छाड्न बाध्य भएको बताइन् । पहिलेको गाविस हुँदा…

संविधानले निर्धारण गरेका साझा अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएका कारण रुपन्देहीका धेरै स्थानिय सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन समेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो बर्षभित्रै स्थानिय शिक्षा ऐन बनाई लागु ग¥यो । गाउँपालिकाका सामूदायीक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समिति खारेजी हुने गरि कानुन बनाईएको भन्दै मनराजी माध्यामिक विद्यालय, ठर्की माध्यमिक विद्यालय र बगौली माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्रमशः मुकेश यादव, सज्जन कुर्मी र रामप्रवेश यादवले संयुक्त रुपमा तुलसीपुर उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली–२०५९ संग बाझिएको ठहर ग¥यो । ऐन स्वतः खारेज भयो । मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बाँनिया भन्छन्,‘साझा अधिकारका…

तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर २ का कुलविर चौधरीका ४ छोराछोरी सबै सरकारी स्कूलमा पढ्छन् । घर नजिकै निजी स्कूल भएपनि उनले आप्mना छोराछोरी आधाघण्टा टाढाको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । खेति किसानी गरेर परिवार धान्न धौ धौ भएकाले सामुदायिकमा पढाउनु परेको उनी बताउँछन् । “स्कुलमा पढेर केही हुन्न भन्छन् अव वोडिङ्गमा कसरी पढाउने ?” उनले दुखेसो पोखे । उनका गाउँका प्रायः सबै किसानले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक स्कूलमा पढाउने गरेका छन् । “हामीले विद्यालय सुधार्दै लगेका छौं तर पनि अभिभावकले अझै विश्वास गर्न सक्नुभएको छैन” मावि वालापुरका प्रधानाध्यापक सुवर्ण आचार्यले वताए । उनका अनुसार, निजी स्कूल्को फि तिर्न सक्ने अभिभावकले सरकारी स्कूलमा पढाउन छाडेको वताए । “हामीले राम्रै…

प्रदेश पाच सरकारले करोडौं लागतका गौरवका योजना अगाडी बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु जोड्ने गरी एउटा राजमार्गलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाएको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडकहरुका अतिरिक्त यहाको एउटा अस्पताललाई समेत गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाएको छ । पाल्पाको रामपुरबाट अर्घाखाची–प्यूठान हुदै रोल्पा पुग्ने सडकलाई प्रदेशको मुख्य गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको छ । यस सडकलाई जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग नामाकरण गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १० करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका विभिन्न सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको दर्जा दिइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीका अनुसार जनतालाई विकासको अनुभुती छिटो अनुभुती दिलाउने गरी…

प्रदेश पाचको संसद तथा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका करोडौंका सवारी साधनमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता गराउन यहाका मन्त्रालयहरुले आलटाल गरेका छन । सवारी साधनका लागि भुक्तान गरिएकोमध्ये केही रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले निर्देशन दिएको महिनौ बित्दा पनि मन्त्रालय सक्रिय नहुँदा पैसा फिर्ता गर्न विक्रेताले वेवास्ता गर्दै आएको छ । बजार मुल्य भन्दा अत्याधिक धेरै मूल्य तिरेर खरिद गरिएका सवारी साधनका बारेमा चर्को आलोचना भएपछि लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका गाडीहरुको फाइल मगाएर अधयान गर्दा खरिद प्रक्रियाको नियतमा गंभिर प्रश्न उठाएको थियो । संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरु देखि…