फिचर समाचारहरु

रोल्पा जिल्लाका स्थानीत सरकारका न्यायिक समितिमा न्याय माग्ने रोल्पालीको संख्या घट्दै गएको छ । जनताको घरदैलोमा छिटो छरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारण आयो । जनताको घरदैलोमा न्याय दिलाउन नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायीक समिति प्रति शुरुमा जनताको भरोसा देखिए पनि हाल आएर त्यस्तो विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ । निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष रोल्पा नगरपालिकामा ४५ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसको पछिल्लो वर्ष १८ वटा मात्र परे । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना वित्दा ७ वटा मात्रै उजुरी परेको रोल्पा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य नवराज आचार्यले बताए । महिनामा एउटाका दरले मात्र उजुरी आउने गरेको आचार्यले बताए । पूर्वी रोल्पाको…

शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत सरकारहरुबीच द्वन्द्व छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वनको नियमन तथा व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच नै द्वन्द्व छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा नम्बर १६ स्थित वैया आधारभूत विद्यालयसहित प्रगति आधारभूत, भद्रकाली र नर्मदेव आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यार्थी संख्या कम भएपछि विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो । अन्य विद्यालयले नगरपालिकाको मर्ज निर्णयलाई पालना गरेपनि वैया आधारभूत विद्यालयले अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यो । अदालतले नगरपालिकाको मर्ज गर्ने निर्णयलाई उल्टाइदियो । ३७ जना अभिभावकले हालेको मुद्धाको पक्षमा फैसला गर्दै नपरपालिकाको निर्णयलाई उल्टयाएको हो । संविधानको अनुसूची ८ अनुरुप माध्यमिक विद्यालयतहसम्मको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको…

दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पातु खोला नियन्त्रणका लागि ड्याम निर्माण योजना एक वर्षअघि नै पुरा भयो । योजना पुरा भएर गाउँपालिकाले सम्झौताअनुसार रकम पनि भुक्तानी दियो । लेखा परिक्षणमा आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले उक्त योजनामा एक लाख १६ हजार बेरुजु रकम निकालिदियो । गाउँपालिकाकै थप गाउँ रिङरोड निर्माण योजनामा पनि एक लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु निक्लियो । यो योजनामा पनि गाउँपालिकाले निर्माण पुरा गरेर सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो । त्यस्तै रावत गाउँ चौपारीदेखी उत्तर सडक निर्माण योजनामा पनि ४१ हजार बेरुजु आयो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ११ वटा ठूला योजनाहरुमा अहिले बेरुजु देखिएपछि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको अबस्था बनेको छ । गाउँपालिका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले महालेखा परीक्षकको टोलीले…

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत ५० लाखभन्दा बढीका आयोजना टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने कुरा कार्यविधीमा उल्लेख भएपनि त्यसलाई उल्ल्ंघन गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन गरिएको छ । दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ मा चितानपुर लिफ्ट सिंचाई आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न कर्मचारीलाई दवाव आयो । यो आयोजनाका लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख छुट्याइएको थियो । ५० लाख वा त्यसभन्दा माथिका योजनाहरु निर्माण गर्दा बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत गर्नुपर्ने कार्यविधी भएपनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीलाई धम्की पनि आयो । तर, कर्मचारीले नमानेपछि फागुन १३ गते टेण्डर आह्वान गरियो । तर, कसैले पनि टेण्डर नभरेपछि पुनः बैशाख…

कोरोनाले दैनिक जनजीवनमा संकट ल्याएपछि स्थानीय सरकारले श्रम बैंक स्थापनादेखी घर घरमै अत्यावश्यक सामाग्री पुर्‍याउने काम मात्रै गरेका छैनन्, राहत स्वरुप स्थानीय उत्पादन वितरण गर्नुका साथै दुरशिक्षाको कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी बनाउन थालेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिले जनताको गाँसको समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम बैंक स्थापना गरेको छ । ७ हजार ६ सय ७९ जनतालाई राहत सामग्री बाँडेको उपमहानगरले राहत बाँड्ने काम दिगो हुने नदेखेपछि श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएको हो जसअनुसार जनतालाई कामसँगै श्रमको ज्याला दिनेछ । उपमहानगरका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेका अनुसार यो अवधारणाले उपमहानगरको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै श्रमबाट बञ्चित भएका र रोजगारी गुमेकाले काम पनि पाउनेछन् । यो अवधारणा अनुसार उपमहानगरले काम अगाडी बढाएपछि पहिले राहत बाँड्नका लागि…

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको भए पनि बाँकेका चार वटा स्थानीय सरकारले समिति गठन गरेका छैनन् । जहाँ समिति गठन भएका छन् त्यहाँ पनि ती समिति पर्वका बेला मात्रै सक्रिय हुन्छन् ।कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले उपप्रमुखको नेतृत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन भएको छ । डुडुवा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी र खजुरा गाउँपालिकामा समिति नहुँदा बजार नै अनुगमन भएका छैनन् । बाँकेका आठवटा स्थानीय सरकारमध्ये चार वटाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ । सीमाका भित्रि बाटोबाट अखाद्य वस्तुहरु भित्रिने जोखिम छ । तर, अनुगमन नहुँदा गाउँका बजारमा बेथिति छ ।बाँकेको जिल्लाको प्रशासन कार्यालय नेपालगन्जमा छ ।…

व्यवसायीक किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारीकरण गर्न पाएका छैनन् । करिव एक महिना लामो लकडाउनको कारण कतिपय किसानहरुको तरकारी खेतबारीमा नै कुहिने अवस्थामा छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१ मा रहेको पण्डीत एग्रो फर्ममा केही दिन पहिला ६ सयभन्दा बढी अण्डा उत्पादन गर्ने लेर्यस कुखुरा थिए । फर्म सञ्चालक गंगाराम पन्थीका अनुसार अहिले फर्म करिव खाली छ । लामो समयदेखी जारी लकाउनको कारण दाना अभाव भएपछि कतिपय कुखुरा आफै मरे भने कतिलाई सस्तो मुल्यमा विक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको पन्थी बताउँछन् । सञ्चालक पन्थी किसानहरुलाई सबैभन्दा बढि समस्या भएको बताउँदै भन्छन्, ‘दाना पाउनै गाहे, पाए पनि महंगो । यो अवस्थामा कतिपय कुखुराले अण्डा दिन छाडे, कतिपय चाहिं सस्तोमै बेच्नुप¥यो…

कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउने प्रताडित बनेका विपन्न समुदाय मुल्यबृद्धिले झन मारमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मुल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । भैरहवा भन्सार हुँदै नेपालमा आलु र प्याजको आयात गतवर्ष यही समयको भन्दा करिव तीन गुणाले बढी छ । लकडाउन शुरु भएको २३ दिनको तथ्यांक अनुसार २ सय ९८ ट्रक आलु र प्याज भित्रिएको छ जवकी गएको वर्ष १ सय ३९ ट्रक मात्रै भित्रिएको थियो । खाद्यन्न आयात पनि यही अनुपातमै छ । आयात पर्याप्त भएकाले खाद्यन्नको अभाव नहुनुपर्ने हो । बजारमा व्यापारीले भने आयात कम भएको भन्दै मुल्य बढाइरहेका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय कोरोनाको महामारी रोकथाम र राहतमा जुटिरहेका…

बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पतालमा चैत्र १३ गते भर्ना भई उपचारत सैनामैना नगरपालिका–४ सिसौडाँडाँका ३७ वर्षका बाबुराम थापाको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु कोरोना भाइरस (कोभिड १९) वा अन्य कारणले भन्ने चिकित्सकले उतिवेलै भन्न सकेनन् । बाबुरामको स्वाब परिक्षण रिर्पोट तत्कालै नआएकाले चिकित्सकलाई उनको मृत्युको कारण बताउन जति गाहे भयो, त्योभन्दा बढी बुटवल क्षेत्रका मानिसहरुमा त्रास फैलियो । त्यसो त थापाको मृत्युले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीदेखि कर्मचारीमा झन् बढी त्रास थियो । मृत्युको भोलीपल्ट मात्रै आएको उनको स्वाब परीक्षणको रिपोर्टले भने थापालाई कोरोना नभएको (नेगेटिभ) देखायो । चैत्र १३ गते भर्ना, १६ गते मृत्यु र १७ गते स्वाब परीक्षणको रिर्पोट आउँदा तनाब बेहोर्नुपरेको मृतककी श्रीमती रीता थापा बताउँछिन् ।…

रोल्पा र रुकुम पुर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विपद व्यवस्थापन ऐन वनाएका छैनन । रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुमपूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन । रोल्पा नगरपालिकाले ३२४ र १३० पृष्ठका २ वटा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन ऐन अटाउन सकेन । विपद व्यवस्थापन विषय नगरकार्यपालिकाको ऐन तर्जुमाको प्राथमिकतामा नै नपरेपछि यस्तो भएको हो । त्यसैले त नगरपालिकाले ऐन, नियमावली, विनियम, कार्यविधि, नीति, निर्देशिका, मापदण्ड समेत गरी २१ वटा कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन चाहिं आवश्यक ठानेन । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाँउपालिकाले आफुले तर्जुमा गरेका विभिन्न २१ वटा कानुन वेभसाईटमा राखेको छ ।…