नेपाल सरकारले सुशासन र पारदर्शीताको अपेक्षासहित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन—२०६४ जारी गरेको छ वर्ष भएको छ । राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाइ राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन र नागरिकलाई सूचनामाथि सहजरूपमा पहुँच स्थापित गराउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ मा स्वतन्त्र निकायका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरेको छ । नेपालमा कानुनीरूपमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको भएतापनि ऐन कार्यान्वयनमा भने निक जटिलताहरू कायमै छन् ।
६ चैत्र २०८१, बिहीबार