लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित बिषयहरु नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता ।बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता÷बेथितीसेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीविकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग ।कोरानाले परेको दीर्घकालीन प्रभावविकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी ।उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था सम्पर्क : पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन पाल्पाफोन : ०७५–५२२०९९इमेल : palpatdc.dov@gmail.com
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेकोसङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख छ । संवैधानिक हकहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोहीअनुसारको नीति तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि २०७४ भदौमा नमुना कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो नमुना कानुन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज होस् र सङ्घीय एवं प्रादेशिक कानुनसँग नबाझियोस् भन्ने हो । एफएम रेडियोसम्बन्धी कानुनको मूलभूत सारमा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि यस किसिमको नमुना कानुन जारी गरिएको हो । एफएम रेडियोको नियमनको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को स्थानीय तहसम्बन्धी अधिकारको २२ वटा सूचीमध्ये बुँदा नं. ३ मा ‘एफएम रेडियो सञ्चालन’ को अधिकार तोकिएको छ । यस्तै नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बारा…
पाल्पा विकास केन्द्र र चाँदनी नेपाल स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अर्थात स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषणगरिएको हो । यसमा प्रदेश नम्बर ५ का १८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । १८ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् जसअनुसार बुटवल (रुपन्देही) र नेपालगञ्ज (बाँके रहेका छन् । त्यस्तै ७ वटा नगरपालिका रहेका छन् जसमा रेसुङगा (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके, तानसेन (पाल्पा), तिलोत्तमा (रुपन्देही) र कपिलवस्तु (कपिलवस्तु रहेका छन् । ९ वटा चाहिं गाउँपालिका समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान), रम्भा (पाल्पा), छत्रदेव (अर्घाखाँची), तिनाउ (पाल्पा), यशोधरा (कपिलवस्तु, सिस्ने…
निर्माण सामग्रीका रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल वालुवा, गिट्टी, मिस्कट, भस्कट र माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग गर्न बान्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारले यो कार्यविधिजारी गरेको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकहरुका घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले यो "मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५" स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
प्रदेशनं.५, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) बमोजिम देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं.५, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनका लागी देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
