लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३२ वटा विधेयकका ३१६ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभासदस्यहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ६२ वटा मात्रै संशोधन भए भने २२ वटा बुँदामाआंशिक संशोधन भएको पाइन्छ । बाँकी २३२ वटा बुँदा संशोधन भएनन् । पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका ३२ कानुनहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरूको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाई यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमागरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्र र आइडिया स्पेस सर्भिसेज्कोहो । त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन सहमत नहुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले विगत ६ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यस पुस्तकमा उक्त सञ्चार बजेट के कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाइ यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमा गरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्रको हो ।त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन सहमत नहुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ती सदस्यहरूको उपस्थिति के/कस्तो रह्यो ? उनीहरूको सक्रियता कस्तो रह्यो ? भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
स्टोरी लेखनको क्षेत्र: स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र बिषयहरू:१. नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता,२. बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका अनियमितता÷बेथिती,३. सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती,४. विकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती,५. जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग,६. विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी,७. चुनावी घोषणा पत्र र त्यसबेला गरेका बाचा तथा एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था आदि । सम्पर्क: पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन पाल्पाफोन: ०७५–५२२०९९इमेल: palpatdc.dov@gmail.com
लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित बिषयहरु नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता ।बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता÷बेथितीसेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीविकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग ।कोरानाले परेको दीर्घकालीन प्रभावविकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी ।उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था सम्पर्क : पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन पाल्पाफोन : ०७५–५२२०९९इमेल : palpatdc.dov@gmail.com