लुम्बिनीमा कानून निर्माण : प्रदेश सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव र कार्यान्वयन अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३२ वटा विधेयकका ३१६ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभासदस्यहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ६२ वटा मात्रै संशोधन भए भने २२ वटा बुँदामाआंशिक संशोधन भएको पाइन्छ । बाँकी २३२ वटा बुँदा संशोधन भएनन् । पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका ३२ कानुनहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरूको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाई यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमागरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्र र आइडिया स्पेस सर्भिसेज्कोहो । त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेशन सहमत नहुन सक्छ ।


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चार बजेट एवं कार्यक्रमको विश्लेषण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले विगत ६ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यस पुस्तकमा उक्त सञ्चार बजेट के कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाइ यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमा गरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा विकास केन्द्रको हो ।त्यसमा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन सहमत नहुन सक्छ ।


लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सांसदहरुको उपस्थिति र सहभागिता

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ती सदस्यहरूको उपस्थिति के/कस्तो रह्यो ? उनीहरूको सक्रियता कस्तो रह्यो ? भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।


लुुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरूका लागि सन् २०२३–२४ मा स्टोरी लेखन अवसर

स्टोरी लेखनको क्षेत्र: स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र बिषयहरू:१. नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता,२. बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका अनियमितता÷बेथिती,३. सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती,४. विकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती,५. जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग,६. विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी,७. चुनावी घोषणा पत्र र त्यसबेला गरेका बाचा तथा एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था आदि । सम्पर्क: पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन पाल्पाफोन: ०७५–५२२०९९इमेल: palpatdc.dov@gmail.com


लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिता र कोरोना कहर

लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । 


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य


स्थानीय तह वजेटका प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।


लुुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका लागि फेलोसिप लेखनको अवसर

स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित बिषयहरु नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता ।बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता÷बेथितीसेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीविकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग ।कोरानाले परेको दीर्घकालीन प्रभावविकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी ।उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था सम्पर्क : पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन पाल्पाफोन : ०७५–५२२०९९इमेल : palpatdc.dov@gmail.com