विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँने र रोजगारी पनि बिस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आठ महिनाको अवधिमा २५.४१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९१ करोड चार लाख १३ हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फ २९.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा पाँच अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगततर्फको खर्च २७.२९ प्रतिशत भएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब चार करोड ५० लाख ८९ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालको भनाईमा प्रदेशमा एकदमै न्यून मात्रै खर्च भएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फ ८ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले ०.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयले ४४.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
तालिका १ : मन्त्रालयगत हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशको खर्च विवरण
| क्र.सं. | मन्त्रालय | पुँजीगत बजेट | खर्च | प्रतिशत |
| १ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय | ६ करोड २ लाख | ५ लाख १४ हजार | ०.८५ |
| २ | उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय | ५० करोड १७ लाख ५० हजार | ३ करोड ६१ लाख ५१ हजार | ७.२१ |
| ३ | अर्थ मन्त्रालय | १ करोड | १० लाख ४२ हजार | १०.४३ |
| ४ | कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय | १८ हरोड ७७ लाख ९५ हजार | २ करोड ४३ लाख ३ हजार | १२.९४ |
| ५ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ३९ करोड ९२ लाख १० हजार | ६ करोड ८४ लाख ७६ हजार | १७.१५ |
| ६ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार | १५ करोड ९५ लाख ८९ हजार | १८.०५ |
| ७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख | ३ अर्व ८ करोड ३३ लाख | २३.१६ |
| ८ | खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय | ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख | १ अर्ब ७१ करोड ४० लाख | ३०.०२ |
| ९ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार | ६६ करोड २२ लाख ४५ हजार | ४३.४१ |
| १० | गृह मन्त्रालय | ३१ करोड ८५ लाख | १४ करोड ११ लाख ६८ हजार | ४४.३२ |
खर्च नहुँने विगतकै समस्या
विकासे बजेट खर्च नहुने विगतदेखिकै समस्या हो । गएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ७ महिनामा १८.६३ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । जम्मा ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ७ महिनामा विकास बजेट ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालू खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि लुम्बिनीमा पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक थिएन । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा पनि खर्चको अबस्था नाजुक नै थियो । पहिलो ६ महिना (पुस मसान्तसम्म) १२ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको थियो ।
किन हुँदैन विकास बजेट खर्च ?
यसरी पुँजीगत बजेट न्यून खर्च हुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । यो अबधीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसक्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा असारे विकासको प्रबृति हावी हुने देखिन्छ । बैशाखसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिब माधव प्रसाद भट्टराईले बताए । “सिंचाईतर्फ धान काटेर सकिएपछि फिल्डमा कर्मचारी जानुहुन्छ, सर्बे नै मंसिर तिर हुन्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले गर्दा ठेक्का पट्टा लगाउनै ढिला हुन्छ ।” अर्कोतर्फ जग्गाको विवाद, वनको विवादजस्ता कारणले पनि ढिलाई हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबै भन्दा घटीवालालाई ठेक्का दिने प्रणालीले गर्दा पनि असर गरेको उहाँको भनाई छ । “हामीले सबै भन्दा घटी वालालाई ठेक्का दिन्छौं”,उहाँले भन्नुभयो “ति व्यक्ति काम नगरिकन वर्षौ लापत्ता हुन्छन् ।” पटक–पटक भइरहने सरकार परिवर्तनले पनि त्यसमा असर गर्ने गरेको छ । “सबै निर्णय राजनीतिक नेतृत्वमा लगेर गराउनु पर्छ”,उहाँले भन्नुभयो “अहिले बजेट बनाउने बेलामा सरकार परिवर्तन भएको छ यसले पनि असर गर्छ ।”
कार्यक्रम सकिएपनि भुक्तानी लिन ढिला आउँदा खर्च कम भएको देखिने गृह मन्त्रालयका सचिव लालबहादुर कवारीले बताए । ‘भुक्तानी लिएअनुसारको काम देखिने हो । तर सबै कार्यक्रम अगाडी बढेको छ,’ उनले भने, ‘काम त सबै सुरु भए तर वित्तिय प्रगति वील भरपाई हुन भने समय लाग्ने हुन्छ, त्यसैले पनि ढिला भएको हो ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीकाअनुसार टेण्डर लाग्दासम्म मंसिर महिना भइसक्छ, त्यसपछि मात्रै कामको परिणाम देखिन्छ । ‘सुरु–सुरुमा त धेरै खर्च हुने कुरा भएन’,उनले भने, ‘तेस्रो त्रैमासिकमा अलि बढी बजेट खर्च हुन्छ । अहिले सबै ठेक्का लागेर काममा गएकाले खर्च पनि हुन्छ ।’ तर, अहिले जुन बजेट खर्च भएको छ, त्यो न्यून नै रहेको उनको भनाई छ । विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँने र रोजगारी पनि बिस्तारै घट्दै जाने उनले बताए । जति बढी बजारमा पैसा पठाउन सक्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भण्डारीको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले अर्थ मन्त्रालयमा भैपरि आउने र चालु खर्चका लागि मात्रै बजेट हुने भएकाले आवश्यकताका आधारमा मात्रै खर्च हुने बताए । उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी नभएको र भएका दरबन्दीमा पनि कर्मचारी नहुँदा यस्तो समस्या रहेको बताए । ‘हाम्रो जस्तो मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट हुँदैन । भएपनि कम्प्यूटर लगायत फर्निचरका सामान आवश्यकताको आधारमा खरिद गरिन्छ ’,उनले भने, ‘दरबन्दी कम हुँदा खर्च पनि कम हुन्छ, अहिले मन्त्रालयमा ५६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ ।’ प्रदेशको निजामती ऐन आउन नसकेर पदपुर्ती हुन नसकेको उनले बताए । बजेट खर्च न्यून हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.जनार्दन पन्थीले बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीका अनुसार योजनाहरूको समयमै टेन्डर नहुँने कारणले विकासे बजेट खर्चमा ढिलाई हुने गरेको बताए । ‘टेन्डर नहुँदा खर्च ढिलो हुन्छ । केही कानूनी अड्चन पनि छन्,’ उनले भने । अर्कोतर्फ योजना कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि नबनाउँदा पनि खर्चमा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । जनशक्ति अभाव हुँदा पनि समयमा खर्च नहुने डा.केसीले बताए । यसरी समयमै बजेट खर्च नहुँदा वा सरकारको ढुकुटीबाट पैसा बाहिर नआउँदा रोजगारीमा असर गर्ने समस्या हुन्छ । ‘रोजगारी नहँदा बजार लगायत सबै ठाउँमा असर गर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो हुँदा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हो की भन्ने आशंका हुन्छ ।’
सांसदहरूले भने बजेट खर्च नहुँनुमा कर्मचारीलाई दोष दिन्छन् । लामो समय कर्मचारी विदामा बसिदिदा यस्तो समस्या निम्तिएको प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले बताए । ‘कर्मचारी लामो समय विदा लिएर काठमाडौं बसिदिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्च न्यून भएको हो ।’ अर्कोतर्फ समयमा कर्मचारीले सम्झौता गर्न नमान्ने, योजना संसोधनमा आलटाल गर्ने जस्ता कारणले पनि बजेट खर्चमा ढिलाई हुने गरेको उनको भनाई छ । कर्मचारीले चाहेमा समयमै काम हुने सांसद नेपालीले बताए ।
अर्थशास्त्री माधव कुमार पौडेलले बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको बताए । यही हिसाबले बजेट खर्च हुने हो भने अबको ५ महिनामा विकास बजेटको खर्च ५० प्रतिशत पु¥याउन पनि सकस हुने उनको भनाइ छ । स्थायी सरकार नहुँदा पनि यसरी बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । अल्पमतमा परेपछि संसदबाट राजीनामा दिदै चौधरीले कर्मचारीहरूले सहयोग नगर्दा विकासे योजनाहरू अगाडी बढ्न नसकेको बताए । ‘हामीले प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सकेनौं’,उनले भने, ‘सत्ताको चाकडी गर्ने प्रवृतिले प्रशासन अघि बढ्न सक्दैन ।’
असारे विकासको प्रभाव
अहिले न्यून बजेट खर्च भएपनि असारमा भने अधिकांश बजेट खर्च हुन्छ । त्यसले गर्दा विकास दिगो नहुँने गरेका उदाहरणहरू छन् । साढे ८ करोडको लगाानीमा रुपन्देहीको छपियास्थित दानव नदीमा बन्दै गरेको पुल २०७७ असारमा भत्कियो । जुन पुल ढलान भएको १३ औं दिनमा वर्षे भेलले भाँचिदियो । सियारी र मायादेवी गाँउपालिका जोड्ने पुल असार ६ गते भत्किएको हो ।