मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ नेटाको सल्लाखर्क गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको क्षेत्र हो । भौगोलिक हिसाबले विकट साथै सडकको सहज पहुँच नपुगेको साविकको नेटा गाविस वडा नम्बर ९ ले संघीयताको वास्ताविक महशुस गर्न सकेको छैन् । वडा कार्यालय पुग्नै दुई घण्टा लाग्ने यो क्षेत्रबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न चार घण्टा लाग्छ । योजना माग गर्न, सम्झौता गर्न, नापजाँच गर्न, अनुगमन गर्न र भुक्तानी लिन लगायतका कामका लागि पटकपटक गाउँपालिका नै पुग्नुपर्ने समस्या उपभोक्ता समितिलाई रहिआएको छ । पालिकाबाट एक लाख रुपैयाँ पाएको लिलिङ खेलमैदान घेराबार समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बोहराले यो काम सक्न पाँच पटक गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नु परेको गुनासो समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बोहराले गरे । ‘भौगोलिक जटिलताका कारण सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित छौं ।’ बोहराले भने, “सामान्य कामका लागि पनि केन्द्रनै धाउनुपरेको छ, यस्ता काम वडाबाटै हुनुपर्ने हो ।”
सोही स्थानका ज्ञानु बलामीले पनि एउटै कामका लागि धेरै पटक कष्ट बेहोर्नुपरेको छ । मालिका गाउँपालिकामा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको ३० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत लगानीमा कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बलामीले हेर्ने गरी लिलिङमा तीन वटा बाख्राका खोर निर्माण भएका छन् । ३५ हजारका दरले अनुदान पाउने उक्त कार्यक्रम गत पुसमै सकिएको हो । तर, बलामीले हारगुहार गर्दा पनि अनुगमन समिति गाउँ पुगेको छैन् । यही कामका लागि बलामी पटकपटक गाउँपालिका धाएका छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकार वडामा केही काम बन्दैन् । सानै बजेटको उक्त कामका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नु पर्दा बलामी वाक्क छन् । ‘योजना परेपछि काम गरिहाल्नु भन्छन त्यसपछि वास्ता छैन्’ बलामीले भने, “अनुगमनका लागि बोलाउँदा पनि सरकारी काम हो, भनिहाल्दैमा हुँदैन् भन्ने जवाफ दिन्छन् ।” यस कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर १ नेटामा आठ वटा खोर बनेका छन् । सबै किसानको समस्या बलामीकै सरह हो ।
इस्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा गत आर्थिक वर्षमा रिठौंदी खोला छल्दीटार खानेपानी आयोजनामा एक लाख बजेट परेको थियो । यो काम सक्न निरिक्षण, सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्न चार पटक गाउँपालिका धाउनु परेको समितिका अध्यक्ष भबिश्वर खत्रीले गुनासो गरे । खत्रीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र भन्दा जिल्ला सदरमुकाम तम्घास आवतजावत गर्न नजिक पर्छ । वडामा अधिकार नहुँदा गाउँका सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सजिलोसँग पाउन नसकिएको खत्रीले बताए । ‘वडाका साना योजना त वडामै सम्पन्न हुनुपर्छ नि’ खत्रीले भने ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर १ रिडीका प्रेम भण्डारीले सामान्य कर तिर्न पनि गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नु परेको बताए । गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढा पर्ने ठाउँ रिडी हो । सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको भनिएपनि अनुभुती गर्न नपाएको रुरु टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले गुनासो गरे । यसले गर्दा काम थोरै खर्च बढी हुने गरेको उनले बताए । ‘आफ्नो वडाका सबै काम आफ्नै वडामा भए सहज हुन्थ्यो’ उनले भने, “नाराको सिंहदरबार होइन कामको सिंहदरबार गाउँगाउँमा आउनुपर्छ ।”
सत्यवती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा पम्फुका तिनराते खानेपानी निर्माण योजना सञ्चालन भएको थियो । डेढ लाखको यो योजनाले पाँच पटक गाउँपालिकाको केन्द्र पु¥याएको निर्माण समितिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले बताए । योजना सम्झौता गर्न, बैंक खाता खोल्न, भुक्तानी लिन र कागजपत्र नमिल्दा पटकपटक धाउनुपरेको रानाले बताए । आफू मात्र नभई निर्माण समितिका पदाधिकारी जानुपर्दा झन् बढी खर्चिलो भएको रानाले गुनासो गरे । सत्यवती गाउँपालिकामा धेरै टाढाटाढा पर्ने विकट क्षेत्र छन् । वडामा हुनुपर्ने कामका लागि गाउँपालिका आउँदा समस्या भइरहेको रानाले बताए । ‘हामीलाई भूगोलले ठगेको छ’ उनले भने, “सबै कामका लागि गाउँपालिका नै पुग्दा जटिलता त हुनेनै भयो ।”
यी त केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । संघीयतापछि नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाले धेरै अधिकार पाएका छन । वडा कार्यालय सामान्य सिफारिस पत्र लेख्ने कार्यालयमा रुपमा परिणत भएको छ । योजनाका सबै काम, भुक्तानीका सबै काम, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, सबै प्रकारका कर, पञ्जीकरणका काम र वडाका सामान्य प्रशासनिक खर्चका कामका लागि पनि गाउँपालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्याता रहेको छ । पहाडी जिल्ला गुल्मीमा १२ वटा पालिका छन्, धेरै ठाउँ गाउँपालिका केन्द्रबाट टाढाटाढा छन् । गुल्मीका सबैजसो ठाउँ जाने गाडी जिल्ला सदरमुकाम तम्घासबाट हिँड्छन् । पालिका केन्द्रसम्म जाने गाडी पाइँदैनन् ।
गाविसमै हुन्थ्यो समाधान
इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ साविककको कोटकोटरी गाविस वडा नम्बर ९ गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढा पर्छ । अहिले वडामा मात्र गएर समस्या समाधान नहुने गाउँपालिका नै पुग्नुपर्दा कोटकोटरीका मेयरसिंह थापाले विगत सम्झन्छन् । मेयरसिंह थापा २०७२ मा ढोकामुख–कोटकोटरी मोटरबाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष थिए । त्यतिवेला गाउँ विकास समितिको कार्यालय गएपछि योजनाको भुक्तानी हुनेगथ्र्याे । हाल अहिले सानातिना कामका लागि पनि गाउँपालिका पुग्नु परेकाले समस्या भइरहेको उनले बताएका छन् ।
छत्रकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ५ र ६ का सचिव कमल लम्सालले घरबहाल कर, व्यवसायिक कर, दर्ता, नवीकरण, योजनाका सबै क्रियाकलाप र सबै भुक्तानी प्रक्रियाका लागि पालिकामै पठाउनुपरेको बताए । सानातिना कामका लागि वडाले सहजीकरण गरेमा नागरिकले राहत पाउने उनी बताउँछन् । ‘समन्वय गरेमा वडाले सहजीकरण गर्न सक्छ’ उनले भने, “यसका लागि सबै तयार भएर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।”
इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले योजनाको सम्झौता, बैंक खाता संचालन, सिफारिस, अनुगमन, बजेट कार्यान्यवन, कृषि तथा पशुपालनका काम र पञ्जकिरणका सबै काम वडाले गर्न सक्ने भएकोले अधिकार मात्र दिए हुने बताए । ‘धेरै अधिकार नदिएकाले समस्या छ’ उनले भने, “हामीले गर्ने काम पनि पालिकामै पठाउनु पर्दा थप समस्या भइरहन्छ ।” वडाध्यक्ष कुँवरले वडाको मात्र सरोकारका कुरा वडामै सुरक्षित गर्न दिनुपर्ने बताए । पञ्जीकरणका फाइलहरू वडाका मात्र बिषय हुँदा पालिकामा संकलन गर्दा हराउने, मिसिने र खोजेको बेला नभेटिने समस्या आउने उनले बताएका छन् ।
वडामै सहजिकरण
जिल्लामै पहिलो पटक कालीगण्डकी गाउँपालिकामा वडाले नै योजनाका कामको सहजीकरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाका ७ वटै वडाले योजनाका कामका लागि सबै सहजीकरण गरेर कर्मचारीले पनि भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा कागजपत्र पेश गरिदिन्छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष लालुप्रसाद पाण्डेले योजनाको सम्झौता, अनुगमन, बैंक खाता सञ्चालन र भुक्तानीका लागि आफैंहरूले वडाबाटै सम्पन्न गरिदिने बताए । ‘योजनाका कामका लागि पालिका पुग्नै पर्दैन्’ वडाध्यक्ष पाण्डेले भने । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र अन्य कर तिर्नको लागि पनि सहजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अशोककुमार खड्काले कानुनतः खर्च गर्ने इकाई कार्यपालिका भएको बताए । नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा खर्च गर्ने अख्तियारी कार्यपालिकाले दिने भएकाले वडालाई दिन नमिल्ने उनले बताए । कानून सुधार गरेमा वडाबाटै भुक्तानी दिन सम्भव हुने लेखा अधिकृत खड्काले बताए । ‘अहिले वडा सचिव समेत नहुँदा समस्या छ’ उनले भने । हाल वडाको बजेट थोरै भएकाले वडाबाट भुक्तानी दिन खासै जरुरी नरहेको र विद्युतीय भुक्तानी मार्फत सिधै खातामा रकम गइरहेको खड्काले बताए ।
फेसलेस र पेपरलेस अवधारण
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले हाल वडामा नभएका कामको लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुँदा पालिकानै आउनु परेको बताए । ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ’ पाण्डेले भने, “तत्कालका लागि जनशक्ति अभाव छ ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले गाउँपालिकामा मान्छे पुग्नु नपर्ने र कागज पेश गर्नु नपर्ने (फेस लेस र पेपर लेस) कार्यालयको अवधारणा लागू हुने चरणमा रहेको बताए । घरमै बसेर गाउँपालिकाका सबै सेवा सजिलै पाउने वातावरण मिलाउन लागेको उनले बताए । रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले वडा केन्द्रित मात्र नभई जनता केन्द्रित कामहरू गर्नुपर्ने समय आएको बताए । उनले नागरिकका समस्या सुन्नको लागि नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम शुभारम्भ गरी सहजीकरण गरिहरको बताएका छन् ।
विश्लेषक गणेश श्रीपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमन भएको विश्लेषण गर्छन् । पञ्चायत कालमा गाउँ पञ्चायत र २०४७ सालपछि धेरै काम गाविसमा हुनेगथ्र्याे, अहिले ती वडामा फेरिएका छन् । सामान्य कलम किन्न पनि वडा कार्यालय गाउँपालिकाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको श्रीपालीले बताए । वडामा हुने जनशक्तिलाई विश्वास गरेर सेवा केन्द्र मात्रै नभई अधिकारसहितको सेवा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन, जो परनिर्भर छन्’ विश्लेषक श्रीपालीले भने, “त्यसैले सेवा वडामा मात्रै होइन घरघरमा पुराउनुपर्छ ।” तर, वडा हुने काम पनि गाउँपालिकामा हुँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको श्रीपालीले बताए ।