रोल्पामा खरको छानका सट्टामा जस्तापाता : बिपन्नलाई आर्थिक भार

महेश न्यौपाने २०७९ पौष रोल्पा

रोल्पाका तीन हजार १ सय ५६ घरधुरी वर्षातको पानी चुहिने र सु्ख्खामा आगलागी हुने समस्याबाट मुक्त भएका छन् । खरको छानका सट्टा टिनको छाना लगाउनका लागि रोल्पामा संघीय र स्थानीय सरकारले ५ करोड ६७ लाख १३ हजार खर्च गरिसकेका छन् । संघीय सरकारको नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम सुरु भएपछि रोल्पाका विपन्न समुदायका धेरैलाई राहात पुगेको छ । संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा गत तीन बर्षअघि रोल्पामा नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम थालिएको थियो । यसका लागि सरकारले प्रतिघर रु ५० हजार दिने गर्दछ । संघीय सरकारको कार्यक्रमले सबै घरको छानो फेर्न नसिकिने भएपछि रोल्पाका पालिकाहरूले पनि फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम अघि सारे । फुसको छानो…


रुकुम पूर्वका स्थानीय सरकार
नयाँ नेतृत्वको पुरानै नीति

महेश न्यौपाने २०७९ पौष रोल्पा

रुकुम पूर्वका स्थानीय तहमा पछिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधीले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याएका छन् भने केही चाहिं नयाँ छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु थियो, रुकुम । साविक रुकुम जिल्ला विभाजित गरी बनेको हालको रुकुम पुर्वका जनतामा विकासको ठूलो तृष्णा रहेपनि सिमित श्रोत साधनले ती आकांक्षा पुरा हुन सकिरहेका छैनन् । रुकुम पूर्व लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै नभई देशकै सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला हो जहाँ भूमे, सिस्ने र पुथा उत्तरगंगा गरी तीनवटा गाउँपालिका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिका विहिन एक मात्र जिल्ला पनि रुकुम पूर्व नै हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनसंगै तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो र जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको…


अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकार : नयाँ जनप्रतिनिधिका पुराना कार्यक्रम

हुमाकान्त पोखरेल २०७९ पौष अर्घाखाँची

सन्धिखर्क नगरपालिकाले पर्यटनलाई जोड दिनेगरी विगतकै नीति तथा कार्यक्रम दोहोर्‍याएको देखिन्छ । छत्रदेव गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता लगायतका नीति दोहोर्‍याएको छ । भुमिकास्थान नगरपालिकाले पनि कृषि पूर्वाधार, सहकारी तथा वित्तिय नीति, पर्यटकीय पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपनि उनीहरूले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जिल्लामा तीन गाउँपालिका र तीन नगरपालिका गरी छ पालिका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेसले जितेको सन्धिखर्क नगरपालिका र पाणिनी गाउँपालिका अहिले एमालेले जितेको छ । अघिल्लो पटक माओवादी केन्द्रले जितेको भुमिकास्थान नगरपालिका अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसले जितेको छत्रदेव गाउँपालिका र शितगंगा नगरपालिका…


बर्दियाका स्थानीय तह
कसले कस्तो कार्यक्रम ल्याए ?

प्रेम विश्वकर्मा २०७९ पौष बर्दिया

नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि उनीहरूले ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ल्याएका भन्दा खासै अन्तर देखिदैन । आठ वटा पालिका र ७५ वटा वडा रहेको बर्दिया जिल्लामा केही नयाँ र केही पुरानै अनुहारका जनप्रतिनिधि आएका छन् । बढ्दो बेरोजगारी, महंगी, अविकासलाई एजेण्डा बनाउँदै मत मागेका उम्मेदवारहरूसँग आम मतदाताहरूका पनि थुप्रै अपेक्षा थिए । ८ पालिकामध्ये ५ वटा पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसले, २ वटा नेकपा माओवादी केन्द्र र १ वटा नेकपा एमालेले पायो । नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि उनीहरूले ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ल्याएका भन्दा खासै अन्तर देखिदैन । बढैयाताल ः कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा जोड ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारः बढैयाताल गाउँपालिकाको समृद्धिको…


प्रदेश सरकारको शिक्षा : सपनाको पोका नखोली सकिए पाँच बर्ष

कृष्ण मल्ल २०७९ पौष बुटवल

नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरेका शिक्षासम्बन्धी महत्वपुर्ण कामहरू गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार उल्टै शिक्षालयमाथि कब्जा जमाउनमा उद्यत देखिन्छ । रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्न कस्सिएको उसले अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयलगायतका मन्त्रालय राख्ने गरी कब्जा जमाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका शिक्षाका मुद्दा कागजमै सीमित भएका छन् । नीति कार्यक्रमको लक्ष्यको रुपमा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को नारा बोकेको प्रदेश सरकारले योजनाबद्धरुपमा काम नगर्दा शिक्षामा उल्लेखनीय काम हुन नसकेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर प्रदेश, शिक्षा सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, नैतिक शिक्षामा जोड, धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने, अंग्रेजी माध्यम…


कार्यपालिका सदस्यहरू
जिम्मेवारी पाउदैनन्, बैठक जान्छन्, ताली बजाउँछन्

दीपक बोहरा २०७९ पौष दाङ

२०४७ सालदेखि कम्यूनिष्ट राजनीति गरेका मोहन वि.क. यस पटक एमालेका तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मनोनित भए । तर, उनले विषयगत समितिमा जिम्मेवारी पाएनन् । संयोजकको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो उनीे गर्छन् । कति ठाउँमा वडाध्यक्षहरूले विषयगत जिम्मेवारी लिएका छन् । ‘वडाध्यक्षहरूलाई वडाकै काममा भ्याई नभ्याई हुन्छ’, उनले भने ‘त्यसमाथि विषयगत शाखाको जिम्मेवारी लिँदा कतैको पनि काम हुँदैन ।’ त्यस्तै मीन बुढाथोकी पनि घोराही उपमहानगरपालिकाको गाउँसभाबाट कार्यपालिकाकी सदस्य निर्वाचित भइन् । उनलाई महिला तथा बालबालिका उपसमितिको संयोजक बनाईयो । तर, त्यो जिम्मेवारी पनि उनले बहन गर्न पाएकी छैनन् । भन्छिन् ‘महिला तथा बालबालिकाको संयोजक भनेर निर्णय भयो, तर, अहिले त्यो जिम्मेवारी उपमेयरले बहन गर्नुहुन्छ, भन्ने…


जनप्रतिनिधि फेरिए, नीति तथा कार्यक्रम फेरिएनन्

रामचन्द्र रायमाझी २०७९ पौष पाल्पा

पाल्पाका चार स्थानीय तहमा यसपटक सत्ता नै परिवर्तन भएको छ । तानसेन नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकामा विगतमा भन्दा अहिले फरक दलका प्रनिनिधीले सत्ता सम्हालेका छन् । सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरू परिवर्तन भएपनि उनीहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा भने खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । अधिकांश नीति तथा योजना हुबहु छ । पाल्पाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांशले पुरानै नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यहाँका ४ वटा स्थानीय तहमा सत्ता परिवर्तन भएको छ तर प्रायः नीति तथा कार्यक्रम चाहिं पुरानै छन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र सञ्चारका पुरानै योजनालाई…


संसदमा नयाँ सासंदको परीक्षा ः उनिहरूको योग्यता कति ?

लक्ष्मण पोखरेल २०७९ पौष बुटवल

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६३ जना नयाँ सासंद चुनिएका छन् । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रवेश गर्नेका लागी पनि यो परीक्षाको घडी हो । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा ७ जना नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ४१ जना सासंद चुनिएका छन् । प्रदेशसभाका लागि ८७ सासंद चुनिएका छन् । बासुदेव घिमिरे प्रतिनिधिसभाका लागि चुनिएका नौला सासंद हुन । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित घिमिरे यसअघि तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयर थिए । एमालेबाट टिकट प्राप्त गरी पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएका उनले कांग्रेसका पुराना नेता भरत शाहलाई पराजित गरे । त्यस्तै प्यूठानबाट निर्वाचित एमाले नेता सुर्य थापा पनि प्रतिनिधिसभामा नयाँ हुन् । उनले…


स्थानीय तहमा विवाद
असार ल्याउने बजेट पौषमा

विमला चौधरी २०७९ पौष नेपालगञ्ज

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा ६ वर्षयता पहिलो पटक वडास्तरमा बजेट विकेन्द्रीकरण भएपछि गाउँसभा बस्न सफल भएको छ । संघियता पछि डुडुवाका वडाध्यक्षले पहिलोपटक जनही ५० लाख रुपैयाँका दरले वडाका योजना छनोट गर्ने अनुमति पाए । यस्तो सहमति पछि गाउँसभा बस्न सफल भएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ नदिएर एकपक्षीय र आफूखुसी रुपमा योजना बनाएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एमालेका कार्यपालिका सदस्यले ५ महिनादेखि गाउँसभा हुन दिएका थिएनन् । डुडुवा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष मोहन राम मिश्राले वडाको बजेट केन्द्रीकृत गरेर सबै योजना गाउँपालिका मार्फत सञ्चालन गर्ने भनेपछि लामो समयसम्म विवाद लम्बिएको बताए । उनले भने –‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडाको छुट्टै काम कर्तब्य…


घटेन बदर मत संख्या, मतदाता अलमलमा

रञ्जिता अधिकारी २०७९ पौष दाङ

निर्वाचनमा बदर मत घटाउन दाङमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयमसेविका, कर्मचारी समेत परिचालन गरी गाउँगाउँमा मतदाता शिक्षा प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको फल देखिएको छैन । दाङमा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ५.९ प्रतिशत मत बदर भएकोमा २०७९ को आम निर्वाचनमा ५.९२ प्रतिशत मत बदर भएको छ । मत बदर हुनुको पछाडिको कारण अज्ञानता हो । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का टिम्मल चौधरीले समानुपातिकको मत पत्रमा दुइवटा चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएको बताउनुभयो । मतदान सकेर आउदै गर्दा बाटोमा भेट भएका साथीले दुईवटा चिन्हमा छाप लगाउनु हुँदैनथ्यो भन्दा मात्रै उहाँलाई आफूले दिएको मत बदर हुने भयो भन्ने लाग्यो ।घोराही उपमहानगरपालिका–१३ का रामसुरज चौधरीले स्वस्तिक छापका ठाउँमा औंला छाप लगाउनु भयो ।…