फिचर समाचारहरु

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ देखि २०८० सालसम्म जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वनको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १५ देखी २० वटा योजना पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित रहेका नै दोहोरिरहेका देखिन्छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ १६ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५० मा प्रदेशमा खाद्यान्नको आपुर्ति सहजताका लागि प्रदेशमा भण्डारण गृह बनाउने उल्लेख थियो जसअनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरियो । तर, उक्त बर्ष त्यो बजेट कार्यान्वनमा नै आएन । त्यसयता सरकारले प्रत्येक बर्ष यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक…

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि व्यक्तिका ठेगाना समेत परिवर्तन भए । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्ने पञ्चायती शैली भने अझै पनि फेरिएको छैन । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को वडा कार्यालयमा पुग्दा, वडा सचिवको कुर्सी खाली थियो । सहायक पाँचौ तहका लेखापाल नारायण बिक एउटा भुक्तानीको बारेमा वडा सचिवलाई पर्खिरहेका थिए । वडा सचिव आउने, नआउने निश्चित थिएन । वडामा सेवा लिन गएका मानिस थपिदै गएपछि १६ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष कलीम अहमद अन्सारीले वडा सचिवलाई कार्यालय बोलाए । वडा सचिव तेज बहादुर सिंह वडा नम्बर १५ मा काम गर्न गएका रहेछन । वडा अध्यक्षको फोन पुगेको केही छिनमै स्या..स्या..गर्दै…

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, स्थानीय तह परनिर्भरताको भुमरीबाट निस्कन अझै सकेका छैनन् । हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड घाटा बजेट छ । संघीय सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा पनि स्थानीय तह माथिबाट आउने बजेटमा मख्ख छन् । जनप्रतिनिधिहरू सीमित बजेटमा असीमित काम गर्ने चुनौती भन्दा पनि त्यही बजेट बाँडफाँडमा रमाइरहेका देखिन्छन । देशमा आर्थिक संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकाको चार करोड भन्दा बढी रकम…

करसम्बन्धी शिक्षा नपाएकाले पालिकाले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी कर उठाएका छन् । एउटै ठाउँ र समान आर्थिक अवस्था रहेका पालिकाहरुले लिने सेवा शुल्क समान छैन । प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले अघिल्ला बर्षहरूमा जस्तै आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा पनि सवारी साधनमा कर उठाउने निर्णय ग¥यो । चालु आर्थिक बर्षको सो पालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटरमा ५०; नीजि जीप, कार, अटो रिक्सा, टेम्पोमा ५००; भाडाको जीपमा २००; ट्याक्टरमा ५०० र ठूलो गाडी, बस र ट्रकमा ५०० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ऐनमा भनिएकोे छ, ‘गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सवारी साधनमा कर तिर्नु पर्छ ।’ अस्थायी बसोबास गर्नेहरूको हकमा वार्षिक सवारी कर नलिइने तर उनीहरूलाई ५० रुपैयाँ लिई परिचय…

निर्वाचनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै दलहरू घरदैलोमा पुग्ने गरेपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने कामको शैली भने पुरानै छ । जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा पनि बदलाव आउनुपर्ने हो तर अभ्यासमा त्यस्तो देखिदैन । संघीय सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएसकेको अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लागेका छन् । संघीय सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको चर्चा भइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमा चासो हुनु स्वभाविक नै हो । तर, विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघिल्लो सरकारकै हुवहुँ किसिमका देखिएका छन् । निर्वाचनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छैटौं वर्षको बजेट बनाउदासम्म पनि सडक, खानेपानी र सिंचाईका लागि १० हजार रुपैया“सम्मका योजना बनाउदै कार्यकर्ता रिझाउने गरेको छ जबकि यस्ता आयोजनाको उपलब्धि चाहिं छैन । १० वर्षअघि सुरु भएको कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका ६ को ठूमहवा रामपुर तिलौरा खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । खानेपानी आयोजना पूरा नह“ुदा आसपासका २ सय घरपरिवारले शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । यस वर्ष जसरी पनि खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने भन्दै स्थानीय बुटवलस्थित खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयमा आए । ५ पटक आएपछि तत्कालिन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले १० लाख रुपैया“ बराबरको बजेट छुट्याउने मौखिक आश्वासन दिए । तर, लिखित रुपमा बजेट आउँदा भने जम्मा १० हजार रुपैया“ मात्रै…

महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा लुम्बिनीका पालिकाहरूमा बेथितिका चाङ लागेका छन् । प्रदेशका एक सय ९ वटा पालिकाको १ खर्ब ७३ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपैँयाको लेखा परीक्षण हुँदा ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख अर्थात् २.९३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्मको तिर्न बाँकी स्थानीय तहको बेरुजु अब २० अर्ब ४३ करोड ४४ लाख पुगेको छ । गतबर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढि बेरुजु कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको रहेको छ । सो पालिकाको १ अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार रकमको लेखा परीक्षण गर्दा १५ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैया अर्थात् बेरुजु १२.३२ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको हो…

रोल्पामा बालविवाह झाँगिदो छ । बालविवाहले गर्दा विद्यालय छोड्ने दर वढ्नुका साथै महिला तथा बालवालिकाको स्वास्थ्यमा असर देखिएको छ । जनताको घरदैलोको सरकार भनिने पालिकाहरू भने यो समस्या प्रति गम्भिर देखिएका छैनन । रुन्टीगढी गाउँपालिका १ रिठावोटको नेपाल राष्ट्रिय माविमा चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले बाल्यावस्थामै विवाह गरे । ती मध्ये ९ छात्रा र १ छात्र थिए । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा यो विद्यालयका १३ जना विद्यार्थीले बालविवाह गरेका थिए । तीमध्ये ११ छात्रा र २ छात्र थिए ।‘बालबिवाह गर्ने अधिकांशको औसत उमेर १३ वर्ष देखिन्छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक झक्कु वलीले भने, ‘विद्यार्थीले सानै उमेरमा विवाह गरेर विद्यालय छाडेकाले माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी घट्दै गएका छन ।’सुनछहरी गाउँपालिका वडा नंं ४ मा…

५ वर्षमा ३ सय २४ को मृत्यु, अस्पताल सुधारिए सेवा सुधारिएन गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका ४ हजार १ सय जना गर्भवती घरमै सुत्केरी भए । त्यसमध्येका १४ जनाको मृत्यु भयो । स्वास्थ्य संस्थामा गएका भए उनीहरूको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । स्वास्थ्य संस्थामा जादैं गर्दा १२ जनाले ज्यान गुमाए । घरनजिक अस्पताल/स्वास्थ्य चौकी भएको भए उनीहरू पनि बाँच्न सक्थे । स्वास्थ्य संस्थाबाट विशेषज्ञ अस्पताल जादा नौ जनाको बाटोमै मृत्यु भयो । पायक पर्ने ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा भएको भए उनीहरूले मर्नु पर्दैनथ्यो । गर्भ र प्रसुतिसँगसम्बन्धित कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ७४ आमाले ज्यान गुमाए । यसरी मर्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका ३२ र रुपन्देहीका २३ जना थिए । बर्दियाका ४, पाल्पा,…

पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा ५०.७५ अंक पाएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वमूल्यांकनमा उक्त गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन खस्कियो । यो वर्ष उसले जम्मा ४१.२५ अंक पाएको छ । त्यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८५ अंक प्राप्त गरेकोमा एक वर्षपछि त्यो भन्दा कम ८३.२५ अंक ल्यायो । त्यस्तै पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले गतवर्षको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा ७६.५ अंक प्राप्त गरेको थियो भने यो वर्ष उसले ५८.२५ अंक मात्रै ल्याएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकन हेर्दा अधिकांश स्थानीय तह अघिल्लो वर्ष भन्दा उकालो लागेका छन् भने केही ओरालोतर्फ झरेका छन् । कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनको समग्र नतिजा संघीय मामिला तथा…