फिचर समाचारहरु

बाँदर आतंक कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना, सुपर मार्केट स्थापना, निःशुल्क वाईफाई, श्रमिकको बीमा, नगर यातायात लगायतका कार्यक्रम स्थानीय सरकारका जनता झुक्याउने नारामा मात्र सिमित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिकाले निर्वाचनको संकल्प पत्रमा सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउने, विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, प्रत्येक तीनरतीन महिनामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, शारीरिक रुपमा अशक्तलाई घरमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बिषय उल्लेख ग¥यो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, रेसुङ्गामा वैदिक पाठशाला निर्माण गर्ने, क्याम्पस तथा विद्यालयहरूमा प्राविधिक बिषयको पढाई गर्ने, नगरपालिकामा एक अगुवा विद्यालय छनोट गरी गुणस्तरीय शिक्षाको नमूना प्रस्तुत गर्नेजस्ता शैक्षिक एजेण्डाहरूलाई पनि काँग्रेसले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको…

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ११ नहरपुरकी पुष्पा परियार १३ असार, २०८० मा प्रसुति भइन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य रुपमा प्रसुति भएकी उनको त्यसपछि भने रगत रोकिएन । त्यहीकारण एक साता थप उपचार गर्नुपर्यो । ९ महिना पुगेर जन्मेकी छोरी पनि स्वस्थ थिइनन् । उनको तौल १ किलो २ सय ग्राम मात्र थियो । सुत्केरी भएपछिका १० दिन आमा र शिशुको उपचार गरेपछि मात्रै उनीहरू घर फर्के । धेरै रगत बगेकाले पुष्पा अहिले पनि निकै कमजोर छन् । छोरीको तौल पनि सामान्य बनेको छैन । पुष्पाको शरीरमा गर्भवती भएदेखि नै रगतको कमी थियो । यसले गर्दा पेटको शिशुको तौल बढेन र बच्चा जन्मिएपछि रगत बग्न रोकिएन, उनको उपचारमा संलग्न स्त्री तथा…

सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुर्नस्थापना : सरकारी नारा कागजमा मात्र रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका ५ का दिनेश थापा कतारको ठूलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नासिर अल अलीमा काम गर्थे । कतारको रोजगारी उनलाई फापेकै थियो । झण्डै ४ वर्ष बस्दा मासिक एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म कमाए । आप्mनो कमाइले कतार जाँदा लागेको ऋण तिरे । अव्यवस्थित जग्गामा भएको छाप्रोका ठाउँमा पिल्लरसहितको पक्की चारकोठे घर बनाए । घर बनाएको ऋण तिर्दै गरेका बेला कम्पनीले काम सकियो भनेर २०७७ चैतमा उनलाई फिर्ता पठायो । उनले स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने विचार गरे । तर, उनीसँग पैसा थिएन । अव्यवस्थित जग्गा र घर बैंकले धितो राख्न मानेन् । विना धितो ऋण पाइने आशमा उनले पटक पटक…

प्रदेशको राजधानी घोषणासँगै जग्गा रोक्का भएको करिब तीन बर्ष पुगेको छ । जग्गा रोक्काको असर सार्वजनिक रुपमा देखापर्न थालेको छ । आर्थिक लगानी त ठप्प छ नै त्यसमा पनि व्यक्तिगत बृद्धि विकासका काम समेत रोकिन पुगेका छन् । सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेखी व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको छ । गढवा गाउँपालिका–३ खैरेनीका मनोज कुमालको दैनिक आम्दानीको स्रोत खासै छैन । ज्याला मजदुरीको काम गर्ने कुमालको घर खर्च त्यसैबाट आएको कमाईले चल्छ । तर, मनोजलाई विगत दुई बर्षयता ठूलै समस्याले घे¥यो । दुई बर्षअघि बुवा बुद्धिराम कुमालको मृत्यु भयो । ऋण खोजेर किरियाकर्म उतार्नुप¥यो । त्यसपछि बाजे ओविराम कुमालको मृत्यु भयो । उहाँको किरिया पनि…

प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दाङका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा धारामार्फत खानेपानी विवरण गरिएपनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । घोराही–१ की शर्मिला बुढाको सुख्खा मौसममा खानेपानीको जोहो गर्दागर्दै बिहान बित्ने गर्छ । घर नजिकै खानेपानी नभएकाले पानी ल्याउन दैनिक एक घण्टा समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । सबै गाउँले पानी खाने एउटा मात्र जरुवा छ । चैत, वैशाख र जेठ महिनामा धेरै समस्या हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुक्खा समयमा पानीको समस्या वर्षौदेखि भोग्दै आएका छौं । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पानीको व्यवस्था गरे आफ्ना दुःख अलि कम हुने थियो ।’ गढवा…

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का तेजेन्द्र कार्की कामका लागि जापान जान कागजात बनाउन वडा कार्यालय पुगे । वडा सचिवले टाइप गरेर कागजात बनाउन नजानेपछि उनले सास्ती खेपे । कम्प्यूटर इन्स्टिच्युट गएर बेहोरा टाइप गरी वडा कार्यालय आउँदा समेत कार्कीको काम भएन ।यति कामका लागि उनी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्खबाङ्ग पुग्नु प¥यो एक घण्टा टाढा छ । त्यहाँ पनि कर्मचारी कम थिए । ती व्यस्त भएकाले कार्कीले हारगुहार गरेपछि मात्र कागजपत्र प्रिन्ट भयो । तर यत्तिकैमा समस्य सकिएन । सेवाग्राही कार्की भन्छन्, “पछि हस्ताक्षर गर्ने कलमको रङ र स्ट्याम्पको रङले समेत समस्या भयो ।” वडा कार्यालयमा आफ्नो काम जान्ने वडा सचिव नभएकाले उनले यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो ।…

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्तीकोटका खुमान राना वर्षौको पर्खाइपछि घरमा बिजुली बाल्न पाएकोमा दङ्ग छन् । उनी भन्छन्–“हरेक चुनावमा नेताहरूले बिजुली ल्याइदिने भनेर आश्वासन दिए । तर त्यो आश्वासन निकै लामो समयपछि मात्र पूरा भयो ।” घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ करमकोट, बस्तीकोट, हेक्राम, ठाँटीकोट, लुडकुस, तेर्छे, ठाटीखोला, मान्द्रे, रुपाचौर लगायतका बस्तीले धेरै चुनाव देखे । २०४८ सालयताका धेरै चुनावमा स्थानीयबासीले भाग पनि लिए । भोट माग्न आउने उम्मेदवारले गाउँमा बिजुली, सडक, पानी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकता पु¥याउने आश्वासन पनि बाँडे तर जितेर गएपछि उनीहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता भुले । गतवर्षसम्म बिजुलीबिहीन यी गाउँले अहिले भने उज्यालो देख्न पाएका छन् । बिजुली बत्ती गाउँमा पु¥याउने रहरले गर्दा धेरै…

अस्पष्ट कानून र निष्प्रभावी वित्त आयोगका कारण ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा स्थानीय तहबीच एकपछि अर्को झमेला र विवाद हुन थालेको छ । साँधमा बग्ने तिनाउ खोलाको नदीजन्य पदार्थ बेच्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका चिढियो । तिलोत्तमाले प्रतिघनफूट १९ रुपैयाँ ५९ (भ्याटबाहेक) पैसाका दरले पाँच लाख ४१ हजार घनफूट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न तिलोत्तमाले सिद्धबाबा निर्माण तथा डिप ट्युवेल प्रालिलाई चैत १२ गते ठेक्का दिएको थियो । बैशाख १७ गते कार्यादेश पाएको कम्पनीले तिलोत्तमाको वडा नं ४ र बुटवलको वडा नं १८ को सीमा हुँदै बगेको खोलाबाट धमाधम गिट्टीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि बुटवलका प्रमुख र उपप्रमुख बैशाख २३ गते पहिलो पटक अनुगमनमा गए । त्यसयता बुटवलका…

सांसदले कोषको रकममार्फत आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न गाउँमा टुक्रे योजना लैजाने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै रोज्ने प्रवृत्ति अझै छ । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक पकट बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको र त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर नाम फेर्दै मतदाता झुक्काउँदै नेताका रोजाई, आसेपासे र कार्यकर्ताको रजाईँ भईरहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसअघि विरोध भएर रोकिएको सांसद विकास कोषलाई नाम फरक पारेर फेरि लागू गरेका छन् । केन्द्रमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १३९ जना सङ्घीय सांसदले छानेका योजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड…

गतवर्ष असार १० मै बजेट ल्याएको रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले यसवर्ष भने अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बजेट सिलिङका विषयमा कुरा नमिल्दा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । रोहिणीमात्र होइन रुपन्देहीका तीनसहित लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा पालिकाले संविधानले तोकेको मिति असार १० गते बजेट ल्याउन सकेनन् । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा अध्यक्ष हरिबहादुर पुनले एकपक्षीय रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरेपछि बजेट अन्यौलमा परेको छ । अध्यक्षसँग द्वन्द्व बढेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असार १० गते आइतबार दिनभरि फोन बन्द गरेर जिल्लाबाहिर बसे । अध्यक्षले एकलौटीरुपमा बजेट बनाएकोले आफूहरूले पास गर्न नदिएको कार्यपालिका सदस्य तुलसी कामीले जानकारी दिए । उनीहरूले आफ्नो वडामा बजेट कम भएको…