फिचर समाचारहरु

अपाङ्गता भएकाहरूलाई सरकारी भवन र अस्पतालसम्म पुग्न हरेक पाइलामा बाधा छन् जसलाई पन्छाउन सरकारी नीति र सहुलियतका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । बुटवल १८ की रम्भादेवी थारु (५५) २०३६ सालमा रुखबाट लडिन् । उनका हात खुट्टा नचल्ने भए । उनी ०७८ माघको अन्तिम साता ह्वीलचेयरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर कार्यालयको भवनमा ह्वीलचेयर लान असजिलो भएकाले उनलाई सकस प¥यो । त्यसले गर्दा उनी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय नजाने अड्डी कसेर बसेकी छन् ।अपाङ्गता परिचय पत्रमा रम्भा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले त्यसलाई सच्याउन छोरी सुनिताको सहायतामा ह्वीलचेयरमा बसेर रम्भादेवी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । गेटबाट भित्र छिर्ने वित्तिकै उनी कार्यालयभित्र कसरी पस्ने भनेर अलमलिइन् किनभने ह्वीलचेयर भित्र लैजानका लागि ¥याम्प उनले देखिनन् ।…

पालिकाहरूले योजना बनाउँदा आफुखुसी बनाउने गरेका छन् जसले जनताको अपेक्षा पुरा गरेनन् । कानूनसँग जोडिएका योजना लागु गर्न कानून चाहिने भएपनि कतिपय पालिकामा ती काम समेत भएका छैनन् जसले काम गर्न असहज भएको छ । लमही नगरपालिकामा २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित कुलबहादुर केसीले फोहोरलाई मोहरका रुपमा बदल्ने, सफासुन्दर पालिका बनाउने, दिशाजन्य लेदोलाई उपयोग गरेर बायोग्याँस बनाउने, प्लाष्टिकमुक्त पालिका, आधुनिक बधशाला बनाउने योजना बनाएका थिए । यी योजनाहरू कार्यान्वयन भएनन् । संरचना बनाउन जग्गा नभेटिदा काम गर्न नसकेको केसीले बताए । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित जोगराज चौधरीले पनि यिनै योजनालाई प्राथमिकता दिए । यद्यपी, अहिलेसम्म यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।…

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अम्मरपुरकी सकुन्तला कुमालले गत फागुनमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्र्तगत जुत्ताचप्पल सिलाउने तालिम लिइन् । उनी अहिले च्यातिएका चप्पल सिलाउन सक्ने भएकी छिन् । तालिम लिएअनुसार उनले अहिले घरमै चुत्ताचप्पल सिलाउने काम गरेको हुनुपर्ने थियो । तर उनी अहिले पहिलेजस्तै घरकै काममा व्यस्त हुन्छिन् । ‘सिलाउनको लागि मेसिन पनि भएन, सबै एकजुट भएर व्यवसाय गरौँ भन्ने भावना नै भएन ।’ उनले भनिन्, ‘चप्पलको मात्रै सिकाए, समय अभावले जुत्ता सिलाउने सम्बन्धि सीप सिक्न पाइएन ।’ आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को कार्यक्रममा अम्मरपुरका २० जना सहभागी भए । सबै उद्यमीका लागि सिलाउने एउटा मेसिन दिइयो । उक्त मेसिन अहिले दोबाट भन्ने…

स्थानीय तहको स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये करिब ५३ प्रतिशत पालिकाले कक्षा १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुबै बनाएका छैनन् । पालिकाले अगुवाइ नगर्दा विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको बिषयमा ऐच्छिक अंग्रेजी र कम्प्यूटर बिषय पठन पाठन गर्ने गरेका छन् । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले गत वर्ष कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यक्रम बनाएको थियो । अहिले पाठ्यपुस्तक लेखनको काम गरिरहेको छ । पालिकाका शिक्षा अधिकृत तुबलाल सापकोटाले सकेसम्म छिटो पाठ्यक्रम बनाइ लागु गर्ने बताए । अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयको सट्टा कम्प्यूटर विषय पठन पाठन गराइरहेको छ । पालिकामा आधारभूत तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने २१ वटा विद्यालय छन् । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयको ठाउँमा ऐच्छिक अंग्रेजी पठन…

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको गाउँसभाले १७ मंसिर २०७७ मा वडा नम्बर ५ रातापोखरालाई गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्यो । त्यस बिरुद्ध वडा नम्बर १ र २ का तत्कालिन वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र टिका रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगे । केन्द्र तोकिएको ठाउँमा क्वाटर र कृषि संकलन केन्द्रको निर्माण हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २६ माघ २०७७ मा अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म केही नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी काम रोकियो । सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै १६ माघ २०७८ मा तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्ट नयाँ तोकिएको ठाउँमा कार्यालय सार्न तयार थिए । त्यसको केही समय अगाडि स्थानीय दुई सय ५० जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो । उक्त पत्रमा गाउँपालिकाले बनाएका दुई भवन…

६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने आन्तरिक आम्दानी ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लुम्बिनीमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्यो । यससंगै वन क्षेत्रका पुराना रुख काट्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वनबाट सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, राजश्व लक्ष्यको ९. ७३ प्रतिशत…

०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । चुनावका बेला विकासले फड्को मार्ने प्रतिवद्दता गरेका जनप्रतिनिधिले महत्वकांक्षी तर अव्यवहारिक योजना बनाए । करोडौँको लगानीमा नमुना बस्ती, भ्यूटावर, नाँच घर बनाइयो । यी अहिले उपयोग भएका छैनन् । योजना छनोटमा ध्यान नदिँदा सरकारी लगानी खेर गएको छ । उचित ठाउँमा संरचना नबनाउँदा शीत भण्डारणगृह भत्किएको छ । यसलाई बनाउन कसैको ध्यान पुगेको छैन् । पालिकायोजनाको नामरकमबंगलाचुली गाउँपालिकागरिब, विपन्न घरपरिवारका लागि घर निर्माणमा३ करोड शीत भण्डारण गृह१ करोड १७ लाख भ्यूटावर२ करोडघोराही उपमहानगरपालिका  नाँच घर१ करोड ६० लाख बोटानिकल गार्डेन३४ लाख खर्च (हाल अलपत्र)तुलसीपुरभ्यूटावर२५ लाखलमही नगरपालिकाभ्यूटावर२ करोड ५० लाख – पालिकाको अनुमानित लागत)गढवा गाउँपालिकाभ्यूटावर२१ लाख बंगलाचुलीका नमूना बस्ती खाली बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६…

विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिदै आएको छ । गरिबी निवारणका लागि तत्कालिन नगरपालिकाहरूले ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ का रुपमा सञ्चालित कार्यक्रम हाल स्थानीय सरकारमा गाँभिएका छन् । केही गाविस र नगरका कार्यक्रम २०७१ सालमा भएको पुनर्सरचना अनुसार तत्कालिन स्थानीय निकायमा गाभिए भने केही २०७३ को संघीयताअनुसार बनेका पालिकामा गाभिए । पालिकामा गाभिएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालित छन् । गरिबी निवारणका लागि भनेर ती कोषहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका डुब्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सोही कार्यक्रमलाई ‘साझेदारी विकास कोष’ को नामबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बेरोजगारहरूको लागि रोजगार दिने भन्दै आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सालयता नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका जे जति कुरा उल्लेख गरेको छ, ती अधिकांश कागजमा मात्रै सिमित छन् । प्रदेश सरकारका कार्यक्रममार्फत के कतिले रोजगार पाए भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै पनि तथ्यांक छैन । २०७७ कार्तिक २८ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी.ले तामझामका साथ सुरु गरेको प्रदेश सरकारको रोजगार पोर्टल अहिले गुमनाम छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यो रोजगार पोर्टल बनाएको थियो । धधध।चयवनबचष्।गिmदष्लष्।नयख।लउ यो वेभसाईट निर्माण गरिएपनि लामो समय बन्द भयो । अहिले साईट खुलेपनि सबै डाटा पुराना नै छन् । नयाँ रोजगारीसम्बन्धी कुनै तथ्यांक अध्यावधिक गरिएको छैन प्रदेश योजना…

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला दाङका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने र कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जाने लगायतका समस्या देखिएका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गदारीका ७१ वर्षकी गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन ३ घण्टा हिडेर वडा कार्यालय मर्पेस पुग्नु भयो । त्यहाँ कर्मचारी कम थिए । वडा सचिवले दुई वटा वडा हेर्ने भएकाले पालो पर्खेर बस्नु पर्ने भयो । पर्खदा पर्खदै कार्यालय बन्द हुने बेला हुन आट्यो । कर्मचारी व्यस्त भएकाले कवरले हारगुहार गरेपछि मात्र काम भयो । वडा कार्यालय टाढा र भौगोलिक बिकटता र बाटोकोे सुबिधा नभएकाले वडाबासीलाई दुःख…