शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका बाँके–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद ईस्तियाक राईले गतबर्ष स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट डुडुवा गाउँपालिकामा ४ वटा योजना छनौट गरे । योजनाको नामसहितको जानकारी गाउँपालिकामा समेत आयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उनले पाँच दर्जन योजना बनाउन दवाव दिए । गाउँपालिकाले नमानेपछि उक्त योजनाको ९२ लाख रुपैया फ्रिज भयो । बर्दिया–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तकुमार थारुले स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत गत आर्थिक बर्षदेखी आफै अध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थालाई बजेटको ठुलो अंश दिएका छन् । नागरिकको गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर बाम गठबन्धनवाट चुनाव जितेका उनले बारबर्दिया नगरपालिका–२ को उर्जाशिल कृषि सहकारीलाई गत बर्ष र यस बर्ष गरेर करिव २…
फिचर समाचारहरु
पर्यटक तान्न खोज्दै स्थानीय सरकार
प्रदेश पाँचका स्थानीय सरकारहरु आफ्ना पालिकालाइ पर्यटकीय स्थल बनाउन धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न तथा त्यसका लागि चाहिने भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेका छन । स्थानीय सरकारको यस कार्यलाइ प्रदेश सरकारले पनि साथ दिएको छ । संघिय संरचना लागू भएर स्थानीय बासिन्दाले गाँउमै सेवा पाउन थालेपछी सदरमुकाम सन्धिखर्कमा चहलपहल हराउँदै जान लागेको थियो । नगरपालिकामा पहिलेकै जस्तो चहलपहल बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न गतिविधी गरिरहेको छ । सन्धिखर्क भित्रका सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षणसंगै पर्यटनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा सन्धिखर्क नगरपालिकाले जोड दिएको छ । शान्ती बगैंचाको आधुनिकीकरण तथा व्यवस्थापन अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अभियान सुरु भएको एक बर्षमै बगैंचाको मुहार फेरिएको छ । शान्ती बगैंचालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन…
८ स्थानीय तह एम्बुलेन्स बिहिन : जोखिम मोलेर चर्को मुल्यमा गाडी रिर्जब
प्रदेश ५ का आठ वटा गाउँपालिका एम्बुलेन्स बिहिन छन् । एम्बुलेन्स सेवा नपुगेका गाउँपालिकामा गुल्मीको सत्यवति, रुकुम पुर्वका सबै गाउँपालिका सिस्ने, भुमे र पुथाउत्तरगंगा, रोल्पाका त्रिवेणी, सुनछहारी र लुङग्री तथा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका छन् । यहाँका बासिन्दाले विरामी पर्दा डोको खोज्नुुपर्छ । सत्यवति गाउँपालिकाले गत बर्ष एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया थाले पनि केही समस्या भएकाले यस वर्ष खरिद गर्न लागेको कुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भण्डारीले बताए । गाउँपालिकाका उपप्रमुख सुर्वण शाही शेरचनले एम्बुलेन्सको बिषय आफुहरुलाई पनि निकै गम्भीर लागेको बताइन् । ‘भौतिक निर्माणसंगै कृषकले समेत गाडी पाउँदा एम्बुलेन्स नहुनु दुखद बिषय हो । यो बर्ष अवश्य खरिद गर्छाैँ ।’ रुकुम पुर्वका सिस्ने र भुमे गाउँपालिकाले पनि गत आर्थिक…
स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तन
प्रदेश ५ सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई परिभाषित गरेको छ । कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने भएको छ जसमध्ये पाल्पा जिल्लाका चार स्थान रहेका छन् । पाल्पा जिल्लास्थित हुगि गाउँका कृषक अच्युत पन्त प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम घोषणासँगै त्यसका लागि अनुदान समेत पाउने भएपछि उत्साहित देखिएका छन् । पन्तको भनाईमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिबाट कृषि कार्य गर्न प्रदेश सरकारले उत्साहित गरेकै कारण अहिले काममा सहज भएको छ । ‘हिजो खेति गर्दा धेरै समय लाग्ने, कम उत्पादन हुने समस्याका कारण जमिन बाँझो नै रहने गरेको थियो’, कृषक पन्तले भने, ‘अहिले स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने प्रदेश सरकारको कार्यक्रमपछि कृषिप्रति रुचि…
अनियमितताबिरुद्ध जनप्रतिनिधि
धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु बिभिन्न अनियमिततामा फसेका घटना आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको गुनाशा पनि त्यत्तीकै आइरहेका छन् तर घोराही उपमहानगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधिहरु अनियमितताबिरुद्ध खरो उत्रिएर उदाहरणीय काम गरेका छन् । घोराहीमा भएका सडक निर्माणका काममा अनियमितता भएको र यसमा कर्मचारी संलग्न रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि खरो उत्रिएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ सकिनै लाग्दा घोराही वजारको बाटोमा यत्रतत्र गिट्टी विच्छ्याउने काम सुरु भयो । अस्तव्यस्त फालिएको गिट्टीको कारण सवारी चलाउने चार जना दुर्घटनामा परे । सवारी चालक र पैदलयात्रुलाई हैरानी भयो भने बजारबासीहरु पनि छरिएको गिट्टीको कारण समस्यामा परेका थिए । असारको महिना भएको विकाशलाई सवैले बजेट रित्याउने खेल पनि भने । नागरिकको बिरोध भएपछि जनप्रतिनिधिले तत्कालै…
स्थानीय तहको प्रभाव : गुल्जार बन्दै गाउँ
पाल्पाको पूर्वखोलामा पहिले स्कूलमा राम्रो पढाइ हुँदैनथ्यो । अभिभावकले छोराछोरीलाई सदरमुकामका अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने स्कूलमा भर्ना गर्थे । छोराछोरीलाई पढाउन अभिभावक पनि सदरमुकाम गएकाले गाउँमा थोरै मानिस मात्र बस्थे । पूर्वखोला गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाका सरकारी स्कूलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराएको छ । यसले गर्दा छोराछोरीहरुलाई अंग्रेजी पढाउन चाहने अभिभावकले आप्mना छोराछोरी गाउँकै सरकारी स्कूलमा पढाउन थालेका छन् । थम्मन केसीले १० वर्ष अघी आफ्ना दुई जना छोराहरुलाई तानसेनमा पढाए । अहिले आफ्ना नातीलाई भने गाउँकै सरकारी स्कूलमा भर्ना गरेका छन् । उनले भने ‘पहिले गाउँमा राम्रो शिक्षा नभएकाले बाहिर लैजानु परेको थियो तर हिजो आज अंगे्रजी माध्यममा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन थालेको छ ।’ स्वास्थ्य सेवामा सुधार भएकाले पनि मानिसहरु…
जस्तापाताले वस्ती चम्काउँदै स्थानीय सरकार : प्रदेश ५ का कतिपय स्थानीय तहले आफै जस्ता पाता किनेर दिएका छन् भने केहीले जस्तापाता किन्न अनुदान दिएर भएपनि सर्वसाधारणको वस्तीलाई जस्तापाताले चम्काउँदैछन् ।
दुई बर्षअघि अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाँउपालिका–३ मौवापोखरी निवासी ५४ बर्षिय टाम्के कामीले स्थानीय साहुको पसलबाट उधारोमा लगी घरमा टिन लगाए । दिनहुँ मजदुरी गरेर खाने टाम्केले घरमा लगाएको टिनको पैसा समयमै तिर्न नसक्दा ६ महिनापछि साहुले घरमा लगाएको टिन नै ओखलेर लगे । त्यसपछि उनी पहिलेजस्तै सल्ली पराल र खरले घर छाएर बसेका थिए । तर, एक बर्षअघि छत्रदेव गाँउपालिकाले टिन दिएपछि उनी जस्तापाताले छाएको घरमा बस्न पाँउदा मख्ख छन् । ऋण तिर्न नसक्दा साहुले जस्तापाता लगेको दिन सम्झदै उनी भन्छन्, ‘गरिब र दीनदुखीका पनि दिन आउदा रहेछन् ।’ गाँउपालिकाले हुलासको २७ पाता जस्ता दिएपछि उनले घरमा टिन लगाएका हुन् । ‘मेरो लागि बल्ल सरखार (सरकार) आयो । अव जस्तापाता…
स्थानीय सरकारको धेरै हिस्सा बजेट मोटरबाटोमा : जथावावी चलाएका डोजरले पानीका मुहान सुक्दैै, सडकमा दुर्घटना बढ्दै
अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन । यस बर्ष मात्र अर्घाखाँचीका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले मात्र ३१ करोड १८ लाख ५० हजार रकम सडकमा विनियोजन गरेका छन । विकास बजेटको सबै भन्दा बढी हिस्सा २५ प्रतिशत रकम मोटरबाटोमा खर्च हुन्छ । यस्तो रकम सडकको स्तरोन्नती भन्दा पनि सडक सोहर्ने र नँया सडक खन्ने र पहाड भत्काउनेमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश तथा संघबाट प्राप्त हुने योजना पनि सडककै बढी र धेरै रकमका छन । ग्राभेल र पीच सडक गरिएका बाहेकका अधिकांस सडक वातावरणीय मुल्यांकन तथा प्राविधिक स्टमेट विनानै निर्माण हुने गरेका छन । सन्धिखर्क नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा सडक तर्फ…
प्रदेश ५ का २४ नगरपालिकामा छैनन् तोकिए जति बेडका अस्पताल
स्वास्थ्यचौकीको भरमा नगरपालिका ३२ मध्ये २५ नगरपालिका अस्पताल विहिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा नगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा २४ बेडको अस्पतालको सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रदेश ५ का सातवटा नगरपालिकामा मात्र यो मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताल छन् । बाँकी २५ वटा नगरपालिकामा २५ बेडसम्मका अस्पताल छैनन् । केही नगरपालिकामा भएका अस्पताल १५ बेड मात्रका छन् । तिनको बेड बढाउनेतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवामा जिल्ला अस्पतालका साथै ५० बेडको अस्पताल भएको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा ५० बेडकै क्रिमशन हस्पिटल छ भने देवदह नगरपालिकामा पनि ५० बेडकै देवदह मेडिकल कलेज छ । यी सबै मेडिकल कलेज निजी लगानीका हुन् । रुपन्देहीकै लुम्विनी…
खिचातानीमा मेयर र उपमेयरका अढाई बर्ष
“जनप्रतिनिधिका अढाई वर्ष आपसमा तनाव मनमुटाव र आन्तरीक खिचातानीमा वितेका छन । ” कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय सरकार मध्ये तीन वटा नगरपालिकामा वितेका अढाई वर्ष मेयर र उपमेयरले आपसी विवाद, खिचातानी, तनाव र लडाईमा विताएका छन्। उनीहरु झगडिया जनप्रतिनिधीका रुपमा चित्रित हुन पुगेकाछन् । उनीहरु बीचको झगडा कतै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । कतै मेयर र उपमेयरले एकअर्का विरुद्ध हातहतियार लिएर सडकमा प्रदर्शन गराउने गरेका छन् । कतै यस्तो झगडा साम्य पार्न सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । कतै उपप्रमुखले नगरसभा वहिस्कार गरे पछि उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायीक समितिलाई बजेट दिइएको छैन । यसरी झगडा गर्ने प्रमुख र उपप्रमुखहरु कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहवा, कृष्णनगर नगरपालिका कृष्णनगर ,बुद्धभूमि नगरपालिका बुड्ढी कपिलवस्तुका हुन्…
