फिचर समाचारहरु

गाउँपालिकाका विद्यार्थीले एमबीबीएस वा पाईलट पढन नाम निकालेर पैसाको अभावकै कारण पढन नसक्नेलाई गाउपालिकाले पुरै खर्च व्यहोरेर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सन् १९८२ मा ओमानमा गाडी चलाउथे । त्यसपछि ईराकमा २ वर्ष मजदुरी गरे । भारतमा पनि मजदुरी गर्न पुगे । बैदेशिक रोजगारमा ८ वर्ष विताए । ०४४ सालमा घर फर्किए । नेपाल फर्केपछि राजनितिमा चासो लाग्यो । ०४८ देखि राजनिति थालेका उनी हुन् ५२ वर्षे निसार अहमद खा“ले । अहिले कपिलवस्तुको शुद्धोदन गा“उपालिकाका अध्यक्ष छन् । कक्षा ५ उत्तिर्ण छन् । ‘जमिन्दारको थिचोमिचो थियो,’ उनले भने, ‘त्यसले राजनितिमा लाग्न प्रेरणा दियो ।’ उनका योजना उदाहरणीय छन् । गरिब विपन्नको हातमुख जोर्ने कुरालाई ध्यान दिन्छन् । काम थाल्छन्…

कानून कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश ५ को सरकारले ९ वटा मात्रै बनाएको छ जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमनको काम ठप्प भएको छ । ऐन बनिसकेपछि नियमावली, कार्यबिधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो । तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन । समस्या १ः कपिलवस्तुको कपिलवस्तु बहुउद्धेशीय सहकारी संस्थाको १२ करोड रकम हिनामिना भयो । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको सूचना मंसिर ११ गते बाहिरिए यता सहकारी कार्यालय बन्द छ भने वचतकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पुस ४ गते चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले नियमन गर्न…

जनतासँग नजिक बनेका स्थानीय सरकार विपतको बेला नागरिकहरुको सारथी बनेर उभिएका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेदेखि धेरै अधिकार आफ्नै हातमा भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ज्यालादारी मजदुरीलाई घरघरै पुगेर खाद्यान्न सहयोग । लाखौँको कोरोना विपत कोष स्थापना । पालिकापिच्छे क्वारेन्टाइन स्थापना । केही पालिकामा आइसोलेसन संचालन । गाउँ गाउँ पुगेर माक्स वितरण । विदेशबाट आएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्दै क्वारेन्टाइनमा राखिएको । भारतीय सिमा नाका, अन्तर जिल्ला र पालिका जोड्ने नाकामा हेल्थ डेक्स । विभिन्न माध्यमबाट नागरिकलाई सचेत बनाउँदै । पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्वर संचालन । घर बहाल करमा छुट । माण्डवी गाउँपालिका ४ उदयपुरकोट सिरुवारी प्यूठानकी घनी वलीको काँधमा आफूसहित ६ जनाको…

बढ्दो बालविवाह हुन नदिनका लागि जनताका नजिकका स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र स्थानीय सरकारले विकास ठानेका छन् । तर, उनीहरुले सामाजिक सचेतनाको क्षेत्रमा हेल्चक्रयाँई गरेको पाइएको छ । नौवहिनी गाउँपालिका २ लिघा प्यूठानमा रहेको अन्धानसक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी सनी पुनले दश वर्षकै उमेरमा भागेर विवाह गरिन् । गाउँकै १५ वर्षिय कमल केसीसित २०७६ साल मंसीरको पहिलो साता प्रेम विवाह गरेकी सनी त्यसपछि विद्यालय गएकी छैनन् । उनलाई विवाह गर्ने बालक कमलले पनि विद्यालय छाडे । एउटै गाउँका भएपनि कमल अर्कै विद्यालय ज्ञानज्योतीमा पढथे । यति सानै उमेरमा विवाह गर्नेमध्ये उनीहरुको यो नै पहिलो उदाहरण हो । पढ्दा पढ्दै भागेर विवाह गरेका…

चुनावको बेला तिनै चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने र पछि किसानलाई लुट्न छुट दिने गरेका कारण राजनीतिक दलले उखु किसानको मुद्दा नउठाउने गरेको आरोप पनि उखु किसानले लगाउँदै आएका छन् । चार दशकदेखी निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउपालिकाका प्रेम चन्द गुप्ताले गत बर्षदेखी उखु खेती गर्न छाडेका छन् । उखु उत्पादक महासंघमा लामो समयदेखी केन्द्रिय सदस्य भई काम गर्दै आएका गुप्ताका बाबुबाजेले नै यो खेती गर्दै आएपनि अहिले उखु खेती गर्न छाडेको बताउँछन् । नेपालमा चिनी उद्योग नहँुदै भारतको सिसवास्थित चिनी उद्योगका लागि उखु खेती गर्दै उनका बाबु र बाजेले गोरुगाडामा बेच्न लग्ने गरेका थिए । गुप्ताको भनाईमा उखु खेती छाड्नुपर्ने बाध्यता आयो । उखुबाली नगदेभन्दा पनि राजनीतिक बाली…

सीमाका स्थानिय सरकारसँग ज्वरो नाप्ने उपकरण समेत नहुँदा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारसँग आवश्यक ५ सय व्यक्तीगत सुरक्षण उपकरण (पीपीई) मध्ये २५ वटामात्रै उपलब्ध छ । रुपन्देहीको दक्षिणी नाका हो–रोहीणी गाउँपालिकास्थित भगवानपुर । भारतमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै स्थलमार्ग भएर आउने यात्रुहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न भगवानपुरमा एउटा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । दैनिक ३ हजार जना मानिस ओहोरदोहोर गर्ने नाकामा राखिएको हेल्थ डेस्कमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तो व्यक्तिगत सुरक्षण उपकरण (पीपीई) त परै जाओस्, तापक्रम नाप्न ‘थर्मल गन’ समेत छैन । हेल्थ डेस्कको काम हात धुन र सचेत रहन सिकाउनेमा नै सिमित हुँदा स्वास्थ्य परिक्षणविना नै निर्वाध रुपमा आवतजावत भईरहेको छ । उता दक्षिणी छिमेकमा रहेको…

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृत माध्यामिक विद्यालयमा बहुसंख्यक थारु समुदायका छोराछोरी अध्ययन गर्छन् । शिशु कक्षादेखि दशसम्म तीन सय पचास बढी थारु समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत भएपनि यो विद्यालयमा मातृभाषामा पढाई हुँदैन । बरु, कक्षा ४ देखि नै संस्कृत शिक्षाको भने पढाइ हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ४ वर्ष र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दूई वर्ष पुग्दा समेत यस विद्यालयका…

प्रदेश ५ प्रदेशसभा सदस्य चिन्तावती कुर्मीले प्रदेश सभाका १ सय १५ वटा बैठक बस्दा जम्मा एक पटक मात्रै बैठकमा आफ्ना धारणा राखिन । उनले शुन्य समयमा जम्मा ३३ सेकेण्ड धारणा राखेकी थिइन । ०७६ बैशाख १० गतेको संसद वैठकमा दाउराबाट खाना पकाउदा महिलाहरु समस्यामा परेको भन्दै त्यसको विकल्पका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनको थियो । ०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभाको पहिलो अधिबेशनमा २२, दोश्रोमा २८, तेस्रोमा ३३ र चौथोमा ३२ गरी ११५ वटा वैठक भएका छन । यति धेरै वैठक भएपनि प्रदेश सभामा आफनो धारणा नै नराख्ने सांसदहरु धेरै छन् । चिन्तावती त प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हुन् । त्यसो त बैठकहरुमा नबोल्ने मात्र होइन, कमै मात्र…

प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर एक घर एक धारा अभियान चलाएको हो । यसका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट छुट्टयाएको छ भने हरेक स्थानीय तहले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म चालु वर्षका लागि बजेट छुट्टयाएर काम गरिरहेका छन् । अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर १ कि मिना ज्ञवाली उज्यालो नहुँदै गाउँको सार्वजनिक धारोमा पालो कुर्न पुग्छिन् । आफ्नो टोलका २० घरपरिवारको एउटै धारो भएका कारण पानीका लागि झिसमिसेमै लाइन बस्नु उनको बाध्यता हो । “खानेपानीको समस्या भएको धेरै भयो”, उनी भन्छिन्, “यहाँको समस्या समाधान गर्न कोही आएन, चुनाव आउँदा खानेपानी ल्याउँछौ भनेर भोट माग्न आउँछन् तर चुनाव जितेपछि वास्तै गर्दैनन् ।” छत्रदेव–३ केरुंगाका ७९…

स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले आफूले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन वेबसाईट र मोबाइल एप्स सञ्चालन गरेका छन । तर, सेवाग्राहीलाई सूचना प्रवाह गर्न भनेर चलाइएका अधिकांश वेबसाइट र मोबाइल एप्समा नयाँ जानकारी राख्ने गरिएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले पनि ती प्रविधि उपयोग गरेर सेवा लिन चासो देखाएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको वेबसाइटमा दुई बर्षयता नयाँ जानकारी राखिएको छैन । देशको संरचना संघीय भइसकेपछि वेबसाईटमा अझै पनि पुरानै संरचनाका विवरण राखिएका छन । कार्यालयमा दुईजना प्रमुख फेरिई सके पनि वेबसाईटमा पुरानै जिल्ला समन्वय अधिकारीको नाम छ । जिसस प्रमुख शंकर चौधरीले नयाँ जानकारी नराखिएको कुरा थाहा नपाएको बताए । केही समय कर्मचारी नभएकाले अव नयाँ जानकारी राख्ने…