फिचर समाचारहरु

मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरै भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राखेका छन् । मन्दिर र पार्क बनाउन करिव सबै विकासे मन्त्रालयको बजेट परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहदा जेठको ३ गते मन्त्रालयमा बजेट माग्न पुगेका अर्घाखाँचीका बासिन्दासँंगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भनेका थिए, ‘यो वर्ष मन्दिर, सामुदायिक भवनका लागि बजेटै नराख्ने सरकारको नीति छ ।’ तर, आचार्य आफ्नै भनाईमा अडिग रहन सकेनन् । त्यसको एक महिना नपुग्दै असार १ गते आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मन्दिर, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माणमा बजेट खन्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा मन्त्री आचार्यले ३ सय ८१ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । सामरिक…

अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजना, बुटवलको मेडिकल कलेज, तिनाउ कोरिडोर बजेटमा सुनिरहने तर प्रगति कम भइरहेका आयोजना हुन् । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुनै ठोस काम शुरु भएको छैन । तैपनि बजेटमा भने नियमित लेखिने गरिएको छ । प्यूठान र अर्घाखाँचीको साँध नौमुरेमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना बजेटमा समावेश भएको एक दशकभन्दा बढी भयो । २८१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत र झण्डै ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई हुने आकांक्षा राखिएको छ । परियोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुने र सात वर्षमा सकिने सम्भाव्यता अध्ययनबाट देखिएको छ । तर यति ठूलो आयोजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा भने सधै कञ्जुस्याई गर्छ । यो योजना सधै अध्ययनमै सिमित छ । भौतिक काम थालिएको छैन…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुसासन, सन्तुलित विकास, अनुसन्धानमुलक उच्च शिक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेट निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ । आगामी बर्ष चालु खर्च दुई अर्ब २९ करोडले घटाउने र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ३२ करोडले बढाउने संकल्प गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ६३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड अर्थात् ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट…

पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताउँदै संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाउने र करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान पारेर कामै गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने भएकामध्ये ४० प्रतिशत करारका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ वटै पालिकामा ४० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको छ । यसमध्ये करिब ४० प्रतिशतको संख्यामा करारका कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको लागि आवश्यक कानून नै बनेको छैन भने प्रदेश तहमा रहेका कर्मचारीका लागि कानून बनेपनि संघीय कानून नबन्दा त्यतिकै थन्किएर बसेको…

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनुशासन खस्कदै गएको देखिएको छ । हरेक बर्ष बेरुजु उकालो बाटोमा छ । तर, बेरुजु कम गर्ने बारेमा भने खासै पहल भएको पाईदैन । देउखुरी–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतीविना कुनैपनि कार्यालयले बहुबर्षिय दायित्व सिर्जना गर्न नहुनेगरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतका जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरुले उक्त व्यवस्था विपरित आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्विकृती विना विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकमका बहुबर्षिय ठेक्काहरुको सम्झौता गरे । यसरी नियम मिचेर गरिने कार्यलाई सैद्धान्तीक बेरुजु…

प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारका पालामा सुरु भएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका योजनालाई पुरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट ल्याउन लागेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेट माग्नकै लागि मन्त्रालयमा भिड गर्नु नपर्ने भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । गतबर्ष बजेट माग्नका लागि मन्त्रालयहरूमा यतिबेला भिडभाड थियो । बजेटकै लागि हानथाप चल्यो । तर, यसपाली मुख्यमन्त्रीले बजेट माग्न भिड गरेर मात्रै नहुने, प्रक्रियागत रुपमा आएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट राखिने संकेत गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई केही हलुङ्गो भएको छ । तर, बजेटको आकार घटाउनुपर्दा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा १० अर्ब जती खुम्चिने देखिएको छ ।…

संघीय सरकारले दुई आर्थिक बर्ष अघि शुरु गरेको नवप्रवर्तन कार्यक्रम यस वर्षदेखी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय आर्थिक विकास, युवा रोजगार, स्वरोजगार र स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशका १०९ वटा पालिकाबाट प्रस्ताव माग गरी ११ वटा पालिकासँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न छनोट भएका ११ पालिकाहरू क्र.सं.जिल्लापालिकाको नामकार्यक्रम सञ्चालन क्षेत्र१पाल्पारिब्दीकोट गाउँपालिकाअकबरे खुर्सानी, बेसार र सुन्तलाको मुल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम२पाल्पातिनाउ गाउँपालिकाआर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समुदायमा पर्यटन (होमस्टे) संगै उद्यमशीलता कार्यक्रम३गुल्मीगुल्मी दरबार गाउँपालिकाफलफुल तथा तरकारी…

पालिकैपिच्छेका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा अहिले चुनौती देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिँदा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरू समेत सञ्चालन भएका छैनन् । २०७७ साल मंसीर १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए । स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर ५, १० र १५ शैँयाका गरी तीन थरीका अस्पताल बनाउने योजना सरकारको थियो । तर, अहिले बनेका अस्पताल सञ्चालनमा छैनन् भने निर्माणधिन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरू समेत बजेट अभावमा अलपत्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ४७ वटा अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ९ अर्ब २८ करोड ९५ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । भवन निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट दिएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन गरी…

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका ६, हेक्लाङमा यही वैशाख १९ मा लागेको डढेलो बस्तीमा फैलिएपछि ३३ घरगोठ जलेर नष्ट भए । समयमै आगो निभाउन पालिकामा दमकल नहुँदा लाखौंको क्षति भयो । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका २ र ४ मा पनि यही वैशाख ११ गते आगलागी हुँदा ७७ घरगोठ जलेर नष्ट भए । रेसुङ्गा नगरपालिकाको दमकल, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दा जुट्दा पनि दुई दिनपछि मात्र आगो निभ्यो । सुख्खायाम लागेपछि देशभर वन र बस्ती जलिरहेका छन् । आगोमा परेर दिनहुँ दर्जनौं घर र सयौं हेक्टर वन क्षेत्र खरानी भइरहेको छ । प्रदेशमा ८०३ घर जलेर नष्ट, ३१ को मृत्यु लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा आगलागीबाट ८ सय ३ घर जलेर नष्ट भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश…

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीपिच्छे फेरिने कार्यक्रम, राजनीतिक इगो कि कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दाउ ? मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री भएका एमाले नेता शंकर पोखरेलले ०७५ सालमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरे जुन कार्यक्रम ०७८ सालसम्म रह्यो । ०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम विस्थापित गर्दै ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याए । यो कार्यक्रम दुई आर्थिक वर्ष मात्रै चल्यो । ०७९ पुस २७ मा साढे ३ महिना मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता लिला गिरीले बजेट बनाउन पाएनन् तैपनि केसी नेतृत्वको सरकारले चलाएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यकर्तामुखी भएको भन्दै रोकिदिए । २०८०…