राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकाले राम्रो गरेका छन् भने केही पालिका कमजोर भएका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.८१ अंक ल्याएर नगरपालिकामध्ये देशभरको प्रथम भएको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंक प्राप्त गर्दै देशभरका पालिकामध्ये उत्कृष्ट तेस्रो पालिका बन्न सफल भएको छ । देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये चाहिँ यो गाउँपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको हो । मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष वेगप्रसाद गर्वुजा रहेका छन् भने उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर रहेकी छन् । पोहरसाल राम्रो गर्ने पालिका यसपालि खस्किएका छन् । बाँकेको नरैनापु्र गाउँपालिका गतवर्ष लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको थियो । यसवापत उसले ६६ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि पाएको…
फिचर समाचारहरु
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति : बजेट, इजलास र कर्मचारी विहीन
गुल्मीका पालिकाका न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा स–साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा पुग्ने गरेका छन् । सिँचाइ कुलोका विवाद, अभद्र व्यवहार, पालिकाका विकास निर्माणका काममा अवरोध ढुङ्गाखानीले बढाएको जोखिम र सम्बन्ध बिच्छेदले गर्दा छोराछोरीको पालनपोषण नभएको जस्ता मुद्दा अन्य निकायमा पुग्ने गरेका हुन् । न्यायिक समिति बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालका ७५३ वटै पालिकामा न्यायिक समिति छन् । उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समिति तीन सदस्यीय हुन्छ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ अर्बेनीमा सिँचाइ कुलो सम्बन्धी उपभोक्ता समितिमा विवाद प¥यो । माँझ कुलो मर्मत नभएकोले सिँचाइमा समस्या भएपछि उसका उपभोक्ताले जेठी कुलोबाट सिँचाइ गर्न पाउनुपर्ने माग राखे…
प्राविधिक शिक्षा : प्रदेशका शिक्षालयमा छैनन् विद्यार्थी
रोल्पामा प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । स्थानीय स्तरमा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन गर्ने भन्दै सञ्चालन गरिएका ती शिक्षण संस्थाहरू रित्तिन थालेका छन् । पालिकाहरूले प्राविधिक विषय पढ्न सक्ने गरि तल्ला कक्षाका विद्यार्थीमा लगानी नगरी, माथिल्लो तहका शिक्षण संस्था खोल्न प्रतिस्पर्धा गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी) को आंगिक शिक्षालयको रुपमा रहेको रोल्पा प्राविधिक शिक्षालयको चालु शैक्षिक सत्रमा पहिलो वर्षको कक्षामा कृषि तर्फ ११ जना, भेटेरिनरी तर्फ ३५ जना र आईटी तर्फ २५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । त्यहाँ कृषि र पशु तर्फ ४०/४० जना र आइटी तर्फ ४८ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकामको…
स्थानीय तहको खर्च असन्तुलित : विकास खर्च विस्तारै बढ्दै
संघीय सरकारले वर्षेनी १५ जेठमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट र त्यसअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । प्रदेश, स्थानीय सरकारले असारमा बजेट ल्याउँछन् । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । तर तोकिएको समयसिमा भित्र तीन वटै तहका सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि स्थानीय तहका विकास योजना अनुसार बजेट खर्च भएको छैन । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १० माघ २०८० मा एकैदिन तीन वटा विकास निर्माणका योजना शुरु ग¥यो । १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेटका विकास निर्माणका योजनाको निर्माण २०८१ साल असार सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।यी योजनामा वडा नम्बर १९ फुटाहा हुदै एसके डेरीसम्म ३७५ मिटर लम्बाई र ६ मिटर चौडाई भएको सडक, नेपालगञ्ज सुर्खेत रोड हुदै…
जनप्रतिनिधि : चुनाव जिते, वाचा भुले
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्न जनतासामु अनेकौं वाचा गरेका पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० महिना बितिसक्दा तिनलाई पूरा गर्ने सुरसारै देखाएका छैनन् । उनीहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जे जस्ता सपना देखाए, डेढ वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन् । प्रतिवद्धतामा सबथोक, कार्यान्वयन शुन्य ‘उपयुक्त स्थानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि पहल गरिने, टुँडिखेलदेखि श्रीनगरसम्म जीपलाईन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, नयाँ बसपार्क निर्माणलाई तीव्रता दिइने’ स्थानीय तह निर्वाचनमा तानसेन नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिर्दै गर्दा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका सन्तोषलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतिक्षा सिंजालीले ५७ बुँदे चुनावी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कैयौं वाचामध्येका यी केही मुख्य बुँदा हुन् । नगरका सबै वडालाई समेट्ने गरी रिङ्ग…
पहुँचमा कृषि अनुदान : ४८ करोड वितरण, लगानी खेरा
आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यक्रर्ताले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नविकरण समेत नगर्ने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममार्फत वितरण हुने सरकारी अनुदानमा ठूलाबडा नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तहरूको रजगज हुने गरेको छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लाको मानेचौरमा स्थानीय कृष्ण घिमिरे, मधु पन्थी, हरि भट्टराई र नविन श्रेष्ठ गरी चारजना व्यक्ति मिलेर चार बर्ष अगाडी कृषि फर्मको स्थापना गरे । कुल १७७ रोपनी जग्गामा पोखरी, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने खोर लगायतका विभिन्न संरचना निर्माण गरेपछि उक्त फर्म ‘मानेताल’ को रुपमा परिचित हुन थाल्यो । करिब डेढ बर्ष जति पर्यटकीय स्थलको रुपमा पनि उक्त फर्म प्रयोग भयो ।…
जनता लठ्याउने घोषणापत्रका शून्य काम
गत बर्ष बैशाखमा भएको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख पदको उम्मेदवार हुमा डीसीसहित एमाले घोराहीका उम्मेदवारहरूले ल्याएको सामूहिक घोषणापत्रमा नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारियो । तर, अहिले ती स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्नतिर स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यसैले उपचारका लागि घोराही नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको घोराही १९ सैघाका चेतन मगरले गुनासो गरे । “ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भने मात्रै स्वास्थ्य चौकीमा औषधी पाइन्छ”,उहाँले भन्नुभयो, “चेकजाँच गर्नुप¥यो भने घोराही नै जानुपर्छ, चुनावका बेला भने झैं डाक्टर ल्याए सजिलो हुन्थ्यो ।” त्यस्तै मोतियाबिन्दूको निःशुल्क अप्रेशन, सिकलसेल ऐनिमिया, थाल्सेमिया र सुत्केरीलाइ निःशुल्क रगत…
अलमलमा गठबन्धन : लुम्बिनीमा मन्त्रीमण्डल र समितिमा सकस
२०८ दिन अर्थात ७ महिनामा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन, विषयगत समितिका सभापति चयनमा पनि भागबन्डाकै लफडा कानून निर्माणदेखी बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ७ महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र गठबन्धनबीचको असहमतिका विषयले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका चौधरीले त्यसको भोलीपल्ट सपथग्रहण गरेका थिए भने सोही दिन सानो आकारको मन्त्रीमण्डल समेत बनाएका थिए । बैशाख १५ गते सपथ लिएकै दिन तीन जनालाई विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस यता उनले विना विभागिय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने र जेठ ८ मा थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपनि मन्त्रीमण्डललाई…
स्थानीय सरकारका बालमैत्री कार्यक्रम : करोडौं खर्च, उपलब्धि न्यून
पाल्पाका स्थानीय तहले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका–४ मित्याल भिरपानीकी शान्ती सारुको कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षमा विवाह भयो । लगत्तै उनी गर्भवती पनि भइन् जसका कारण पढाइ छाड्नुप¥यो । सारुका अहिले चार वर्षका छोरा छन् ।बगनासकाली–१ चिर्तुङधारा गाप्टुङकी १७ वर्षीय कमला गाहा (नाम परिवर्तन) ले तीन वर्ष अघि गाउँकै एक युवकसँग भागेर बिहे गरिन् । उनले एक छोरीको जन्म दिइन् । तर, अहिले दुई वर्षयता श्रीमानसँग भेटघाट र कुराकानी छैन । नागरिकता समेत छैन । २० वर्ष नपुग्दै…
दाङका स्थानीय तह : नदीजन्य पदार्थबाट आम्दानी गर्न सकेनन्
दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात २.८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ स्थानमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्व तर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिम तर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट…