फिचर समाचारहरु

रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली विगत १५ वर्ष यता वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनी अहिले साउदी अरबको एक कम्पनीमा काम गर्छन । उनी मात्र हैन उनको परिवारका अन्य तीन भाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा छन् । माहिलो भाई वीरवहादुर वली र कान्छो भाई सुभान वली पनि साउदी अरबमै रहदा माहिलो भाई भने वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा साउदी रहेको बेला बिरामी परे । किड्नीमा समस्या देखिएपछि स्वेदश फर्किएका उनी अहिले घरमै आराम गरिरहेका छन । टिकाराम ११ वर्षको छँदा बुबा सेते वलीलाई ४ कार्तिक २०५७ मा प्रहरीले हत्या ग¥यो । माओवादीेको पूर्णकालिन कार्यकर्ता सेते वली घरमै आएको बेला प्रहरीले छोपेर गोली हानि हत्या गरेको थियो । बुबाको हत्या हुदा टिकाराम ११ वर्ष,…

राजपुर गाउँपालिका–७ मा रहेको हाडबास गाउँ २०८१ बैशाख १६ गते आगलागीले सखाप भयो । राप्ती नदी किनारको खरकट्टीमा सल्किएको आगो एकाएक बस्तीमा सोझिँदा हाडबास गाउँका २३ घर, २३ गोठ र २० वटा भान्सा घर एकै छिनमा खरानी भए । दमकल पुग्न नसकेपछि आगो निभाउन सकिएन । टिनले छाएका केही घरको छानो मात्रै जोगिएका थिए । प्रहरीका अनुसार फुसको छानो भएका घरगोठ सबै जलेर नष्ट भएका थिए । जिल्ला आपत्कालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार दाङमा वर्षेनी औसत एक सय ११ घरमा आगो लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ०८०/०८१ सम्मको घटनालाई केलाउँदा आगलागीका घटनाबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि…

विगत पाँच वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा ३६ हजार चार सय २६ जना सुचीकृत भएका छन् जसमध्ये सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की सौरी साहु दुई वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक सय दिनको रोजगारीका लागी सुचीकृत हुनुभयो । काम भने अझै पाउनु भएको छैन । पहिले लेबर काम गरेर दैनिक गुजारा चलाइ रहनु भएकी उहाँलाई अहिले छोराको वैदेशीक रोजगारीबाट आएको आम्दानीले जेनतेन पुगेको छ । काम खोज्दा काम नपाईने अवस्थाले भने चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँ । ‘बुहारी दुई नाती र म छौं घरमा, जेठो छोरा विदेश छ । उसैको भरमा हो हामी’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘काम पाईने आशमा फाराम…

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि वि.स.२०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए । मन्त्रालय ७ भए पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएर ३ वर्षसम्म काम गरे । तर, वि.स. २०७८ सालमा नेकपा विभाजन भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मन्त्रालय बढाएर ९ पुराए भने १ जना राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाए । पोखरेल २०७८ साल बैशाख १९ गते राजीनामा दिएर दोस्रो पटक पुनः मुख्यन्त्री बने । त्यसबेला उनले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ जनालाई मन्त्री बनाए । पोखरेल पछि २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालय बढाएर १३ पुराए भने चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । दोस्रो निर्वाचन…

जनताको घरदैलो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रम नठान्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हक प्रदान गर्न थप समस्या देखिएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि बर्दियाको गुलरियाको चहलपहल ह्वातै घटेको छ । यहाँ पहिले भएका रोजगारीका अवसर गुमेकाले बेरोजगार भएकाहरू रोजगारी खोज्दै अन्यत्र गइरहेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालयमा रोजगार सेवा केन्द्र त छ । रोजगार संयोजक र सहायक रोजगार पद दुई वर्षदेखि खाली छन् । यो केन्द्र एक जना प्राविधिक सहायकको भरमा चलेको छ । यही रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन भईंरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोग रहेको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको वित्तिय प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । गुलरिया नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका प्राविधिक सहायक अमिर खड्का…

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), २१४ को उपधारा (२), २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । तर, पालिकाहरूलाई अधिकार सुम्पिएसँगै पहिलेको भन्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गएको देखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको ताजा उदाहरण हो, यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसइईको नतिजा । एसइईमा लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय विद्यालयले एक जना पनि विद्यार्थी उत्र्तिण गराउन सकेनन् । वर्षभरी गरिएको उनीहरूको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भयो । स्थानीय सरकारमा विकास भनेकै सडक हो भन्ने सोँचले शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गइरहेको शिक्षाप्रेमीहरू…

लुम्बिनीका घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ केन्द्रित कार्यक्रम शुरु गरेका छैनन् । ऐन लागू भएको सात वर्षसम्म उपमहानगरहरूको काम ‘नन ग्रेड’ स्तरको छ । नेपाल सरकारको लेटर ग्रडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार ३५ भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर ‘नन ग्रेड’ समुहमा पर्दछ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख (उपसचिव) विनोद गौतमका अनुसार शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम नभएकाले उपमहानगरले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम बनाएको छैन् । उपमहानगरसँग कति बालबालिका विद्यालय जान्छन् र आधारभूत तह पूरा नगर्ने बालबालिका कति छन् भन्ने जानकारी छैन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजना छैनन् । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना…

अधिकारसम्पन्न विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको ३ महिना पुरा हुँदा समेत औपचारिकताका लागि बैठक बस्नेवाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारलाई निर्देशन त के सुझाव समेत दिन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको बैठक सधैभरी बसी नरहने भएकाले सरकारका काम कारवाहीहरूको सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्न र प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिएको हुन्छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समिति छन् । विधायन समितिबाहेक अन्य समितिले विषय क्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा पर्ने मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सरकारी निकायको काम कारवाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने अधिकार हुन्छ । यति धेरै अधिकारसम्पन्न विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको…

लुम्बिनीका स्थानीय तहहरूले विगत भन्दा केही बेरुजु घटाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा २.९३ प्रतिशत रहेको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०८९/०८० मा भने २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको १ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड ५ लाख ३५ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख ९९ हजार रुपैँया बेरुजु देखिएको हो जुन २.४७ प्रतिशत हो । अघिल्लो बर्ष २.९३ प्रतिशत बेरुजु थियो । यसरी हेर्दा विगत भन्दा लुम्बिनीका पालिकाले बेरुजु दर घटाएका छन् । मुलुकका सात वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशका पालिका बेरुजुमा तेस्रो स्थानमा छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा सबै भन्दा बढि बेरुजु नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा…

विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू संसद्को बैठकमा ‘गयल’ हुनु भनेको आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनु हो । हो, यस्तै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएका छन् लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरू । लोकतन्त्रमा नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । नीति निर्माणको तहमा सबै जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि गर्न गराउन नसकिने भएकाले उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराएर नीति निर्माण गर्ने निकायमा पठाएका हुन्छन् । तर, जनताले यसरी चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू नियम बनाउने थलोको रुपमा रहेको संसद्को बैठकमै अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको छ । विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू संसद्को बैठकमा ‘गयल’ हुनु भनेको आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनु हो । हो, यस्तै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएका छन् लुम्बिनी…