फिचर समाचारहरु

रोल्पाका सबै पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले हरेक वर्ष आर्थिक क्रान्तिको नारा दिंदै प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटको बाँडफाँडले भने उनीहरूको दाबी प्रमाणित हुँदैन । पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचितत जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको विकास मोडल असन्तुलित भएकाले संघीयता पछिको पहिलो ५ वर्ष पूर्वाधार विकासमा धेरै बजेट खर्च गर्नु परेको बताए पनि दोश्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिधिहरूले समेत सोही पथ पछ्याई रहेका छन् । यसले गर्दा आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने तथा रोजगारीका लागी युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रमले भन्दा डाँडाकाडा भत्काउने कामले नै पालिकाहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् । रोल्पा नगरपालिका रोल्पाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको…

स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सम्झौता गरी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका सरोकारवालाले निर्धारित समयभित्र रितपुर्वक कागजात पेश नगर्नाले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम २०८१ असार २४ गते रातिदेखी भुक्तानी प्रणाली बन्द भयो । तर, असार २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम न्यून भएकोले यस कार्यालयको…

लुम्बिनी प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा वनबाट २ अर्ब राजश्व उठाउने नीति लिएको छ । गत आ.व.मा लुम्बिनीमा वनबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । देशका ६ प्रदेशमा लागू हुन नसकेको वन ऐन लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको छ । अन्य ऐनसँग बाझिनेगरी ऐन बनाएर वन ऐन लागू गर्न लागिएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले आफू सडेर जाने काठ निकालेर वनलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत बनाउने अभियानमा जुटेको बताएका छन् । उत्पादन नदिने रूख हटाउने तथा वनको घनत्व बढाउने अभियानमा लुम्बिनी प्रदेशमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सुरू भएको छ जुन सातै…

कानून निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्नेजस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेका छन् । संघीय होस् वा प्रदेशका दुबै संसदलाई कानून बनाउने थलोका रुपमा लिइन्छ । दुबै संसदको प्रमुख काम पुराना कानूनको सट्टा समयसापेक्ष कानूनहरू बनाएर सरकार–प्रशासन सञ्चालन सहज, छिटोछरितो बनाई नागरिकलाई राहत अनि सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १५ महिनाको अवधिलाई हेर्दा सांसदहरू कानून बनाउनभन्दा सरकार फेरबदलमै केन्द्रीत भएकाले कानून निर्माणको पक्ष निराशाजनक भएको देखिन्छ । २०७९ मंसिर ४ को प्रदेश सभाको दोस्रो चुनाव यता २०८१ असार १ गतेसम्म प्रदेश सभाका ५१ वटा वैठक बसे । तर, अधिकांश वैठक सरकारबाट विधेयकको विजनेस…

दाङको राजपुर गाउँपालिकाका ७, बंगलाचुली गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका २/२ तथा राप्ती गाउँपालिकाका एउटा विद्यालयले एसइईमा शून्य नतिजा ल्याएको छ । दाङमा जम्मा १२ हजार पाँच सय ५९ जना विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिएकोमा ६ हजार ५६ विद्यार्थी उतिर्ण भएका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९९.६ प्रतिशत अनुतीर्ण भएका विद्यार्थी राजपुर गाउँपालिकाका छन् भने बंगलाचुली गाउँपालिकाका पनि ९५.४ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । दाङको राजपुर गाउँपालिकाबाट एसइई परीक्षामा एक जना मात्रै उतिर्ण भए । पालिकाभित्र ८ वटा सामुदायिक विद्यालयका दुई सय ५५ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तर, नमूना माध्यामिक विद्यालय गंगदीबाट गेहेन्द्र यादव मात्रै उतिर्ण भएका हुन् । उनले ‘वि प्लस’ ग्रेड ल्याए । त्यो विद्यालयबाट ८५ जनाले परीक्षा…

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन् । लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षा र विकासका हिसाबले अगाडी देखिने उक्त पालिकाका विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा कम्प्यूटर र अंग्रेजी विषय पठन पाठन गराइरहेका छन् । स्थानीय तहले लिने आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजामा सैनामैनाले स्थानीय विषयको ठाउँमा कम्प्यूटर राखेर ग्रेड सिट दिदै आएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन । बाँकेका अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दा समेत डुडुवा गाउँपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने नैतिक दबाब परेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामध्ये २४ वटा पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छैनन् । शिक्षा पत्रकार समूहले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनका अनुसार, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाहरूमध्ये ६७.८५ प्रतिशतमा…

पाल्पाका पालिकाले मनपरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको लेखापरीक्षणमा पाल्पाका १० वटा पालिकाहरूले मनपरी ढंगले २७ करोड ९० लाख ९२ हजार खर्च गरेको भनी त्यसलाई बेरुजु देखाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यस आर्थिक वर्षको बेरुजु कम भए पनि मनपरी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । अनुगमन, भ्रमण, बैठक भत्ता, इन्धन, सवारी साधन, औषधि खरिद, चाडपर्व खर्च, विद्यालयको दिवा खाजा, बीउबिजन खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता शीर्षकमा सबै भन्दा धेरै बेरुजु भएको छ । यस्तै गरी कानून मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर उनीहरूलाई दिएको तलब भत्तालाई महालेखाले बेरुजु ठहराएको छ । स्थानीय सरकार…

केन्द्रमा सत्ता समिकरण छिटो-छिटो फेरिने प्रवृत्तिको असर प्रदेशलाई परेको छ । केन्द्रमा हुने फेरबदलसगैं प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको छैठौंं मुख्यमन्त्रीमा २३ चैत, २०८० मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भए । ११ महिना अघि आफैंले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री हुन सफल भएका महराको तीन महिना नपुग्दै दिनगन्ती शुरु भएको छ । २० असारमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । ४ मंसिर, २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी २७ पुषमा मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा एमाले सहितका दलको…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व संकलनको दायरा बढाउन कसरत गरेको देखिएपनि हरेक बर्ष निर्धारण गरिने लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन भइरहेको छ । बार्षिक रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गरिने भएपनि राजश्व संकलनमा भने प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि वन क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक राजश्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बर्षको अन्त्यतिर जम्मा १५ करोड १५ लाख ३ हजार मात्र राजश्व प्राप्त भयो । राजश्व संकलनको लक्ष्यअनुसार जम्मा ८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै आय प्राप्त भएको छ । अघिल्लो बर्ष २०७९/०८० मा पनि प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्ब ५० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य…

अर्घाखाँचीका ५५ हजार बढी मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीन बर्षमा विदेशिएका मध्ये ४७ जनाको मृत्यु र ७४ जना अंगभंग तथा बिरामी परेका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्वर १० का वसन्त रानाभाटको २०८० साल फागुन १३ गते दुबैमा मृत्यु भयो । श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती लक्ष्मी केसी रानाभाटले नगरपालिकामा क्षतिपुर्तिको लागि निवेदन दिइन् । नगरपालिकाको रोजगार शाखाले उनलाई ७ लाख रुपैया दियो । सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्वर ७ का मधुकुमार केसीको २०८० पुस ८ गते मृत्यु भयो । उनकी श्रीमती निमकला केसीले सन्धिखर्क क्षतिपूर्ति माग गरी नगरपालिकामा निवेदन दिइन् र ७ लाख रुपैया प्राप्त गरिन् । अर्घाखाँचीका ५५ हजार भन्दा बढी मानिस श्रमस्विकृती लिएर विदेशमा काम…