नमुना कामहरु

स्थानीय संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम “कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ ।

यस गाउँपालिकामा कृषि तथा पशु व्यवसायको माध्यमवाट हाम्रो नारा छत्रदेवको शान: सुन्दर शान्त, समृद्ध गाउँपालिका हाम्रो भभियानलाइ सफल पार्नुका साथै यस गाउँपालिकाको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सहज,सरल,पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न छत्रदेव गाउँपालिकाले यस आ. व. देखि कार्यक्रमको शुरुवात हुँदा कार्यक्रमलाइ थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न "विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लागि (युवा लक्षित कृषि) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ तयार गरीएको छ ।

गाईभैसीलाई बेतभरी दिने दुधको परिमाण ब्याएको दुई महिना भित्र दिएको दुध उत्पादनमा निभर्र रहेको हुन्छ। सो अवधी भित्र लैनो पशुले बढी दुध दिने सकेमा मात्र सोहि अनुपातमा सो बेत भरी नै उत्पादन कायम राख्न सकिन्छ । यसैले सो अवधी पशुको अति महत्वपुर्ण अवस्था रहेको र त्यस अवस्थामा नै नबजात बाच्छाबाच्छि(पाडापाडीको स्याहार सुसार गर्नु पर्ने भएकोले आवश्यकता अनुसारको सन्तुलित आहारा र अन्य स्याहार सुसारका लागी कृषकहरुमा जागरण ल्याउन आवश्यक ठानी गाई(भैसीलाई सुत्केरी भत्ता अनुदान कार्यक्रमलाई सरल, सहज, व्यविस्थत,प्रभावकारी र पारदर्शी रुपले कायार्न्वयन गर्न कोहलपुर नगरपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।

- गोपालप्रसाद वश्याल नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र क्रियाकलापका धेरै क्षेत्रमा पहिलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र आम मानिसको आशा भरोसाका स्थानीय सरकारहरूले विविध जटिलताका बावजुद धेरै असल अभ्यास गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही असल अभ्यासको प्रतिनिधिमूलक टिप्पणि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । १. स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा विकासमा सकारात्मक पहल गरिरहेका केही उदाहरण छन् । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेको छ । तुल्सीपुर मेट्रो कलेजमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद (सिटिइभिटि) अन्तर्गतका पाँच ओटा कार्यक्रमको पढाइ भैरहेको छ । कलेजका प्रिन्सिपल पुजा नेपालीका अनुसार वि. सं. २०७६ सालदेखि डिप्लोमा इन फरेस्ट्रि अध्यापन भैरहेकोमा चालुु शैक्षिक सत्रदेखि डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर र डिप्लोमा…

प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत मौलिक पहिचान भएका कृषि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन आधुनिक र समयसापेक्ष तरिकाबाट गर्न प्रदेश सरकारले निजि, कृषक समूह तथा सहकारी, स्थानीय तह, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था लगायतको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धि साथै खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सरल, सहज, पारदर्शी र व्यावास्थिक ढंगले कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५को दफा २ बमोजिम "स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संञ्चालनकार्यविधि २०७६" बनाइ लागू गरेको छ

समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण यवं अधुनिकरंका लागि व्यावसायिक कृषिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई सहज वित्तीय पहुँच बाट लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले , प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीप्रदेश सरकारले यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वोरोज्गारी, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक सम्रक्शंका कार्यक्रम मार्फत जिवनस्तर सुधार गरि गरिबी निवारण गर्ने उदेश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम संचालनक लागि प्रदेश नं. ५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले यो "मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकाश तथा रोजगारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५" स्वीकृत गरी लागु गरेको छ।

नेपालको संविधानसभावाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अन्र्तगत राज्य पुर्नसंरचना भई स्थानीय सरकारकारुपमागठित स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनताले उनीहरुकै प्रतिनिधीद्धारा शासन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन। जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले जनताका आवश्यकता प्रभावकारीरुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता टडकारो रहेको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले पारित गरेको जनतासँग मेयर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नगरकार्यपालिकाले यो कार्यविधि वनाई लागु गरेको छ ।

यस सरुमारानी गाउँपालिका लित्र रहेका आलथिक रुपिे लिपन्न, एकि मलहिा, जेष्ठ नागररक,अनाथ बािबालिका, अशक्त, अपाांगहरु सहयोग गर्न बिपन्न असहाय कोषको व्यवस्ता गरिएको छ । यसैअनूरुप सरुमारानी गाउँपालिकाको प्रथम गााँउ सभा बाट आ.ब. २०७४।०७५ कोबार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न असहायहरु लाई सहयोग प्रयोजनार्थ रु ४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएकोछ।