फिचर समाचारहरु

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मर्मतका नाममा गतबर्ष करिब १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयका नाममा हाल ८६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू छन् । जसमध्ये ९ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री र एउटा प्रदेश युवा परिषद् बुटवलले प्रयोग गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ७५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ४९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो । यस हिसाबले प्रति सवारी साधन…

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानून बने । तर यी कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएको र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानूनहरू बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा २०७९ जेठ १० गते पेश भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानून बने । तर यी कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएको र छलफल…

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयनमा समितिका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएपछि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी माथि प्रश्न खडा भएको छ । वि.स. २०७५ भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको घोडाहालाई पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । घोडाहामा बनाइएको स्मार्ट कृषि गाउँमा सुरुवातमा ४ वटा कृषक समुहका १ सय ५ जना किसानको नामावली तयार पारेर स्मार्ट कृषि गाउँ बनाइएको थियो । अहिले तल्लो टोलको कालिका कृषक समुहका ३५ जना किसानले मात्रै व्यवसायिक खेती गर्दै आएका छन् । अरु किसान यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन…

सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७ भैरहवा गाउँका जितेन्द्र पासवान स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि भीम अस्पताल जान थालेको लामो समय भयो । केही वर्ष अघिसम्म अस्पताल पुग्दा जीर्ण पूर्वाधार, उपकरणको अभाव र अस्तव्यस्त व्यवस्थापन देख्दा उनी दिक्क हुन्थे । डाक्टरले अन्यत्र रिफर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । अहिले भने सकेसम्म यही उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई । जितेन्द्र भन्छन्-‘अस्पतालको पूर्वाधार राम्रो बन्दैछ, जाँचका लागि उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छन् । अस्पतालभित्रै फार्मेसी छ । सस्तोमा उपचार हुन्छ ।’ जितेन्द्रले भनेझैं नागरिक अगुवा विजय सागरले पनि भीम अस्पतालको सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढेको बताए । सेवा प्रवाहमा भएको सुधारले सरकारी अस्पतालप्रति विश्वास र भरोसा बढेको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६…

प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरूमा सरकारको निर्माण गर्ने, कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने लगायत छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूको ध्यान आफ्नो पक्षमा विकासे योजना कसरी तान्ने भन्नेमै छ । लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकासे योजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाईं खुसी बनाउन अघोषित रुपमै बजेट सिलिङ्ग तोकिदिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित ८७ जना सांसदमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ जना र समानुपातिक ३५ जना छन् । प्रत्यक्ष तर्फप्रति सांसद २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक तर्फ १ करोड बराबरको बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने प्रतिसांसद प्रत्यक्ष तर्फ २…

घोराही उपमहानगरपालिका १९ स्यूजाका लुमाकान्त कुवँर हिउँदभरि पानी खान नपाएर काकाकुल जस्तै भौतारिनु परेको सम्झनुहुन्छ । उहाँलाई अर्को हिउँदको चिन्ताले अहिले पनि पिरोलेको छ । 'साना कुवा खनेका छौं । बर्खामा त समस्या पर्दैन । हिउँदमा भने पानी भर्न दुई/तिन घण्टा हिँड्नु पर्छ’ । यहाँका दुई सय घरधुरीमध्ये एक सय घरधुरी, विद्यालय र वडा कार्यालय समेतले हिउँदमा टेङटेङे खोलाको मुहान र बर्खामा कुवाका भरमा तिर्खा मेट्नु परेको छ । २०५७ सालमा पानीको पाइप लाईन मार्फत पानी खुवाउन शुरु भएको थियो । अहिले स्युजा बोझपोखरी लिफ्ट खानेपानी योजना चलाएर खानेपानी खुवाउन खोजिएको छ तर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बनिसक्नुपर्ने योजना अझै बनिनसक्दा त्यहाँका बासिन्दाले हिउँदमा पानी खान पाएका छैनन्, बर्खामा धमिलो…

योजना निर्माणअघि सञ्चालनविधि तय नहुँदा जनताको करबाट बनेका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि ३ करोड ७७ लाख खर्चेर वडा नम्बर १४ खैरियामा भवन बनायो । सिटी कलेज सञ्चालन गर्ने योजनासहित भवन बनेको चार वर्ष वित्यो । नगरपालिकाको ठूलो परियोजनाका रुपमा बनेको यो भवन अहिले अलपत्र छ । नगरपालिकाले यहाँ स्वास्थ्य विषयको तीन वर्षे डिप्लोमा विषयका कक्षा सञ्चालन गर्न सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन माग गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा डिप्लोमा तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः स्नातक तहका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको योजना थियो । तर सिटिइभिटिले सम्बन्धन दिएन । रुपन्देहीको देवदहस्थित शित्तलनगर चोकमा देवदह नगरपालिकाले झण्डै ५ करोड लगानी गरी बहुउद्देश्यीय कोशली भवन निर्माण…

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेश गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादीका कन्हैया बानियाँले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१२ मा रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागि बजेट छुटाइदिन भनि सिफारिस गरे । सांसद बानियाँको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सो मन्दिर निर्माणका लागि लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । रुपन्देही १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आशिषकुमार चौधरीले रोहिणी गाउँपालिका–३ परासीस्थित बृघेश्वर सामुदायिक कुंगा भवन…

काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा विगतका तीन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख उडाएका छन् । काठमाडौं, बुटवल र दाङ यात्रामै समय बिताउने मुख्यमन्त्रीहरूले जनतालाई प्रभावकारी सेवा भने दिन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका तीन मुख्यमन्त्रीले २० महिनामा भ्रमण, भत्ता तथा अतिथि सत्कारमा बेप्रवाह राज्यको रकम खर्च गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरी, कांग्रेसबाट दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख उडाएका छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि ध्यान प्रदेशिक विकास र राजनीतिमा हुनुपर्ने भए पनि अधिकार…

शिक्षाको विकासका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममा वर्षेनी अनियमितता बढि रहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा दिवा खाजा कार्यक्रम, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, निशुल्क सेनिटरी प्याड लगायतका धेरै बजेट भएका कार्यक्रम पर्दछन् । यी कार्यक्रम समुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन, विद्यालयमा विद्यार्थी पूरा समय टिकाइराख्न, विद्यार्थी भर्नादर बढाउन ल्याइएका थिए तर करौडौं खर्च गरेर लागु गरिएपनि कार्यक्रमको उपलब्धि खासै देखिएन । विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, व्यवहारमा अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले दिवा खाजा पाएका छैनन् । दिवा खाजाको सट्टा अभिभावकलाई नगद वितरण गरेर रकमको दुरूपयोग भएको छ । कतिपय विद्यालयले फर्जी विद्यार्थी तयार पारेर रकम हिनामिना गरेका छन् । बालबालिकाको वृद्धि र विकासका लागि…