फिचर समाचारहरु

राजनैतिक नेतृत्वसगैं तहगत सरकार चल्न आवश्यक कर्मचारी प्रशासनमा भने ठूलो संख्या रिक्त हुँदा पूर्तिका लागि आवश्यक कानून बनाउन चासो छैन । राजनैतिक नेतृत्व नहुँदा पनि सरकार चलाउने कर्मचारीले हो, त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ मानिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको कार्यक्रम र योजनालाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । राजनैतिक नेतृत्वको सफलता कर्मचारी प्रशासनको काममा निर्भर हुन्छ । त्यही ‘स्थायी सत्ता’ चल्न चाहिने कानून नबन्दा संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको कुल स्थायी दरबन्दी ३ हजार ९ सय ३९ छ । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय ४० कार्यरत छन् । यो संख्या दरबन्दीको ४९ प्रतिशत मात्रै हो । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा…

वि.स.२०८० फागुन २१ गते बुटवल उपमहानरपालिका वडा नम्बर ८ को आर्थिक सहयोग र स्वतन्त्र समाज नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मनिषा मिनाकुमारी क्षेत्री पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी थिईन । पूर्ण दृष्टिविहिन उनी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हुन । बुटवलमा बसोबास गर्दै आएपनि अपाङ्गता क्षेत्रको कार्यक्रममा उनि पहिलो पटक सहभागी थिईन् । उनले सरकारी निकायबाट निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेतो छाडी (ह्वाईट क्यान) अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको पूर्णरुपमा उपयोग छैन । तालिम, गोष्ठी र समारोहमा उही मानिस सहभागी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट गोष्ठी…

नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले सकेसम्म नागरिकले मागेका सूचना सहजै दिदैनन् । सूचना लुकाउने प्रवृतिले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न उठेको छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले कोरोना महामारीमा गरेको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका,३ तौलिहवाका बसन्त बञ्जाडेले २६ जेठ, २०८० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन दुईपल्ट निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले पटक/पटक आदेश दिदा समेत सूचना नपाएपछि उनले २४ पुष, २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रप्रसाद चौधरी र सूचना अधिकारी बृजेशकुमार चौधरीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन अभियन्ता शारदा भुसालले…

प्रमाणविना नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनाबमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । कपिलबस्तुको झिँगादेखि विजयनगर जोड्ने सडक मर्मतका लागि काम सुरु गरेलगत्तै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरी परेपछि त्यसको फैसला नआउँदासम्म काम अगाडी बढ्न सकेन र निर्माण कार्यमा विलम्ब भयो । अन्ततः त्यसमा कुनै खोट देखिएन । दाङकै राप्ती गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको भनि अख्तियारमा उजुरी प¥यो । त्यो पनि पालिकाले नै जित्यो । तर, उजुरी पर्दा त्यसको छिनोफानो नभइन्जेलको समयमा काम अघि बढ्न सकेन । अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु…

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकाहरूले कार्यसम्पादनमा औषत ७७.८५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । यस मामलामा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला भन्दा तराईका जिल्ला विगत बर्षहरूदेखी नै कमजोर छन् । रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई, कपिलबस्तुको शुद्धोधन, यसोधरा, नवलपरासीको सुस्ता, पाल्हीनन्दन, बर्दियाको बढैयाताल जस्ता पालिकाहरू बितेका ४ बर्षदेखि नै लगातार कमजोर छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनमा १०९ पालिका मध्ये ८ वटाले अति थोरै अंक पाएका छन् । तालिका नं. १, स्वमुल्याङ्कनमा ६० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने पालिकाहरू क्र.स.पालिकाजिल्लाप्राप्ताङ्क१मर्चवारी गाउँपालिकारुपन्देही४५.२५२कोटहीमाई गाउँपालिकारुपन्देही४५.७५३यसोधरा गाउँपालिकाकपिलबस्तु५३.२५४रोहिणी गाउँपालिकारुपन्देही५५.००५बढैयाताल गाउँपालिकाबर्दिया५६.००६सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी५६.५०७पाल्हीनन्दन गाउँपालिकानवलपरासी५७.७५८शुद्धोधन गाउँपालिकाकपिलबस्तु५८.००स्रोतः स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन जनप्रतिनिधी र कर्मचारी एक अर्कामा…

०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधि धमाधम कानून बनाइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सिस्ने, मदाने, शुद्धोधन, बुटवल र कोहलपुरले पछिल्ला दुई बर्षमा बनाएका नमूना र मौलिक कानूनको नालिबेली रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा दुध दिउन्जेल भैंसी पाल्ने, थाकेपछि बेचिहाल्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । व्यवसायिक रुपमा दुध उत्पादन गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपनि किसानले परिवारलाई खुवाउनका लागि मात्रै निर्वाहमुखी भैंसी पालनममा ध्यान दिन्थे । सिस्ने–३ का किसान ओमप्रकाश खड्काका अनुसार व्यवसायिक बाख्रा र मौरी पालनमा किसानले ध्यान दिएपनि दुध उत्पादनमा किसानहरूले मन लगाएका थिएनन् । उनी भन्छन्, ‘भैंसी पाल्नु गाह्रो काम पनि हो । लगानी र मेहेनेत धेरै चाहिन्छ । दुधमा उतिसाह्रो ध्यान थिएन ।’ तर गाउँपालिकाले ०७९…

कोरियन सरकारको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि भनेर ठूलो लगानीमा बुटवलमा स्थापना भएको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना पाउनका लागि ३ वर्ष अगाडीसम्म हम्मे हम्मे पथ्र्यो । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कोरियन सरकारले नै अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्था गरिदिएको शिक्षालय प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि सपना जस्तै थियो । प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नका लागि शिक्षालय प्रमुखलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आउँथ्यो । “३० जनाको कोटाका लागि ४ सय जनाले प्रवेश परीक्षा दिने गर्दथे” शिक्षालय प्रमुख नविन किशोर गैरेले सम्झना गरे । तर विडम्बना ५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको उक्त शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा ५५.४२ र शैक्षिक सत्र २०७९/८० मा ५७.९२ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । राम्रा विद्यार्थी छानेर…

स्थानीय कृषिको व्यवसायिकीकरणमा स्थानीयलाई जोड्न सकेमात्रै पनि टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको तराईउन्मुख जनसांख्यिक प्रवाह रोक्न सकिन्छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ सालमा गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा १४०० जना विद्यार्थी थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा स्नातक र स्नातकोत्तरमा सात सय २९ जना मात्र विद्यार्थी छन् । यसरी विद्यार्थी घटेकाले क्याम्पसको आम्दानी घट्यो । आम्दानी घटेपछि ३१ साउन २०७९ देखि क्याम्पसलाई संकट आइलाग्यो । ‘१४ बर्षमै क्याम्पसमा विद्यार्थी आधा घटे,’ क्याम्पस प्रमुख हरि खत्री भन्छन्, ‘पहाडमा अब विद्यार्थीहरू पाइन छाडेका छन् । विद्यार्थी नै नभएपछि स्कुल, क्याम्पस कसरी चल्ने ?!’ २०७० सालमा रुपन्देहीको बुटवल कालिका क्याम्पस खुल्दा स्नातक तहमा ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । ०८० मा आइपुग्दा सो…

स्थानीय तहको केन्द्रदेखी वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडक पक्की वनाउने, स्थानीय तहभित्र रहेका सवै सडकको स्तरोन्नती गर्दै बाह्रै महिना यातायात सुचारु गर्ने जस्ता योजना रोल्पाका सबैजसो उम्मेदवारले अघि सारेका प्रतिवद्धता हुन् । तर, निर्वाचनपछि २ पटक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफैले अघि सारेको चुनावी घोषणा पत्र भुल्दै जान थालेका छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा वढी पीडा भोगेको रोल्पा समग्र विकासमा पनि निकै पछि रहेको छ भने रोल्पालीमा विकासप्रतिको तृष्णा धेरै रहेको छ । अझ २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले विकासप्रतिका महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेकाले रोल्पालीमा विकासप्रति आशा जाग्नु स्वभाविक नै हो । तर, प्रतिवद्धता सार्वजानिक हुँदा रोल्पाली जनतामा…

अर्घाखाँचीमा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १ सय ५१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका छन् । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यसवर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । घटना १ : अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा निर्माण शुरु भएको ठाडा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना रकम अभावका कारण अलपत्र परेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा खानेपानीको चरम अभाव रहेको ठाडाका ३ सय ६६ घरधुरीले प्रयोग गर्ने खानेपानी योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । विगतका बर्षमा गरेका कामको समेत भुक्तानी हुन नसकेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमानसिंह दर्लामीको भनाई छ । घटना २ : भूमिकास्थान नगरपालिकाको वडा नं ३ र…